बंगाल विधानसभा निवडणूक : नरेंद्र मोदी ममता बॅनर्जींना हरवू शकतील का?

'बंगालची वाघीण' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी राजकीय कारकीर्दीतल्या सगळ्यात कठीण कालखंडातून जात आहेत का?

तसं तर ममता यांचं राजकीय जीवन आव्हानं आणि संघर्षमय राहिलं आहे.

पश्चिम बंगालच्या आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने उभं केलेलं आव्हान, पक्षांतर्गत बंडखोरी लक्षात घेता ममता यांच्यासाठी ही निवडणूक कसोटीसमान असेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

आतापर्यंत सरकार आणि पक्षात ज्या नेत्याचा आवाज बुलंद समजला जात असे. त्या नेत्याविरुद्ध पक्षातच नाराजी असेल तर अशा चर्चा होणं साहजिक आहे.

काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या ममता यांनी डाव्या पक्षांना टक्कर देत सत्ता मिळवली. यंदाच्या निवडणुकीतल्या आव्हानाने घाबरुन पिछाडीवर जाण्याऐवजी ममता यांनी भाजपचा सामना करण्यासाठी डावपेच आखले आहेत.

2006 विधानसभा निवडणुकांपासून म्हणजे जवळपास गेली पंधरा वर्ष तृणमूल काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी हे जणू समानार्थी शब्द झाले आहेत.

प्रशांत किशोर यांची उपस्थिती

ममता यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करू शकतील एवढी हिंमत पक्षातल्या नेत्यांमध्ये नव्हती. मात्र गेल्या तीन ते चार वर्षात ममता यांची पक्षावरची पकड कमी होऊ लागल्याचं जाणवतं आहे.

दहा वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर नेत्यांमध्ये असंतोषाची भावना तयार होत आहे. काही नाराज आहेत.

भाजपने लोकसभा निवडणुकांपासूनच पश्चिम बंगालबाबत आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. भाजपने तृणमूलच्या नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा चंग बांधला आहे. ममता यांच्यासाठी हे गंभीर आव्हान ठरू शकतं.

लोकसभा निवडणुकांनंतर ममता यांनी निवडणूक तज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांना पाचारण केलं होतं. मात्र ही खेळीही ठसा उमटवताना दिसत नाही.

पक्षातल्या खदखदीचं कारण शोधायला आलेले प्रशांत आता स्वत:च नेत्यांच्या असंतोषाचं कारण ठरू लागले आहेत. अनेक नेत्यांनी तृणमूल सोडण्यामागे प्रशांत किशोरच असल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं आहे. मात्र तरीही ममता यांचा किशोर यांच्यावरील विश्वास कायम आहे.

प्रतिमा संवर्धनासाठी प्रयत्न

प्रशांत यांनी ममता आणि त्यांच्या सरकारची प्रतिमा चमकदार करण्यासाठी अनेक योजना आखल्या, राबवल्या. दोन वर्षांपूर्वी 'दीदी के बोलो' नावाचं अभियान सुरू करण्यात आलं. यामध्ये नागरिक ममता यांना थेट फोन करून आपली समस्या मांडू शकतो.

सरकारी योजनांमध्ये आपला हिस्सा खाणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली.

काही नेते पक्षाची आणि सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हा संदेश देण्यात आला.

प्रशांत यांच्या सल्ल्यानुसार पक्ष संरचनेत मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले. प्रतिमा डागाळलेल्या नेत्यांऐवजी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली.

मात्र तरीही पक्षातून होणारी नेत्यांची गळती तृणमूलमध्ये सगळं काही आलबेल नसल्याचं दर्शवते.

अनेक आव्हानं

राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर भाजपविरुद्ध उभं ठाकलेल्या नेत्यासाठी ही आदर्श स्थिती नाही. ममता यांना अनेक आघाड्यांवर लढायचं आहे.

भाजपने या निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय ताकद पणाला लावली आहे. निवडणुकांसाठी भाजपकडे असलेली संसाधनं हेही ममता यांच्यासमोरचं आव्हान आहे.

डझनभर केंद्रीय मंत्री तसंच नेत्यांना बंगालची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर ममता यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत.

भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्राने अहवाल मागितला तर दुसरीकडे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांची दिल्लीला बदली करण्यात आली.

तृणमूल ते भाजप असा प्रवास करणारे नेते

केंद्राचा दबाव असूनही ममता यांनी या अधिकाऱ्यांना दिल्लीला जाऊ दिलं नाही. यानंतर तीन ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने डेप्युटेशनवर पाठवण्यात आलं.

यावरुनही भाजप-तृणमूल यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी राज्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेसह अनेक मुद्यांवर सरकारला प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या आहेत.

मात्र निकटवर्तीय समजले जाणाऱ्या नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपची वाट धरल्याने ममता यांच्यासाठी वाट बिकट झाली आहे.

सगळ्यात आधी मुकुल रॉय भाजपमध्ये गेले. तृणमूल पक्ष ग्रामीण भागात वाढवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. गेल्या दोन वर्षात बैरकपूरचे नेते आणि आता भाजप नेते अर्जुन सिंह यांनी बंडखोरी केली आहे.

शुभेंदू अधिकारी यांचा पक्षाला रामराम

मात्र आता विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. तृणमूल पक्षाला लागलेली घाऊक गळती काळजीचं कारण ठरू लागली आहे.

मेदिनीपूर मतदारसंघाचे मोठे नेते शुभेंदू अधिकारी यांच्यासह काही नेत्यांचा समावेश आहे. हे सगळं असलं तरी ममता ठामपणे सर्व आघाड्या हाताळत आहेत.

पक्ष सोडून जाणाऱ्यांची वाढती संख्या आणि भाजपला काटशह देण्यासाठीची योजना यासाठी ममत यांनी रविवारी आपल्या निवासस्थानी मुख्य नेत्यांची बैठक घेतली.

या बैठकीत ममता म्हणाल्या, "आपली ताकद जनता आहे, नेते नाहीत. पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांमुळे काही फरक पडणार नाही. ही माणसं पक्षासाठी बोजा ठरू लागली होती. सर्वसामान्य माणसं या नेत्यांच्या विश्वासघाताला उत्तर देतील. बंगालच्या माणसांना विश्वासघात आवडत नाही".

या बैठकीला उपस्थित तृणूमूलच्या एका नेत्याने सांगितलं की, सरकारने दहा वर्षात केलेलं काम लोकांपर्यंत पोहोचवा असं ममता यांचे निर्देश आहेत. पायाखालची जमीन सरकल्याने भाजप तृणमूलचे नेते आयात करत आहे, हा तृणूमूलला तोडण्याचा प्रयत्न आहे हे प्रचाराच्या माध्यमातून सांगा अशा ममता यांच्या सूचना आहेत.

इतिहासाची पुनरावृत्ती

ज्यांना पक्ष सोडून जायचं आहे त्यांनी खुशाल जावं असं ममता यांनी अनेक रॅलींमध्ये म्हटलं आहे. सत्तालोलुप नेते सर्वसामान्य माणसाऐवजी स्वत:चं भलं बघतात. त्यांच्या जाण्याने काय फरक पडतो असं ममता यांनी म्हटलं आहे.

तृणमूलला लागलेल्या गळतीसाठी ममता यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडलं आहे. पक्ष बदलण्याच्या परंपरेला ममता यांनीच चालना दिल्याचं विरोधी पक्षनेते आणि राजकीय विश्लेषकांना वाटतं. दशकभरानंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती होते आहे.

केंद्रीय एजन्सींची भीती दाखवून भाजप तृणमूलच्या नेत्यांना आपल्या जाळ्यात खेचतं आहे असा आरोप ममता यांनी केला.

बंगालचे काँग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी म्हणतात, "इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. ममता यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर मिळतं आहे. काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानलं गेलेल्या मालदा आणि मुर्शिदाबाद इथल्या अनेक नेत्यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये फसवून तृणमूलमध्ये नेण्यात आलं. त्यावेळी काँग्रेस सोडणारे अनेकजण आता भाजपमध्ये गेले आहेत".

पश्चिम बंगालचं राजकारण

2011 मध्ये तृणमूल सत्तेत आल्यानंतर मानस भुईया, अजय डे, सौमित्र खान, हुमायूं कबीर, कृष्णेंद्र नारायण चौधरी यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेते तृणमूलमध्ये गेले. यापैकी अनेकांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं तर काहींना दिल्लीचं तिकीट मिळालं.

याच धर्तीवर छाया दोलुई, अनंत देब अधिकारी, दथरथ तिर्की, सुनील मंडल हे डावे नेतेही तृणमूलमध्ये आले.

विधानसभेत डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे नेते सुजन चक्रवर्ती यांनी सांगितलं की, "2011 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर ममता यांनीच हा खेळ सुरू केला होता. तेव्हापासून विविध पक्षांची माणसं तृणमूलमध्ये जात आहेत".

तृणमूलच्या ज्येष्ठ नेत्या चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाल्या, "आपल्या अस्तित्वाची लढाई करणारे राजकीय पक्ष असे निराधार आरोप करतात. ममता यांनी नेहमीच सर्वसामान्य माणसाला प्राधान्य देत काम केलं आहे. यापुढेही करत राहतील. दोन-चार नेत्यांनी पक्ष सोडल्याने फरक पडत नाही".

साठचं दशक सोडलं तर बंगालमध्ये पक्ष बदलण्याची परंपरा नवीन नाही असं राजकीय भाष्यकारांचं म्हणणं आहे.

राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक सुनील कुमार कर्मकार सांगतात, "पक्ष बदलण्याची परंपरा तृणमूलनेच सुरू केली. विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना धमकावून किंवा सत्तेचं गाजर दाखवून तृणमूलकडे खेचण्यात आलं. मात्र आता चक्रं फिरली आहेत. तृणमूलला आता गळती लागली आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)