उद्धव ठाकरेंच्या मौनात दडलंय काय?

सचिन वाझे प्रकरण आणि गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांवर अद्याप महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही.

'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बोलत नाहीत?' असा प्रश्न राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे. ते इतर सर्व विषयांवर बोलत आहेतच. मात्र, ज्या मुद्द्यांवरून महाराष्ट्राचं अवघं राजकारण ढवळून निघालंय, त्यावर मुख्यमंत्री का बोलत नाहीत, असा प्रश्न विचारला जातोय.

हा प्रश्न विरोधकांकडून केला जातोय आणि मुख्यमंत्र्यांची गेल्या काही दिवसातील वक्तव्य पाहता, आता माध्यमांकडूनही विचारला जातोय.

मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या असलेली गाडी सापडली आणि काही दिवसांनी या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा ठाण्यात मृदेह सापडला.

नेमकं याच कालावधीत राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतं. अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री तेव्हा बोलले. मात्र, अधिवेशन संपल्यानंतर या प्रकरणात बऱ्याच घटना आणि त्याही वेगानं घडल्या. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी बोलणं टाळलंय.

आता हे विरोधकांकडूनही हेरलं गेलंय. महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (23 मार्च) पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या न बोलण्याकडे लक्ष वेधलं.

फडणवीस म्हणाले, "जी माहिती पवारसाहेब घेत आहेत आणि बोलत आहेत, ती माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे. पण मुख्यमंत्री एक शब्द बोलत नाहीत. शिवाय, पवारसाहेब जे बोलतायेत, ते चुकीचं निघतंय."

अंबानीच्या घराबाहेर जिलेटीनच्या कांड्या असलेली गाडी सापडणं, गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह सापडणं, त्यानंतर सचिन वाझे यांची अटक आणि आता परमबीर सिंह यांनी पत्र पाठवून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप... इतक्या एकामागोमाग एक घटना घडत असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मात्र गप्प दिसतात. शिवसेनेकडून प्रवक्ते म्हणून संजय राऊत बोलतात, मात्र, पक्षाचे प्रमुख आणि सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गप्प आहेत.

'उद्धव ठाकरे मौन का?'

बुधवारी सकाळी राज्यपालांच्या भेटीनंतर भाजप नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित केले.

ते म्हणाले, "शरद पवार यांनी दोन पत्रकार परिषदा घेतल्या पण त्यांनी गृहमंत्र्यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न केला. उद्धव ठाकरे काहीच बोलत नाहीत. राज्यपालांनी त्यांच्याकडून अहवाल मागवावा. हफ्ता वसुली आणि बदल्यांचं रॅकेट यासंदर्भात राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अहवाल मागवावा."

यामागची कारणं शोधण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला. त्यासाठी राजकीय विश्लेषकांशी आम्ही चर्चा केली.

'मुख्यमंत्री बोलले तर प्रकरण वाढू शकतं'

वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणतात, "या तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये प्रत्येक पक्ष स्वत:वर झालेल्या आरोपांना उत्तर देतोय आणि इतर पक्ष शांत राहण्याची भूमिका घेताना दिसतायेत. शिवसेना पण तेच करते आहे. शरद पवार यांनी जेव्हा राजीनाम्याची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे तर मुख्यमंत्री काय बोलणार?"

तसंच, "जर सरकार टिकवायचं असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी सध्या शांत राहणं योग्य आहे असं ठरलं असेल. जर ते आता बोलले तर हे प्रकरण वाढू शकतं," असंही संदीप प्रधान यांना वाटतं.

'सचिन वाझेंवरून शिफ्ट झालेली चर्चा पुन्हा ठाकरेंकडे येईल'

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यापुढे जात सांगतात की, "आधी हे प्रकरण सचिन वाझेपर्यंत मर्यादित होतं आणि त्यात शिवसेनेला टार्गेट केलं जात होतं. मात्र, आता हे प्रकरण परमबीर सिंह यांच्यावर शिफ्ट झाल्यानं ते गृहमंत्रालयाच्या फेल्युअरकडे वळलंय. अशावेळी हा मुद्दा पुन्हा स्वत:कडे न येण्यासाठी ते पुढे येत नसतील."

शिवाय, "उद्धव ठाकरे पुढे आल्यास ते या वादाचा चेहरा होतील आणि त्यांच्याकडेच पुन्हा चर्चा जाईल. त्यात शरद पवारच या प्रकरणावर सातत्याने बोलत आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या स्ट्रॅटेजीचाही हा भाग असू शकतो की, केवळ पवारांनी बोलायचं," असं देशपांडे म्हणतात.

यात अभय देशपांडे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, तो म्हणजे, "फडणवीसांनी आता बदल्यांचं प्रकरण गृहसचिवांपर्यंत नेण्याचं म्हटलंय. शिवाय, सीबीआय चौकशीचीही मागणी करणार असल्याचं सांगितलंय. उद्या जर सीबीआय चौकशीची वेळ आली, तर सीबीआय चौकशीबाबत महाराष्ट्रानं नियम बदललेत. राज्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशावेळी मग उद्धव ठाकरे यांना आपली भूमिका मांडावीच लागेल. तेव्हा मात्र त्यांना एकूणच सर्व विषयावर बोलावं लागेल, हे निश्चित."

आणखी एक शक्यता अभय देशपांडे वर्तवतात की, "उद्या जर या सरकारच्या स्थिरतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले, तर मग व्हिक्टिम कार्ड खेळण्यासाठीही त्यांचं आताच्या घडामोडींवर न बोलणं फायद्याचं ठरू शकतं. त्यामुळे काय घडतंय, याकडे त्यांचं बोलण्यापेक्षा अधिक लक्ष दिसतंय."

'मुख्यमंत्री बोलतील तेव्हा जबाबदारीने बोलतील'

तर ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, मुख्यमंत्री जेव्हा बोलतील तेव्हा जबाबदारीने बोलतील.

विजय चोरमारे म्हणतात, "अजूनही या प्रकरणात घडामोडी सुरू आहेत. जे आरोप-प्रत्यारोप होतायतेय, त्याची खात्री करण्याचं काम मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सुरू असावं."

तसंच, "महाविकास आघाडीचं सरकार असल्यामुळे मुख्यमंत्री तीनही पक्षांशी चर्चा करतील आणि मगच निर्णय घेतला जाईल. त्या निर्णयाचे राजकीय परिणाम काय होतील हे सुद्धा तपासलं जाईल म्हणून मुख्यमंत्री जेव्हा बोलतील तेव्हा जबाबदारीने बोलतील असं वाटतं," असंही विजय चोरमारे म्हणाले.

दरम्यान, या प्रकरणावर आम्ही शिवसेनेची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)