कोरोनाच्या काळात मुकेश अंबानींनी रिलायन्सला फक्त 58 दिवसांमध्ये कसं केलं कर्जमुक्त?

रिलायन्स उद्योग समुहाची भारतात काय तर जगातही वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही. तेलापासून टेलिकॉमपर्यंतच्या क्षेत्रात जाळं विणलेल्या या उद्योग समुहाच्या 153च्या वर उपकंपन्या (सबसिडिअरीज्) आहेत. यातील पाच कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी झालेली आहे.

जगभरातल्या ग्लोबल फॉर्च्युन कंपन्यांच्या यादीत रिलायन्सचा क्रमांक 106 वा आहे आणि उर्जा क्षेत्रात कंपनीचा जागतिक क्रमांक आहे आठवा.

सुरुवातीला पेट्रोकेमिकल्स आणि वस्त्रोद्योगात अग्रेसर असलेल्या या कंपनीने काळानुरुप बदल करत दूरसंचार तसंच रिटेल उद्योगातही मागच्या काही वर्षांत पाय रोवले आहेत.

आता हे सगळं लिहिण्याचं कारण की, तीनच दिवसांपूर्वी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

रिलायन्स समुहाने आपल्यावर असलेलं 21 अब्ज अमेरिकन डॉलरचं म्हणजेच सुमारे 1,61,035 कोटी रुपयांचं कर्ज फिटू शकेल इतके पैसे मागच्या फक्त दोन महिन्यांच्या कालावधीत उभे केले आहेत. कंपनी आता नेट-ऋणमुक्त झाली आहे.

मागच्या काही महिन्यांत 14 मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी रिलायन्समध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यातून हे साध्य झालं आहे. कंपनीचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी त्यामुळे पुन्हा एकदा जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत पहिल्या दहात येऊन पोहोचले आहेत.

आता चर्चेचा मुद्दा हा की एकीकडे जागतिक जगभरातच लॉकडाऊनमुळे मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचं कंबरडं मोडलेलं असताना आणि जागतिक उलाढाल कमी झालेली असताना रिलायन्सने हे कसं साध्य केलं. शिवाय, परकीय गुंतवणूक आपल्याकडे कशी खेचली. या यशाचं नेमकं गमक काय आणि यातून इतरांनी काय बोध घ्यायला हवा? रिलायन्स कंपनीची भलामण करण्याचा हेतू यात नाही.

रिलायन्सचा कर्जाचा डोंगर कसा उतरला?

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण, कंपनीची बॅलन्स शिट किंवा आर्थिक ताळेबंद असं सांगतो की, जून 2019मध्ये कंपनीवर एकूण 2,88,243 कोटी रुपयांचं कर्ज होतं किंवा कुठली ना कुठली देणी होती. कंपनीने जिओ या ब्रँडद्वारे टेलिकॉम म्हणजेच दूरसंचार क्षेत्रात केलेला प्रवेश आणि पारंपरिक पेट्रोकेमिकल व्यवसायात केलेला विस्तार यामुळे कंपनीची ही अवस्था होती. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा कंपनीच्या भागधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली, तेव्हाच कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी आपलं उद्दिष्ट जाहीर केलं, मार्च 2021 पर्यंत कंपनीला ऋणमुक्त करण्याचं.

ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी आणायची याचा मार्गक्रमही त्यांनी सांगितला होता. 'पेट्रोलियम आणि दूरसंचार उद्योगात अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या गुंतवणुकीसाठी तयार आहेत. ही गुंतवणूक पुढच्या वर्षभरात पूर्ण होईल असा कंपनीला विश्वास आहे. त्यामुळे ऋणमुक्तीचं भागधारकांना दिलेलं वचन अवास्तव नाही,' असं अंबानी यांचं म्हणणं होतं.

प्रत्यक्षात 15 महिन्यांत ऋणमुक्त होण्याचं दिलेलं आश्वासन कंपनीने पूर्ण केलं ते केवळ 58 दिवसांत!

रिलायन्समधले आपले समभाग विकून हा पैसा उभारणार असल्याचंही अंबानी यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्याचबरोबर कंपनीने जून महिन्यात आपला राईट इश्यूही शेअर बाजारात आणला. त्यातूनही भरघोस अशी 53 हजार कोटींची पुंजी जोडली. शिवाय कंपनीला हात दिला आहे तो रिलायन्स जिओ या 2007मध्ये स्थापन झालेल्या दूरसंचार कंपनीने. या कंपनीत फेसबुक आणि व्हिस्टा इक्विटीज सारख्या अव्वल कंपन्यांसह एकूण 11 कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे.

तर रिलायन्सच्या पारंपरिक पेट्रोकेमिकल उद्योगातही ब्रिटिश पेट्रोलिअम आणि सौदी अरामको या अव्वल कंपन्यांनी हिस्सेदारी घेतली. कोरोनामुळे जगभरात औद्योगिक मंदी असताना लाभदायक असे 14 आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करार साध्य केल्यामुळे हे कंपनीचं यश उठून दिसतं. पण, हे मूळात शक्य कसं झालं?

परकीय गुंतवणूक आणली कशी?

देशातले उत्पादन क्षेत्रातले बहुतेक उद्योग सध्या ठप्प आहेत. जागतिक बाजारातली उलाढालही कमी झाली आहे. अशावेळी रिलायन्सने परकीय गुंतवणूक आणली कशी?

फिक्की या व्यापारी मंचाच्या माजी वरिष्ठ संचालक वैजयंती पंडित यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देताना कंपनीच्या आक्रमक उद्योजकतेला याचं श्रेय दिलं.

''कंपनीची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेली पत हे पहिलं कारण. दुसरं म्हणजे कंपनी जी वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकू पाहत आहे तिचं स्वरुप. वस्तू बनवतानाच तिचं जागतिक बाजारपेठेतलं महत्त्व लक्षात घेऊन त्या दर्जाची वस्तू बनवण्यासाठी रिलायन्स कंपनी ओळखली जाते. दूरदृष्टी ठेवून आणि वस्तूची उपयुक्तता पाहून कंपनी निर्णय घेत असते. म्हणूनच विस्तारीकरणासाठी कंपनीने दूरसंचार आणि रिटेल उद्योग यांची निवड केली,'' असं पंडित म्हणतात.

उत्पादन आणि वितरण व्यवस्था सध्या डबघाईला आली आहे. पण तंत्रज्ञान आणि नेटवर्किंग याला मरण नाही. आणि त्याच्या आधारावर अनेक उद्योग या काळातही चांगला धंदा करत आहेत. त्यासाठी हवी उद्योजकता.

पंडित पुढे सांगतात, ''जगभरात डिजिटायझेशन आणि त्यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाला सध्या मरण नाही. काळाची ही पावलं ओळखून रिलायन्सने 2010च्या दशकातच दूरसंचार, मनोरंजन, इंटरनेट आणि नेटवर्किंग याची उभारणी सुरू केली होती. त्याची फळं आज कंपनीला मिळत आहेत. त्या मार्गाने देशात परकीय गुंतवणूक होत आहे. ती कठीण काळात होत असल्याने सगळ्यांसाठी हे चांगलं सकारात्मक उदाहरण आहे.''

''इतर कंपन्यांसाठीही हा एक धडा आहे. कारण, कंपनीचा आकार कितीही लहान असला. तरी उद्योजक म्हणून लागणारी धडाडी या उदाहरणातून मिळते. रिलायन्सचा रिटेल उद्योगही आहे. तसंच लहान गावांमध्ये किंवा शहरांमध्ये अन्नाची पाकीटं किंवा रेशन सामान घरपोच देऊन कोरोना काळात अनेकांनी आपला धंदा वाढवला आहे. सकारात्मकता आणि लोकांची गरज ओळखून धंद्यात बदल करण्याचे डावपेच उद्योजकाला यशस्वी करू शकतात,'' असं पंडित यांनी सांगितलं.

रिलायन्सचं यश का महत्त्वाचं?

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे कंपनीने मिळवलेलं यश साजरं करणं हा या लेखाचा हेतू नाही. किंवा कंपनीची जाहिरात करण्याचा तर मूळीच नाही. पण कोरोना नंतर उद्भवलेल्या कठीण आर्थिक परिस्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारी ही बातमी आहे.

कंपनीने केलेल्या काही आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे शेअर बाजारात सध्या सकारात्मक वातावरण आहे. त्यातही देशाच्या परकीय गंगाजळीत काही बिलियन डॉलरची भर पडणार आहे. शिवाय, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयालाही काही प्रमाणात स्थिरता येणार आहे.

कोव्हिडमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला Great Reset किंवा शून्यातून पुन्हा सुरुवात असं म्हटलं जातं. जग पुन्हा शून्यावर आलं आहे. आणि सगळ्यांनाच नवी सुरुवात करायची आहे असं या परिस्थितीचं ढोबळ वर्णन करता येईल. अशा परिस्थितीत ही सकारात्मक बातमी आल्यामुळे तिच्याकडे दुर्लक्ष न करता त्यातून चांगल्या गोष्टी घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

रिलायन्सने काय शिकवलं?

अर्थविश्लेषक आशुतोष वखरे यांनी अगदी थोडक्यात याचं उत्तर दिलं. ''दूरदृष्टी, मोठी स्वप्नं आणि काळाच्या पुढे राहण्याचा प्रयत्न''

पुढे यासाठी त्यांनी उदाहरणंही दिली.

''अलोक इंडस्ट्रीज ही रिलायन्सची गुजरातमधली एक उत्पादन कंपनी आहे. कुणाला त्याचं नावही माहीत नसेल. पण कोव्हिड रोग जसा आला तसं कंपनीने या उपकंपनीला पहिल्याच महिन्यात लक्ष्य ठरवून दिलं ते दिवसाला एक लाख पीपीई किट्स बनवण्याचं. या किट्सची किंमतही बाजारातल्या भावापेक्षा कमी म्हणजे 650 रुपये ठरवण्यात आली.''

म्हणजेच बाहेर आरोग्यसेवा क्षेत्रातली महत्त्वाची गरज पूर्ण झाली. ती कमी खर्चात झाली. कंपनीला नवा उद्योग मिळाला. कंपनीच्या एकूण आकार आण विस्ताराच्या मानाने हे उदाहरण आणि त्याची व्याप्ती लहान आहे. पण उद्योजकतेसाठी हे उदाहरण बोलकं आहे. यापेक्षा मोठं उदाहरण आहे ते रिलायन्स जिओचं.

''2007मध्ये रिलायन्सने जिओ हे प्रोडक्ट बाजारात आणलं. याच दशकात जगभरात इंटरनेट आणि नेटवर्किंगचा माहौल होता. पुढच्या काही वर्षांत केंद्रसरकारनेही आपलं डिजिटायझेशनचं धोरण जाहीर केलेलं होतं. अशावेळी आयडिया, व्होडाफोन आणि इतर खाजगी कंपन्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात आपलं नेटवर्किंगचं जाळं जिओनं विणून ठेवलं होतं.

डिजिटायझेशनसाठी देशाला जे हवं होतं ते वाजवी दरात जिओ उपलब्ध करून देत होता. यातून सरकारची गरजही पूर्ण होत होती. कंपनीचं या क्षेत्रातलं वर्चस्व राहत होतं. पुढे जाऊन कंपनीने आता दूरसंचार क्षेत्रातली 46 टक्के बाजारपेठ काबीज केली आहे.''

रिलायन्सच्या कारभारावर आरोपही झाले. ते नाकारण्याचा किंवा त्याची शहानिशा इथं करत नाही आहोत.

''इथं संधीचं सोनं करणं हा गुण महत्त्वाचा आणि संधी वेळेआधी ओळखणं हे ही महत्त्वाचं ठरलं आहे. या गोष्टींसाठी छोट्या संधीचं मोठ्या यशात रुपांतर करण्यासाठी रिलायन्सचं कौतुक केलंच पाहिजे,'' आशुतोष वखरे यांनी शेवटी आपला मुद्दा पूर्ण केला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)