कृषी विधेयक : बडे उद्योगपती शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावणार?

लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केलेली कृषी विधेयकं शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावून घेणार का? बडे उद्योगपतींचा फायदा होणार का?

केंद्र सरकारतर्फे कृषी सुधारणा नावाने मांडण्यात आलेली तीनपैकी दोन विधेयकं रविवारी राज्यसभेत आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. त्याआधी लोकसभेत या विधेयकांना मंजुरी मिळाली. आता या विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर होईल.

दोन विधेयकांना मंजुरी मिळाली ती आहे- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक.

या विधेयकांविरोधात हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलन केलं आहे. या विधेयकांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंकाकुशंका आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मते ही विधेयकं अमलात आली तर हळूहळू एपीएमसी (अग्रीकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी) म्हणजेच सामान्य भाषेत बाजार समित्या बंद होतील. यामुळे खाजगी कंपन्यांना वाव मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा सांगितलं आहे की सरकार एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत व्यवस्था संपुष्टात आणत नाहीये. सरकारकडून खरेदी बंद करण्यात येणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

या विधेयकांवरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. एनडीएचा सहकारी पक्ष अकाली दलच्या केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांचा पक्ष सातत्याने या विधेयकांना विरोध करतो आहे. राहुल गांधी यांनी ट्वीट करून म्हटलं होतं की पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचा गुलाम बनवत आहेत.

खाजगी कंपन्यांचा प्रवेश कसा होईल?

या विधेयकांमुळे भविष्यात खाजगी कंपन्यांच्या मनमानीबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात शंकाकुशंका का आहेत ते समजून घेऊया.

पहिलं विधेयक कृषी उत्पादनं आणि व्यापार- याअंतर्गत शेतकऱ्यांना तसंच व्यापाऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेर धान्य विकण्याची परवानगी असेल.

बाजार समित्या बंद होणार नाहीत या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सरकार अशी व्यवस्था आणू पाहत आहे ज्यामध्ये शेतकरी आपलं धान्य खाजगी व्यापाऱ्याला चांगल्या किमतीला थेट विकू शकेल.

दुसरं विधेयक आहे शेतकरी सशक्तीकरण आणि संरक्षण- याद्वारे किमान आधारभूत किंमत आणि कृषी सेवांसंदर्भात हे विधेयक आहे. कृषी क्षेत्रासंदर्भातील राष्ट्रीय आराखड्याचा हे विधेयक भाग आहे.

कृषी उत्पादनांची विक्री, सोयीसुविधा, कृषी निगडीत उद्योग, मोठे व्यापारी, मोठे खरेदीदार आणि निर्यात करणारे या साखळीला सशक्त करण्यासाठी हे विधेयक आहे.

सोप्या शब्दात सांगायचं तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग शेतकऱ्यांनी स्वीकारावं यासाठीचं प्रारुप हे विधेयक उपलब्ध करून देतं.

खाजगी कंपन्यांसाठी आधारभूत किंमत?

अंबाल्याचे शेतकरी हरकेश सिंग सांगतात, "सरकारने या विधेयकात जे म्हटलं आहे ते आधीही होतं आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि आपलं पीक बाजार समितीच्या ऐवजी बाहेर विकण्याचा पर्याय आधीपासूनच आहेत. हे विधेयक केवळ अंबानी-अदानीसारख्या व्यापाऱ्यांना फायदा करून देण्यासाठीच तयार करण्यात आलं आहे."

ते पुढे सांगतात, "शेतकरी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करतो, त्यासंदर्भात काही वाद निर्माण झाला तर एसडीएमकडे दाद मागू शकतो. पूर्वी तो न्यायालयात जाऊ शकत असे. न्यायालयात दाद मागण्यावर बंदी का घालण्यात आली आहे? असं वाटतं आहे की सरकार शेतकऱ्यांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करतं आहे आणि त्याचवेळी कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुलं सोडलं जात आहे. कंपन्यांना धान्य विकत घेण्यासाठी आता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही."

किसान शक्ती संघाचे अध्यक्ष आणि कृषी विषयांचे अभ्यासक चौधरी पुष्पेंद्र सिंह या विधेयकांनी फारसे समाधानी नाहीत. ते म्हणतात, या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर कोणीही कुठेही आपला माल विकू शकेल. ही चांगली गोष्ट आहे. पण याच्यात आधारभूत किंमतीची व्यवस्था कुठे आहे?

ते पुढे सांगतात, "बाजार समितीच्या बाहेर आधारभूत किंमतीची व्यवस्था नसणं हाच वादाचा केंद्रबिंदू आहे. तिन्ही विधेयकांनी मोठ्या समस्या निर्माण होणार नाहीयेत मात्र बाजारसमिती नसेल तर त्याजागी पर्यायी यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी. त्याची तरतूद विधेयकात नाही. एखादी खाजगी कंपनी या क्षेत्रात उतरू इच्छित असेल तर त्यांच्यासाठीही आधारभूत किंमतीची तरतूद हवी. उदाहरणार्थ गव्हासाठी प्रति क्विंटल किंमत 1925 रुपये बाजारसमितीत असेल तर खाजगी कंपन्यांसाठीही अशी तरतूद असायला हवी.

भारतीय खाद्य भांडार क्षेत्राची कुशलता आणि अर्थकारण यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शांता कुमार समितीच्या अहवालात म्हटलंय की केवळ सहा टक्के शेतकरी आधारभूत किंमत आपलं धान्य विकू शकतात. यामध्ये हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळेच विधेयकांना या दोन राज्यातून सर्वाधिक विरोध होतो आहे.

23 पिकांसाठी आधारभूत किमतीची तरतूद आहे. आधारभूत किमतीची तरतूद खाजगी कंपन्यांनाही लागू करण्यात आली तर त्याचा फायदा देशभरातल्या शेतकऱ्यांना झाला असता. त्यांच्या शोषणाची शक्यता कमी झाली असती, असं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह सांगतात.

भाजप किसान मोर्चाचे अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त सांगतात की, "बाजार समितीसंदर्भातील कायदा बदलण्यात आलेला नाही. बाजार समितीत काम करणाऱ्या लोकांनी तसंच आडत्यांनी शेतकऱ्यांना आम्हालाच धान्य विका अशी जबरदस्ती केलेली नाही.

देशातला शेतकरी आता त्याला वाटेल त्याठिकाणी आपला माल विकू शकतो. आडत्यांच्या पैशाच्या बळावर आंदोलन करून देशाची दिशाभूल केली जात आहे. लाखो शेतकरी या विधेयकाच्या बाजूने बोलत आहेत."

खाजगी कंपन्या बाजारसमित्या बंद करतील का?

हरकेश सिंग यांना विधेयकात बाजारसमित्या कायमस्वरुपी बंद होण्याचा धोका जाणवतो. एखाद्या वर्षी खाजगी कंपन्या चांगला पैसा देऊन शेतकऱ्यांकडून माल विकत घेतील. त्यानंतर बाजार समित्या बंद होतील त्यावेळी कॉर्पोरेट कंपन्यांची मनमानी सुरू होईल.

हे सांगताना ते बिहारचं उदाहरण देतात. "बिहारमध्ये बाजार समित्या बंद झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली नाही. कंपन्या मनमानी करून त्यांना हव्या त्या दराने धान्य विकत घेतात. सरकारला खरंच शेतकऱ्यांचं हित जपायचं असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांकडून थेट माल विकत घ्यावा आणि खाजगी कंपन्यांना विकावा."

बाजार समित्या बंद करण्यासंदर्भात चौधरी पुष्पेंद्र सिंह यांचं मत वेगळं आहे. त्यांच्या मते अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशातल्या 80 कोटी लोकांना रेशन दिलं जातं. ते रेशन शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी केलं जातं. सरकार भविष्यातही हे धनधान्य शेतकऱ्यांकडून विकत घेणार आहे मग बाजारसमित्या कशा बंद होऊ शकतात?

बिहारमध्ये 2006 मध्ये एपीएमसी अक्ट रद्द करण्यात आला. यामुळे अशी धारणा होती की बिहारमधील शेतकऱ्यांना आपल्या धनधान्याला मनाप्रमाणे किंमतीत विकता येईल.

बिहारचं उदाहरण देताना कृषीतज्ज्ञ देविंदर शर्मा सांगतात, "शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बाजारपेठेची स्थिती चांगली असती तर मग बिहारमधली परिस्थिती अजून सुधारलेली का नाही? खाजगी बाजार समित्या, गुंतवणूक अशा गोष्टींची तिथे चर्चा झाली. मात्र तिथले शेतकरी आपलं धनधान्य पंजाब आणि हरियाणात जाऊन विकतात."

बाजारसमित्या बंद होणार, एपीएमसी बंद होणार या वावड्यांवर देविंदर शर्मा म्हणतात, जोर का झटका धीरे से आहे. एपीएमसी बाजार समित्या बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.

एक उदाहरण देऊन ते सांगतात, "पंजाबमध्ये बाजार समित्यांचं मोठं नेटवर्क आहे. तिथे बासमती तांदळाचे निर्यातदार आहेत. समितीचा 4.50 टक्के कर हटत नाही तोपर्यंत ते सामान बाहेरूनच खरेदी करणार कारण खुल्या बाजारात कोणताही कर नाही. कापूस आणि अन्य उत्पादक यांनी सांगितलं आहे की ते बाजारसमितीतून खरेदी करणार नाहीत. समितीतून कर मिळाला नाही तर सरकारची कमाई होणार नाही. सरकारची कमाई झाली नाही तर बाजारसमित्यांची देखभाल कशी करणार?"

ते सांगतात पुढे सांगतात, खाजगी क्षेत्राला हेच हवं आहे की बाजारसमित्या बंद व्हाव्यात. जेणेकरून त्यांची पकड मजबूत होईल. शेतकऱ्यांच्या मनातही हीच भीती आहे. बाजारसमित्या बंद झाल्या तर एमएसपीही बंद होतील.

एमएसपी देण्याने काय होईल?

देशात शेतकऱ्यांची स्थिती कोणापासून लपलेली नाही. अतिशय अवघड परिस्थितीत ते शेती करतात. त्यांच्या पीकाला चांगला भाव मिळत नाही.

2015-16 कृषी जनगणनेनुसार, देशातल्या 86 टक्के शेतकऱ्यांकडे जमिनीचा लहानसा तुकडा आहे. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे.

कृषीतज्ज्ञ देविंदर शर्मा सांगतात, "कृषी क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना आणण्याची योजना अमेरिका आणि युरोपात यशस्वी होऊ शकली नाही मग आपल्याकडे कशी यशस्वी होईल? तिकडची सरकार शेतकऱ्यांना सबसिडी देतं तरी तिथले शेतकरी संकटात आहेत."

एमएसपी कायदा सर्व पीकांना लागू करणं देविंदर यांना योग्य वाटतं.

त्यांच्या मते "खाजगी कंपन्यांनी कृषी क्षेत्रात जरूर यावं. पण आपण एमएसपी त्यांच्यासाठी कायदेशीर करावा. शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भाव देऊ असं खाजगी कंपन्या सांगत आहेत. सरकार आणि अर्थशास्त्रज्ञही हेच म्हणत आहेत की मग याला कायदेशीर स्वरुप का दिलं जात नाही- ज्यामुळे अमुक एका किमतीपेक्षा कमी भावात धान्य खरेदी केलं जाणार नाही.

एमएसपीला कायदेशीर स्वरुप दिलं तर शेतकरी आनंदी राहतील. अमेरिकेत शेतकऱ्यांसाठी ओपन मार्केट इतकं चांगलं आहे तरीही तिथे सब्सिडी का दिली जाते?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)