मुकेश अंबानी-जेफ बेझोसः रिलायन्सला धक्का, कोर्टाचा अॅमेझॉनच्या बाजूने निर्णय

सुप्रीम कोर्टानं अॅमेझॉनच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे आगामी वर्षांत देशात ई-कॉमर्सच्या वाढीला गती मिळू शकते.

रिलायन्सनं देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची रिटेलर कंपनी असलेल्या फ्युचर ग्रुपच्या व्यवसायातील काही भागाची खरेदी केली होती. त्या विरोधात सिंगापूरच्या लवादानं आदेश दिला होता. तोच निर्णय सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवला आहे.

लवादानं दिलेला आदेश हा भारतीय कायद्यांतर्गत लागू करणं शक्य असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. फ्युचर ग्रुपनं दिल्ली उच्च न्यायालयात आदेशाला आव्हान दिलं होतं.

कोरोनाच्या जागतिक साथीच्या संकटामुळं अडचणीत आलेला व्यवसाय टिकण्यासाठी हा व्यवहार महत्त्वाचा होता, असा युक्तिवाद फ्युचर ग्रुपच्या वतीनं करण्यात आला होता.

पण न्यायालयानं हा व्यवहार रोखला आहे. अपील करण्यात आल्यानंतर कोर्टानं दुसरा आदेश देत, हा व्यवहार करण्याची परवानगी दिली होती.

यानंतर अॅमेझॉननं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता पुढं हा व्यवहार होऊ शकणार नाही.

फ्युचर ग्रुपनं त्यांच्या व्यवसायापैकी 3.4 अब्ज डॉलरच्या रिटेल व्यवसायाची विक्री रिलायन्स समुहाला करण्यासाठी व्यवहार केला होता.

जर हा व्यवहार पूर्ण झाला असता तर, देशातील 420 पेक्षा अधिक शहरांमध्ये असलेल्या 1800 हून अधिक स्टोर्समध्ये रिलायन्सच्या रिटेल व्यवसायाचा विस्तार होऊ शकला असता. तसंच फ्युचर समुहाच्या ठोक विक्री आणि लॉजिस्टीकच्या व्यवसायातही प्रवेश मिळाला असता.

अॅमेझॉननं यावर आक्षेप घेतला होता. त्याचं कारण म्हणजे 2019 पासून अॅमेझॉनकडे फ्युचर कुपन्सचे 49% टक्के समभाग आहेत. त्यामुळं फ्युचर रिटेलमध्ये त्यांची अप्रत्यक्ष मालकी आहे.

दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारानुसार फ्युचर समूह रिलायन्ससह इतर कोणत्याही भारतीय कंपनीच्या समुहाला त्यांच्या कंपनीच्या व्यवसायाचा हिस्सा विक्री करू शकत नाही, असा युक्तिवाद अॅमेझॉननं केला.

ऑक्टोबर 2020 मध्ये अॅमेझॉननं सिंगापूरच्या लवादाकडे हा व्यवहार रोखण्यासाठी तक्रार केली होती. तेव्हा या व्यवहारावर स्थगिती मिळवण्यात अॅमेझॉनला यश आलं होतं.

काय आहे प्रकरण? रिलायन्स-अॅमेझॉन यांच्यातील भांडण नेमकं काय?

फ्युचर ग्रूप या भारतीय रिटेल कंपनीसोबत केलेल्या दोन स्वतंत्र करारांवरून आता जेफ बेझोस आणि मुकेश अंबानी एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.

ऑनलाईन रिटेल क्षेत्रातली दिग्गज असणारी अॅमेझॉन कंपनी आणि भारतामध्ये मजबूत पाळंमुळं रुजलेली रिलायन्स कंपनी यांच्यातल्या या कायदेशीर वादातून जे निष्पन्न होईल त्याचा भारतातल्या येत्या काळातल्या ई कॉमर्सवर परिणाम होणार असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

"माझ्यामते हे मोठं आहे. अॅमेझॉनला आतापर्यंत कोणत्याही बाजारपेठेत इतका मोठा स्पर्धक मिळालेला नाही," फॉरेस्टर कन्सल्टन्सीचे सीनियर फोरकास्ट अॅनालिस्ट सतीश मीना यांनी बीबीसीला सांगितलं.

अॅमेझॉन या कंपनीमुळे तिचे संस्थाप जेफ बेझोस हे जगातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले (आता हा विक्रम त्यांच्या नावावर नाही) आणि या कंपनीचं रूपांतर एका जागतिक रिटेल कंपनीत झालं.

पण भारतातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असणाऱ्या रिलायन्स प्रमुख मुकेश अंबानींना एखाद्या क्षेत्रातमध्ये उलथापालथ करण्याबद्दल ओळखलं जातं.

रिटेल क्षेत्रासाठीच्या त्यांच्या योजना या अॅमेझॉनसाठी आणि वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्टसाठीही आव्हान ठरणार असल्याचं या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना वाटतं.

भारतातली ई कॉमर्स बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारतेय आणि याचा फायदा घेण्यासाठी अॅमेझॉन भारतामध्ये विस्तार करण्याचा आक्रमकपणे प्रयत्न करत आहे. ई कॉमर्स आणि किराणा व्यापार अशा दोन्ही पातळ्यांवर विस्तार करण्याची रिलायन्सचीही योजना आहे.

फ्युचर ग्रुपवरून काय वाद आहे?

किशोर बियानींच्या फ्युचर समूहाने त्यांच्या रिटेल व्यवसायाचा काही भाग 3.4 अब्ज डॉलर्सला रिलायन्सला याच वर्षाच्या सुरुवातीला विकला.

2019 सालामध्येच अॅमेझॉनने फ्युचर समूहाच्या फ्युचर कूपन्समध्ये 49 टक्के हिस्सा घेतलाय. यामुळे अॅमेझॉनला फ्युचर रिटेलमध्ये अप्रत्यक्ष मालकी मिळते. हा हिस्सा खरेदी करतानाचा फ्युचर समूहाला रिलायन्ससह काही निवडक भारतीय कंपन्यांना हिस्सा विकण्यासाठी मनाई करणारी अट घालण्यात आली होती, असा अॅमेझॉनचा दावा आहे.

प्रामुख्याने दुकानांमधून होणाऱ्या विक्रीवर फ्युचर रिटेलचा उद्योग अवलंबून आहे. पण कोरोनाच्या साथीचा या व्यवसायाला मोठा फटका बसला. कंपनी टिकवून ठेवण्यासाठी रिलायन्ससोबतचा करार आवश्यक असल्याचं फ्युचर रिटेलचं म्हणणं आहे.

याच मुद्द्यावर कोर्टात वाद सुरू आहे. आधीच्या कोर्टाने रिलायन्ससोबतच्या विक्रीचा हा व्यवहार स्थगित केला होता. पण सोमवारी दिल्ली हायकोर्टाने ही स्थगिती उठवली आणि निर्णय फ्युचर समूहाच्या बाजूने दिला.

अॅमेझॉनने याच्या विरोधात अपील केलंय.

काय पणाला लागलंय?

फ्युचर समूह आणि रिलायन्समधला हा सौदा झाला तर रिलायन्सला भारतातल्या 420 पेक्षा जास्त शहरांतल्या 1800 पेक्षा जास्त रिटेल स्टोअर्सचा ताबा मिळेल. सोबतच फ्युचर समूहाचा होलसेल उद्योग आणि लॉजिस्टिक्स विभागही रिलायन्सला मिळेल.

सतीश मीना सांगतात, "रिलायन्स एक असा स्पर्धक आहे ज्यांच्याकडे पैसा आहे आणि ज्यांच्या नावाचा मार्केटमध्ये दबदबा आहे. पण त्यांच्याकडे ई कॉमर्ससाठीचं प्रभुत्वं नाही."

अॅमेझॉनचा विजय झाल्यास ते त्यांच्या स्पर्धकाची ई कॉमर्समधली प्रगती मंदावण्यामध्ये यशस्वी ठरतील.

बीबीसी न्यूजचे प्रतिनिधी निखिल इनामदार यांचं विश्लेषण

भारतीय बाजारपेठ ही विकासासाठीची शेवटची मोठी संधी म्हणून ओळखली जाते. आणि ती जगभरातल्या कंपन्यांसाठी किती महत्त्वाची आहे हे जगातल्या सर्वात श्रीमंत असणाऱ्या दोन व्यक्तींमधल्या लढाईतून लक्षात येतं.

शिवाय परदेशी कंपन्यांना भारतामध्ये व्यवसाय करणं किती कठीण आहे, हे देखील यावरून दिसतं. एखादा वाद सोडवताना आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थांनी घालून दिलेल्या अटी भारतीय कंपन्यांनी न पाळल्याने निर्माण होणाऱ्या अडचणींना आतापर्यंत अनेक बड्या आंतरराष्टीय कंपन्यांना सामोरं जावं लागलंय. अॅमेझॉन हे त्यातलं ताजं नाव.

केर्न एनर्जी आणि टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन या दोन मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सोबतच्या वादात नुकताच भारताच्या विरुद्ध निकाल लागला आणि याविरोधात भारताने अपील केलंय.

एशिया पॅसिफिक फाऊंडेशन ऑफ कॅनडाच्या फेलो रूपा सुब्रमण्य यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगतिल, "परदेशी गुंतवणूकदार या आणि अशा परिस्थितीवर नजर ठेवून असणार यात शंकाच नाही. गुंतवणूक आणि उद्योग करण्यासाठी भारत ही विश्वासाची जागा नाही, असे नकारात्मक संदेश यामुळे जाऊ शकतात."

या वादातून अॅमेझॉन माघार घेण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण फ्युचरसोबत करार झाल्यास त्याचा प्रचंड मोठा फायदा रिलायन्सला मिळणार असल्याचं जाणकार सांगतात. पण अॅमेझॉनसमोर रिलायन्ससारखा देशात मुरलेला स्पर्धक आहे. भारत सरकारच्या नियमांमुळे परदेशी ई कॉमर्स कंपन्यांना भारतात त्यांच्या उत्पादनांचा साठा ठेवता येत नाही किंवा त्यांच्या खासगी मालकीचे ब्रँड्स हे भारतीय ग्राहकांना थेट विकता येत नाही. हे धोरण स्थानिक रिटेलर्सच्या फायद्याचं आणि त्यांचं संरक्षण करणारं असल्याचं मानलं जातं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वारंवार केलेली आत्मनिर्भरतेची घोषणा वा परदेशी कंपन्यांसाठीची कठोर करण्यात येणारी धोरणं याचा अॅमेझॉनला अडथळा होतोय.

लक्ष्य भारतीय बाजारपेठ

भारतीय बाजारेपठेमध्ये विस्तारासाठीची प्रचंड क्षमता असल्याने अॅमेझॉन आणि रिलायन्स या दोन्ही कंपन्या माघार घ्यायला तयार नाहीत.

मीना सांगतात, "अमेरिका आणि चीननंतर अशा प्रकारची संधी देणारी इतर दुसरी कोणतीही बाजारपेठ नाही."

भारतातल्या रिटेल क्षेत्रामध्ये 850 अब्ज डॉलर्सची उलाढाल होण्याची क्षमता आहे. पण सध्याच्या घडीला ई कॉमर्स बाजारपेठेच्या एकूण क्षमतेचा लहानसा हिस्सा कार्यरत असल्याचं मीना सांगतात. 2023 सालापर्यंत भारतीय ई कॉमर्स बाजारपेठेची 25.8 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज फॉरेस्टर अॅनालेटिक्सने वर्तवलाय.

परिणामी या क्षेत्रात येणाऱ्या कंपन्यांची संख्या आणि या क्षेत्रातली स्पर्धा वाढतेय. आंतरराष्ट्रीय कंपनी असणाऱ्या वॉलमार्टने यापूर्वीच फ्लिपकार्ट या भारतीय ब्रँडशी हातमिळवणी केलेली आहे. तर फेसबुकने रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या मालकीच्या जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये 5.7 अब्ज डॉलर्सना 9.9 टक्के हिस्सा घेतलेला आहे.

भारतातला किराणा व्यापार

रिटेल क्षेत्रात भारतामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा आहे तो किराणा व्यापाराचा. 50 टक्के खरेदी ही ग्रोसरीज म्हणजे किराणा क्षेत्रात नोंदवली जाते.

ई कॉमर्समध्ये सध्या जास्त विक्री होते ती स्मार्टफोन्सची.

पण कोरोनाची साथ आणि लॉकडाऊनमुळे ई कॉमर्सवरून किराणा घेणाऱ्यांची संख्या वाढली.

"लोक घरी अडकून पडले. परिणामी अधिकाधिक लोकांनी ऑनलाईन सेवा वापरायला सुरुवात केली. किराणा बाजारपेठेतला हिस्सा मिळण्यासाठीची ही शर्यत आहे आणि कोव्हिडमुळे ती अधिकच वाढली." एटी किआर्नी या बिझनेस कन्सलटन्सीचे कन्झ्युमर आणि रिटेल विभागाचे प्रमुख हिमांशू बजाज सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)