हिवाळी अधिवेशन: अजित पवारांची ग्वाही, 'कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही'

मंदिरं सुरू करण्यावरून विरोधी पक्षाने राजकारण केलं, असा आरोप उप-मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत बोलताना केला.

विरोधीपक्षांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, "कोरोना काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मी पुण्याचा पालकमंत्री आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. पण आम्ही कुठेही राजकारण केलं नाही. भाजपलाही विश्वासात घेऊन काम केलं."

या सोबतच बिल गेट्स यांनी पुढच्या 4-6 महिन्यांनी कोरोनाचं मोठं संकट येण्याचा इशारा दिला असल्याचंही अजित पवारांनी सभागृहात सांगितलं.

जीएसटीमधल्या राज्याच्या हिश्श्याचा मुद्दा गेले महिने गाजतोय. यावरून केंद्र आणि अनेक राज्यांच्या सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. या बद्दल आणि निधीच्या वाटपाबद्दल बोलताना अजित पवार म्हणाले, "6 खात्यांना आम्ही निधी दिलेला आहे. केंद्राकडून 30,537 कोटींची जीएसटीची रक्कम आलेली नाही. ही रक्कम अद्याप थकीत आहे. 12 हजार कोटी रुपये पेन्शन आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला जातात. त्याला आम्ही कट लावू शकत नाही. आमदार निधीला धक्का लावला नाही. वेळ कमी आहे म्हणून मागचा रेकॉर्ड काढत नाही. नाहीतर मागच्या पाच वर्षांत कुठे कुठे निधी गेला हे सांगता येईल."

अर्थव्यवस्थेला मदत व्हावी म्हणून स्टॅम्प ड्युटी कमी केली असून यातून ग्राहकांना फायदा होणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

आरक्षणाबाबत सरकारच्या विरोधातल्या बातम्या पसरवल्या जात असल्याचं सांगत अजित पवार म्हणाले, "महाविकास आघाडी सरकार कोणाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही. नको त्या बातम्या पिकवल्या जात आहेत. काही लोकांच्या हातातोंडाशी आलेला घास गेला, म्हणून सरकार पडण्याची मुदत देतात. 6 महिन्यात सरकार पडणार म्हणाले होते, पण नाही पडले.

"वर्षभरात सरकार पडणार सांगितलं, पडलं नाही. पुन्हा भाकीत सांगण्याआधी पदवीधरचे निकाल आले. नागपूरचा ऐतिहासिक निकाल लागला. नागपूरला आमची जागा आली म्हणून एका गटाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आणि एक गट नाराज झाला. आमच्याकडून तुमच्याकडे आलेले कधी परत येऊन निवडणूक लढवतील कळणारही नाही."

महाविकास आघाडीतल्या मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर करण्यात आलेल्या खर्चाच्या बातम्यांविषयी अजित पवार म्हणाले, "90 कोटी रुपये मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर खर्च झाल्याच्या बातम्या टीव्हीवर दाखवल्या. ते खरं नाही. एकूण आमच्या काळात 17 कोटी 88 लाख रुपये खर्च झाला आहे. यात हायकोर्ट, शासकीय इमारती, बंगले, सुनिती आणि सुरूची बंगला, सत्र न्यायालय अशा अनेक शासकीय इमारती आहेत. मागच्या सरकारच्या काळातली 20 कोटींपर्यंतची थकबाकी आहे."

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेहरावाबद्दलच्या गाईडलाईन्स राज्य सरकारने प्रसिद्ध केल्या होत्या. यानुसार कर्मचाऱ्यांनी ऑफिसमध्ये जीन्स - टी शर्ट घालू नये, पायात स्लिपर्स घालून ऑफिसला येऊ नये, आठवड्यातून एकदा - शुक्रवारी खादीचा पोशाख घालावा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यावरून अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

मंत्रालयातल्या या ड्रेसकोडबाबत आपण पुनर्विचार करत असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)