कोरोना लस : ' नरेंद्र मोदींचे आभार मानणारे बॅनर लावा,' विद्यापिठांना खरंच असे आदेश देण्यात आलेत?

देशात 21 जूनपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस दिली जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना केली होती.

त्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (युजीसी) विद्यापीठं आणि महाविद्यालयांना ई-मेल द्वारे एक बॅनर पाठवला आहे. त्यात लसीकरण मोफत केल्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्यात आले आहेत.

हे बॅनर विद्यापीठांना तसंच महाविद्यालयांना लावण्यास सांगण्यात आलं आणि समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यास सांगितल्याचं अनेक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलं. यावरून आता विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

काय आहे नेमकं बॅनर?

पुण्यातील एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीला सांगितलं, "विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक मेल केला होता. त्यात सर्वांना लसीकरण मोफत केल्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार माननारे बॅनर होते. हे बॅनर केवळ संकेतस्थळावर लावण्यास सांगण्यात आलं होतं.

"कॅम्पसमध्ये लावण्याबाबत कुठलीही सूचना त्यात नव्हती. या माध्यमातून जास्तीत जास्त विद्यार्थी लसीकरण करुन घेतील आणि लवकरात लवकर महाविद्यालये सुरु होतील हा यामागील हेतू आहे."

या महाविद्यालयाने त्यांच्या इंन्स्टाग्राम हॅंडलवर युजीसीने पाठवलेले बॅनर पोस्ट केलं आहे. तसंच जगातील सर्वांत मोठं लसीकरण असल्याचं देखील त्यात म्हटलं आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीने पुण्यातील आणखी एक प्रतिष्ठित महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांशी संपर्क केला. त्यांनी या प्रकाराबाबत माहिती नसल्याचं सांगितलं. तसंच याबाबत माहिती घेतो असंही सांगितलं.

तर युजीसीकडून असं कुठलंही पत्र किंवा मेल आला नसल्याचं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

विद्यार्थी संघटना आक्रमक का झाल्या?

युजीसीच्या या निर्णयावर पुण्यातील विविध विद्यार्थी संघटना आता आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

युवक क्रांती दल या संघटनेचा पुणे शहर उपाध्यक्ष कमलाकर शेटे म्हणाला, "निशुल्क लसीकरण ही सरकारची जबाबदारी आहे, मग त्यासाठी बॅनर्स लावून पंतप्रधानांचे आभार का मानायचे? विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी याबाबत खर्च का करायचा हे समजत नाही. सरकार मोफत लसीकरण करून वेगळे काही करत नाही, ती सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे बॅनर्स लावून जाहीरात करण्याची गरज नाही.

स्टुडंट हेल्पिंग हॅण्ड या स्वतंत्र विद्यार्थी संघटनेनं याबाबत थेट युजीसीला पत्र लिहिलं आहे. त्यात विविध मागण्या करण्यात आल्या असून त्या मागण्या पूर्ण केल्यास बॅनरच काय तर विद्यापीठातील आवारांमध्ये मोदींचे पुतळे बांधावेत, असं उपरोधिकपणे म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने (मनविसे) युजीसीच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. मनविसेचे पुणे शहाराध्यक्ष कल्पेश यादव म्हणाले,

"बॅनरचा अट्टहास असेल तर किमान लसीकरणाच्या सूचना, माहिती, फायदे अशी जनजागृती करण्याचं आवाहन जर आयोगानं केलं असतं, तर त्याचं स्वागत आणि अभिनंदन केलं असतं. पण, अभिनंदनाचे बॅनर लावायला सांगणं ही एक राजकीय कृती ठरु शकते आणि आयोगाच्या कार्यापद्धतीत अशा कृतीला प्रोत्साहन देणं अथवा थेट विद्यापीठांना सूचना करणं निंदनीय आहे."

"विद्यापीठ अनुदान आयोग ही एक राजकीय संस्था नाही, तर देशाच्या शैक्षणिक विकासात महत्त्वाचा केंद्रबिंदू असणारी संस्था आहे. विद्यापीठ पातळीवर सद्यस्थितीत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यांचं निराकरण करणं ही आयोगाची जबाबदारी आहे." असंही यादव म्हणाले.

याविषयी भारतीय जनता पक्षाशी संलग्न विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अभाविप) महाराष्ट्र प्रदेश सहमंत्री अनिल ठोंबरे यांनी युजीसीने अशा कुठल्याही सूचना न दिल्याचं म्हटलंय.

ठोंबरे म्हणाले, "विद्यापीठ अनुदान आयोगानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बॅनर विद्यापीठांमध्ये लावण्यात यावेत, अशा कोणत्याच सूचना दिल्या नाहीत किंवा असं पत्रक कोणत्याच विद्यापीठातील कुलगुरुंना प्राप्त झालेलं नाही. दिल्लीमध्ये एका पोर्टलने दिलेल्या माहितीनुसार हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रातील एका युवा नेत्यानं नेहमीप्रमाणे कोणतीही पडताळणी न करता ट्वीट केल्याने अधिक संभ्रम झाला आहे."

'मोफत लसीकरण म्हणजे उपकार नाही तर कर्तव्य'

युजीसीने दिलेल्या सूचनेबाबत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीदेखील युजीसीवर टीका केली आहे. त्यांनी ट्वीट करुन याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

"लोकांनी भरलेल्या टॅक्समधून केलं जाणारं लसीकरण म्हणजे उपकार नाही तर कोणत्याही सरकारचं कर्तव्य आहे. पण मोफत लसीकरणाबाबत पंतप्रधानांचे आभार मानणारे फलक लावण्याची युजीसीची सूचना आश्चर्यकारक आहे. कदाचित ही गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनाही माहीत नसेल, पण त्यांना खूश करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार युजीसीने हा निर्णय घेतला असावा.

"आपल्या फायद्यासाठी शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला राजकारणात ओढणं चुकीचं आहे. कोरोना आणि विद्यार्थी यांच्याबाबत तरी असं राजकारण करु नये," असं रोहित पवार यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस

21 जूनपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीच्या किंमतीवर केवळ 150 रुपयांपर्यंत सर्व्हिस चार्ज रुग्णालयांना घेता येईल असंदेखील मोंदींनी सांगितलं.

त्यापूर्वी 31 मे रोजी सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेवर ताशेरे ओढले होते. 45 वर्षांवरील व्यक्तींना मोफत लस देणं आणि त्याखालील वयोगटातील लोकांना सशुल्क लस देण्याचं धोरण प्रथमदर्शनी अन्यायी असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)