कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड वाद काय आहे? उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयाला नरेंद्र मोदी सरकारचा रेड सिग्नल का?

मुंबई मेट्रो-3 कारशेडच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सुरू झालेलं राजकीय युद्ध संपण्याची चिन्ह दिसत नाहीयेत.

मेट्रो कारशेडच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या ठाकरे-फडणवीस वादात आता मोदी सरकारने उडी घेतली आहे.

मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजुरमार्गच्या जागेचा विषय केंद्राच्या दरबारी पोहोचल्याने राज्यात ठाकरे विरुद्ध मोदी-देवेंद्र वादाचा नवा अंक सुरू झालाय.

कांजुरच्या जागेवरील काम थांबवा- केंद्राची सूचना

केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजुरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहिलं आहे.

या पत्रात सचिव डॉ. गुरूप्रसाद मोहापात्रा यांनी महाराष्ट्र सरकारला कांजुरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं काम थांबवण्याची सूचना केली आहे

1)मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला या ठिकाणी पुढे काम करण्यापासून मज्जाव करा.

2)केंद्र सरकारचं हित जपण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश तात्काळ मागे घ्या.

अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे.

केंद्राच्या पत्रावर राज्य सरकारची भूमिका

महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयावर मोदी सरकारने कुरघोडी केल्यामुळे येणाऱ्या काळात ठाकरे सरकार विरुद्ध मोदी सरकार असं राजकीय युद्ध छेडलं जाण्याची चिन्ह आहेत.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक म्हणाले, "आधी भाजपकडून ही जागा खासगी मालमत्ता असल्याचं सांगण्यात आलं. आता ही मिेठागरांची जागा केंद्राच्या मालकीची आहे, असं सांगण्यात येतंय. हे सर्व पाहून असं दिसतय की भाजपला मेट्रोमध्ये अडथळा निर्माण करायचा आहे.

कांजुरमार्गमध्ये बनणारी कारशेड दोन मेट्रो लाईनला एकत्र करेल. यामुळे 20 लाख लोकांचा फायदा होईल. यासाठीच भाजपकडून कट-कारस्थान सुरू करण्यात आलंय." असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार केंद्र सरकारला कांजुरमार्गच्या जागेवरून निश्चितच येणाऱ्या काळात उत्तर पाठवेल, असं मलिक पुढे म्हणाले.

मेट्रोचं काम सुरूच राहणार - आदित्य ठाकरे

ही जागा राज्य सरकारचीच असल्याचा दावा पर्यावरण आणि मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी ट्वीट केलं आहे.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागातील नोंदींनुसार ही राज्य सरकारचीच जागा आहे. मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याची सर्व कायदेशीर पूर्तता केली आहे. त्यामुळे मेट्रोचं काम सुरूच राहणार असल्याचं आदित्य यांनी म्हटलं आहे.

कांजुरमार्गच्या जागेवर केंद्राचा फलक

कांजुरमार्गच्या ज्या 102 एकर जमीनीवर ठाकरे सरकारने मेट्रोची कारशेड बांधण्यासाठी काम सुरू केलं आहे. त्या जागेवर ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचा फलक लावण्यात आला आहे.

सोशल मीडियावर या फलकाचा फोटो चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या फलकावर मिठागर उपायुक्तांचा नंबर लिहिण्यात आला आहे. या नंबरवरही संपर्क होऊ शकलेला नाही.

कांजुरमार्गच्या जागेचा वाद

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात मेट्रोची कारशेड आरे कॉलनीमध्ये होणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती दिली.

कारशेड कांजुरमार्गला हलवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती त्यांनी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात दिली होती.

"कांजुरमार्गची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ही जागा शून्य रूपये किमतीनं कारशेडसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. ही जागा जनहितासाठी वापरत आहोत," असं मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जुन सांगितलं होतं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कॉलनीतील कारशेड कांजुरमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही सरकारी कागदपत्र ट्वीट करून या जागेबाबत कोर्टात दावे असल्याची माहिती दिली होती.

"प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या 17 जानेवारी 2020 च्या स्थळपाहणी अहवालावरून असं लक्षात येतं की, कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित जागा अद्यापही विवादीत आहे," असं ट्विट फडणवीस यांनी केलं होतं.

2015 साली राज्य सरकारने कांजुरमार्गच्या या जागेचा विचार केला होता. मात्र, होणारा उशीर आणि प्रलंबित असणारे दावे यामुळे तत्कालीन सरकारने या जागेची निवड केली नाही, असं फडणवीस म्हणाले होते.

उद्धव ठाकरे सरकारने कांजुरमार्गच्या जागेबाबत अभ्यासासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीनेही कारशेड कांजुरमार्गला हलवली तर खूप नुकसान होईल, असा रिपोर्ट सरकारला दिला होता.

'प्रकल्प लटकवा हीच ठाकरे सरकारची कार्यपद्धती'

केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्राबाबत बोलताना भाजप आमदार आशिष शेलार म्हणाले,

"कांजुरमार्गची जागा मिठागरांची आहे. त्याबाबत मिठागर आयुक्तांकडून परवानगी घेतल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे ही जागा जर राज्य सरकारने आपल्या नावावर केली असेल तर त्याच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण होतंय. मिठागरांच्या जागेवरून केंद्र आणि राज्य यांचे गेल्या 15 वर्षांत झालेले मंत्रिमंडळाचे गट, मिठागरांची जागा कशी वापरावी याबाबतचा कोणताही निर्णय ज्ञात नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेऊन राज्य सरकारच्या मनात काही छुपा डाव तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण होतोय."

मिठागरांच्या जागांवर अधिकार सांगणाऱ्या काही खासगी मालकांना मेट्रोच्या निमित्ताने या जागा खुल्या करून देण्याचा हा राज्य सरकारचा डाव नाही ना, असं प्रश्न शेलार यांनी उपस्थित केलाय.

शिवसेनेची भूमिका

केंद्र सरकारच्या पत्रावर बीबीसीने राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंशी संपर्क करून त्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आदित्य ठाकरेंनी याबाबत काहीच उत्तर दिलेलं नाही.

दुसरीकडे या मुद्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, "मेट्रो कारशेडच्या मुद्यावरून खालच्या पातळीवर राजकारण सुरू आहे. महाराष्ट्रावर कुरघोड्या करण्याचं काम केलं जातं आहे. याबाबत मुख्यमंत्री पंतप्रधानांशी योग्य ती चर्चा करतील."

"देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. ही जागा राज्य सरकारची आहे. हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात आजही असेल. त्यावेळचे मुख्यमंत्री म्हणतात ही जागा राज्य सरकारची आहे. मग, मुख्यमंत्री बदललेल्यानंतर लगेचच जागेचा मालकी हक्क बदलतो का? आम्ही संभ्रमात आहोत, की केंद्राची नक्की भूमिका काय आहे?"

याबाबतची सर्व माहिती केंद्राला दिली जाईल. आम्हाला खात्री आहे की सक्षम पंतप्रधान यावर निर्णय घेतील, असं पेडणेकर यांनी पुढे म्हटलं आहे.

काय आहे कारशेडचं प्रकरण?

मुंबई मेट्रो-3 ची कारशेड महाराष्ट्रात राजकीय मुद्दा ठरला आहे. आरे कॉलनीत कारशेडला शिवसेनाचा पहिल्यापासून विरोध आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शिवसेनेने या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. आरेतली झाडं कापल्याच्या मुद्यावरून ठाकरे-फडणवीस आमने-सामने आले होते.

2019 मध्ये सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आरेत कारशेडचा प्रस्ताव रद्द करून तो कांजुरमार्गला बांधण्याचा निर्णय घेतला होता.

केंद्राचा निर्णय धक्कादायक - सुप्रीया सुळे

"खरंतर धक्कादायक गोष्ट केंद्रकडून कळलेली आहे. ही जमीन महाराष्ट्राची आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे ज्या राज्याची ती जमीन असते. त्या राज्याचा पहिला अधिकार असतो. केंद्राने काहीतरी नवीन काढलंय. राज्यांचे अधिकार काढून घेण्याचं पाप केंद्र सरकार सातत्याने करतंय. हे त्यांच्या कृतीतून दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करतंय. हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रीया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)