Pegasus Spyware : पेगासस स्पायवेअर काय आहे? त्याचा वापर पाळत ठेवण्यासाठी झाला?
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतातील 40 पेक्षा जास्त पत्रकारांवर पेगासस नामक सॉफ्टवेअर वापरून पाळत ठेवण्यात येत होती, याची पुष्टी फॉरेन्सिक तपासातून झाल्याचा दावा 'द वायर'सह जगभरातील 15 मीडिया संस्थांनी केला आहे.
देशातील पाळत ठेवण्यात येत असलेल्या पत्रकारांच्या यादीत अनेक मोठी नावे असल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये हिंदुस्तान टाईम्सचे संपादक शिशीर गुप्ता, इंडियन एक्स्प्रेसचे डेप्युटी एडिटर सुशांत सिंह, द वायरच्या रोहिणी सिंह, सिद्धार्थ वरदराजन आणि इतर अनेक मोठ्या पत्रकारांचा समावेश आहे.
पेगासस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली आहे.
फ्रान्सच्या फॉरबिडन स्टोरीज या मीडिया नॉन प्रॉफिट संस्था आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेकडे NSO च्या फोन नंबरचा डेटा होता.
त्यांनी पेगासस प्रोजेक्ट नामक मोहिम राबवून जगभरातील मीडिया संस्थांना ही माहिती दिली. महत्त्वाचं म्हणजे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलवर भारतात सध्या बंदी आहे.
त्यामध्ये द गार्डियन, द वॉशिंग्टन पोस्ट, ले मोंद आणि सुडडोईज झाईटुंग यांचा समावेश आहे.
त्यांनी सर्वांनी मिळून कमीत कमी 10 देशांतील 1571 पेक्षा जास्त नंबरच्या मालकांची ओळख पटवली आहे. पेगाससचं अस्तित्व तपासण्यासाठी या नंबर्सशी संबंधित फोन हे अत्यंत छोचा हिस्सा असल्याचं 'द वायर'ने त्यांच्या बातमीत म्हटलं आहे.
पण NSO ने पेगासस प्रोजेक्टचमार्फत मीडिया संस्थांनी केलेला दावा फेटाळून लावला आहे.
लीक करण्यात आलेली यादी पेगाससशी स्पायवेअरच्या कामाशी संबंधित नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ही यादी पेगाससच्या माध्यमातून लक्ष्य केलेल्या नंबर्सची नाही आणि त्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी एक योग्य कारणही त्यांच्याकडे आहे. NSO च्या ग्राहकांकडून इतर कारणासाठी त्याचा वापर केलेला असू शकतो, असं NSOने 'द वायर' आणि इतर संस्थांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान, भारत सरकारने अधिकृतपणे पेगासस खरेदी केलेलं आहे की नाही याची माहिती कधीही उघड केलेली नाही.
अजून कुणावर पाळत ठेवण्यात आली आहे?
ज्या लोकांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे त्यांची यादी पॅरिसमधील एक माध्यम संस्था फॉरबिडन स्टोरीजने मिळवली आहे.
बीबीसीचे प्रतिनिधी शशांक चौहान यांनी फॉरबिडन स्टोरीजचे संस्थापक लॉरें रिचर्ड यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. त्यावेळी रिचर्ड म्हणाले, "जगभरातील शेकडो मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आली आहे. ते या सर्व्हेलन्सचे बळी ठरले आहेत. असं वाटतंय की जगभरातच लोकशाहीवर हल्ला होत आहे."
फॉरबिडन स्टोरीजने ही बातमी कशी केली याबद्दल त्यांनी सांगितलं, आम्हाला खूप साऱ्या टेलिफोन नंबर्सची यादी मिळाली. आम्ही या यादीचा स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न केला. या यादीत जितके नंबर्स आहेत तितके हॅक झाले आहेत असा त्याचा अर्थ नाही. आम्हाला अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या मदतीने असं कळलं की यापैकी काही नंबर्सवर पेगाससच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली होती.
आणखी किती जणांवर पाळत ठेवण्यात आली आहे, ते लोक कोण आहेत याबद्दल भविष्यात आणखी माहिती उघड होऊ शकते असं असं रिचर्ड यांनी सांगितलं.
रिचर्ड पुढे म्हणाले, "पेगासिसचा उपयोग एखाद्या शस्त्रासारखा करण्यात आला आहे. येणाऱ्या काही आठवड्यांमध्ये यावर अनेक लेख आणि बातम्या प्रकाशित होतील. त्यामध्ये नवी माहिती उघड होईल."
पेगासस प्रकरणावर भारत सरकारने काय प्रतिक्रिया दिली आहे?
फोन टॅपिंग प्रकरणावर भारत सरकाने निवेदन जारी करून प्रतिक्रिया दिली आहे. यात भारत सरकारने म्हटलंय की आम्ही एक सशक्त लोकशाही असून लोकांच्या खाजगीपणाचा आदर करतो.
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 आणि इंन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 अन्वये भारतीयांच्या खाजगीपणाचं रक्षण करण्यासाठी आम्ही तरतूदी केल्या आहेत. भारतीय नागरिकांच्या खाजगीपणाचं संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत.
मुक्त अभिव्यक्तीचा अधिकार हा भारतीय नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे आणि तो अधिकार भारतीय लोकशाहीचा मजबूत पाया आहे.
पण भारत सरकारला जी प्रश्नावली पाठवली गेली त्यातून लक्षात येतं की यात (रिपोर्टमध्ये) फक्त (माहितीचा) अभाव नाहीये, तर तो पूर्वग्रहदुषितही आहे.
या रिपोर्टच्या लेखकांना उद्देशून भारत सरकारने म्हटलंय की या प्रकरणी तुम्हीच तपासकर्ते, वकील आणि तुम्हीच न्यायाधीश झालात.
तुम्ही दिलेल्या प्रश्नावलीतल्या प्रश्नांची उत्तरं भारत सरकारने फार पूर्वीच सार्वजनिकरीत्या दिली असल्याने या मोठ्या माध्यमसंस्थांनी आपला अभ्यास नीट केला नव्हता हे लक्षात येतंय.
पेगाससच्या वापराबदद्ल सरकारने काय पावलं उचलली याबद्दल एक माहितीचा अधिकार याचिका दाखल केली गेली होती. त्याचं जे उत्तर सरकारने दिलं त्याला सगळ्याच माध्यमांनी प्रसिद्धी दिलेली आहे. त्यामुळे सरकारचं आणि पेगासिसचं साटलोटं होतं या हेतुपुरस्सर केल्या जाणाऱ्या आरोपाला आपोआपच उत्तर मिळतं.
भारताच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी हे वारंवार, अगदी संसदेतही, सांगितलं आहे की सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या फोन टॅपिंगची परवानगी सरकारी यंत्रणांना दिलेली नाही.
तसं करायचं असेल तर त्यांचे नियम आहेत तसंच याची परवानगी देण्याचे अधिकार कोणाकडे असतील हे स्पष्ट केलेलं आहे. केंद्र आणि राज्यसरकारमधले उच्चपदस्थ अधिकारीच असं करू शकतात, तेही देशहिताच्या बाबीमध्येच.
याप्रकरणी सरकारवर केलेल्या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही.
याधी व्हॉट्सअपवर पेगाससचा वापर केल्याचे आरोपही सरकारवर झाले होते, पण याही बातम्यांमध्ये काही तथ्यं आढळलं नाही. असं काही घडल्याचा व्हॉट्सअपसह सगळ्या संबंधित पक्षांनी भारताच्या सुप्रीम कोर्टात इन्कार केला होता.
या रिपोर्टही भारताची लोकशाही आणि सरकारी यंत्रणांची बदनामी करण्यासाठी खोट्या माहितीवर आधारित आहे असं दिसून येतंय.
काय आहे प्रकरण?
भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये इस्रायली पेगासस नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लोकांच्या व्हॉटसअॅपवर पाळत ठेवल्याची माहिती 2019 मध्ये उघड झाली.
व्हॉट्स अॅपनं यासंदर्भात एनएसओ (NSO) या कंपनीला कोर्टात खेचल्यानंचर संपूर्ण जगाच लक्ष याकडे वेधलं गेलं.
इस्रायलच्या NSO या इस्त्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीनं पेगासस सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली आहे.
या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपची यंत्रणा भेदून पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केल्याचं व्हॉट्सअपनं जाहीर केलं.
NSO या कंपनीनं मात्र त्यांच्यावरील हे आरोप फेटाळून लावले.
व्हॉट्सअॅपचा दावा
भारतीय पत्रकारांसह जगभरातील 1400 पत्रकारांवर तसेच कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचं व्हॉट्सअॅपनं मे 2019मध्ये सांगितलं. ही पाळत ठेवण्यासाठी इस्रायली पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.
भारतीय लोकांच्या खासगी आयुष्यामध्ये ढवळाढवळ होण्याची दखल भारत सरकारने घेतल्याचं तत्कालीन केंद्रीय विधी आणि न्याय, संवाद, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
भारतीय नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचं संरक्षण करण्यासाठी आपलं सरकार कटिबद्ध असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
या पाळत ठेवण्यामागे हात असल्याचा आरोप ठेवून व्हॉट्सअॅपनं NSO ग्रुपविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली.
व्हॉट्सअॅपचा खटला
व्हॉट्सअॅपनं अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात NSO आणि तिची सहकारी कंपनी क्यू सायबर टेक्नोलॉजी लिमिटेडविरोधात खटला दाखल केला. विशेष म्हणजे व्हॉट्सअॅपसोबत फेसबुकही या खटल्यात पक्षकार आहे.
फेसबुककडेच व्हॉट्सअॅपचे हक्क आहेत. मात्र, या खटल्यात फेसबुकला व्हॉट्सअॅपला इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सुरक्षा देणारं सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हटलं गेलंय.
2018 मध्ये फेसबुकनं हे स्वीकारलं की, व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामचा डेटा एकत्रित करून त्याचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. तसंच, या प्लॅटफॉर्ममध्ये विविध अॅपच्या माध्यमातून डेटा मायनिंग आणि डेटाचा व्यवसाय केला जातो, हेही फेसबुकनं स्वीकारलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, इस्रायली कंपनीनं मोबाईल फोनच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपच्या सिस्टमला हॅक केलं. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं एका मिस्ड कॉलच्या माध्यमातून स्मार्टफोनमध्ये व्हायरस प्रवेश करतो आणि सर्व माहिती गोळा करतो. फोनच्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती कुठे जातेय, कुणाला भेटतेय आणि काय बोलतेय, हे कळतं.
माध्यमांधील बातम्यांनुसार, एअरटेल आणि एमटीएनएलसह भारतातील आठ मोबाईल नेटवर्कचा या हेरगिरीसाठी वापर झाला. खटल्यातील तथ्यांनुसार, इस्रायली कंपनीनं जानेवारी 2018 पासून मे 2019 पर्यंत भारतासह अनेक देशातल्या लोकांची हेरगिरी केली. अमेरिकन कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, व्हॉट्सअॅपनं इस्रायली कंपनीकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतातल्या हेरगिरीबाबत व्हॉट्सअॅपनं भारत सरकारला मे (2019) महिन्यातच माहिती दिली होती. यावर भारत सरकारनं म्हटलं की, व्हॉट्सअॅपकडून जी माहिती आली, ती अत्यंत अवघड आणि टेक्निकल होती. शिवाय, भारतीयांच्या खासगीपणाचं उल्लंघन होत असल्याचं व्हॉट्सअॅपनं कधीच सांगितलं नाही, असाही दावा भारत सरकारनं केला.
व्हॉट्सअॅप, सिटिझन लॅब आणि NSO
NSO ही इस्रायली कंपनी आहे. मात्र तिचा मालक युरोपियन आहे.
2019च्या फेब्रुवारी महिन्यात युरोपमधील नोवाल्पिना कॅपिटल एलएलपी या खासगी इक्विटी फर्मनं NSO कंपनीची 100 कोटी डॉलरमध्ये खरेदी केली. बिजनेस इन्सायडरच्या बॅकी पीटरसन यांच्या वृत्तानुसार, NSOचा 2018 वर्षीचा नफा 125 मिलियन डॉलर इतका होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
10 डिव्हाईसना हॅक करण्यासाठी जवळपास 4.61 कोटी रूपयांचा खर्च आणि 3.55 कोटी रूपयांचं इन्स्टॉलेशन खर्च येतो.
त्यामुळं प्रश्न असा आहे की, इस्रायली सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं भारतीयांची हेरगिरी करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च सरकारच्या कुठल्या यंत्रणेनी केलाय? जर ही हेरगिरी सरकारच्या यंत्रणांद्वारे अधिकृतपणे केलीय, तर भारतीय कायदे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचं उल्लंघन झालंय.
जर हेरगिरी परदेशी सरकार किंवा खासगी संस्थांनी केलीय, तर संपूर्ण देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.
दोन्ही स्थितीत सरकारनं वास्तवाला धरून स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे आणि हे प्रकरण एनआयए किंवा इतर सक्षम यंत्रणेद्वारे चौकशी केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टातील वकील आणि सायबरतज्ज्ञ विराग गुप्ता यांनी बीबीसीला लिहिलेल्या लेखात म्हटलं होतं.
'भारतीयांवर पाळत ठेवली'
मे 2019 मध्ये सायबर हल्ल्याबाबत समजल्यावर व्हॉट्सअॅपनं तात्काळ नव्या संरक्षक उपाययोजना लागू केल्या होत्या. टोरंटोमधील इंटरनेट वॉचडॉग कंपनी सीटिझन लॅबने व्हॉट्सअपला मदत केली.
सायबर हल्ले झाला असू शकेल अशा व्यक्तींना शोधण्यासाठी सिटीझन लॅब कंपनीने व्हॉट्सअॅपला मदत केली. त्या लोकांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांचा समावेश होता.
आफ्रिका, आशिया, युरोप, मध्य-पूर्व, उत्तर अमेरिकेतील मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर सायबर हल्ला होण्याच्या शंभर घटना शोधल्याचा दावा सिटीझन लॅबने केला.
फोटो स्रोत, Getty Images
"भारतीय पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरही पाळत ठेवली गेली आहे. मी त्यांचं नावं जाहीर करू शकत नाही किंवा त्यांचे नंबरही जाहीर करू शकत नाही. परंतु त्यांची संख्या भरपूर आहे," असं मत व्हॉट्सअॅपचे प्रवक्ते कार्ल वूग यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना सांगितलं होतं.
व्हॉट्सअॅपनं यापैकी प्रत्येकाशी संपर्क करून सायबरहल्ल्याची माहिती दिल्याचंही वूग यांनी सांगितलं.
त्यानंतर प्राध्यापक आणि लेखक आनंद तेलतुबंडे, मानवाधिकार कार्यकर्ते वकील निहालसिंग राठोड, काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी अशा अनेकांनी सरकार आपल्यावर पाळत ठेवत असल्याचा दावा केला.
NSOनं काय म्हटलं?
NSO या इस्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने आपण काहीही चूक केलं नसल्याचं यावर स्पष्टीकरण दिलं.
याप्रकरणी NSOने एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलं, "हे आरोप आम्हाला मान्य नाहीत. आम्ही याच्या विरोधात लढा देऊ. लायसन्स असणाऱ्या सरकारी गुप्तचर संस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना दहशतवाद आणि गंभीर अपराधांचा मुकाबला करायला मदत करणारी टेक्नॉलॉजी तयार करणं हे NSOचं उद्दिष्टं आहे."
"मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकाराच्या विरोधात वापर करण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञान विकसित केलेलं नाही आणि असं करण्याची आम्हाला परवानगीही नाही. आमच्या तंत्रज्ञानामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये हजारो लोकांचे प्राण वाचलेले आहेत."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
