नरेंद्र मोदींना मंत्रिमंडळ विस्तारातून काय साध्य करायचे आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार झाला. एकूण 43 जणांनी आज मंत्रिपदाची शपथ घेतली त्यात महाराष्ट्रातील चार जणांचा समावेश करण्यात आला.

नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा लवकरच विस्तार होईल अशा चर्चा रंगतायत. पण हा विस्तार आताच का होतोय? तो सरकारचा कारभार सुधारण्यासाठी होतोय की राजकीय समीकरणं फिट करण्यासाठी?

सोमवारी (5 जुलै) राज्याच्या विधानसभेत गोंधळ सुरू होता तेव्हा नारायण राणे कोकणातून दिल्लीला जाण्याच्या तयारीत होते.

नरेंद्र मोदी आताच का मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा विचार का करत आहेत? सरकारचा कारभार सुधारण्यासाठी हे पाऊल घेतलं आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारातून मोदींना काय साध्य करायचंय?

2019मध्ये आपला दुसरा कार्यकाळ सुरू केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वर्षांत मंत्रिमंडळ विस्तार केला नव्हता. सध्या मंत्रिमंडळात 53 मंत्री आहेत आणि घटनेनुसार 81 मंत्रिपदं दिली जाऊ शकतात.

खरं तर मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या जास्त होती. पण रामविलास पासवान आणि सुरेश आंगडींचं निधन झालं. शिवसेना आणि अकाली दल मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले. त्यामुळे अनेक जागा रिक्त झाल्या. आता एकूण 28 मंत्र्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करता येऊ शकतो. यातली 21 मंत्रिपदं नरेंद्र मोदी या आठवड्यात भरतील अशी शक्यता वर्तवली जातेय.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर दोन संभाव्य नावं समोर येतायत नारायण राणे आणि हिना गावित यांची. नारायण राणे हे आधी शिवसेनेतून काँग्रेस आणि तिथून भाजपमध्ये प्रवास करून आलेत. पण माजी मुख्यंमंत्री म्हणून त्यांचं राजकीय वजन आहे. ते उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंविरोधात जोरदार टीका करत असतात.

मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबद्दल आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांच्याबरोबर चर्चा केली.

उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर सतत आणि थेट टीका करण्याचं फळ नारायण राणे यांना मिळेल, असं राही यांना वाटतं.

"महाराष्ट्रातून 48 खासदार संसदेत जातात त्यामुळे राज्याची टक्केवारी मंत्रिमंडळात वाढणं अपेक्षितच आहे. त्यातच नारायण राणे आतापर्यंत सातत्याने शिवसेनेला विरोध करत आले आहेत. आणि त्यांचा निशाणा थेट उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हा असतो. त्यामुळे राणेंना केंद्रात स्थान देऊन त्यांचं महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदी करतायत हे उघड आहे.

हीना गावित हा राज्यातला आदिवासी समाजाचा चेहरा आहे. भाजपची अलीकडे आदिवासी आणि खासकरून महिलांची मतं वाढली आहेत. त्यामुळे गावित यांनाही प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे," राही भिडे सांगतात.

पण, राणे दिल्लीत गेल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण आणि शिवसेनेवर काय परिणाम होईल हे सांगताना त्या म्हणतात, "याचा राजकीय परिणाम काय होईल हे नक्की सांगता येणार नाही. कारण आतापर्यंत राज्यात इतके प्रयत्न करूनही भाजपने शिवसेनेचा पारंपरिक मतदार फोडलाय असं दिसत नाही.

EDच्या चौकशा, केंद्रीय दबाव असे बरेच प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीने केले आहेत. पण, उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा लोकांसमोर शांत नेता अशीच आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावर मात्र राणे आक्रमक होऊ शकतात."

मंत्रिमंडळ विस्ताराचं गणित

हा फक्त मंत्रिमंडळ विस्तारच नाही तर काही खात्यांचा खांदेपालटही होऊ शकतो. उदाहरणार्थ- निर्मला सीतारमण यांचं अर्थखातं पियुष गोयल यांच्याकडे जाऊन सीतारमण यांच्याकडे पूर्वीसारखं वाणिज्य खातं जाऊ शकतं.

रेल्वे खातं कुणाला मिळतं की ते गोयल यांच्याकडेच राहतं हे पाहणंही औत्सुक्याचं ठरणार आहे. पण या विस्तार आणि खांदेपालटामागचा हेतू काय आहे?

सध्याच्या मंत्रिमंडळाचा भार हलका करणे

आताच्या मंत्रिमंडळात फक्त 21 कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री आणि 9 स्वतंत्र कारभार असलेले राज्यमंत्री आहेत. बाकी 29 राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे निर्मला सीतारमण, पियुष गोयल आणि हरदीप पुरी यांच्यासारखे सीनियर मंत्री एकापेक्षा जास्त खाती सांभाळत आहेत.

मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे त्यांच्यावरचा ताण हलका होईल. आणि राज्यकारभारासाठी नवे कुशल चेहरे मिळतील हा पहिला फायदा आहे.

काँग्रेस पक्षाबरोबरची जुनी निष्ठा मोडून ज्योतीरादित्य शिंदे भाजपमध्ये आले. लगेचच मध्य प्रदेशात सरकार पालटलं. तर आसाममध्ये सर्वानंद सोनोवाल यांनी हिमंत बिस्व सरमा यांच्यासाठी मुख्यमंत्रिपद रिकामं केलं. हे दोघेही आता मंत्रिमंडळ विस्तारात महत्त्वाची खाती मिळवण्याचे दावेदार आहेत.

पाच राज्यांत येऊ घातलेल्या निवडणुका

पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पुढे गुजरातमधल्या विधानसभा निवडणुकाही जवळ आहेत. त्यामुळे या राज्यातल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकतं.

उत्तर प्रदेश हे तर भाजपसाठी प्रतिष्ठेचं राज्य आहे. तिथल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये नुकताच पार्टीने विजय मिळवलाय. त्यामुळे ही राज्यं आणि नुकताच पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार शिरकाव केल्यामुळे इथंही मंत्रिपद मिळण्याची जोरदार शक्यता आहे.

लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांचा पाठिंबा मिळवणं

2014 आणि 2019च्या निवडणुका भारतीय जनता पार्टीनं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) म्हणूनच मित्रपक्षांसोबत निवडणूक लढवली. पण या पाच वर्षांत इतर घटक पक्षांचं आघाडीतलं स्थान आणि अस्तित्वही कमी झालं.

शिवसेना, अकाली दल साथ सोडून गेले. नितिश कुमारांचं जनता दल युनायटेडही पाठ शिवणीचा खेळ खेळत होते. अशावेळी भाजपा व्यतिरिक्त अन्य पक्षांचा एकच सदस्य सध्या मंत्रिमंडळात आहे तो म्हणजे सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले. त्यामुळे विस्तार झाला तर त्यात घटक पक्षांनाही प्रतिनिधित्व मिळेल असा अंदाज आहे.

यात आघाडीचं नाव आहे उत्तर प्रदेशमधल्या अपना दलच्या प्रमुख नेत्या अनुप्रिया पटेल. उत्तर प्रदेशमधल्या विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही निवडणुकीत अपना दल भाजपबरोबर लढलं होतं. बिहारमध्ये जनता दल युनायटेडबरोबर झालेल्या युतीनंतर या पक्षाला केंद्रातही एखादं मंत्रिपद मिळू शकतं.

राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे याविषयी सांगतात, 'या मंत्रिमंडळ विस्तार आणि बदलामध्ये मोदी सरकारची राजकीय समीकरणंच जास्त आहेत. 2024च्या मोठ्या युद्धाची ही तयारी सुरू आहे. पुन्हा एकदा 290-310 जागा निवडून आणता येतील का त्यासाठी कोण मदत करेल याची चाचपणी सुरू आहे. बिहारमध्ये जनता दल युनायटेड काहीसं नाराज असल्याने त्यांच्या मंत्र्याचा समावेश मंत्रिमंडळात नक्की होऊ शकतो.'

पण ही कसरत जितकी कामगिरीसाठी आहे तितकीच राजकीयही असते. कारण मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा अनेकदा येऊ घातलेल्या विधानसभा आणि इतर राजकीय समीकरणांवर ठेवूनच केला जातो.

याविषयी राजकीय पत्रकार पल्लवी घोष सांगतात, 'कोव्हिडची दुसरी लाट थोडीशी शांत झाली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त निवडलाय. यावेळी competence म्हणजे मंत्र्यांची कार्यकुशलता आणि त्यांचा विषयाचा अभ्यास बघून खातेवाटपात फेरफार होतील असं बोललं जातंय. याशिवाय जातीचं राजकारण आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत येऊ घातलेल्या निवडणुका या दोन महत्त्वाच्या गोष्टीही लक्षात घेतल्या जातील, हे उघड आहे. या राज्यामधल्या मित्र पक्षांनाही मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळेल, असं वाटतंय.'

मोदी जेव्हा पहिल्यांदा निवडून आले होते, तेव्हा ते म्हणाले होते - minimum govt, maximum governance. आधीच्या काँग्रेस आघाडीच्या सरकारांमध्ये मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांची शेपूट असायची. त्यावर त्यांनी अशी टीका केली होती. कमी लोकांत प्रभावी काम करू, असं मोदी म्हणाले होते. पण त्यांचं मंत्रिमंडळ पाच वर्षं संपेपर्यंत 71 जणांचं झालं होतं. आता दुसऱ्या वेळेसही ते वाढण्याची चिन्हं आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)