पश्चिम बंगालमध्ये नेहमी इतर राज्यांपेक्षा जास्त मतदान का होतं?

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगाल सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. मोदी विरुद्ध ममता या लढाईमुळे, भाजपानं तिथे प्रचारात मारलेल्या मुसंडीमुळे, इथं निवडणुकीत झालेल्या हिंसाचारामुळे बंगालची निवडणूक म्हणजेच देशाची निवडणूक असं चित्र तयार झालं आहे.

पण या सगळ्या गोंधळात आणि आवाजात बंगालच्या मतदानाच्या टक्केवारीकडे तुमचं लक्ष गेलंय का? ती बघाल तर चक्रावाल. कारण एकूण ६ टप्प्यांमधलं बंगालचं मतदान ८०.७३ टक्के इतकं आहे. ६० टक्क्यांच्या आसपास अडखळणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तुलनेत ही आकडेवारी २० टक्क्यांहून अधिक आहे आणि देशातील सर्वाधिक मतदान झालेल्या राज्यांमध्ये ४२ मतदारसंघांचं पश्चिम बंगाल आहे.

आज बंगालमध्ये शेवटच्या ७ व्या टप्प्याचं मतदान पार पडतंय. पण त्याअगोदर झालेल्या सहाही टप्प्यांमधली टक्केवारी लक्षणीय आहे. पहिल्या टप्प्यात ८३.८० टक्के, दुस-या टप्प्यात ८१.७२ टक्के, तिस-या टप्प्यात ८१.९७ टक्के, चौथ्या टप्प्यात ८२.८४ टक्के, पाचव्या टप्प्यात ७३.७२ टक्के आणि सहाव्या टप्प्यात ती ८०.३५ टक्के इतकी आहे.

बंगालमध्ये एवढं प्रचंड मतदान का होतं आहे? बंगालमध्ये कायमच अधिक मतदान होतं. ईशान्येकडच्या वा केरळ सारख्या राज्यांचा अपवाद सोडला तर बंगाल हे कायमच मोठ्या आकाराच्या आणि अधिक मतदारसंघांच्या राज्यांमध्ये मतदानाच्या टक्केवारीत सर्वात अग्रेसर असणारं राज्य आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये ८२.१६ टक्के मतदान झालं होतं.

त्यानंतर २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत, ज्यामध्ये ममता बॅनर्जींच्या 'तृणमूल कॉंग्रेस' पुन्हा बहुमतानं निवडून आलं, इथं ७९.२२ टक्के इतकं मतदान झालं होतं. बंगालच्या निवडणुकीचा इतिहास हा जितका हिंसेनं आणि बूथ कॅप्चरिंग सारख्या प्रकारांनी टीकेचा धनी राहिलेला आहे, तितकाच तो मतदानाच्या सर्वाधिक टक्केवारीचाही राहिलेला आहे.

पण कायम बंगालमध्ये असं भरघोस मतदान का होतं?

"इथं एक मतदान करण्याची संस्कृती तयार झाली आहे," पत्रकार शिखा मुखर्जी म्हणतात. "आपल्याला मत द्यायचं आहे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग घ्यायचा आहे. निवड आपली असली पाहिले. ही जी संस्कृती इथं तयार झाली आहे त्यात कम्युनिस्ट पक्षाचं योगदान नक्की आहे. कधी काळी ते विरोधी पक्षात होते, नंतर सत्तेतही ते जेव्हा आले तेव्हाही, त्यांचे कार्यकर्ते घराघरात जाऊन लोकांना मतदानासाठी घेऊन येत असत. मतदान केंद्रांवर नेऊन पोहोचवत असत. आता तृणमूल पण तेच करतं आणि भाजपंही तेच करतं," त्या सांगतात.

हे नक्की, शिस्तबद्ध कॅडर हे बंगालच्या राजकीय पक्षांचं एक वैशिष्ट्य आहे. त्याचा परिणाम पक्षाची जी काही धोरणं असतात ती शेवटपर्यंत राबवण्यासाठी तर होतोच, पण सोबतच इथं त्याच्या परिणाम मतदान अधिकाधिक होण्यासाठी झाला आहे.

"मी तर ८० आणि ९० च्या दशकांतही हे पाहिलंय की कित्येक ठिकाणी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान व्हायचं," बंगालच्या प्रत्येक भागातून अनेक वर्षं रिपोर्टिंग केलेले पत्रकार रजत रॉय सांगतात.

"एक लक्षात घ्यावं लागेल की इथं १९७७ पासून एकाच पक्षाची २०११ पर्यंत सत्ता होती. त्यांची एक यंत्रणा लागली होती. हे नक्की आहे की इथं बळजबरीनं मतदान करून घेतलं जायचं. पण केवळ त्यानं मतदानाची टक्केवारी वाढत नाही. सत्ताधारी पक्षाचा असा एक दबाव असला तर लोक घरातून बाहेर पडतातही. त्यामुळेच नंतर अधिक मतदान करायचं ही एक परंपराच इथे निर्माण झाली. २०११ ते २०१८ मध्ये सुद्धा आम्ही हे पाहिलं की जिथं सत्ताधारी पक्षाला जास्त मतदान हवं होतं इथं टक्केवारी वाढली. घाबरून सुद्धा मतदान वाढतं आणि ते बंगालमध्ये होतं," रॉय अधिक मतदानाची ही दुसरी बाजूही सांगतात.

या इतिहासानुसारच या लोकसभा निवडणुकीतही बंगालमध्ये भरघोस मतदान होतं आहे. पण यंदाच्या या मतदानात काही नवा पॅटर्न, नवा निकाल दिसतोय का? नेहमी एक गृहितक मांडलं जातं की ज्यावेळेस अधिक मतदान होतं त्यावेळेस ते सत्ताधारी पक्षाविरोधात होतं. जेव्हा मतदारांत राग असतो तेव्हा त्याची परिणती वाढलेल्या मतदानात होते. पण असं काही चित्रं बंगालमध्ये दिसतंय का?

हे गृहितक रजत रॉय यांना मान्य नाही. "नेहमीच मतदान जास्त झालं तर ते सत्ताधा-यांविरोधात जातं, असं म्हणणं बरोबर नाही. बंगालमध्ये तर कित्येकदा याच्या विरुद्धही झालं आहे. पण यावेळेस मला एक फरक हा दिसतोय की मतदार शांत आहेत. ते फार काही बोलत नाही आहेत. ही अशी शांतता ही सगळ्यात धोकादायक गोष्ट असते. अशा वेळेस मतदान मात्र सत्ताधा-यांच्या विरोधात जाऊ शकतं. यावेळेच्या संख्येनं अधिक असणा-या पण आवाजानं शांत असणा-या मतदारांच्या मेसेज काही वेगळा वाटतो आहे," रॉय त्यांचं मत नोंदवतात.

शिखा मुखर्जी यांच्या मत यंदाच्या अधिक होणा-या मतदानामध्ये एक कारण हे आहे की चुरस यंदा अधिक आहे. अनेक ठिकाणी तिरंगी आणि चौरंगी लढती आहेत. भाजपानं यंदा बंगालमध्ये अधिक ताकद लावल्यानं जवळपास सर्व लढती तुल्यबळ झाल्या आहेत. "खरं तर अलिकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदानाच्या तुलनेत हे मतदान कमी दिसतं आहे. पण तृणमूल आणि भाजपामध्ये जोरदार लढाई सुरू आहे. अशा वेळेस प्रत्येक उमेदवार मतदान वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतो," शिखा म्हणतात.

या वाढलेल्या वा काही ठिकाणी कमी झालेल्या मतदानामागे काही राजकीय गणितं दिसतात का? "बंगालमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मतदान कायम जास्त होतं. पण बंगालच्या स्वत:च्याच तुलनेत यंदा जरा मतदान कमी होतंय असं मला वाटतं," ज्येष्ठ पत्रकार विश्वजित भट्टाचार्य म्हणतात.

"मला वाटतं की ही तृणमूलची रणनीती असू शकते. जिथे जिथे हिंदू मतदारांचं ध्रुवीकरण होतं आहे असं वाटतंय तिथं मतदान कमी होऊ द्यायचं. नेमकं असंच होतं आहे असं नाही, पण मला तरी वाटतं आहे. निकालानंतर ते अधिक स्पष्ट दिसेल. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत २-३ टक्क्यांनी मतदान कमीच होतं आहे," भट्टाचार्य त्यांचं निरिक्षण सांगतात.

पण दोन मतदारांच्या गटाकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे ते म्हणजे नवीन मतदार आणि महिला मतदार. "नवीन मतदार जिथं आहेत तिथं मात्र अधिक लक्ष द्यावं लागेल. त्यांची जर आकडेवारी पाहिली तर, प्रत्येक मतदारसंघात ती १ लाख २० हजार इतकी येते आहे. ती अतिशय महत्वाची आहे. ते जवळपास सगळे मतदान करताहेत आणि ते काय करतील माहीत नाही कारण अगोदर त्यांनी कधीच मतदान केलं नाही आहे," भट्टाचार्य लक्ष वेधतात.

"दुसरा गट महत्वाचा म्हणजे महिला मतदार. जर या वेळेस आतापर्यंत सर्व मतदारसंघात झालेल्या मतदानाची टक्केवारी पाहिली तर महिला मतदानाचं प्रमाण दोन ते तीन टक्क्यांनी वाढलं आहे. ममतांना हे माहिती आहे. त्यामुळे तुम्ही जर त्यांची जर भाषणं ऐकलीत तर त्यात विशेष अपिल महिला मतदारांना केलं जातंय. गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्या सरकारनं महिलांसाठी जास्त योजना सुरु केल्या आहेत," विश्वजीत पुढे म्हणतात.

पश्चिम बंगालच्या मोठ्या टक्केवारीच्या पोटात दडलंय काय याकडे यंदा केवळ बंगालचंच नाही तर देशाचंही लक्ष लागलंय. कारण दिल्लीचा रस्ता यंदा कोलकात्यातून जातो आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)