अर्णब गोस्वामी यांची अटक बेकायदेशीर आहे का?

रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी इंटिरिअर डेकोरेटर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक केली आहे. कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांची 18 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे.

त्यांना सध्या रायगडमध्ये कैद्यांसाठी बनवण्यात आलेल्या क्वारंन्टाईन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, अर्णब गोस्वामी यांची अटक अवैध असल्याचा दावा त्यांच्या वकीलांनी केला आहे.

गोस्वामी यांची अटक बेकायदेशीर आहे आणि न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळावी, अशी मागणी वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.

याशिवाय अलिबाग न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे की, "आरोपींतर्फे पोलीस कोठडीबाबत व अटकेबाबत हरकत उपस्थित करण्याची कारणे लक्षात घेता आरोपींची अटकच बेकायदेशीर असल्याचा सूर दिसतो."

त्यामुळे मग अर्णब गोस्वामी यांची अटक खरंच बेकायदेशीर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अर्णब गोस्वामींच्या वकीलांचा कोर्टात दावा

2018 मध्ये अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येनंतर रायगड पोलिसांनी चौकशी केली. 16 एप्रिल 2019 ला तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांनी अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी न्यायालयात अ-समरी (A-summery) रिपोर्ट दाखल केला.

न्यायालयाने पोलिसांनी दाखल केलेला 'अ-समरी' रिपोर्ट मंजूर केला. या रिपोर्टला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं नाही किंवा रद्दबातलही ठरवण्यात आलेला नाही. हा आदेश आजही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे अटक बेकायदेशीर आहे असा युक्तिवाद अर्णब गोस्वामी यांच्या वकीलांनी अलिबाग न्यायालयात आपली बाजू मांडताना केला.

आरोपींचे वकील सुशील पाटील यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, पोलिसांनी अ-समरी अहवाल दाखल केला होता. याबाबत कोणताही हुकूम न होता, परवानगी न घेता पोलिसांनी परस्पर चौकशी सुरू केली. त्यामुळे आरोपींना करण्यात आलेली अटक ही योग्य कायदेशीर प्रक्रिया फॉलो करून करण्यात आलेली नाही."

सरकारची भूमिका काय?

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने महाराष्ट्र पोलिसांनी यावर बोलण्यास नकार दिलाय. मात्र, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आल्याच्या दिवशी, "कायद्यापेक्षा कोणी मोठं नाही. महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार योग्य कारवाई करतील." असं विधान केलं होतं.

गृहमंत्री म्हणाले होते, "जी केस बंद झाली होती. अन्वय नाईक यांच्या पत्नीने कोर्टात अर्ज केला. त्यांनी याची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली. कोर्टाने त्यांची मागणी मंजूर केली."

"अलिबाग मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी फेटाळल्याविरोधात रायगड पोलिसांनी अलिबाग सत्र न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे. अलिबाग सत्र न्यायालयात दाखल करण्यायात आलेल्या याचिकेवर 7 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे," असं एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने बीबीसीसी बोलताना सांगितलं.

अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधातील संपूर्ण कारवाई कायदेशीर असल्याचा, पोलिसांचा दावा आहे.

अ-समरी रिपोर्ट म्हणजे काय?

कायद्याच्या अभ्यासकांच्या माहितीनुसार, पोलीस गुन्ह्याची चौकशी करतात. गुन्ह्याचं प्रकरण खरं आहे, पण आरोपींविरोधात न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी सबळ पुरावा नाही असा रिपोर्ट न्यायालयाला दिला जातो. यालाच अ-समरी किंवा A-final रिपोर्ट असं म्हणतात.

"पोलिसांचा अ-समरी रिपोर्ट मंजूर करायचा का नाही याचा अधिकार न्यायालयाकडे असतो. अनेक प्रकरणात पोलिसांचा अहवाल नामंजूर करून कोर्टाने पुन्हा चौकशीचे आदेश दिले आहेत," असं कायद्याच्या जाणकार वकील अमिता बाफना म्हणतात.

कोर्टाने अ-समरी रिपोर्टबाबत आदेशात काय म्हटलं?

ज्या अ-समरी अहवालाचा अर्णब गोस्वामी यांचे वकील संदर्भ देत आहेत. त्या अ-समरी अहवालाबाबत अलिबागच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने आपल्या आदेशात सविस्तर नोंद केली आहे.

"आरोपींविरोधात कोणताही सबळ पुरावा आढळून न आल्याने 16 एप्रिलरोजी अ-समरी अहवाल सादर होऊन न्यायालयाने तो मंजूर केलेला आहे. सदरचा अहवाल फिर्यादी किंवा अन्य कोणीही आव्हानीत केलेला नाही. तसेच तो वरिष्ठ न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलेला नाही. हा अ-समरी अहवाल आजतागायत अस्तित्वात आहे. या अहवालाला धक्का न लावता तपास अधिकाऱ्यांनी या घटनेबाबत नव्याने तपास सुरू केला. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेतल्याचं दिसत नाही"

15 ऑक्टोबर 2020 ला रायगड पोलिसांनी न्यायालयात अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी पुन्हा तपास सुरू करण्यात येत असल्याचा रिपोर्ट दाखल केला.

त्यावर आदेशात न्यायाधीश म्हणतात, "तपास अधिकाऱ्यांनी केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 173(8) प्रमाणे पुढील तपास सुरू केल्याबाबत त्यांना अहवाल सादर केलेला आहे. तपासात त्यांना आदेश प्राप्त झाल्याचं अहवालात नमूद केलं आहे. हा अहवाल न्यायालयाने केवळ पाहून दाखल करून घेतलेला आहे. या अहवालावरून न्यायालयाची परवानगी घेतल्याचं दिसून येत नाही."

कायद्याच्या जाणकारांचं मत

ज्या अ-समरी रिपोर्टचा आधार घेत अर्णब गोस्वामी यांचे वकील अटक अवैध असल्याचा दावा करत आहेत. तो अ-समरी अहवालच मुळात चुकीचा असल्याचं कायदेतज्ञांचं मत आहे.

या मुद्यावर बीबीसीशी बोलताना कायदेतज्ञ आणि मुंबई क्राइम ब्रांचचे माजी पोलीस अधिकारी रमेश महाले सांगतात, "माझ्या मते हा अ-समरी रिपोर्ट चुकीचा आहे. याच कारण कलम 173 (2) (i) प्रमाणे तपास यंत्रणेने फिर्यादीला गुन्ह्याचा अंतिम अहवाल न्यायालयात दाखल करत असल्याचं लेखी कळवलं पाहिजे. जे या प्रकरणात कळवलं गेलं नाही, असा फिर्यादींचा दावा आहे."

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने या आगोदरच्या अशा अनेक प्रकरणात न्यायालयाने फिर्यादी पक्षाला नोटीस जारी करून त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतरच 'अ-समरी' बाबत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले आहेत.

"या प्रकरणात न्यायालयाने फिर्यादीला नोटीस देऊन, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं नसल्याचा दावा फिर्यादीने केलाय. त्यामुळे अ-समरी रिपोर्ट चुकीचा असेल तर कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हा अजून अ-वर्गीकरण झालेला नाही," असं मत रमेश महाले यांनी व्यक्त केलं.

ते पुढे म्हणतात, "15 ऑक्टोबरला पोलिसांनी न्यायालयात पुन्हा तपास सुरू करण्याबाबत रिपोर्ट दिला. त्यानंतर न्यायालयात काही साक्षीदारांचा जबाब CRPC कलम 164 अंतर्गत नोंदवून घेण्यात आला. याचा अर्थ न्यायालयाने याची दखल घेतली व त्यास मंजूरी दिला असा होतो."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)