अर्णब गोस्वामी यांना जेव्हा कोर्टानं खडसावलं, 'नीट उभे राहा, हातवारे करू नका'

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी (4 नोव्हेंबर) सकाळी मुंबईतून अटक करून आणल्यानंतर रायगड पोलिसांनी त्यांना जवळपास 1 वाजता अलिबाग न्यायालयासमोर सादर केलं.

तिथं अर्णब गोस्वामी यांनी रायगड पोलिसांनी आपल्याला मारहाणे केल्याचा आरोप अर्णब गोस्वामी यांनी केला. त्यानंतर न्यायाधीशांनी गोस्वामी यांची फेर वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर पुन्हा एकदा गोस्वामींच्या आरोपावर न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर गोस्वामी यांनी कोर्टाच्या बाहेर पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर ते कोर्टात गेले, तेव्हा ते काही हातवारे, तसंच इशारे करत होते. त्यांचं हे वर्तन पाहून न्यायाधीश भडकले आणि त्यांनी अर्णब गोस्वामी यांना समज दिली की, 'तुम्ही नीट उभे राहा, हातवारे करू नका.'

त्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांचं न्यायालयातील वागणं बदललं आणि ते शांत बसून सुनावणी ऐकत होते. मारहाण केल्याचा गोस्वामी यांचा आरोप पोलिसांनी फेटाळून लावला. त्यानंतर त्यांच्या रिमांड अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. यावेळी कोर्टानं तीन निरीक्षणं नोंदवली.

या संपूर्ण प्रकरणात अन्वय नाईक यांचा अ-समरी अहवाल आधीच दाखल झाला आहे. कोर्टासमोर हा अहवाल आहे आणि तो कोर्टानं मंजूर केला आहे. असं असूनही कोर्टाची परवानगी न मागता पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.

पोलिसांना अर्णब गोस्वामी आणि इतर आरोपींची पोलीस कोठडी का पाहिजे, याच्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा कोर्टासमोर सादर केला नाही.

त्यासोबतच अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईचा मृत्यू याचा आणि या तीन आरोपींचा काय संबंध आहे, हा संबंध देखील रायगड पोलीस समजून सांगू शकले नाही किंवा पुरावे देऊ शकले नाहीत.

अर्णब गोस्वामी आणि इतरांना केलेली अटक अवैध होती, असं निरीक्षण कोर्टानं त्यांच्यासमोर आलेल्या कादपत्रांअंती नोंदवलं आहे.

जवळपास 8 ते 9 तास ही सुनावणी चालली. त्यानंतर कोर्टानं गोस्वामी आणि इतर आरोपींना 18 नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. रायगड पोलिसांचा पोलीस कोठडीचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांना रात्र जेलमध्येच काढावी लागली.

कारण त्यांनी जामीन अर्ज दाखल केला असला तरी त्यावर सुनावणी कधी होईल हे न्यायालयानं अजून निश्चित केलेलं नाही. कारण त्यांनी सरकारी वकिल आणि चौकशी अधिकाऱ्यांना या अर्जावर त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी काही अवधी दिला आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर कधी सुनावणी होईल, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

आरोपींचे वकील काय म्हणतात?

अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यासह आणखी दोघा आरोपींना अलिबागमधील न्यायालयानं 18 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

अर्णब तसंच फिरोज शेख आणि नितेश सारडा यांच्यावर वास्तुविषारद अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी परावृत्त केल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणी अर्णब यांना बुधवारी (4 नोव्हेंबर) सकाळी मुंबईतून अटक करून आणल्यानंतर रायगड पोलिसांनी त्यांना जवळपास दुपारी 1 वाजता अलिबाग न्यायालयासमोर सादर केलं.

याप्रकरणातील आरोपींचे वकील सुशील पाटील यांनी कोर्टातील घडामोडींविषयी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "अ समरी अहवाल याच न्यायालयाकडे आहे. त्या हुकमाला वरच्या कोर्टात आवाहन देण्यात आलं नाही. तसंच पुन्हा चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे ही चौकशी सदोष आहे. यामुळे ही अटक अवैध असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे."

"अर्णब गोस्वामी आणि इतर आरोपींचा अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईचा मृत्यू यांच्याशी असलेला संबंधही चौकशी अधिकाऱ्यांना प्रस्थापित करता आलेला नाही. याशिवाय जी काही चौकशी झाली ती आरोपी बाहेर असतानाच झाली आहे, त्यामुळे आता त्या आरोपींची कोठडीत पुन्हा चौकशी करण्याची गरज नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. आता तिन्ही आरोपींनी न्यायालयासमोर जामीन अर्ज सादर केले आहेत आणि जामिनासाठी विनंती केली आहे."

अर्णब गोस्वामींबाबत मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने काय म्हटलं?

'आरोपींकडून काहीही जप्त करण्यात आलेलं नाही. तथाकथीत गुन्ह्याची पार्श्वभूमी प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाही. आरोपींच्या पोलीस कोठडीसाठी त्यांचा घटनेशी असणारा संबंध जोडणारी श्रृंखलासुद्धा प्रथमदर्शनी प्रस्थापित होत नाही.

घटनेबाबत कोणताही पुरावा आलेला नसल्यामुळे अ-समरी अहवाल स्वीकारला जातो. सदरचा अहवाल आजतागायत अस्तित्वात असताना सदरच्या खटल्याबाबत पुन्हा तपास सुरू होतो, यासाठी आरोपींच्या पोलीस कोठडीचं समर्थन करणारं कोणतंही योग्य, संयुक्तिक आणि कायदेशीर कारण आढळत नाही.

या पूर्वी करण्यात आलेला तपास अपूर्ण होता का? त्यात कशा प्रकारे त्रुटी राहिल्या आहेत? त्या का राहिल्या? याबाबत अभियोग पक्षाकडून कोणतंही सबळ कारण आणि पुरावा मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आरोपी क्रमांक 1 ते 3 बाबतच्या पोलीस कोठडीचं समर्थन करता येत नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)