उद्धव ठाकरे: कोरोना साथ नियंत्रणाच्या बाबतीत ठाकरे सरकारचं रिपोर्ट कार्ड कसं आहे?

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कोरोनाबाधितांच्या संख्येत महाराष्ट्र नंबर एकचे राज्य आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांच्या संख्येने 18 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. तर, कोरोना संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 47 हजारावर पोहोचली आहे.

राज्यात हळूहळू अनलॉक होण्यास सुरूवात झाली आहे. अर्थचक्राला गती देण्यासाठी उद्योगधंदे, व्यापार, पर्यटनास सुरूवात झालीये. पण, थंडीच्या दिवसात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची भीती राज्य सरकारलाही आहे. तशी भीती, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी बोलून दाखवली आहे.

"कोरोनाची दुसरी लाट त्सुनामी ठरू शकते. त्यामुळे गाफिल राहून चालणार नाही," असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी, पुढचे दिवस धोक्याचे ठरू शकतात असा इशारा दिला होता.

पहिली लाट आणि सरकार

"परदेशातून मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ही परिस्थिती जाणून राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधाच्या दृष्टीने सुरूवातीपासूनच लक्ष द्यायला हवं होतं," असं मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी व्यक्त केलं.

"हा व्हायरस आपल्याकडे येईल. संसर्ग झपाट्याने पसरेल. हे दिसत असूनही सरकारने पूर्वतयारी केली नव्हती. संभाव्य धोका ओळखूनही ठाकरे सरकार फारसं जागं झालं नव्हतं," असं भोंडवे सांगतात.

कोरोना प्रतिबंधात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधीपक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय.

"कोरोना संसर्ग हाताळणीत सरकार अपयशी ठरलंय. महाराष्ट्रात कोरोना थोपवल्याचा दावा सरकारकडून केला जातोय. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी 46 हजार मृत्यू महाराष्ट्रात झालेत. सर्वाधिक रुग्ण राज्यात आहेत," असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

मात्र, "राज्य सरकार कोरोना नियोजनात नक्कीच आघाडीवर आहे. लोकांच्या घरी दोन-तीन वेळा आरोग्य कर्मचारी पोहोचले. यातून राज्याचा हेल्थ मॅप बनवणं हा हेतू होता," असं मुख्यमंत्री सामना वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते.

महाराष्ट्रातील 'ठाकरे' सरकारचं एक वर्ष पूर्ण झालंय. 'कोरोना' च्या परिक्षेत ठाकरे सरकारचं रिपोर्ट कार्ड कसं आहे हे आपण पाहूत.

वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आणि उद्धव ठाकरेंचा राज्यकारभार जवळून पाहिलेल्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तसेच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी केलेल्या भाषणांचा आधार घेत कोरोना नियंत्रणासाठी सरकारने काय पावले उचलली याची पडताळणी केली आहे.

सुरुवातीला कसं झालं नियोजन आता कशी आहे परिस्थिती?

नोव्हेंबर 2019 मध्ये चीनमध्ये कोव्हिड-19 व्हायरस पहिल्यांदा आढळून आला. हा व्हायरस अत्यंत संसर्गजन्य असल्याने, झपाट्याने जगभरात पोहोचला. महाराष्ट्रात फेब्रुवारी महिन्यात पुण्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला.

कोरोना संसर्ग राज्यात पसरल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत रुग्णालयात पीपीई किट्स आणि मास्कचा मोठा तुटवडा भासू लागला. एकीकडे रुग्ण वाढत होते. पण, केंद्राकडून मिळणाऱ्या सूचना आणि गुणवत्ता यात स्पष्टता नसल्याने पीपीई किट्स मिळत नव्हते. उत्पादनाच्या तुलनेत मागणी खूप जास्त होती. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात किट्सचा मोठा तुटवडा दिसून येत होता.

"कोरोना विरोधातील युद्धात पीपीई किट्स, मास्क आरोग्य कर्मचाऱ्यांची ढाल होते. मात्र, मे महिन्यापर्यंत पीपीई किट्स, मास्क यांचं योग्य नियोजन झालं नव्हतं. सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर्स रेनकोट घालून काम करत होते, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही," असं डॉ. भोंडवे पुढे म्हणतात.

मात्र, मुंबई महापालिका रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्डचे सदस्य डॉ. दीपक मुंढे सांगतात, "मुंबई वगळून राज्यात इतरत्र पीपीई किट्सचा तुटवडा भासला असेल. पण, महापालिका रुग्णालयात या अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा कधीच नव्हता."

"भारतात कोरोना हा आजार परदेशातून आलेल्या व्यक्तींकडून जास्त पसरला. त्यामुळे परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांबाबत सरकारने ठोस उपाययोजना पहिल्यापासूनच करायला हवी होती असं मत," नागपूरच्या डॉ. लीना काळमेघ यांनी व्यक्त केलं आहे.

"आपण आंततराष्ट्रीय सीमा सील करण्याची गरज होती. काही दिवस क्वॉरेंन्टाईन करूनच मग राज्यात येऊ दिलं पाहिजे होतं," असं त्या पुढे म्हणतात.

बेड्सची कमतरता आणि नियोजन?

मे महिन्याच्या अखेरीस महाराष्ट्रात देशातील सर्वांत जास्त कोव्हिड-19 चे रुग्ण होते. मुंबईत रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत होती. लोकांमध्ये भीती असल्याने ते स्वत:च रुग्णालयात दाखल होत होते. याचा परिणाम म्हणजे, गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात बेड्स मिळेनासे झाले.

राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मे अखेरीस मुंबईत कोरोनारुग्णांची संख्या 37 हजारावर जाऊन पोहोचली होती. मात्र, रुग्णांच्या तुलनेत आयसीयू आणि व्हॅन्टिलेटर्सची संख्या खूप कमी होती.

मुंबई पालिकेच्या आकडेवारीप्रमाणे, मे महिन्यात 645 ICU बेड्स होते. त्यातील 99 टक्के बेड्सवर कोरोनारुग्ण उपचार घेत होते.

रुग्ण सरकारी रुग्णालयांकडे धावत होते, त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या सायन, नायर, केईएम आणि कस्तूरबा रुग्णालयात बेड्सची मोठी कमतरता दिसून येत होती. बेड्ससाठी लोकांची धावपळ सुरू होती.

"बेड्स अभावी रस्त्यावर लोकांचा मृत्यू झाला. एकाच बेडवर मृत्यू झालेला आणि रुग्ण झोपलेला पाहिला," असा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला.

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील ही परिस्थिती मान्य करत, "मुंबईत उपचारांसाठी बेड्स उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. येत्या आठवडाभरात 8 हजार बेड्स उपलब्ध होतील," अशी माहिती 30 मे ला पत्रकारांशी बोलताना दिली होती.

सद्यस्थितीत, दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्यात, आयसोलेशन बेड्स (ICU वगळता) 2,56,278 इतके बेड्स उपलब्ध आहेत. ऑक्सिजन सपोर्ट बेड्सची संख्या 28,767 इतकी आहे. आयसीयू आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा असलेल्या बेडची संख्या सुद्धा मे महिन्याच्या तुलनेत अनेक पटीत वाढल्याचे दिसते.

सुरुवातीच्या काळात जर योग्य नियोजन असतं तर रुग्णांना अधिक फायदा झाला असता असं काही डॉक्टरांना वाटतं.

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात संसर्गजन्य आजारतज्ज्ञ म्हणून वैद्यकीय सुविधा देणारे डॉक्टर नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगतात, "रुग्णालयात, फिल्ड हॉस्पिटलमध्ये, कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये कोणाला दाखल करावं याबाबत सरकारने धोरण आखलेलं नव्हतं. होम क्वारेंन्टाईनवर भर नव्हता. सरकारी पातळीवर धोरणात स्पष्टता नसल्याने बेड्सची कमतरता भासू लागली."

गरजूंना बेड्स मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करताना जून महिन्यात राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले होते, "खासगी रुग्णालयात लक्षणं दिसून न येणारे रुग्ण उपचारासाठी दाखल झाल्याचं दिसून आलंय. यामुळे गरजूंना बेड्स मिळत नाहीत. खासगी रुग्णालयांना फक्त लक्षण असलेल्या रुग्णांना दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत,".

असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट' चे अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद सांगतात, "बेड्सची कमतरता आणि गोंधळानंतर ठाकरे सरकारने डॅशबोर्ड तयार केला. बेड्स उपलब्ध असणारे आकडे सार्वजनिक झाले. जंबो रुग्णालयात बेड्स वाढले. कंट्रोल रूममधून बेड्स देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे काही दिवसातच बेड्सची उपलब्धता सुरळीत झाली. याचं श्रेय सरकारला द्यायला हवं."

महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे सांगतात, "कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या टप्प्याच हा आजार कोणालाच माहित नव्हता. काय करावं? काय फॉलो करावं? याची माहिती नव्हती. डॉक्टर आणि प्रशासनही शिकत होतं. नवीन माहितीनुसार धोरण ठरवण्यात येत होतं. त्यातून काही चूका झाल्या असतीलही. पण, सरकारचं काम समाधानकारक म्हणावं लागेल."

खासगी रुग्णालयातील बेड्स नियोजन चुकीचं?

15 जूनपर्यंत महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 रुग्णांची संख्या लाखापार पोहोचली होती. वाढत्या रुग्णसंख्येला उपचार देण्यासाठी सरकारने खासगी रुग्णालयाचे 80 टक्के बेड्स कोव्हिड-19 साठी अधिग्रहित केले.

आरोग्यमंत्र्यांनी, 53 खासगी रुग्णालयात 80 टक्के जागा ताब्यात घेतल्याने 12 हजार बेड्स उपलब्ध झाल्याची माहिती दिली.

"कोणत्या रुग्णालयांना कोव्हिड उपचारांसाठी अधिग्रहित केलं पाहिजे? या सूचनांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत सरकारने सरसकट खासगी रुग्णालयातील बेड्स घेतले," असं इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणतात.

"सरकारने लहान मुलांची, स्त्रीरोग तज्ज्ञांची, अगदी 5-10 बेड्स असलेली नर्सिंग होम ताब्यात घेतली. या रुग्णालयात डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी नव्हते. कोरोनावर उपचारांची माहिती नव्हती. हे देखील राज्यातील मृत्यूदर वाढण्याचं कारण होतं," असं ते पुढे सांगतात.

'असोसिएशन ऑफ मेडिकल कंन्सल्टंट' चे अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद म्हणतात, "नर्सिंग होम फक्त बेड उपलब्ध करून देणारं साधन ठरले. या रुग्णालयात कोरोनाबाधितांवर कोण डॉक्टर उपचार करतायत? त्यांना आजाराची माहिती आहे का? आजार गंभीर झाल्यनंतर इतर रुग्णालयात रुग्ण पाठवले जात आहेत यावर सरकारने कधीच लक्षं दिलं नाही."

धोरणात्मक निर्णयात डॉक्टरांचा सहभाग नव्हता?

सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी टास्कफोर्स स्थापन केली. पण, सुरुवातीला वैद्यकीय धोरण ठरवताना डॉक्टरांना विश्वासात घेतलं नाही याची खंत डॉक्टर व्यक्त करतात.

डॉ. बैद म्हणतात, "सरकारी अधिकारी सर्व निर्णय घेत होते. डॉक्टरांना सुरुवातीपासून निर्णय प्रक्रियेत फारसं विचारात घेण्यात आलं नाही. अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला. पण, ठाकरे सरकारकडून काहीच उत्तर आलं नाही."

तर, "सरकारी अधिकारी, यंत्रणा या आजाराला वैद्यकीय दृष्टीने समजून घेण्यास पुरेशी सक्षम नव्हती. कोरोनासारख्या आजाराशी लढताना वैद्यकीय धोरण आखण्यासाठी डॉक्टरांसोबत चर्चाकरून निर्णय घेणं आवश्यक होतं. पण, सर्वकाही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात होतं," असं डॉ. भोंडवे म्हणतात.

"राज्य सरकार धोरण आखत असताना, केंद्राकडून येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना आणि आदेश वारंवार बदलले जात होते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा गोंधळून गेल्यासारखी पहायला मिळाली," भोंडवे सांगतात.

मुंबई महापालिका रुग्णालयांनी कोरोनाची परिस्थिती कशी हाताळली

यावर बोलताना आरोग्य विषयातील अभ्यासक डॉ. अभिजीत मोरे म्हणतात, "वाढत्या लोकसंख्येनुसार मुंबईत आरोग्य सुविधा निर्माण झाल्या नाहीत. मुंबईतील केईएम, सायन, नायर सोडून इतर रुग्णालयांवर कधीच लक्ष देण्यात आलं नाही. परिणामी कोरोना काळात सर्व लोड या रुग्णालयांवर आला, आणि पालिका रुग्णालयं कोलमडून पडली."

राज्य सरकार सकल आर्थिक उत्पन्नाच्या फक्त 0.5 टक्के खर्च वैद्यकीय सुविधांवर करतं. आरोग्यासाठी देण्यात येणारं बजेट अत्यंत अल्प आहे. राजकारण्यांनी वैद्यकीय क्षेत्राकडे कधीच लक्ष दिलं नाही परिणामी आरोग्य क्षेत्र कमकूवत राहिलं, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

"स्वातंत्र्यानंतरच्या 73 वर्षांत आपण केईएम, जेजे, सायनसारखं एकही रुग्णालय उभारू शकलो नाही हे राजकीय अपयश आहे. सरकारने 5000 बेड्सचं संसर्गजन्य आजारांचं रुग्णालय उभारण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण, अशी रुग्णालयं या आधीच मुंबईत उभारायला हवी होती," असं मत केईएम रुग्णालयाच्या निवासी डॉक्टरांचे प्रतिनिधी डॉ. दीपक मुंढे म्हणतात.

मार्च, एप्रिल, मे या महिन्यात पालिका रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर्स कोरोना रुग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरवत होते. यातील अनेक बाधितही झाले.

नागपूरच्या डॉ. लीना काळमेघ म्हणतात, "कोरोना काळात सरकारी रुग्णालयं फेल झाली असं म्हणता येणार नाही. मोठ्या संख्येने रुग्ण सरकारी रुग्णालयात दाखल होत होते. रुग्णालयांनी आपल्या परीने, उपलब्ध साधनात लोकांवर उपचार केले आणि चांगले रिझल्ट दिले."

रास्त दरात उपचार

कोरोनाग्रस्त रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात उपचार मिळवून देण्यासाठी सरकारने रुग्णालयं, औषधं, मास्क यांच्या किमती नियंत्रणात आणल्या. खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट थांबवली. रुग्णालयात येणारी लाखोंची बिलं कमी करण्यासाठी ऑडिटर्स नेमण्यात आले. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात सरकारच्या या निर्णयाचा लोकांना चांगलाच फायदा झाला.

डॉ. बैद पुढे म्हणतात, सरकारवर फक्त टीका नाही तर, त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामांचं श्रेय्य देणं गरजेचं आहे.

* रुग्णालयातील उपचारावर नियंत्रण आणलं

* रेमडेसिव्हीरसारख्या औषधांची मागणी वाढल्यानंतर टोल फ्री नंबर जाहीर केला. औषधाची किंमत कमी केली

* N-95 मास्क यांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी पावलं उचलली.

* RTPCR टेस्ट परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध केली.

* डायलेसिसवर असलेल्या रुग्णांची खास सोय करण्यात आली

यांसारखे ठाकरे सरकारने रुग्णांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचं ते पुढे सांगतात.

पण, हे करताना "सरकारने डॉक्टरांबाबत विचार करायला हवा होता," असं डॉ. बैद म्हणतात.

ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारने मास्कच्या किमती नियंत्रित केल्या. "सरकाने मास्कच्या किमती नियंत्रित केल्या आहेत. मास्कच्या किमती नियंत्रणात आणणारं महाराष्ट्र देशातील पहिलं राज्य आहे," अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती.

उद्धव ठाकरेंची जनतेशी चर्चा

जनतेशी थेट संपर्कात रहाण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी सोशल मीडियाची मदत घेतली. फेसबूक, ट्विटर, यू-ट्यूबच्या माध्यमातून ते मुख्यमंत्री म्हणून कायम जनतेशी जोडलेले राहीले. आपलं मत थेट जनतेपर्यंत पोहोचलं पाहिजे यासाठी त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केले.

"उद्धव ठाकरे कुटुंबातील व्यक्तीप्रमाणे बोलतात. माहिती शांतपणे समजावून सांगतात. धोरणात तृटी आढळल्यास सरकारकडून बदलल्या जातात" ही उद्धव ठाकरेंची जमेची बाजू असल्याचं डॉ. लीना म्हणतात.

अत्यंत संयमाने, सोप्या शब्दात, वडीलकीच्या नात्यातून महाराष्ट्राच्या जनतेशी त्यांचा संवाद असल्याने उद्धव ठाकरेंबद्दल जनतेत आपूलकी निर्माण झाली होती. पण, गेल्या दोन महिन्यात उद्धव ठाकरेंनी काहीच ठोस निर्णय, धोरणं सांगितली नाहीत.

"मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी या लढ्यात कधीच राजकारण पुढे येऊ दिलं नाही. कोरोनाची दुसरी लाट येणार असं मान्य करून त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. रुग्ण बरे होण्याबाबत लोकांना वेळोवेळी माहिती दिली," याचं श्रेय मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनाच जातं असं डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले.

मुख्यमंत्री घराबाहेर पडत नाहीत?

मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी फक्त मुंबईकडे लक्ष केंद्रीत केलं. पण, ग्रामीण भागावर त्यांनी लक्ष दिलं नाही असा आरोप त्यांच्यावर झाला. तर, "राज्य संकटात असताना, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मातोश्रीबाहेर पडत नाहीत," असा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला होता.

भाजपच्या आरोपांना उत्तर देताना, "मी मुंबईत बसून संपूर्ण राज्यात पोहोचतो. राज्यभरात माझं लक्ष आहे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. होते.

उद्धव ठाकरेंनी कोरोना काळात फक्त पुण्याचा दौरा केला. तर, राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्यानंतर सोलापूरचा दौरा केला होता .

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)