ई-कॉमर्स कंपन्यांवर नियंत्रणासाठी नवा कायदा? कंपन्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

ऑनलाइन व्यापार म्हणजेच ई-कॉमर्स स्वस्त आणि सोयीचं आहे. कोरोनाकाळात तर ई-कॉमर्समुळे लाखो लोकांना अगदी गरजेचं सामान खरेदी करण्यासाठीही बाहेर पडावं लागलं नाही.

मात्र तरीही ई-कॉमर्सला आपल्या सर्वांत वेगानं वाढणाऱ्या बाजारपेठेत म्हणजेच भारतात वेगवेगळ्या वादांना सामोरं जावं लागत आहे.

ई-कॉमर्ससंबंधी कोणकोणते वाद आहेत?

ई-कॉमर्ससंबंधीचे वाद जाणून घेण्यापूर्वी आधी हे लक्षात घ्यायला हवं की, या क्षेत्रानं भारतात खरेदीची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. येत्या तीन वर्षांत ई-कॉमर्सची भारतीय बाजारपेठेतली उलाढाल ही 99 अब्ज डॉलर्सच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

कोव्हिडच्या काळात जेव्हा अनेक गोष्टी ठप्प झाल्या होत्या, तेव्हा ई-कॉमर्स वेगानं वाढलं होतं. हे यश मिळाल्यानंतरही भारतात ई-कॉमर्समधील बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांसंबंधी वाद पाहायला मिळतो.

या कंपन्यांवर छोटे व्यापारी काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडे लक्ष देत असल्याचा आणि बाकीच्यांची उपेक्षा करत असल्याचा आरोप करताना पहायला मिळतात.

त्याचबरोबर भारतातील लाखो परंपरागत दुकानदारही या कंपन्यांविरोधात नाराजी व्यक्त करताना पाहायला मिळतात. कोणतंही नियंत्रण नसलेल्या ई-कॉमर्स वेबसाइट आपल्याला व्यवसायातून हळूहळू हद्दपार करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

मोदी सरकारने कोणत्या नियमांचा प्रस्ताव ठेवला आहे?

ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने 21 जूनला यासंबंधीचे नियम अधिक कठोर करत ई-कॉमर्ससंबंधीच्या सध्याच्या धोरणांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

या प्रस्तावांपैकी एक प्रस्ताव हा उत्पादनांच्या सेलवर निर्बंध लादण्याचा आहे. ई-कॉमर्सच्या वेबसाइट्सवर सणासुदीच्या वेळेला असे सेल प्रचंड लोकप्रिय असतात.

प्रस्तावित नवीन नियमांमध्ये म्हटलं आहे, "ई-कॉमर्स संस्थांनी हे निश्चित करायला हवं की, अयोग्य पद्धतीने व्यावसायिक लाभ घेण्यासाठी त्यांनी आपल्या माध्यमातून संबंधित पक्ष आणि संबद्ध व्यवसायांच्या एकत्रित केलेल्या माहितीचा दुरूपयोग करू नये. संबंधित पक्ष आणि संबद्ध व्यवसायिकांपैकी कोणीही विक्रेता म्हणून नोंदणीकृत नाहीये याचीही त्यांनी काळजी घ्यायला हवी."

नवीन प्रस्तावांच्या माध्यमातून सरकार रिटेल आणि ई-कॉमर्स बाजारपेठांमध्ये समानतेची परिस्थिती निर्माण करू पाहात आहे. या प्रस्तावांवर 6 जुलैपर्यंत चर्चा केली जाईल.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी)चे महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी सरकारच्या प्रस्तावाचं स्वागत केलं आहे. नवीन नियमांमुळे ई-कॉमर्स कंपन्या अधिक उत्तरदायी बनतील. प्रदीर्घ संघर्षानंतर हे नवीन प्रस्ताव मांडले गेले आहेत. तीन वर्षांपासून आमचा संघर्ष सुरू होता, मात्र प्रस्ताव आता जूनमध्ये समोर आले आहेत.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय?

2019 साली दिल्लीतील ट्रेडर्स असोसिएशनने कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाकडे (सीसीआय) तक्रार करत अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या अनुचित धोरणांचा अवलंब करत असल्याची तक्रार केली होती.

यावर्षी जून महिन्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयानं अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि सीसीआयला या कंपन्यांविरोधात तपास सुरू करण्याचे आदेश दिले.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा स्वागत करताना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी)चे खंडेलवाल सांगतात, "न्यायालयाचा निर्णय आमच्या मुद्द्याचं समर्थन करणारा आहे. अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टचं व्यावसायिक प्रारुप हे प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीसंदर्भातल्या धोरणांचं उल्लंघन करणारं आहे."

कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीत सहभागी झालेल्या वकीलांनी या आदेशावर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.

आपण देशातील जवळपास आठ कोटी रिटेल दुकानदारांचं प्रतिनिधीत्व करतो, असा सीएआयटीचा दावा आहे. याच संघटनेनं 2020 च्या सुरुवातीला जेफ बेझोस यांच्या भारत दौऱ्याला विरोध केला होता.

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तपासाचे आदेश दिले आहेत. त्याची प्रत बीबीसीकडे आहे.

फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉनवर आरोप आहे की, त्यांच्या यादीमध्ये त्यांच्या पसंतीच्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. हे व्यावसायिक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीनं याच कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत.

या कंपन्यांनी काही स्मार्टफोन कंपन्यांसोबत एक्सक्लुझिव्ह करार केले आहेत आणि त्यामुळे त्या आपल्या ग्राहकांना आकर्षक सवलतींची भुरळ घालतात, असा आरोप अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर केला जातो. या आरोपाचाही उल्लेख कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाच्या आदेशात आहे. यापद्धतीच्या अवलंबामुळे इतर व्यावसायिक बाजारपेठेबाहेर फेकले जाऊ शकतात.

कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार या आरोपाची चौकशी सुरू आहे.

या कंपन्यांवर कारवाई होऊ शकते?

तरतुदींनुसार तपासणीच्या आदेशानंतर सीसीईचे महासंचालक सखोल तपास करतील आणि आपला अहवाल सीसीईच्या सदस्यांकडे देतील.

त्यानंतर सीसीई पुरावे पडताळून पाहिले आणि त्यानंतरच कंपनीने नियमांचं उल्लंघन केलं आहे की नाही हे निश्चित करण्यात येईल. या सगळ्यासाठी किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नाही.

जर या कंपन्या दोषी आढळल्या, तर त्यांना मोठं आर्थिक नुकसान सोसावं लागू शकतं. एजेबी अँड पार्टनर कंपनीत कॉम्पिटिशन कायद्याच्या तज्ज्ञ असलेल्या अदिती गोपालकृष्णन यांच्या मते, या कंपन्यांना गेल्या तीन वर्षांतील सरासरी उलाढालीवर जास्तीत जास्त 10 टक्क्यांपर्यंतचा दंड द्यावा लागू शकतो.

अदिति सांगतात, "भारतात कॉम्पिटिशन कायदा नागरी संहिता आणि फौजदारी प्रकरणांच्या कक्षेत येत नाही. मात्र आयोग या कायद्याचं उल्लंघन झालं असेल तर त्यासाठी जबाबदार संस्था किंवा व्यक्तींना आर्थिक दंड ठोठावू शकतो. पारदर्शकता राखण्यासाठी व्यावसायिक नियम आणि अटींमध्ये बदलांचेही आदेश देऊ शकतो."

FDI कायद्यामध्ये यासंबंधी काय म्हटलं आहे?

भारतीय नियमांनुसार ऑटोमॅटिक रुट अंतर्गत 100 टक्के प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला मान्यता आहे.

मात्र ई-कॉमर्समधील इन्व्हेंटरी बेस्ड मॉडेल म्हणजे जिथे उत्पादक ई-कॉमर्स कंपनी आहे आणि उत्पादन थेट ग्राहकांना विकलं जात आहे, तिथे प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला मान्यता नाहीये.

ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या विक्रीचा 25 टक्के किंवा त्याहून अधिक भाग एकाच व्हेंडर किंवा कंपनीला विकण्याची परवानगी नाहीये. ई-कॉमर्स कंपन्या नियमांनुसार उत्पादन किंवा सेवांच्या विक्रीवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकू शकत नाहीत, जेणेकरून किरकोळ विक्रेत्यांसोबत बरोबरीची परिस्थिती राखली जाईल.

खंडेलवाल याच मुद्द्यांच्या आधारे ई कॉमर्स कंपन्यांना आव्हान देत आहेत. ते दावा करतात की, या कंपन्यांनी काही विक्रेत्यांना सवलत दिली आहे. या प्लॅटफॉर्म्सवर खूप जास्त डिस्काउंट दिला जातो तसंच उत्पादनांच्या इन्व्हेन्टरीवर नियंत्रण ठेवलं जातं. किंमती मनमानी पद्धतीने बदलल्या जातात आणि या सगळ्या माध्यमातून व्यापारामध्ये फायदा कमावला जातो.

त्यांचं म्हणणं आहे की, गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी या कंपन्यांच्या व्यवहारांची माहिती अनेकदा भारत सरकारसमोर ठेवली आहे, पण अजूनपर्यंत काहीच झालं नाही. इतर परदेशी कंपन्या भारताची मोठी बाजारपेठ पाहून बरीच गुंतवणूक करत आहेत. याच कारणामुळे मे 2018 साली वॉलमार्टनं फ्लिपकार्टमध्ये 16 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रातला हा सर्वांत मोठा व्यवहार होता.

मात्र मोठ्या कंपन्यांसाठी आपली बाजारपेठ खुली करण्याच्या धोरणांवर अनेक जणांना सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे. या कंपन्यांवर जे आरोप करण्यात आले, ते नवीन नाहीत.

या कंपन्या व्यवसायातील आपल्या मक्तेदारीसाठी अनेकदा स्पर्धात्मक मार्गांचा अवलंब करत नाहीत.

टेक्नोपॅक अॅडव्हायजर्समध्ये कन्झ्युमर अँड रिटेल विभागाचे प्रमुख आणि सिनिअर व्हाइस प्रेसिडेंट अंकुर बिसेन सांगतात, "आक्षेप घेणं सोपं आहे, मात्र केवळ कंपन्यांना दोष देऊन चालणार नाही. कंपन्यांनी कारभार आधी सुरू केला, धोरणं नंतर बनली आहेत."

अंकुर सांगतात की, सरकारनं भरपूर आव्हानं असलेला एक गुंतागुंतीचा ढाचा बनवला आहे. तज्ज्ञांच्या मते नवीन प्रस्तावामुळे अनेक समस्या दूर होतीलही, मात्र अजूनपर्यंत अधिसूचित केलं नाहीये. यामध्ये गुंतलेल्या सर्वांचं मत विचारात घेतलं जात असल्यामुळे उशीर होत असावा, असं अंकुर यांना वाटतं. कारण सर्वांच्या सहमतीनं धोरण तयार करणं हे मोठं आव्हान आहे.

कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियानं आपल्या अधिकारांचा वापर करायला हवं. कोणत्या गोष्टींमुळे स्पर्धात्मक वातावरण कमी होतं हे आयोगानं कंपन्यांना स्पष्ट करायला हवं असं अदिती गोपालकृष्णन सांगतात.

अदिती यांनी म्हटलं, "सीसीआयच्या तपासामुळे कंपन्यांवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो तसंच त्यांच्या प्रतिमेलाही तडा जाऊ शकतो. त्यामुळेच थेट तपासाचे आदेश देण्यापूर्वी आधी काही प्रमाणात नियमांमध्ये निश्चितताही असणं गरजेचं आहे."

ई-कॉमर्स कंपन्यांचं म्हणणं काय आहे?

बीबीसीने याप्रकरणी अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचं सांगत प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला.

यापूर्वी या कंपन्या सातत्यानं सांगत होत्या की, आम्ही स्वतःचा विस्तार करताना भारताच्या विकासातही मोठं योगदान दिलं आहे. दोन्ही कंपन्यांनी भारतात अधिकाधिक लोकांना रोजगार देण्याचं तसंच छोट्या आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना काम देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

2020 मध्ये भारत दौऱ्यावर आलेल्या जेफ बेझोस यांनी एक कोटी नवीन भारतीय व्यावसायिकांना ऑनलाइन आणण्याचा उद्देश जाहीक करत एक अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणाही केली होती.

भारतीय विक्रेत्यांसोबतची निर्यात तीन अब्ज डॉलर्सहून अधिक झाल्याचा दावाही अॅमेझॉनने यावर्षी एप्रिल महिन्यात केला होता.

2019 मध्ये वॉलमार्टची मालकी असलेल्या फ्लिपकार्टने एक कार्यक्रम सुरू केला. त्याअंतर्गत कंपनी ज्यांच्याकडे कमी सुविधा उपलब्ध आहेत अशा व्यावसायिकांच्या मदतीने व्यापार वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ते ग्रामीण महिला, स्थानिक कारागीर आणि उद्योगांना मदत करत आहेत.

याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात फ्लिपकार्टने स्थानिक कारागीर आणि छोट्या तसंच मध्यम स्वरूपाच्या व्यावसायिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळासोबत करार केला आहे.

दोन्ही कंपन्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तपासाच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हानही दिलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)