You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा 'या' 3 कारणांमुळे टळला
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेने बलात्काराचा आरोप केल्याने खळबळ उडालीय.
धनंजय मुंडेंनी सोशल मीडियावरून स्पष्टीकरण देताना आपल्या संबंधांविषयी जाहीर केल्यानंतर त्यांचा राजीनामा घेतला जाणार का याची चर्चा सुरू झाली.
पण तसं घडलं नाही. विरोधकांनी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पण पक्षाच्या बैठकीनंतरही राजीनामा देण्याची परिस्थिती धनंजय मुंडेंवर आली नाही.
या तीन कारणांमुळे हे घडलं.
शरद पवारांची भूमिका
"धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे असून पक्ष म्हणून निर्णय घ्यावा लागेल," असं सूचक विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं होतं. त्यानंतर धनंजय मुंडेंना राजीनामा द्यावा लागणार, या चर्चांनी जोर धरला होता.
धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी (13 जानेवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी आपली बाजू मांडल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं होतं. ते म्हणाले, "धनंजय मुंडे यांनी मला भेटून सविस्तर माहिती दिली. पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसमोर हा विषय मांडणार आहे. त्यांचे काही व्यक्तिगत संबंध होते त्यातून पोलीस तक्रार झाली आहे. धनंजय मुंडे यांनीही यापूर्वी न्यायालयात दाद मागितली आणि आदेश मिळवला."
पण आज (15 जानेवारी) मात्र शरद पवारांनी धनंजय मुंडेंची पाठराखण केलीय. काल आपल्याला सगळे तपशील माहिती नसल्याने 'गंभीर' हा शब्द आपण वापरल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं.
ते म्हणाले, "धनंजय मुंडेंना आधीच लक्षात आलं की ब्लॅकमेल होऊ शकतं. म्हणून ते आधीच कोर्टात गेले होते. हे प्रकरण आता कोर्टात आहे. मुंडेंवर आरोप करणाऱ्या महिलेने यापूर्वी 3 व्यक्तींविरोधात आरोप करण्याचा प्रयत्न केला होता, असं पुढे आलं. या प्रकरणाची चौकशी पोलीस विभाग करेल. आम्ही हस्तक्षेप करण्याचं कारण नाही. या चौकशीत महिला अधिकारी असावी.
"काल मी बोललो तेव्हा या सगळ्या गोष्टी माहीत नव्हतं. म्हणून गंभीर शब्द वापरला. यात खोलात जाऊन चौकशी व्हायला हवी. सत्य जाणून घेण्याची गरज आहे. नाही तर कुणावर आरोप करायचे आणि म्हणायचे की तुम्ही सत्तेपासून बाजूला व्हा."
या महिलेविषयी आणखी 2-3 जणांनी तक्रार केल्याने प्रश्नाचं स्वरूप बदललं असून सत्य समोर येत नाही तोपर्यंत राजीनाम्याचा प्रश्न नसल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय.
विरोधकांची संमिश्र भूमिका
धनंजय मुंडे यांच्यावर या महिलेने आरोप केल्यानंतर विरोधी पक्ष भाजपमधून मिश्र आणि एकमेकांच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया उमटल्या.
लैंगिक शोषणाचे आरोप असलेल्या धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या महिलेची बाजू घेत धनंजय मुंडेंचा राजीनामा मागितला. या महिलेच्या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांनी पोलिस ठाण्यातही हजेरी लावली.
पण त्याचवेळी भाजपचेच नेते कृष्णा हेगडे यांनी समोर येत याच महिलेवर आरोप केले. 2010 मध्ये या महिलेने आपल्यालाही त्रास दिला होता, असा आरोप त्यांनी केलाय. आपल्यासोबत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी ही महिला आपल्याला फोन करायची, मेसेज पाठवायची, तिने आपल्यावर पाळत ठेवली असं सांगणारी तक्रार कृष्णा हेगडे यांनी दाखल केली.
तर भाजपचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाविषयी सावध भूमिका घेतली. भाजपच्या इतर नेत्यांप्रमाणे त्यांनी धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली नाही.
पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं, "धनंजय मुंडे यांनी कबुली दिली आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. चौकशी झाल्यावरच आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू. नैतिकतेच्या आधारावर त्यांच्या पक्षानं मुंडेंच्या कबुलीसंदर्भात विचार करायला हवा. यातली कायदेशीर बाब धनंजय मुंडे, तक्रारदार तरूणी या दोघांनीही मांडली आहे. पोलिसांनी याबद्दलचे सत्य बाहेर आणावे. सत्य बाहेर आल्यानंतर आम्ही आमची मागणी करू."
भाजपचे नेते कृष्णा हेगडे यांच्यासारखीच तक्रार मनसेचे मनीष धुरी आणि जेट एअरवेजचे अधिकारी रिझवान कुरेशी यांनीही दाखल केली.
'...अशी प्रकरणं समोर येतील'
शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी काल - 14 जानेवारीला प्रफुल पटेल यांची त्यांनी भेट घेतली. यानंतर शरद पवारांनी पक्षातल्या आणखीही काही वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्याचं समजतंय.
अशा प्रकरणांत राजीनामा घेतला तर असे आणखीन आरोप होतील आणि अशी प्रकरणं समोर येणं नाकारता येत नाही, असा सूर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये असल्याचं समजतंय.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि संपूर्ण प्रकरणाचा पोलीस तपास झाल्यानंतरच याविषयीचा निर्णय घेण्यात यावा असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचं म्हणणं होतं.
तर कायदा सगळ्यांसाठी समान असून कोणताही मंत्री कायद्यापुढे मोठा नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)