You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
उद्धव ठाकरे: एक वर्षात शिवसेनेने काय कमावलं आणि काय गमावलं?
- Author, प्राजक्ता पोळ
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
"मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शपथ घेतो की" ... 28 नोव्हेंबर 2019 शिवाजी पार्कवर हा आवाज देशाने ऐकला. उद्धव ठाकरे हे ठाकरे घराण्यातले पहिले मुख्यमंत्री ठरले. या मुख्यमंत्री पदासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणात असंख्य घडामोडी घडल्या.
या घडामोडींमध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी शिवसेनेने भाजपशी असलेली 25 वर्षांपेक्षा अधिक काळाची युती तोडली आणि आतापर्यंत ज्यांच्या विरोधात राजकारण केलं त्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा केला.
असंख्य राजकीय चढउतारांनंतर महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्याला आता एक वर्ष पूर्ण झालंय. या एक वर्षात बराचसा काळ कोरोनाच्या संकटकाळात निघून गेला. त्यातही राजकारण रंगलंच.
हे सरकार अस्थिर आहे. ते आज पडणार, उद्या पडणार अशी भाकितं वर्तवल्यानंतरही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने एक वर्ष पूर्ण केलं. या एक वर्षात राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण हे चांगलच ढवळून निघालं. याचे चांगले वाईट परिणाम दिसू लागले आहेत. यात शिवसेनेने काय कमावलं? आणि काय गमावलं? याचा हा आढावा..
मुख्यमंत्री पद अखेर मिळवलं..!
लोकसभा निवडणुकीवेळी यापुढे शिवसेना - भाजपमध्ये सर्व समसमान होणार असल्याची घोषणा भाजपचे नेते अमित शहा यांनी मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री पदावरूनही अडीच-अडीच वर्षं ठरल्याचा उल्लेख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सभांमधून वारंवार केली. "शिवसेनेचा मुख्यमंत्री मी बसवणार! हा बाळासाहेबांना दिलेला शब्द मी पाळणार" हे उद्धव ठाकरे सांगू लागले.
विधानसभा निवडणुकीनंतर अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदाचा शब्द दिलाच नसल्याच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेचे संबंध ताणले गेले.
30 वर्षांची युती या मुद्यावर तुटली. त्यानंतर शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन केलं आणि मुख्यमंत्री पद मिळवलं. बाळासाहेबांना दिलेला शब्द मी त्यांचा मुलगा म्हणून पाळला म्हणून उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेच्या मतदारांकडून सहानुभूती मिळाली.
कोरोनाचा कठीण काळ...?
महाविकास आघाडी सरकार नोहेंबरमध्ये स्थापन झालं. या सरकारच्या दुसर्याचं अधिवेशनात कोरोनाच्या संकटाने शिरकाव केला. सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कोरोनामुळे गुंडाळावं लागलं. मार्चमध्ये लॉकडाऊन झालं. या काळात मुख्यमंत्री रोज जनतेशी संवाद साधू लागले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची शांतपणे बोलण्याची, भावनिक आवाहन करण्याची पध्दत लोकांना आवडू लागली. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं जनतेतून कौतुक केलं जाऊ लागलं. सुरुवातीला सहानुभूती मिळाली. पण हॉस्पिटलमध्ये होणारे हाल, बिलांमधून खासगी हॉस्पिटलकडून होणारी लूट यामुळे सरकारवर टीका होऊ लागली.
मिड-डेचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर सांगतात, "कोरोनाची ग्राऊंडवरची परिस्थिती वाईट होती. सरकार अपयशी ठरलं. सामान्यांना खूप फटका बसला. सरकारवर टीका झाली पण उध्दव ठाकरे यांच्या संयमी आणि शांत नेतृत्व अशी तयार झालेल्या प्रतिमेला तितकासा धक्का लागला नाही."
पक्षप्रमुख असलेले उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले कोरोनाचं मोठं संकट आलं. त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आली. ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात, "पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले तरी अद्याप ते पक्षप्रमुखाच्या भूमिकेतून बाहेर आले नाहीत. त्यांची भाषणं पक्षप्रमुखांसारखी असतात. त्यांचं दैनंदिन कामही इतर मुख्यमंत्र्यांसारखं सकाळी लवकर सुरू होत नाही." या सरकारचा बराचसा काळ कोरोनामध्ये गेला. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदाची खरी परीक्षा अजून बाकी आहे असं अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटतं.
सुशांत सिंह राजपूत, कंगना, अर्णब आणि राजकारण..!
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी कंगना राणावत यांनी थेट आदित्य ठाकरे यांच्यावर आरोप केला. भाजपने आदित्य ठाकरे यांचं नाव न घेता आदित्य ठाकरेंविरोधात वातावरण निर्मिती केली. कंगना राणावतने आदित्य ठाकरेंचं नाव घेतलं. रिपब्लिकचे संपादक अर्णब यांनीही आदित्य ठाकरे यांचं नाव घेऊन बदनामी सुरू केली.
काही काळासाठी आदित्य ठाकरे हे संशयाच्या भोवर्यात सापडले. मुंबई पोलिसांवर मॅनेज झाल्याचे आरोप सोशल मीडियावर होऊ लागले.
महाराष्ट्रापासून ते बिहारपर्यंत मुंबई पोलीसांचीही बदनामी करण्यात आली. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात लोकांचा मतप्रवाह शिवसेनाविरोधी करण्यात विरोधी पक्षाला यश आलं. कंगना राणावतने मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हटलं आणि विरोधी असलेला मतप्रवाह शिवसेनेच्या बाजूने उभा राहिला.
मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणार्या कंगना विरोधात शिवसेनेने रान पेटवलं. कंगनाने संजय राऊत यांच्यावर टीका केली. मुंबईत येऊन तर दाखवा या शिवसेनेच्या आव्हानाला कंगनाने स्वीकारलं आणि झेड सुरक्षेत मुंबईत दाखल झाली. त्यातच शिवसेनेने कंगना राणावतचं ऑफीस अनधिकृत ठरवत त्यावर एका दिवसात जेसीबी चालवला.
ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "कंगनाला नोटीस देऊन दुसर्या दिवशी ऑफिस तोडणं ही शिवसेनेची सगळ्यांत मोठी चूक होती. त्यामुळे शिवसेनेची नाचक्की झाली". मुंबईत इतरही बांधकामं आहेत. ती का नाही तोडली?"
तर लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात,"कंगनाचं बांधकाम पाडणं किंवा अन्वय नाईक प्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना जेलमध्ये टाकणं यातून शिवसेनेची बदनामी झाली असेल तर शरद पवार, राज ठाकरे यांना ईडीच्या नोटीसा देऊन भाजपचीही बदनामी झाली आहे. कंगना असो किंवा अर्णब मराठी माणसांवर अन्याय करणार्यांना अशा पध्दतीने उत्तर देणं हे शिवसेनेच्या मतदारांना आवडतं. त्यामुळे त्यांनी अनेक गोष्टी कमावल्या. ज्यांना हा कंगना आणि अर्णबवरचा अन्याय वाटतो ते शिवसेनेचे मतदार नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेने यात काही गमावले असं वाटतं नाही.
हिंदुत्वाच्या प्रतिमेला डाग?
गेली 50 वर्ष हिंदत्ववादी पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं. त्यावेळी सत्तेसाठी हव्यासापोटी शिवसेनेने हिंदुत्व सोडल्याचा पहिला वार भाजपकडून शिवसेनेवर करण्यात आला. मागच्या वर्षभरात हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न भाजपने केला.
फेब्रुवारीमध्ये 2020 मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सावरकरांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांचा गौरव प्रस्ताव विधीमंडळात आणण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सत्ताधारी पक्षाने या प्रस्तावाला नामंजुरी दर्शविली. त्यावेळी सावरकरांचा अपमान शिवसेना कशी सहन करू शकते? हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यातून भाजपने पुन्हा हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेनेची कोंडी केली.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात राम मंदिराचं भूमिपूजनाचा कार्यक्रम ठरला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राममंदिराचं ई-भूमीपूजन केलं पाहीजे असं केलं. त्यावेळी राम मंदिराचं भूमीपूजन हा कोट्यवधी हिंदूंच्या भावनेचा प्रश्न आहे.
"एमआयएम पक्षासारखं ई-भूमीपूजनाचं मतं उद्धव ठाकरेंनी मांडणं हे आश्चर्यजनक आहे," असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं. कोरोनाच्या काळात मंदिरं सुरू करण्यावरून भाजपने आंदोलनं केली. त्यावेळीही भाजपने 'हिंदुत्वविरोधी सरकार' या भूमिकेखाली आंदोलनं केली. पण त्याचा फारसा फरक शिवसेनेवर पडला नाही.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याची रणनीती देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या बैठकीत मांडली. यावेळी बोलताना "मुंबई महापालिकेवर भाजपचा भगवा फडकवू" असं ते म्हणाले. यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी "आमचा भगवा हा शिवरायांचा शुद्ध भगवा आहे. तोच भगवा महापालिकेवर फडकेल," असं म्हटलं.
यानंतर भाजप नेते आशिष शेलार म्हणाले, "शिवसेनेच्या भगव्याला शुध्दीकरणाची गरज असल्याचं प्रत्युत्तर दिलं. एकंदरीत भाजपने सुरुवातीपासून शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून टार्गेट केलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मला माझं हिंदुत्व सिध्द करण्याची गरज नाही' हे वारंवार सांगितलं असलं तरी शिवसेनेची प्रतिमा डागाळली आहे का?"
मिड-डे शहर संपादक संजीव शिवडेकर म्हणतात "शिवसेनेचा मूळ मुद्दा हा हिंदुत्व आहे. तो सोडायला नको. पण हिंदुत्व आता पूर्वीसारखं राहिलंय का? नवीन पिढीला तितकासा हिंदुत्वामध्ये रस आहे असं मला वाटत नाही म्हणूनच भाजपनेही राष्ट्रवादीबरोबर जाण्याची हिंमत दाखवली. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजपने शिवसेनेची प्रतिमा मलिन करण्याचा जो प्रयत्न केला त्याचा फार फटका शिवसेनेला बसला नाही."
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात,"मराठी मतदार त्यांचे हक्क ही राजकीय मुद्दा व्यापक करण्यासाठी शिवसेनेने हिंदुत्वाचा आधार घेतला होता. शिवसेनेचे मूळ मुद्दे मराठी माणूस, त्याचे हक्क, त्यांच मुंबईतलं स्थान हे राहिलेले आहेत. जे आजही कायम आहेत. हिंदुत्व हा शिवसेनेत खोलवर रूजलेला मुद्दा होता आणि आहे असं वाटत नाही. आता उद्धव ठाकरे हे धर्ममनिरपेक्ष बोलायला आणि वागायला लागले तरी आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळे हिंदुत्वावरून भाजपने शिवसेनेला जे लक्ष्य केलं त्याचा फार उपयोग होणार नाही".
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)