पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणं डावे-काँग्रेस यांच्या युतीमुळे बदलतील?

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत.

एका बाजूला भाजपचे राष्ट्रीय नेते सातत्याने पश्चिम बंगालचे दौरे करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला तृणमूल काँग्रेसही भाजपला तोडीसतोड प्रत्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नात आहे.

दरम्यान, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी युतीची घोषणा केली आहे.

या युतीला काँग्रेसश्रेष्ठींनी मंजुरी दिली आहे, असं ट्वीटही काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केलं होतं.

त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीचा सामना तृणमूल काँग्रेस, भाजप आणि डावे-काँग्रेस युती यांच्यात होणार आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष आणि काँग्रेस पहिल्यांदाच एकत्र येत आहेत, असं नाही. यापूर्वी 2016 सालच्या विधानसभा निवडणुकांवेळीही हे दोन पक्ष एकत्र लढले होते. परंतु, 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी त्यांनी वेगळे मार्ग चोखाळले. आता 2021 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ते पुन्हा हातमिळवणी करत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस व डावे पक्ष यांचं एकत्र येण्याचं व फारकत घेण्याचं राजकारण आणि तत्संबंधीच्या व्यूहरचना समजून घेणं गरजेचं आहे.

डावे-काँग्रेस यांची युती कोणाला त्रासदायक?

तृणमूल काँग्रेस 2011 साली राज्यात सत्तेवर आला, त्याआधी पश्चिम बंगाल हा डाव्या पक्षांचा बालेकिल्ला मानला जात होता. परंतु, हळूहळू त्यांचा पाठिंबा इतका कमी होत गेला की विधानसभेतील प्रमुख विरोधी पक्षाचं स्थानही डाव्या आघाडीला मिळवता आलं नाही. आता तर त्यांना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढावं लागतं आहे.

पश्चिम बंगालमधील राजकारणाचे तज्ज्ञ असलेले ज्येष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल म्हणतात, "बंगालमध्ये सध्या काँग्रेस आणि डावे प्रमुख विरोधी पक्ष आहेत. ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष प्रस्थापितविरोधी लाटेला सामोरा जातो आहे. त्यांच्याशी हातमिळवणी करून युती केली असती तर कदाचित काँग्रेस व डावे यांचं राजकीय अस्तित्व पूर्णच संपुष्टात आलं असतं. याच कारणामुळे या दोन पक्षांनी युती करून तृणमूलला आव्हान देणं रास्त मानलेलं आहे."

ते पुढे म्हणतात, "परंतु, आपला मुख्य प्रतिस्पर्धी भाजप आहे की तृणमूल काँग्रेस, हे ठरवण्याचं सर्वांत मोठं आव्हान काँग्रेस-डावे युतीसमोर आहे."

सध्या तरी ही युती भाजप व तृणमूल या दोन्ही पक्षांपासून समान अंतर राखून वाटचाल करण्यासाठी डावपेच लढवते आहे. परंतु, त्यांच्या या डावपेचांनी तृणमूलचं नुकसान होईल की भाजपचं, हे आत्ताच सांगणं अवघड आहे.

जयंतो घोषाल म्हणतात, "भाजपला हिंदू मतं मिळतात, तशीच काँग्रेसलाही मिळतात. तृणमूल काँग्रेसला मुस्लीम मतं मिळतात, तशीच डाव्यांनाही मिळतात. ही युती दुसऱ्या पक्षांची मतं खाईल की स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यात यश मिळवेल, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. राज्यातील भाजपच्या प्रगतीने ही स्पर्धा आणखी रोचक झाली आहे."

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांचं चित्र

गेल्या पाच वर्षांमध्ये पश्चिम बंगालमधील राजकीय समीकरणं वेगाने बदलली आहेत.

2016 सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकूण 293 जागांपैकी 211 जागांवर तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला आणि तो सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. काँग्रेसला 44 जागा, डाव्यांना 32 जागा आणि भाजपला तीन जागा जिंकता आल्या.

मतांच्या टक्केवारीसंदर्भात बोलायचं तर, तृणमूल काँग्रेसला जवळपास 45 टक्के मतं मिळाली होती.

डाव्यांची मतांची टक्केवारी 25 टक्के होती, पण त्यांनी जिंकलेल्या जागा काँग्रेसपेक्षा कमी होत्या. काँग्रेसला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 12 टक्क्यांच्या आसपास होती, पण त्यांनी डाव्यांपेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळवला होता. भाजपच्या मतांची टक्केवारी जवळपास 10 टक्के होती.

2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत हे समीकरण पूर्णतः बदलून गेलं. लोकसभेच्या एकूण 40 जागांपैकी 22 जागांवर तृणमूलचा विजय झाला, भाजपला 18 व काँग्रेसला जेमतेम दोन जागा जिंकता आल्या. डाव्यांना पश्चिम बंगालमधून लोकसभेची एकही जागा जिंकता आली नाही.

लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या मतांचं प्रमाण 43 टक्के होतं, तर भाजपला 40 टक्के मतं मिळाली होती. म्हणजे दोन्ही पक्षांमध्ये केवळ तीन टक्के मतप्रमाणाचा फरक होता. काँग्रेस व डाव्या पक्षांच्या मतांची टक्केवारी 10 टक्क्यांपेक्षा खाली आली.

याच कारणामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरं जाताना भाजपची उमेद मोठी आहे आणि अमित शहा दोनशेहून अधिक जागा जिंकण्याच्या घोषणा करत आहेत.

निवडणुकांच्या आकडेवारीचं विश्लेषण करणारे, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज्'मधील प्राध्यापक संजय कुमार म्हणतात, "सर्वसाधारणतः कोणत्याही पक्षाच्या मतांची टक्केवारी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकसारखी नसते. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये सहा महिन्यांचं अंतर असेल तर ही टक्केवारी शक्यतो सारखी राहते. लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये मतांचं विभाजनही कमी होतं. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाच्या टक्केवारीमध्ये घट झाल्याचं दिसतं."

अशा वेळी डावे व काँग्रेस यांच्यातील युती काहींना चिंतेचा विषय वाटणंही स्वाभाविक आहे.

या युतीचा भाजपसाठीचा निहितार्थ

परंतु, ज्येष्ठ पत्रकार महुआ चॅटर्जी यांच्या मते, 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमधील आकडेवारीवर भाजपने जास्त खूश होण्याची गरज नाही. 2019 सालातील भाजपचा विजय केवळ एकट्या त्या पक्षाचा नव्हता, त्यांना डाव्यांचीही मदत मिळाली होती, असा दावा महुआ यांनी केला.

या मुद्द्याचा विस्तार करत त्या म्हणतात, "डाव्या कार्यकर्त्यांमध्ये एकट्याने तृणमूल काँग्रेसचा सामना करण्याइतकं सामर्थ्य नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी भाजपच्या सहकार्याने ममता बॅनर्जी यांना मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या पक्षांच्या जमिनीवरील कार्यकर्त्यांची एक घोषणा अशी होती-'19मध्ये हाफ, 21मध्ये साफ'. म्हणजे 2019च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना अर्ध्याच जागा मिळतील, आणि 21 साली त्यांचा पक्ष पूर्ण पराभूत होईल. अधिकृत पातळीवर कोणत्याही पक्षाने ही घोषणा कधीच स्वीकारली नाही."

महुआ यांनी 2019 साली या संदर्भात 'टाइम्स ऑफ इंडिया'मध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यानंतर डाव्या पक्षांनी त्यांच्या युक्तिवादाचं खंडनही केलं.

पण आज डाव्या पक्षांची तीच व्यूहरचना विपरित परिणाम साधताना दिसते आहे. आज पश्चिम बंगालमधील डावे-काँग्रेस या आघाडीला ममता बॅनर्जी यांना हरवण्याचं आव्हान पेलावं लागणार आहेच, शिवाय भाजपपासून स्वतःचा बचाव करून प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून स्वतःचं स्थान टिकवण्याचीही वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे.

महुआ म्हणतात, "2016 साली डावे आणि काँग्रेस यांची युती निवडणुकीच्या थोडेच दिवस आधी झाली होती. असा उशीर झाल्यामुळे डाव्या कार्यकर्त्यांच्या सर्वांत तळाच्या स्तरापर्यंत ही बातमी पोचलीच नाही. काँग्रेसला डाव्यांची मतं मिळाली, पण काँग्रेसची मतं डाव्यांकडे गेली नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसला डाव्यांपेक्षा जास्त मतं मिळाली."

महुआ यांचं म्हणणं खरं असेल, तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजप कितीही दावे करत असला तरी जमिनीवर त्यांची पुरेशी ताकद नाही. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची मतपेढी आधी होती आणि आजही आहे. काँग्रेसचं स्थान काहीच जागांवर बळकट आहे, पण या युतीने कार्यकर्त्यांचा व मतपेढ्यांचा योग्य वापर केला, तर त्यांची कामगिरी सुधारू शकते.

शेतकऱ्यांचं आंदोलन- हा मुद्दा कितपत मोठा?

पश्चिम बंगालमध्ये आपल्या बाजूने वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी डावे-काँग्रेस युती शेतकऱ्यांचा मुद्दा वापरू शकते, असं महुआ म्हणतात.

पश्चिम बंगालमध्ये 70 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.

या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीत गेला महिनाभर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन पश्चिम बंगालमध्ये महत्त्वाचा विषय ठरू शकतं का?

जयंतो घोषाल म्हणतात, "कोणतीही निवडणूक एकाच मुद्द्यावरून लढली जात नाही. त्यात अनेक मुद्दे असतात. नवीन शेतकी कायदे हा त्यातील एक मुद्दा नक्कीच आहे."

इथे एक मुद्दा लक्षात ठेवायला हवा- तृणमूल काँग्रेस असो की डावे पक्ष असोत, दोन्हींच्या बाबतीत 'जमीन सुधारणा' हा एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे.

जमीन आंदोलनातून उदयाला आलेले पक्ष

ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेली जमीनदारी पद्धत आणि कायमस्वरूपी समेटाचा कायदा, यांचा विरोध डाव्या पक्षांनी 1960च्या दशकापासून सुरू केला. डाव्या पक्षांची आघाडी 1977 साली सत्तेवर आली, तेव्हा छोट्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळाला.

पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना पूर्वी मिळालेल्या यशाचं एक कारण जमीनसुधारणांशी संबंधित आहे. डाव्यांचे एक मोठे नेते बिनॉय चौधरी यांची राज्यातील लोक अजूनही 'जमीन सुधारणा मंत्री' म्हणून आठवण काढतात.

जमिनींचे असे छोटे-छोटे खंड आणि त्यांवरील वेगवेगळे मालकीहक्क यांमुळेच डाव्यांना औद्योगिकीकरणामध्ये अडचणी येऊ लागल्या. अशा भूसंपादनाच्या विरोधात सिंगूरमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं, तेव्हा त्यांचं नेतृत्व ममता बॅनर्जींनी केलं आणि स्वतःसाठी राजकीय भूमी तयार केली.

परंतु, दिल्लीमध्ये सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील मुद्दे पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा थोडे वेगळे आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये धान्यासोबतच भाज्यांचंही पीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. पंजाब-हरियाणाच्या तुलनेत पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती थोडी कमकुवत आहे. सध्या दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मुख्य मुद्दा किमान हमीभावाशी संबंधित आहे.

परंतु, या मुद्द्याचा लाभ उठवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न ममता बॅनर्जी करत आहेत. शरद पवार त्यांना साथही देत आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये काँग्रेस आणि उर्वरित विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन एक बिगरराजकीय लढाई लढण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. बीबीसीशी बोलताना जयंतो घोषाल यांनी ही माहिती दिली.

भाजप पश्चिम बंगालमध्ये आक्रमकतेने राजकारण करतो आहे, त्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचाच मुद्दा त्यांना माघार घ्यायला भाग पाडू शकतो, असं ममता बॅनर्जी व डावे या दोघांनाही वाटतं. दोन्ही विरोधी पक्षांनी अलीकडच्या दिवसांमध्ये या दिशेने काम सुरू केलं आहे.

तृणमूलसोबत आघाडी

भाजपच्या विरोधात तृणमूल काँग्रेस आणि डावे पक्ष एकच मुद्दा घेऊन लढत असतील, तर काँग्रेस, डावे पक्ष व तृणमूल काँग्रेस एकत्र का येत नाहीत? असं केल्यास भाजपविरोधात त्यांना जास्त जागा जिंकणं शक्य होईल.

यावर जयंतो घोषाल म्हणतात, "हे तीन पक्ष एकत्र लढते तर डावे-काँग्रेस यांना फायदा झाला असता. काँग्रेसने ममता बॅनर्जींसोबत आघाडी करावी, असं दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांना वाटतं. परंतु, यासाठी अधीर रंजन चौधरी व पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसचे इतर नेते तयार नाहीत."

दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेस व डावे यांच्याशी आघाडी करायला ममता बॅनर्जीदेखील तयार नव्हत्या. तृणमूल एकट्याने भाजपला हरवू शकतो असं त्यांना अजूनही वाटतं."

अधीर रंजन व ममता बॅनर्जी यांचा एकमेकांशी छत्तीसचा आकडा असला, तरी सोनिया गांधी व ममता बॅनर्जी यांच्यात चांगला स्नेह असल्याचं सर्वज्ञात आहे. या पार्श्वभूमीवर, 2024 सालच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात लढण्यासाठी विरोधकांना एकत्र व्हावं लागेल, तो क्षण फारसा दूर नाही.

निवडणुकीनंतर कोणती समीकरणं समोर येतात, यावरही बरंच काही अवलंबून आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)