#FarmersProtest: पंजाब, हरियाणा आणि यूपी वगळता देशातील इतर शेतकरी रस्त्यावर का उतरले नाहीत?

महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातले कापूस उत्पादक शेतकरी दिनेश कुलकर्णी यांचं कपाशीचं 50 टक्के पीक अजूनही त्यांच्या शेतातच पडून आहे. माल अजूनही विकला नसल्याने ते निराश झालेत.

ते म्हणतात, "गेल्या वर्षी पावसाळा उलटूनही पाऊस सुरूच होता आणि यावर्षी कोरोनामुळे माझा गेल्या वर्षीचा कापूस विकला गेला नाही." इतर हजारो शेतकऱ्यांचीही अशीच परिस्थिती आहे.

कोरोना संकटामुळे सरकारही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत (एपीएमसी) किमान हमी भावाने निर्धारित खेरदी करू शकलेलं नाही आणि खुल्या बाजारात भाव जास्त असला तरी मागणी कमी आहे.

कापूस उत्पादकांसाठी हा कठीण काळ आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशचे गहू आणि धान उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

केवळ उत्तर भारतातच आंदोलन का सुरू आहे?

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कठीण परिस्थिती असतानाही उत्तर भारतातल्या शेतकऱ्यांप्रमाणे ते रस्त्यावर का उतरले नाही? त्यांच्या राज्यात आंदोलन का सुरू नाही?

यावर दिनेश कुलकर्णी म्हणतात की, नवीन कायद्यातील काही जाचक तरतुदींचा विरोध महाराष्ट्रातले शेतकरीही करत आहेत. मात्र, रस्त्यावर उतरून नाही, तर सरकारशी चर्चा करून.

ते सांगतात, "आम्ही 5 जूनपासून सातत्याने केंद्र सरकारशी चर्चा करत आहोत. सरकारने कायदे मंजूर केले. आमचं म्हणणं ऐकलं नाही. मात्र, तरीही आम्ही आशा सोडलेली नाही."

दिनेश कुलकर्णी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय किसान संघाचे सदस्य आहेत. देशभरातले लाखो शेतकरी या संघटनेशी संलग्न आहेत. उत्तर भारत आणि दक्षिण-पश्चिम भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्या असल्याचं दिनेश कुलकर्णी मान्य करतात.

ते म्हणतात, "सगळीकडे शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून जो माल खरेदी करतात तो एकूण उत्पादनाच्या केवळ 10 टक्के आहे. उरलेला 90 टक्के माल शेतकऱ्यांना कुठलाच पर्याय नसल्याने खुल्या बाजारात विकावा लागतो."

खुल्या बाजारात जे खरेदीदार येतात ते शेतकऱ्यांचं शोषण करतात आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या समस्या देशभर समान असलयाचं दिनेश कुलकर्णी यांचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर नवीन कायद्यांमुळे उत्तर भारतातल्या शेतकऱ्यांचं अधिक नुकसान होण्याची भीती असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

पंजाबमधली परिस्थिती का आहे वेगळी?

एपीएमसीच्या माध्यमातून सरकार देशभरातून केवळ 10 टक्के शेतमालाची खरेदी करत असलं तरी एकट्या पंजाबमध्ये तब्बल 90 टक्के शेतमालाची खरेदी एपीएमसीच्या माध्यमातून होते.

हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधल्या धानाचीही हीच परिस्थिती आहे. याचाच अर्थ खुल्या बाजारात केवळ 10 टक्के माल विकला जातो.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण एपीएमसी मंडईंच्या तब्बल 33% मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत.

नव्या कायद्यानुसार पंजाबमधला कुठलाही शेतकरी त्याचा माल राज्यात किंवा राज्याबाहेरच्या खुल्या बाजारात विकू शकतो. मात्र, एपीएमसीमध्ये न जाता खुल्या बाजारात माल विकला तर खासगी खरेदीदार शोषण करतील, असं पंजाबमधल्या लहान शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

याच कारणामुळे या तीन राज्यातले शेतकरी एपीएमसीच्या बाजूने आहेत.

प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी शेती व्यवस्था

केरळच्या भाकप(माले) पक्षाचे माजी आमदार कृष्णा प्रसाद ऑल इंडिया किसान सभेचे सचिव आहेत. ते सध्या दिल्लीत आहेत आणि नव्या कायद्यांना होणाऱ्या विरोधात सक्रीय आहेत.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात केवळ पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातलेच शेतकरी रस्त्यावर का उतरले? पश्चिम आणि दक्षिण भारतातले शेतकरी आंदोलन का करत नाहीत? हे प्रश्न आम्ही त्यांना विचारले.

यावर ते म्हणाले, "हरित क्रांतीमुळे कृषी आणि आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक राज्यात भिन्न आहे. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात प्रामुख्याने गहू आणि धान शेती होते."

"देशातली एकूण 6000 एपीएमसी मंडईंपैकी 2000 हून जास्त मंडई एकट्या पंजाबमध्ये आहेत. या व्यवस्थेमुळे या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या गहू आणि भाताला बिहार, मध्य प्रदेश आणि इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत चांगला दर मिळतो. या व्यवस्थेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव देणं सरकारवर बंधनकारक आहे."

या नवीन कायद्यामुळे एपीएमसी खाजगी हातात जाईल आणि सरकारच्या भारतीय खाद्यान्न मंडळाच्या गोदामांचंही खाजगीकरण होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना असल्याचं कृष्णा प्रसाद सांगतात.

अल्पभूधारक शेतकरी सर्वाधिक संकटात

देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी तब्बल 86% शेतकरी अल्पभूधारक आहे. हे शेतकरी इतके दुर्बल आहेत की खासगी प्लेअर्स त्यांचं सहज शोषण करू शकतात.

भारतातील शेतकऱ्यांचं सरासरी मासिक उत्पन्न जवळपास 6400 रुपये आहे. मात्र, नवीन कायद्यांनी त्यांची आर्थिक सुरक्षितता मोडून त्यांना कॉर्पोरेटच्या हवाली केल्याचं या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नव्या कृषी कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या बाबींमुळे भारतातली शेती आणि शेतकरी यांचं भविष्य अंधकारमय होऊ शकतं, असं कृष्णा प्रसाद यांचं म्हणणं आहे.

कृष्णा प्रसाद म्हणतात, "काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच ठेक्याने केली जाणारी शेती सर्वात घातक आहे. काँट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या एक गाव किंवा तालुक्यातली संपूर्ण जमीन ठेक्याने घेऊ या संपूर्ण जमिनीवर कुठलं पीक घ्यायचं, याचा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकते. शेतकरी त्यांच्यासाठी रोजंदारीवर काम करणारा मजूर होईल."

कृष्णा प्रसाद यांच्या मते, "नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून सरकारने शेतीचंही व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि शेतीही 'अदानी-अंबानी आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या' हवाली केली आहे."

ते पुढे म्हणतात, "आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कॉर्पोरेट कंपन्या आल्यानंतर त्या जास्त दर देणार नाहीत. याचा केवळ त्यांनाचा फायदा होईल. अल्पभूधारकांना नाही."

"बासमती तांदळाचं उदाहरण घेतलं तर शेतकऱ्याला एक किलो तांदळासाठी 20 ते 30 रुपयेच मिळतील आणि बाजारात मात्र हा तांदुळ 150 रुपये ते उत्तम दर्जाचा बासमती तांदूळ 2200 रुपये किलो दराने विकला जाईल."

देशातल्या काही राज्यांमध्ये काँट्रॅक्ट फार्मिंग नवीन कायदे येण्याआधीपासून सुरू आहे. शिवाय, शेतीच्या खासगीकरणाचीही उदाहरणं आहेत. मात्र, त्यांचं प्रमाण अत्यल्प आहे.

केरळ मॉडेल सर्वोत्तम

केरळमध्ये 50-60 च्या संख्येने शेतकरी काही भागांमध्ये आंदोलन करत असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांनी नवीन कायद्यांचं स्वागत केल्याचं केरळमधले शेतकरी नारायण कुट्टी यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात, "केरळमध्ये 82% सहकारी शेती आहे आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना ही व्यवस्था पसंत आहे."

केरळमधल्या महिला शेतकऱ्यांसाठी 'कुटुंबश्री' योजना आहे. केरळ सरकारने 20 वर्षांपूर्वीच ही सहकारी शेती सुरू केली होती.

आज जवळपास 4 लाखांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतोय. 14 जिल्ह्यांमध्ये 49,500 छोट्या गटांमध्ये त्या विभागल्या आहेत. या महिला भाज्या, तांदूळ आणि गव्हाची शेती करतात. 4 ते 10 सदस्यांचा एक गट असतो. या गटामार्फत शेतीतून जे उत्पन्न घेतलं जातं ते या महिला सरकार किंवा खुल्या बाजारात विकतात.

केरळचे कृषिमंत्री सुशील कुमार यांनी जुलै महिन्यात देशभरातल्या कृषिमंत्र्यांच्या एका परिषदेत बोलताना म्हटलं होतं, "कॉर्पोरेटद्वारे काँट्रॅक्ट फार्मिंगऐवजी त्यांचं राज्य सहकारी समित्या आणि सामूहिक नेटवर्कच्या माध्यमातून सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देत आहे आणि याचे परिणामही उत्तम आहेत."

राजकारण की शेतकऱ्यांची काळजी?

भाजप सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार पंजाबचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत कारण पंजाबमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे आणि तिथल्या राज्य सरकारने हे आंदोलन स्पाँसर केलं आहे.

या सूत्राच्या मते, "काँग्रेस केवळ राजकारण करतंय. आम्ही जो कायदा आणला त्याचं आश्वासन काँग्रेस पक्षाने 2019 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यातही दिलं होतं. केंद्राचा कृषी कायदा नाकारण्यासाठी पंजाब सरकारने नवा कायदा आणला आहे. हा नवा कायदा शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करणारा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी नवा कायदा आणला असेल तर आता आंदोलन कशासाठी?"

महाराष्ट्रातले दिनेश कुलकर्णी आणि केरळचे नारायण कुट्टी यांनाही या आंदोलनामागे काँग्रेसचा हात असल्याचं वाटतं.

मात्र, कृष्णा प्रकाश यांच्या मते काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्ष राजकारण करत आहेत. ते म्हणतात, भाजप विरोधी बाकावर असताना त्यांनी काँग्रेसच्या अशा सर्वच प्रस्तावांचा विरोध केला होता आणि सत्तेत आल्यावर त्यांनी काँग्रेसचेच प्रस्ताव पारित केले. मग काँग्रेसला काय अडचण आहे?

कृष्णा प्रसाद म्हणतात, "केवळ मोदींवर टीका करणे योग्य नाही. काँग्रेसने कृषी क्षेत्राचं व्यापारीकरण 1991 सालीच सुरू केलं होतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)