OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियासाठी भारत सरकारचे 'हे' आहेत नवे नियम
फोटो स्रोत, Ani
OTT प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा आज (गुरुवार, 25 फेब्रुवारी) केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली.
रविंशकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन केंद्राच्या नव्या नियमावलीबाबत सर्वांना माहिती दिली.
सोशल मीडिया तसंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचंच नियंत्रण नाही. याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने यावर नियमावली लागू करत असल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं.
रविशंकर प्रसाद यांच्या निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे -
- भारतात व्हॉट्सअॅप 53 कोटी वापरकर्ते, युट्यूब 43 कोटी, फेसबुक 41 कोटी, इन्स्टाग्रामचे 21 कोटी तर ट्विटरचे वापरकर्ते 1.7 कोटी.
- सोशल मीडियाद्वारे व्यवसाय करणाऱ्यांचं भारतात स्वागत
- सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर 2019 मध्ये काही मार्गदर्शक तत्व मांडली आहेत.
- पॉर्नोग्राफी, त्यांचा मुलांवर होणारा परिणाम आणि प्रक्षोभक वक्तव्य याबाबत सरकार गंभीर
- सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालणार
- सोशल मीडियावरच्या माहितीची तीन स्तरीय तपासणी
- सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या तक्रारीसाठी कंपन्यांना स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी लागणार
- या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा. तक्रारींबाबत 24 तासात कारवाई होणं अपेक्षित
- महिलाविरोधी पोस्ट 24 तासांत हटवाव्या लागतील.
- सोशल मीडिया कंपन्यांना फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, ते सांगावं लागेल.
- हा प्रकार कुणी सुरू केला हे सांगावं लागेल. ते भारताबाहेरून सुरू झालं असेल तर भारतात ते कुणी सुरू केलं हे सांगावं लागेल.
- तुमच्या प्लॅटफॉर्मवर काही समाजविघातक असेल तर ते हटवावे लागेल.
फोटो स्रोत, Ani
प्रकाश जावडेकर यांच्या निवेदनातील मुद्दे -
- प्रेसमधील लोकांना प्रेस काऊन्सिलचे नियम मान्य करावे लागतात. पण डिजिटल मीडियावर कोणततीच बंधनं नाहीत.
- त्याचप्रकारे OTT प्लॅटफॉर्मवरही कुणाचं नियंत्रण नाही.
- प्रेस टीव्हीप्रमाणेच सर्व प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मना माध्यमांना काही नियम पाळावे लागतील.
- OTT संदर्भात अनेकांच्या तक्रारी येत आहेत. अधिवेशनात त्याबद्दल 50 प्रश्न विचारण्यात आले.
- यासंदर्भात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई अशा ठिकाणी अनेक बैठका घेतल्या.
- टीव्हीप्रमाणे त्यांनीही सेल्फ-रेग्यूलेशन बनवावं असं त्यांना सांगितलं. पण त्यांनी बनवलं नाही.
- OTT कंपन्यांना 100 दिवसांची मुदत देऊनही त्यांनी नियम बनवले नाहीत.
- त्यामुळे आम्हीच OTT प्लॅटफॉर्मसाठी तीन स्तरीय नियम बनवले आहे.
- OTT प्लॅटफॉर्म्सनी आता सर्व माहिती सरकारला द्यावी.
- सेल्फ क्लासिफिकेशन करण्यात यावेत. पॅरेंटल लॉकची यंत्रणा तयार करावी.
- डिजिटल मीडिया पोर्टल्सनीही नियमांचं पालन करावं.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
