Twitter : विनय प्रकाश यांची भारताचे तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती

ट्विटरनं विनय प्रकाश यांची भारतासाठीचे तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

वृत्तसंस्था पीटीआयनं ट्विटरच्या हवाल्यानं ही बातमी दिली आहे.

भारतातील नवीन आयटी नियमांचं पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप ट्विटरवर करण्यात आला होता. त्यामुळे कंपनी आणि सरकारमध्ये वादही सुरू असल्याचं दिसत होतं.

ट्विटरच्या वेबसाईटवर अपडेट केलेल्या माहितीवनुसार, विनय प्रकाश हे भारतासाठीचे स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आहेत.

नवीन नियम काय सांगतात?

25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डीजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित केला.

नवीन नियम डीजिटल मीडियाशी संबंधी यूजर्सची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि अधिकारांबाबत वाढत्या चिंतेमुळे आणि जनता आणि हितधारकांसोबत तपशीलवार चर्चा केल्यानंतर तयार करण्यात आलेत, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

या नवीन नियमांनुसार सोशल मीडियासह सर्व मध्यस्थांना ड्यू डिलिजंस म्हणजेच योग्य ती खबरदारी बाळगावी लागेल आणि त्यांनी असं करण्यास नकार दिला तर त्यांना कायद्याने दिलेली सुरक्षा मिळणार नाही. तसंच नवीन नियमानुसार मध्यस्थांना तक्रार निवारण यंत्रणा उभारायची आहे आणि यूजर्स विशेषतः महिला यूजर्सची ऑनलाईन सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी मध्यस्थांवर येते.

या नियमांनुसार बेकायदेशीर माहिती काढून टाकण्याची जबाबदारीही मध्यस्थांचीच असेल. तसंच त्यांना यूजरला आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी लागेल आणि एक ऐच्छिक यूजर फॅक्टचेक सिस्टिम स्थापन करावी लागले.

ज्या सोशल मीडिया मध्यस्थांचे 50 लाखांहून जास्त यूजर्स आहेत त्यांनी नियमांचं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर नेमावा, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

त्यासोबतच या मोठ्या मध्यस्थांना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसोबत चोवीस तास समन्वय ठेवण्यासाठी नोडल संपर्क अधिकारी आणि एका तक्रार निवार अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. या पदांवर केवळ भारतीय व्यक्तींचीच नेमणूक करावी, असंही सरकारचं म्हणणं आहे.

तसंच मिळालेल्या तक्रारींचा तपशील, तक्रारींवर केलेली कारवाई आणि मध्यस्थांनी सोशल मीडियावरून काढून टाकलेल्या माहितीचा तपशील, या सर्वांची माहिती असणारा मासिक अहवाल प्रकाशित करावा, असंही नवीन नियमांमध्ये म्हटलेलं आहे.

नियमांना विरोध का?

सोशल मीडिया, ओटीटी आणि न्यूज पोर्टल यांसाठी भारत सरकारनं नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम तयार केले. त्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांना कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

नव्या नियमांचा विरोध फक्त अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच करत नसून भारतातील डिजिटल न्यूज पब्लिशर्सनीही याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारकडून ट्विटरवर कथितरित्या सरकारविरोधी ट्वीट हटवण्याचा दबाव वाढला आहे. त्यामुळेच सरकार आणि ट्विटरमध्ये तणाव असल्याचं दिसून येतं.

सुरुवातीच्या काळात भाजप आणि नरेंद्र मोदी सरकार तसंच त्यांचे मंत्री ट्विटरविषयी प्रभावित होते. आपलं मत आणि काम दर्शवण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ट्विटरचा वापर केला. स्वतः नरेंद्र मोदी यांना ट्विटरवर सुमारे 7 कोटी नागरिक फॉलो करतात.

नव्या नियमांमुळे भारतात आपली स्थिती केवळ एखाद्या इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरसारखी होईल, अशी भीती सोशल मीडिया कंपन्यांना आहे.

इंटरनेट सर्व्हीस प्रोव्हायडरवर प्रशासन त्यांच्या मनात आल्यास कधीही अंकुश लावू शकतं. एखाद्या शहरात किंवा राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी इंटरनेट बंद करणं, हे आता नवं राहिलेलं नाही.

भारत सरकारच्या मते, "नव्या नियमांचा उद्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि OTT प्लॅटफॉर्म वापरणाऱ्या लोकांच्या तक्रारीचं निवारण करणं, त्यांना सशक्त बनवणं हा आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)