संजय राऊत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यात सुशांत सिंह प्रकरणावरून का जुंपली?

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात सध्या राजकीय वादळ आलं आहे. या राजकारणामध्ये बिहारही आहे आणि 'सीबीआय'मुळे आता त्यात केंद्र सरकारही आलं आहे.

पोलिसांच्या तपासापुरतं आणि कोर्टरुममधल्या विवादांपुरतं आता हे प्रकरण मर्यादित राहिलं नाही आहे. माध्यमांमधल्या सततच्या विविध प्रकारच्या वार्तांकनामुळं तो देशभरात चर्चेचा विषय झाला आहे.

माध्यमांच्या भूमिकेवरुनही वाद-प्रतिवाद घडताहेत. पण त्यातलं एक द्वंद्व दोन संपादकांमधलं दिसतं आहे. एका संपादकांची राजकीय भूमिका स्पष्ट आहे, तर दुस-यांवर राजकीय भूमिका वा बाजू घेतल्याचा आरोप होत असतो.

संजय राऊत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यातलं शाब्दिक युद्ध हेही सुशांत प्रकरणाचा एक भाग बनला आहे.

गेले काही दिवस संजय राऊत सुशांत प्रकरणात माध्यमांमध्ये शिवसेनेची बाजू लावून धरत आहेत. ठाकरे सरकार आणि आदित्य ठाकरेंच्या नावा उल्लेख झाल्यावर राऊत यांची भूमिका अधिक आक्रमक झाली.

शिवसेनेचे नेते आणि खासदार म्हणून राऊत यांनी ही मांडणी केलीच, पण सोबतच 'सामना'चे कार्यकारी संपादकाच्या भूमिकेतून त्याविषयी सातत्यानं लिहितंही आहेत.

9 ऑगस्टच्या 'सामना'त त्यांनी ते लिहित असलेल्या 'रोखठोक' या सदरात सुशांत प्रकरणावर लिहितांना पत्रकारितेच्या मुद्द्यावरुन अर्नब गोस्वामी यांच्यावर तोफ डागली.

याच लेखात त्यांनी सुशांतच्या वडिलांबद्दल, बिहारच्या पोलिस महसंचालकांबद्दलही लिहिलं, जी वक्तव्यं चर्चेचा विषय बनली. पण त्यांनी अर्नब यांच्यावरही लिहिलं.

संजय राऊत यांनी रोखठोकमध्ये असं लिहिलं आहे...

'महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आहे. ते कसेही करुन पाडायचे, पडत नाही म्हटल्यावर बदनाम करायचे असे विरोधकांनी ठरवले व भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वच प्रकारच्या पाठिंब्यावर उभ्या राहिलेल्या वृत्तवाहिनीतून त्यांनी सुशांत प्रकरणात आघाडी उघडली.

त्या वृत्तवाहिनीच्या प्रमुखाने केले ते 'गॉसिपिंग'! लोकांच्या मनातील संशय वाढवला.अर्णब गोस्वामी हे रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे प्रमुख. ते राजकीय नेत्यांच्या, मुख्यमंत्र्यांचा सरळ एकेरी भाषेत उल्लेख करतात. बदनामीकारक भाषा वापरतात, धमक्या देतात.

सोनिया गांधींच्या बाबतीत त्यांनी हेच केले व आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी भाषेत उल्लेख करुन आव्हानाची भाषा करतांनाही त्यांना लोकांनी पाहिले.

हे सर्व पाहिल्यावर श्री.शरद पवार यांनी मला फोन केला. "एका वृत्तवाहिनीवर उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख एकेरी भाषेत होतोय. हे बरोबर नाही. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री ही फक्त एक व्यक्ती नसते तर संस्था असते." 'इन्स्टिट्यूट' असा उल्लेख त्यांनी केला.

शेवटी त्यांनी प्रश्न केला. "मग सरकार काय करते?" पवार यांचे मत एका अनुभव नेत्याचे मत आहे. पत्रकारितेचे हे चित्र चांगले नाही. एक वृत्तवाहिनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर एकेरी भाषेत गरळ ओकते व ते सहन केले जाते. या वृत्तवाहिनीस महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष बळ देतात. सुशांत सिंह हे निमित्त व त्यानिमित्ताने सरकार बदनाम करायचे हे मुख्य कारस्थान. ते सुरुच आहे,'

असं संजय राऊत यांनी 'रोखठोक' या सदरातल्या 'एक सुशांत, बाकी अशांत! एका आत्महत्येचे राजकारण' या लेखात लिहिलं.

बोलण्याचा मला अधिकार संविधानाने दिला आहे - गोस्वामी

अर्थात गेले काही दिवस सुशांत प्रकरणावर सातत्यानं वार्तांकन करणा-या 'रिपब्लिक' वाहिनीचे संपादक अर्नब गोस्वामी यांनी संजय राऊत यांच्या या लेखावर त्यांच्या शैलीत उत्तर दिलं.

'रिपब्लिक भारत' या हिंदी वृत्तवाहिनीवरील 'पूछता भारत' या कार्यक्रमात, जो भाग 'यूट्यूब'वर उपलब्ध आहे, त्यात गोस्वामी यांनी त्यांची बाजू मांडली.

महाराष्ट्र सरकार आमच्या प्रश्नांना दाबून टाकू इच्छित आहे. काल मला समजलं की 'सामना'मध्ये शिवसेनेनं मोठा खुलासा केला आहे की 'एनसीपी'चे प्रमुख शरद पवार यांनी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांना फोन केला आणि म्हटलं की अर्णब गोस्वामी उद्धव ठाकरेंचं नाव कसं घेऊ शकतो? 'रिपब्लिक भारत'ला रोखा. अर्णबला रोखा. अर्णबच्या टीमला रोखा. उद्धवचं नाव घेण्यापासून थांबवा.

शिवसेनेचे नेते संजय राऊत म्हणताहेत की मी रागात बोललं नाही पहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं नाव मला मोठ्या सन्मानानं घेतलं पाहिजे. उद्धव ठाकरेजी, शरद पवारजी, या देशाचं संविधान मला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देतं. तुम्ही देत नाही. जसा या देशाचा प्रत्येक नागरिक समान आहे तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पण सर्वांसमान आहेत.

कारण भारतात लोकशाही आहे. इथं एकाधिकारशाही नाही आहे. जर महाराष्ट्र पोलीस पुराव्यांना लपवणार असेल तर,संजय राऊतजी, मी प्रश्न विचारणार. मी पत्रकार आहे. प्रश्न विचारणं हे माझं कर्तव्य आहे. मी सगळ्यांना प्रश्न विचारणार.

असं गोस्वामी त्यांच्या 10 ऑगस्टला प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमात म्हणाले.

संजय राऊत यांची राजकीय भूमिका स्पष्ट आहे. अर्नब यांच्याबद्दलही त्यांची भूमिका भाजपाच्या बाजूची असते असं निरिक्षण सात्यत्यानं मांडलं गेलं आहे. पण या राजकीय भूमिकांसोबतच या दोघांची त्यांच्या माध्यमांतली संपादकांची भूमिका सुशांत प्रकरणात चर्चेची ठरते आहे.

या दोघांच्या भूमिकेकडे पाहायचं कसं?

दोघांनीही या प्रकरणाबाबत त्यांच्या बाजूला आधार ठरतील असे खुलासे केले आहेत. एका तपासाधीन असलेल्या प्रकरणावर या परस्परविरोधी खुलाशांमुळे माहितीचा अधिक धुरळा रोज उठतो आहे. दोन्ही बाजूंनी पत्रकारितेचे दाखले दिले जात आहेत. त्यामुळे या संपादकांच्या भूमिकांकडे कसं पहायचं?

"दोघांनाही बोलण्याचा अधिकार आहे याबद्दल कोणाचाही काहीही आक्षेप असणार नाही. पण जर हे दोनही संपादक निष्पक्षपणे त्यांना माहित असलेली वस्तुस्थिती समोर आणत आहेत असा दर दावा ते करत असतील तर ते मान्य नाही.

पक्षाचे नेते असलेले संजय राऊत जसा ते फक्त पत्रकार आहेत असं म्हणू शकत नाहीत, तसंच अर्नब गोस्वामी ते केवळ संपादक आहे आणि त्यांना कोणतीच राजकीय बाजू नाही असं म्हणू शकत नाहीत," अनेक वर्षं टीव्ही पत्रकारितेत काम केलेले आणि महाराष्ट्राचं राजकारण जवळून पाहिलेले पत्रकार समीरण वाळवेकर म्हणतात.

"संजय राऊत यांच्या या प्रकरणातील भूमिकेवर म्हणाल ते एवढे लाऊड का होताहेत हे समजत नाहीत. ते व्यक्तिगत पातळीवर बोलताहेत. ते तसं का याचं कारण मला समजत नाही. पण संपादक म्हणून निस्पृहतेचे दावे होणार असतील तर ते लोकांना पटणार नाही. तेच अर्नब यांच्याबद्दल आहे. त्यांनी कितीही म्हटलं तरी ते भाजपाच्या विचारांकडे झुकलेले आहेत हे सगळ्यांना दिसतं.

"अर्नब एक बाजू घेऊन बोलणारा पत्रकार वाटतात. ते ब्रॉडकास्टिंग मधली डिसेन्सी मान्य करत नाही. ठरवून ते एखाद्याची नाचक्की करतात. त्यामुळं शरद पवार म्हणाले त्यात गैर काही नाही की मुख्यमंत्री नावाच्या एका संस्थेबद्दल असं का बोललं जावं," वाळवेकर पुढे म्हणतात.

माध्यम अभ्यासक विश्राम ढोले यांच्या मते 'सामना' आणि 'रिपब्लिक टिव्ही' या सुशांत प्रकरणाच्या वार्तांकनाची दोन टोकं आहेत, पण ती फक्त दोन वेगवेगळ्या दिशांना बोटं दाखवतात. त्यामागे वेगवेगळ्या राजकीय भूमिका आहेत. त्यामागे व्यावसायिक भूमिका नाही.

विश्राम ढोले सांगतात, "माध्यमांच्या दृष्टीने वलयांकित व्यक्ती, गुन्हा, पोलीस तपास आणि राजकारण हे अगदी एकेकट्यानेही महत्त्वाचे असलेले बातमीचे विषय. आणि वार्तांकनासाठी निसरड्या जागाही.

"हे चार विषय एकत्र आले तर माध्यमांचे वार्तांकन किती निसरडं होऊ शकतं याचे सुशांत सिंह राजपुत मृत्युप्रकरण हे ताजं आणि दुर्दैवी उदाहरण. गेले जवळजवळ दोन महिने आपण माध्यमांचे वार्तांकन किती निसरडं होत आहे हे बघतो आहे. सुशांतचा मृत्यू आत्महत्या आहे असे सांगू पाहणारी सामनाची भूमिका आणि तो खून आहे असे सांगणारी रिपब्लीक टीव्हीची भूमिका ही त्याची फक्त दोन टोके.

"अर्थातच शुद्ध पत्रकारितेच्या व्यावसायिक वार्तांकनातून या टोकाच्या भूमिका आहेत असे म्हणता येत नाही. त्याला शिवसेना विरुद्ध भाजप, राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असे राजकीय अस्तरही आहे. पण या साऱ्यात जे होतेय ती एक दुर्दैवी मिडिया ट्रायल आहे.

"जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली गेली पाहिजे हे न्यायदानाचे मूलभूत सूत्र तर जोपर्यंत निर्दोष सिद्ध होत नाही तोवर (आणि कधीकधी त्यानंतरही) आरोपी हा गुन्हेगारच असल्याचे भासवण्याकडे मिडिया ट्रायलचा कल. आरुषी तलवार हत्याकांडानंतर झालेल्या नियमनानंतरही मिडिया ट्रायल होतच आहे हे दुर्दैवी आहे," असं विश्राम ढोले म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)