शेतकरी आंदोलन : शेती कायदे दीड वर्ष स्थगित करण्यासाठी सरकार तयार

नरेंद्र मोदी सरकारच्या नवीन शेती कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी गेल्या 50 दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत.

बुधवारी (20 जानेवारी) केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेची 10वी फेरी पार पडली.

यादरम्यान केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांसमोर एक महत्त्वाचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

त्यानुसार केंद्र सरकारनं नवीन शेती कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देण्यासाठी तयार असल्याचं म्हटलं आहे.

शेतकरी नेत्यांनीही या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

बैठकीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना शेतकरी नेते दर्शन पाल सिंग यांनी सांगितलं, "तीन शेती कायदे आणि हमीभावाच्या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा झाली. तिन्ही कायद्यांविषयीचं प्रतिज्ञापत्रं सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू आणि कायद्यांना एक ते दीड वर्षासाठी स्थगित करू, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

"याशिवाय एक समिती या कायद्यांचं आणि हमीभावाचं भविष्य ठरवेल. या प्रस्तावावर विचार करू, असं आम्ही सरकारला सांगितलं आहे."

शेती कायद्यांच्या अभ्यासासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं एक समिती गठीत केली आहे.

या समितीसमोर उपस्थित राहण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला आहे.

यासाठी सरकारी प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेते यांची एक संयुक्त समिती बनवण्याचा नवा प्रस्ताव सरकारनं दिला आहे.

दीड वर्षं ही समिती शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेईल आणि त्यावर आधारित एक अहवाल तयार करेल.

22 जानेवारीला पुढची बैठक

शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुढची चर्चा 22 जानेवारीला होणार आहे.

22 जानेवारीला या समस्येवर तोडगा निघेल, असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटलं आहे.

"1 ते दीड वर्षं शेती कायदे स्थगित करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचं आम्ही चर्चेच्या वेळी सांगितलं आहे. शेतकरी नेत्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे आम्हाला आनंद झाला आहे. आता ते याविषयी चर्चा करून 22 जानेवारीला त्यांचा निर्णय कळवणार आहेत," असं तोमर यांनी म्हटलंय.

शेतकऱ्यांनीही सरकारचा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारलेला नाहीये. गुरुवारी (21 जानेवारी) या प्रस्तावावर चर्चा करू, असं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.

जम्हूरी किसान सभेचे सरचिटणीस कुलवंत सिंग संधू बुधवारच्या चर्चेत सहभागी होते.

त्यांनी सांगितलं की, "18 ते 24 महिने शेती कायदे स्थगित करण्यासंदर्भात मंत्री महोदयांनी प्रस्ताव दिला आहे. तसंच यासंबंधीचं प्रतिज्ञापत्रंही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं जाणार आहे."

या कायद्यांमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप कशाला आहे?

केंद्र सरकारने शेती क्षेत्राशी संबंधित तीन अध्यादेश आणले होते ज्यांचं रुपांतर आता कायद्यात करण्यात आलं आहे. या कायद्यामधील काय तरतुदी आहेत आणि त्यावर काय आक्षेप घेतले जातायत, ते आधी पाहूया.

पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. यातल्या प्रमुख तरतुदी काय आहेत -

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.

विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

दुसरा कायदा - शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

शेती क्षेत्राचं उदारीकरण?

शेती क्षेत्राचं उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असंही म्हटलं जातंय. पण यात खरंच शेतकरी फायदा करून घेऊ शकतील का ही शंका उपस्थित केली जातेय.

तिसरा कायदा - अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय. याच्या तरतुदी काय आहेत?

डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती

या तरतूदींमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसानच होईल असाच आरोप केला जातोय. नेमके काय आक्षेप आहेत ते आपण पाहूया :

केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी हिंदुस्तान टाईम्समध्ये लिहिलेल्या एका लेखात या विधेयकांचं समर्थन करताना म्हटलंय, "अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून निर्मला सीतारमण यांनी शेती क्षेत्रात लायसन्स परमिट राज आणि इन्सपेक्टर राज संपवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलंय.

2019-20 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिसून येतं की ECA मुळे साखर, कांदा आणि डाळींच्या किंमती वाढायच्या आणि साठेबाजांवर धाडी टाकण्यात फक्त व्यापारांचं शोषण व्हायचं."

किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कृषीमाल वगळण्याचं आम्ही स्वागत करतो पण त्याबरोबरच सीलिंग कायदाही रद्द झाला पाहिजे. 1960 पूर्वी बाजार समित्यांशिवायच व्यवहार व्हायचे. आता पुन्हा शेतकऱ्यांना तसा पर्याय उपलब्ध होणार असेल तर ती चांगलीच गोष्ट आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)