गृहमंत्री अमित शहांना नरेंद्र मोदींनी का दिली सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वात विश्वासू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गृहमंत्री अमित शहा यांना आणखी एका मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

मोदी सरकारमध्ये एक नवं सहकार मंत्रालय तयार करण्यात आलं आहे. 7 जुलैला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्याची जबाबदारी अमित शहा यांना सोपवण्यात आली आहे.

अमित शहा हे दीर्घकाळ अहमदाबाद जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचे प्रमुख राहिले आहेत. पण आता त्यांच्यासाठी सहकार विभागाचं स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्यात आलं आहे.

अमित शहा प्रमुख असतानाच नोटबंदीदरम्यान याठिकाणी सर्वाधिक जुन्या नोटा जमा करण्यात आल्याचं समोर आलं होतं. माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही माहिती समोर आली होती.

मोदी सरकारनं याआधीही काही मंत्रालयांची निर्मिती केली आहे. जल शक्ती, गंगा स्वच्छता, कौशल्य विकास आणि आयुष मंत्रालय यांचा त्यात समावेश आहे. तर काही मंत्रालयांची नावंही बदलण्यात आली आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं शिक्षण मंत्रालय झालं असून नियोजन आयोग आता निती आयोग बनला आहे.

भाजप सरकारनं अशाप्रकारचे इतरही काही बदल केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थान असलेल्या भागाचं नाव रेसकोर्स रोडऐवजी लोककल्याण मार्ग केलं. पण या सर्वाचा कामावर किती परिणाम झाला आणि लोकांना याचा किती फायदा झाला, हा मात्र वादाचा विषय आहे.

यापूर्वी सहकार क्षेत्रातील कामं कृषी मंत्रालयांतर्गत येत होती. पण आता त्याला स्वतंत्र मंत्रालयाचं रूप देण्यात आलं आहे. भारत सरकारच्या माध्यम विभागानं स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाबाबत एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केलं होतं.

देशातील सहकारी चळवळीला बळकटी देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणि प्रशासकीय यंत्रणा तयार कण्यात येणार असल्याचं यात म्हटलं होतं.

''स्वतंत्र सहकार मंत्रालयामुळं दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत मिळेल. आपल्या देशात सहकार क्षेत्राशी संबंधित आर्थिक विकास हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या मॉडेलमध्ये प्रत्येकजण उत्साह आणि जबाबदारीनं काम करतो. सहकार क्षेत्रातील कारभार सुलभ व्हावा यासाठी हे मंत्रालय काम करेल,'' असं पीआयबीच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे.

स्वतंत्र मंत्रालय

अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्याची गरज व्यक्त केली होती. अमित शहा यांची शनिवारी काही महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांच्या प्रमुखांबरोबर बैठक झाली.

''आज NCUI(नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया) चे अध्यक्ष दिलीप संघानी, इफकोचे अध्यक्ष बीएस नकई, व्यवस्थापकीय संचालक यू एस अवस्थी आणि NAFED चे अध्यक्ष डॉ. बिजेंद्र सिंह यांच्याशी भेट झाली. मोदीजींच्या नेतृत्वात सहकार क्षेत्र आणि सहकारी संस्था आणखी बळकट बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे, '' असं बैठकीनंतर अमित शहा यांनी सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करत म्हटलं.

तळागातील लोकांसाठी सामुहिक प्रयत्नांतून आणि लोककल्याणकारी उद्देशानं सहकारी संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. उदाहरण द्यायचं झाल्यास कृषी क्षेत्रात सहकारी डेअरी (दूधसंघ), साखर कारखाने, कापड गिरण्यांची निर्मिती ही उपलब्ध सुविधांच्या आधारे उत्पादनांचं चांगलं मुल्य मिळण्याच्या उद्देशानं करण्यात आली.

सध्या भारतात सुमारे दोन लाख सहकारी दूध संस्था आणि 330 सहकारी साखर कारखाने आहेत. राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळच्या 2019-20 च्या वार्षिक अहवालानुसार सहकारी दूध संघांनं 1.7 कोटी सदस्यांकडून दररोज 4.80 कोटी लीटर दुधाची खरेदी केली आणि 3.7 कोटी लीटर दूध विक्री केली. त्याचप्रमाणे साखर उत्पादनात सहकारी साखर कारखान्यांचा वाटा 35 टक्के आहे.

बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रात देशभरातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये सहकारी संस्था आहेत. गावपातळीवर प्राथमिक कृषी पतसंस्था आहेत. या संस्था गावाच्या खर्चाची अंदाजित मागणी जिल्हा सहकारी बँकांना पाठवतात.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना कर्ज पुरवठ्यामध्ये या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असते. या सहकारी बँकांमध्ये सामुहिक भागीदारी असल्यानं कर्ज घेण्याबाबतच्या व्यवहारांचा अधिकार हा शेतकऱ्यांकडे असतो. इतर व्यावसायिक बँकांमध्ये तसं नसतं. त्याचबरोबर ग्रामीण भागांमध्ये सहकारी विपणन संस्था आणि शहरी भागात सहकारी गृहनिर्माण संस्थादेखील आहेत.

सहकारी संस्थांचे आर्थिक बळ

2019-20 च्या वार्षिक अहवालानुसार, देशात एकूण 95,238 प्राथमिक कृषी संस्था (पीएसीएस), 363 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 33 राज्य सहकारी बँका आहेत. राज्य सहकारी बँकांना गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 6,104 कोटींची रक्कम मिळाली तर एकूण 1,35,393 कोटी रुपये जमा झाले.

तर जिल्हा सहकारी बँकांना गुंतवणूकदारांकडून 21,447 कोटी रुपये मिळाले आणि 3,78,248 कोटी रुपये जमा झाले. जिल्हा सहकारी बँकांचं प्रमुख काम हे शेतकऱ्यांना अल्पावधीचं कर्ज पुरवणं आहे. त्यानुसार 2019-20 मध्ये 3,00,034 कोटींचं कर्ज वितवरण करण्यात आलं. तसंच राज्य सहकारी बँका कृषी उत्पादनांशी संबंधित उद्योगांसाठी कर्ज पुरवठा करतात. त्यात साखर कारखाने, वस्त्रोद्योग याचा समावेश आहे. 2019-20 मध्ये राज्य सहकारी बँकांनी 1,48,625 कोटी वाटप केलं.

शहरी भागांमध्ये सहकारी बँका आणि सहकारी पत संस्थांनी सेवांची किंवा कामाची व्याप्ती वाढवली आहे. त्यामुळं अनेक क्षेत्रांतील लोकांना त्याचा फायदा झाला आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार देशात एकूण 1,539 शहरी सहकारी बँका आहेत. 2019-20 मध्ये त्यांच्याकडे 14,933.54 कोटी रुपयांचं भांडवल होतं.

कृषीप्रमाणेच सहकार क्षेत्राचा समावेशही समवर्ती सूचीमध्ये होतो. त्याचा अर्थ म्हणजे सहकारी क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांना अधिकार असतात. बहुतांश सहकारी संस्थांना राज्यांचे नियम व कायदे लागू असतात. त्यात सहकार आयुक्त आणि सहकार निबंधक कार्यालयाकडून मदत घेतली जाते.

केंद्रानं 2002 मध्ये बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा तयार केला. त्यामुळं सहकारी संस्थांना एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये काम करण्याची परवानगी मिळाली.

यामध्ये प्रामुख्यानं बँका, दूध डेअरी आणि साखर कारखाने यांचा समावेश आहे. त्यांचा कारभार एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये आहे. त्यांच्यावर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीचं नियंत्रण (केंद्रीय निबंधक) असतं. पण प्रत्यक्ष नियंत्रण हे स्टेट रजिस्ट्रारचं (राज्य निबंधक) असतं.

मोदी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्हं

नव्या मंत्रालयामुळं महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकप्रमाणं देशातील इतर राज्यांमध्येही सहकार चळवळीचा विकास होईल, असंही म्हटलं जात आहे. सहकारी संस्थांना केंद्राकडून पैसा मिळत असतो आणि त्याची हमी राज्य सराकर घेत असतं.

पण ही यंत्रणा केवळ काही राज्यांमध्येच योग्यरित्या काम करत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सहकार क्षेत्राला निधीच्या तुटवड्याचा मुद्दा भेडसावत आहे. या नव्या मंत्रालयामुळं आगामी वर्षांमध्ये सहकारी संस्थांना नवी ऊर्जा मिळू शकते, असंही म्हटलं जात आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सहकारी संस्थांचा प्रचंड प्रभाव आहे. महाराष्ट्रातील 100 पेक्षा जास्त आमदार एखाद्या तरी सहकारी संस्थांशी संलग्न आहेत. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर सहकारी संस्थांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या माध्यमातूनच राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. एकूणच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत सहकारी संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे.

मात्र, हे नवं मंत्रालय तयार केल्यानं विरोधी पक्ष टीका करत आहेत. भाजपचा हेतू महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणं हा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. 19 जुलैपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळं संसदेत हा मुद्दा पेटू शकतो.

सहकारी चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं नव्या मंत्रालयाची चाल खेळल्याचं विरोधकांनी म्हटलं आहे.

सहकारी संस्था राज्याच्या नियंत्रणातून केंद्राच्या नियंत्रणात याव्या यासाठी मोदी सरकारची ही सुनियोजित चाल असल्याचं कांग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेनिथाला यांनी इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदू शी बोलताना म्हटलं आहे.

''भाजपला सहकारी चळवळीवर पूर्ण नियंत्रण हवं आहे. त्यासाठी वेगळं मंत्रालय तयार करून अमित शहा यांना मंत्री बनवण्यात आलं आहे. सहकार हा राज्याचा विषय असून संविधानाच्या सातच्या अनुसूचीत त्याचा सहभाग आहे. संसदेमध्ये विधेयक न आणता मंत्रालय कसं तयार करू शकता?'' असं ते द हिंदूशी बोलताना म्हणाले.

महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि मध्य प्रदेशमध्ये सत्ता मिळवण्यात सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा असतो. यापैकी आर्थिकदृष्ट्या बळकट अशा अनेक सहकारी संस्थांवर विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी कांग्रेस, माकप (सीपीआयएम) आणि काँग्रेसचा ताबा आहे.

सरकारनं स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्याचं कारण सांगितलेलं नाही. तसंच अमित शहा यांच्या नियुक्तीवरही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, असं भाकपचे (सीपीआय) सरचिटणीस डी राजा म्हणाले. हा प्रकार म्हणजे राज्याच्या विषयांमध्ये दखल देण्यासारखा आहे. पावसाठी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचं डी राजा म्हणाले. तसंच माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनीही सहकारी बँकांकडे असलेल्या पैशावर सरकारची नजर असल्याचा आरोप केला आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)