Modi Cabinet Expansion : प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसादांसारख्या मोठ्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून का काढून टाकलं?

नरेंद्र मोदी सरकारच्या 43 मंत्र्यांनी आपापल्या पदांची शपथ घेतली आहे. हा आत्तापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारांचा विचार केला तर मंत्रिमंडळाचा सर्वांत मोठा विस्तार आहे.

शपथविधीच्या काहीच तास आधी देशाचे आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण तसंच माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. मोदी सरकारमधील एकूण 12 मंत्र्यांना काढून टाकण्यात आलं आहे.

'मिनिमम गव्हर्नमेन्ट आणि मॅक्झिमम गव्हर्नन्स' अशी घोषणा देणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये 31 नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

यामागे दोन मोठी कारणं असावीत, असं राजकीय विश्लेषक म्हणत आहेत. एक म्हणजे व्यावहारिक राजकीय अपरिहार्यता आणि दोन, जागतिक साथीमुळे लोकांना प्रत्यक्ष काही काम होत असल्याचं दाखवणं सरकारला भाग पडलं आहे.

मंत्रिमंडळविस्तारामध्ये मोठ्या संख्येने मंत्र्यांना सामील करून घ्यायच्या प्रश्नाबाबत ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह म्हणतात, "ही राजकीय व्यावहारिकता आहे. सरकारच्या काही राजकीय अपरिहार्यतासुद्धा होत्या. पंतप्रधानांनी आधी अनेक मंत्रालयांना एकत्रित ठेवलं होतं, आताही कदाचित एकसारखी मंत्रालयं एकाच ठिकाणी राहावीत, असा प्रयत्न केला असावा, असं दिसतं."

प्रदीप सिंह म्हणतात, "तुम्ही कोणत्या घोषणा दिल्यात, कोणते विचार मांडलेत, तुमचे हेतू शुद्ध होते का, या गोष्टींना काही अर्थ उरत नाही. परिणाम काय झाला, ते महत्त्वाचं आहे. तुमची कामगिरी कशी झाली, या गोष्टीकडे पाहूनच लोक मतदान करतात. प्रत्यक्ष काम दिसायला हवं, याला सरकारने प्राधान्य दिलेलं आहे. मंत्रिमंडळविस्तारामागचा हेतू हाच आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला मंत्रिमंडळविस्तार आहे. यामध्ये एकूण 43 मंत्र्यांचा सहभाग असून, 15 जणांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी जूनमध्ये सर्व मंत्रालयांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला होता. सर्वांच्या कामकाजाचा सर्वांगीण आढावा घेण्यात आला होता. या वेळी पंतप्रधान मोदींनी कोणकोणत्या मंत्र्यांना काढून टाकायचं, हे निश्चित केलं, असं जाणकार म्हणतात. पदावरून काढून टाकण्यात आलेल्या पाच मोठ्या मंत्र्यांबद्दल सुरुवातीला जाणून घेऊ-

1. हर्ष वर्धन

कोव्हिड साथीदरम्यान भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाची धुरा सांभाळणाऱ्या हर्षवर्धन यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. राजकीय विश्लेषक व ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह सांगतात, "पंतप्रधान त्यांच्या कामाबद्दल समाधानी नव्हते, हे उघड आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जूनमध्ये सर्व मंत्रालयांच्या कामकाजाचं परीक्षण केलं होतं.

ज्येष्ठ पत्रकार अदिती फडणीस म्हणतात, "आरोग्य मंत्रालयाचा कायापालट करण्यात आला आहे. कोव्हिड साथीदरम्यान लोकांना ज्या अडचणींना सामोरं जावं लागलं, जे नुकसान सहन करावं लागलं, तसं काही आता होणार नाही, असं लोकांना दाखवण्याची सरकारची इच्छा आहे."

आरोग्य मंत्र्यांना काढून टाकण्यात आल्यामुळे सरकारवर असाही आरोप होतो आहे की, साथीदरम्यान सरकारने योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत आणि लोकांचे जीव वाचवण्यात सरकारला अपयश आलं. विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधान मोदींना विरोधी पक्षांच्या टीकेची फिकीर नाही.

प्रदीप सिंह म्हणतात, "आरोग्य मंत्र्यांना काढून टाकणं, याचा अर्थ सरकारने विरोधी पक्षांना टीका करण्याची संधी दिली आहे. आरोग्य मंत्र्यांना काढलं म्हणजे सरकार कोरोना साथीवर उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरलं, अशी टीका होऊ लागली आहे. हे पंतप्रधानांनासुद्धा माहीत आहे, पण त्यांची कामाची पद्धत अशीच आहे. ते विरोधकांच्या टीकेची फिकीर करत नाहीत."

अदिती फडणीस म्हणतात, "कोव्हिड उपाययोजनांचा एक कालावधी असा होता जेव्हा लोकांना थाळ्या नि टाळ्या वाजवायला सांगितलं गेलं होतं, त्यानंतर एका टप्प्यावर मोदी जी टीव्ही चॅनलांवर येऊन रडून गेले आणि आता रडणंबिडणं बंद करून काम करायची वेळ आली आहे, असा संकेत दिला जातो आहे."

2. रमेश पोखरियाल निशंक

नवीन मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी शिक्षण मंत्र्यांनाही पदावरून काढून टाकण्यात आलं. मूळचे उत्तराखंडचे असणारे रमेश पोखरियाल निशंक केंद्री मंत्रिमंडळात उत्तर भारतातील पहाडी इलाक्यांचं प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांच्याच कार्यकाळात भारताचं नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झालं.

नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलात आणण्यामध्ये निशंक यांना अपयश आल्यामुळे त्यांना मंत्रिपदावरून हटवण्यात आलं, असं प्रदीप सिंह यांचं मत आहे.

प्रदीप सिंह म्हणतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निशंक यांच्या कामावर नाराज होते. सरकारने शिक्षण क्षेत्रात इतका मोठा बदल केला, पण त्यावर चर्चा झाली नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणात काय आहे, त्यातून कोणते बदल होती, याबद्दल बातम्या आल्या नाहीत. घराघरात शैक्षणिक धोरण घेऊन जाण्यात निशंक यांना अपयश आलं, या गोष्टीमुळे बहुधा पंतप्रधान नाराज झाले होते."

कोव्हिड साथीदरम्यान केंद्रीय बोर्डाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या.

अदिती म्हणतात, "नवीन शैक्षणिक धोरण याच मंत्र्यांनी तयार केलं होतं. सीबीएसईच्या बारावी व दहावीच्या परीक्षांसंदर्भात गोंधळ सुरू झाला, त्याने लोक बरेच त्रस्त झाले होते. एक महिना उरला असतानाही परीक्षा होतील की नाही याबद्दल विद्यार्थ्यांना काहीच माहिती मिळाली नव्हती. सरकारला काय करायचं आहे, तेसुद्धा लोकांना कळत नव्हतं."

3. रविशंकर प्रसाद

ट्विटरशी संघर्ष करणाऱ्या रविशंकर प्रसाद यांनाही राजीनामा द्यावा लागला आहे. अदिती फडणीस यांच्या म्हणण्यानुसार, ट्विटरसंदर्भातील वादामुळेच रविशंकर प्रसाद यांना पद गमवावां लागलं असू शकतं.

फडणीस म्हणतात, "रविशंकर प्रसाद यांच्या राजीनाम्याकडे ट्विटर-वादाच्या पार्श्वभूमीवर पाहिलं जातं आहे. रविशंकर प्रसाद यांनी जगातील बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना आव्हान दिल्यामुळे भारत बिकट परिस्थितीत अडकला. भारताचं धोरण चुकतं आहे, असं अमेरिकेलाही म्हणावं लागलं. भारताचा हेतू कोणत्याही वादात अडकण्याचा नव्हता, असं मला वाटतं. यामुळे भारतासमोरच्या अडचणी वाढल्या."

भारतामध्ये लोकांच्या खाजगी माहितीसंदर्भात डेटा संरक्षण कायदाही मांडला जाणार आहे. याबद्दल संयुक्त संसदीय समिती अहवाल तयार करते आहे. परंतु, आपण या अहवालाबद्दल अत्यंत समाधानी आहोत, असं रविशंकर प्रसाद यांनी अहवाल सादर होण्याआधीच ट्विट केलं होतं.

अदिती फडणीस म्हणतात की, सरकारला याचा खूप त्रास झाला. भारत सरकार नवीन डेटा संरक्षण कायदा तयार करतं आहे, संयुक्त संसदीय समिती याची पडताळणी करते आहे, अजून हा अहवाल सादर झालेला नाही. पण अजून अहवाल पूर्ण न झाल्याचं रविशंकर प्रसाद यांना माहीतच नव्हतं, तरी त्यांनी अहवालाबद्दल समाधानी असल्याचं ट्विट केलं.

फडणीस म्हणतात, "डेटाविषयक धोरणाबाबत अत्यंत गांभीर्याने काम सुरू आहे. भारतीय संविधान ज्या गांभीर्याने लिहिलं गेलं, त्याच गांभीर्याने हे काम सुरू आहे."

4. प्रकाश जावडेकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही पदावरून हटवलं आहे. याची दोन कारणं असावीत, असं म्हटलं जातं आहे. एक- पर्यावरण मंत्रालयाने फार काही काम केलेलं नाही आणि दोन- प्रकाश जावडेकर यांचं पक्षांतर्गत समर्थन रोडावलं आहे.

अदिती म्हणतात, "सरकारने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने 2020 सालानंतर काहीच उपक्रम चालवलेला नाही, असं पर्यावरण मंत्रालयाचं संकेतस्थळ पाहिल्यावर वाटतं. 2020 सालानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने जणू काही कामच केलं नाही, असं वाटतं. जे काही दिसतं ते सगळं 2019 सालातलं आहे."

सध्या भारतासमोर अनेक पर्यावरणविषयक आव्हानं आहेत. डिसेंबरमध्ये कॅनबेरा इथे कोप-26 देशांची बैठक होणार आहे, त्या वेळी पर्यावरणासंदर्भात अनेक मोठमोठे निर्णय घेतले जाणार आहेत. तरीही पर्यावरण मंत्रालयाने या दिशेने काही विशेष पावलं उचललेली नव्हती, असं अदिती म्हणतात.

अदिती सांगतात की, "पुढच्या वर्षीपर्यंत भारत एकल वापर असलेल्या प्लास्टिकपासून मुक्त होईल, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. पण पर्यावरण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाकडे किंवा कामाकडे पाहिलं तर असा काही मोठा बदल होईल असं वाटत नाही. यामुळेही कदाचित पंतप्रधान नाराज झाले असतील."

5. संतोष गंगवार

गेले काही महिने उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर उघड टीका करणारे संतोष गंगवार यांनाही पदावरून काढून टाकण्यात आलं आहे. भारतात कोरोनाची पहिली लाट आली, तेव्हा मजुरांनी अत्यंत बिकट परिस्थितीत शहरांकडून गावांच्या दिशेने स्थलांतर केलं.

स्थलांतरितांच्या या संकटावरून केंद्र सरकारवर बरीच टीकाही झाली आणि जागतिक पातळीवर भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसला.

अदिती फडणीस म्हणतात, "स्थलांतरितांची समस्या संतोष गंगवार यांना योग्य तऱ्हेने हाताळता आली नाही, यामुळे त्यांना काढून टाकण्यात आलं असावं. केंद्र सरकार व राज्य सरकारं यांच्यात संवाद असावा, यासाठी एक धोरण तयार करण्यात आलं होतं. यामध्ये कामगार मंत्र्यांची विशेष काही भूमिका नव्हती. पण तरीही त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आलं."

अदिती यांच्या म्हणण्यानुसार, योगी आदित्यनाथ यांना गंगवार यांनी लिहिलेलं पत्रही त्यांना महागात पडलेलं असू शकतं.

अदिती म्हणतात, "संतोष गंगवार यांनी योगी आदित्यनाथ यांना लिहिलेलं पत्र हे त्यांना हटवण्यामागचं खरं कारण आहे, असं मला वाटतं. कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या कामावर गंगवार यांनी या पत्राद्वारे टीका केली होती. त्यांनी काही गंभीर प्रश्नही उपस्थित केले होते.

परंतु, योगी आदित्यनाथ यांच्यावरील टीका स्वीकारली जाणार नाही, असे संकेत कदाचित सरकारला द्यायचे असावेत. उत्तर प्रदेशातील आदित्यनाथ यांच्या कारभारावर टीका केली तर त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर होईल, याबद्दल भाजप सरकार सावध आहे."

राजीनामा देणारे इतर मंत्री

या मंत्र्यांव्यतिरिक्त पश्चिम बंगालचे बाबुल सुप्रियो यांनासुद्धा मंत्रीपदावरून काढून टाकण्यात आलं आहे. पश्चिम बंगालमधील पक्षाच्या खराब कामगिरीमुळे ही कारवाई झाल्याचं मानलं जातं आहे.

वाचा - मोदींच्या मंत्रिमंडळातील या 12 नेत्यांनी दिले राजीनामे

प्रदीप सिंह म्हणतात, "बाबुल सुप्रियो यांना पश्चिम बंगालमधील निकालांची किंमत मोजावी लागली आहे. शिवाय, ते स्टार असल्याप्रमाणे वागत होते, परंतु मंत्र्यांनी असं वागणं अपेक्षित नाही."

त्याचप्रमाणे थावरचंद्र गहलोत (सामाजिक न्याय मंत्री), देबोश्री चौधरी (महिला व बालविकास मंत्री), सदानंद गौडा (खत व रसायन मंत्री), संजय धोत्रे (शिक्षण राज्य मंत्री), प्रताप सारंगी व रतन लाल कटारिया या मंडळींनाही मंत्रिपदांवरून काढून टाकण्यात आलं.

सरकारमध्ये नवीन मंत्र्यांसाठी जागा तयार करण्याकरिता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मंत्री कमी करण्यात आले. या संदर्भात प्रदीप सिंह म्हणतात, "काम करून दाखवा किंवा पद गमवा, असं सरकारचं स्पष्ट धोरण दिसतं आहे."

प्रदीप सिंह म्हणतात, "पंतप्रधानांनी प्रत्येक मंत्रालयाच्या कामाचं परिशीलन केलं. या सरकारसंबंधीची एक समस्या कदाचित चांगलीसुद्धा मानता येईल ती म्हणजे- पंतप्रधान टास्क मास्टर आहेत. इतर लोक त्यांच्या गतीने चालू शकत नाहीत. गती राखू न शकणारी मंडळी हळूहळू बाहेर पडतात. पदावरून काढून टाकण्यात आलेल्या मंत्र्यांबाबत असंच झालेलं आहे."

प्रत्येक मंत्रालयात थेट हस्तक्षेप करणं हा पंतप्रधानांच्या कार्यशैलीचा भाग आहे. प्रदीप सिंह म्हणतात, "पंतप्रधानच आपलं मंत्रालय चालवत आहेत, असं अनेक मंत्र्यांना वाटतं. दर आठवड्याला पंतप्रधानांना व्हॉट्स अॅपवर अहवाल पाठवणं सर्व मंत्र्यांसाठी बंधनकारक आहे."

चर्चेत असलेले नवीन मंत्री

काँग्रेसमधून भाजपत आलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनाही मंत्रिपद देण्यात आलं आहे.

या व्यतिरिक्त अनुप्रिया पटेल यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा जागा मिळाली आहे. मोदी सरकारच्या आठव्या वर्षी पहिल्यांदाच सर्वाधिक महिला मंत्र्यांना जागा मिळाली आहे. आता मोदी सरकारमध्ये 11 महिला मंत्री असतील.

बुधवारी (7 जुलै) संध्याकाळी 15 कॅबिनेट मंत्र्यांनी व 28 राज्य मंत्र्यांनी शपथ घेतली. यामध्ये जोक जनशक्ती पक्षाचे पशुपती पारस व संयुक्त जनता दलाचे आर.सी.पी. सिंह यांचाही समावेश होता.

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवर लक्ष?

मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये उत्तर प्रदेशातील सात लोकांना समाविष्ट करून घेण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज मतदारसंघातील भाजपचे खासदार पंकज चौधरी यांना राज्यमंत्रिपद मिळालं आहे. त्याचप्रमाणे अपना दलाच्या अनुप्रिया सिंह पटेल यांनाही राज्यमंत्री करण्यात आलं आहे. अनुप्रिया पटेल मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्री होत्या.

या व्यतिरिक्त भाजपचे आग्र्यामधील खासदार एस.पी. सिंह बघेल यांना मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून सहभागी करून घेण्यात आलं आहे. भाजपत येण्यापूर्वी बघेल समाजवादी पक्षामध्ये व बहुजन समाज पक्षामध्ये होते.

राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व जातींना समाधानी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

अदिती फडणीस म्हणतात, "नवीन बहुतांश मंत्री उत्तर प्रदेशातील आहेत. सरकार उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांबाबत गांभीर्याने विचार करतं आहे, हे यावरून स्पष्ट होतं. उदाहरणार्थ, अनुप्रिया पटेल पहिल्या कार्यकाळात विशेष काही कामगिरी करू शकल्या नव्हत्या, पण त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा जागा देण्यात आली आहे. त्यांच्या या परतीचं कारण राजकीयच असण्याची शक्यता जास्त आहे."

प्रदीप सिंह सांगतात, "याचा राजकीय अर्थ अतिशय स्पष्ट आहे. भाजपने 2014 साली सामाजिक अभियांत्रिकीचा जो प्रकल्प सुरू केला होता त्याचं आणखी बळकटीकरण केलं जातं आहे. पहिल्यांदा 2014 साली, मग उत्तर प्रदेशात 2017 साली, त्यानंतर 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही भाजपला ज्या जातीय समीकरणांमुळे सत्ता मिळाली, ती समीकरण बळकट केली जात आहेत."

प्रदीप सिंह म्हणतात, "जाटवेतर दलितांना व यादवेतर ओबीसींना सत्तेत अधिक वाटा देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. 2014 सालानंतर पक्षाने याच जातींवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. आता या जातींचं अधिक सबलीकरण करायचा प्रयत्न होतो आहे. मागास जातींच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या पक्षांच्या नेत्यांनी या जातींना जे दिलं नाही, ते आता मिळेल, असा संदेश सरकारला द्यायचा आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवीन मंत्रिमंडळात चार माजी नोकरशहादेखील आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या धोरणातील बदलाचा हा भाग हे, आता ते सरकारच्याबाबतीत अधिक व्यावहारिक झाले आहेत, असं अदिती म्हणतात.

अदिती फडणीस सांगतात की, "नागरी सेवेनंतर राजकारणात प्रवेश करून निवडणुका जिंकलेल्या नोकरशहांना मोदींनी पहिल्या कार्यकाळावेळी मंत्रिमंडळात घेतलं नव्हतं. या लोकांनी आयुष्यभर सरकारच्या नावाने मिठाई खाल्लेली असते, त्यांना आणखी खायला मिळणार नाही, असं मोदी म्हणाले होते. पण आता त्यांनी चार माजी नोकरशहांना सरकारमध्ये सहभागी करून घेतलं आहे. याचा अर्थ मोदींनी संपूर्ण दुसऱ्या टोकाची भूमिका घेतली आहे. आता मंत्रिमंडळात व्यावसायिक, उद्योजक व नोकरशहा यांची चलती आहे."

मंत्रिमंडळविस्तार आणि जुन्या मंत्र्यांना काढून टाकणं यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. परंतु, याने मोदी सरकारला काही फरक पडणार नाही, असं विश्लेषकांचं मत आहे.

अदिती यांच्या म्हणण्यानुसार, हा एक साहसी निर्णय आहे. तुम्ही अमुकइतक्या लोकांना काढून टाकलंत, ते काम करत नव्हते, त्याबद्दल विरोधी पक्ष जाब विचारणारच. परंतु, सध्याच्या स्थितीत विरोधी पक्षाच्या म्हणण्याला फारसा काही अर्थ नाही, हे मोदींना माहीत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)