पंकजा आणि धनंजय मुंडे 'यासाठी' आले एकत्र, पंकजांनी का केलं शरद पवारांचं कौतुक? #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी विविध वर्तमानपत्र आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1.पंकजा आणि धनंजय मुंडे 'यासाठी' आले एकत्र, पंकजांकडून पुन्हा एकदा पवारांचे कौतुक

ऊसतोड कामगारांनी पुकारलेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये नुकतीच एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री धनंयज मुंडे आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे एकत्र आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. झी24 तास ने हे वृत्त दिले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. एकमेकांवर कडवी टीका करणारे पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यानिमित्त एकत्र आले आणि संवाद साधतानाही दिसले.

यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "एखाद्या प्रश्नावर काम करण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल आणि त्यासाठी संवाद झाला तर काय वाईट आहे?"

विशेष म्हणजे या बैठकीनंतर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी शरद पवार यांचेही कौतुक केले. 'कोरोना काळातही शरद पवार दौरे, बैठका आणि काम करत असल्याने त्यांना हॅट्स ऑफ' असे ट्वीट पंकजा मुंडे यांनी केले.

2. उदयनराजेंचा ठाकरे सरकारला इशारा, 'मराठा समाजाच्या उद्रेकाची वाट पाहू नका...'

मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला आपली बाजू प्रभावीपणे मांडता आली नाही असा आरोप भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केला आहे. न्यूज 18 लोकमतने हे वृत्त दिले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नसून मराठा समाजाच्या उद्रेकाची वाट पाहू नका असा इशाराही उदयनराजे यांनी सरकारला दिला. सराकरी वकील काही वेळासाठी उपस्थित नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली अशीही टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

आता सुनावणी महिनाभर पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरही याचा मोठा परिणाम होणार असून याची जबाबदारी सरकार घेणार का? असाही प्रश्न उदयनराजे यांनी उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) पहिलीच सुनावणी पार पडली.

3. एकनाथ खडसेंच्या पक्षांतराचे पडसाद, भाजपच्या पहिल्याच बैठकीला रक्षा खडसे गैरहजर

एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला असला तरी त्यांची सून भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी मात्र भाजपमध्ये थांबणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र खडसेंच्या प्रवेशानंतर जळगाव येथे झालेल्या भाजपच्या बैठकीला रक्षा खडसे अनुपस्थित होत्या. टीव्ही 9 ने हे वृत्त दिले.

जळगाव जिल्हा भाजप कोअर कमिटीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीला आमदार गिरीश महाजन, विजय पुराणिक, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सुरेश भोळे, मंगेस चव्हाण, संयज सावकारे असे नेते उपस्थित होते.

रक्षा खडसे या रावेर मतदारसंघातून भाजपच्या खासदार आहेत. एकनाथ खडसेंनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ही भाजपची पहिलीच बैठक होती.

एकनाथ खडसेंच्या पक्षांतरानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणात आता काय बदल होतात हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

4. टीव्ही अभिनेत्रीवर चाकूने हल्ला, वर्सोवा पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्ह्याची नोंद

मुंबईतील टिव्ही कलाकार मालवी मलहोत्रावर चाकूने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून मालवीला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. NDTVने हे वृत्त दिले आहे.

मालवी मलहोत्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला योगेश कुमार महिपाल सिंह याने केला आहे. त्या दोघांमध्ये मैत्री होती पण योगेश कुमार याने तिला लग्नासाठी विचारणा केल्यानंतर मालवीने नकार दिला आणि त्याच्याशी बोलणेही बंद केले.

'26 ऑक्टोबरला योगेश कुमारने रात्री 9 वाजता एका कॅफेबाहेर मालवीला आपल्याशी बोलत नसल्याबाबत चौकशी केली आणि पुन्हा एकदा मालवीने नकार दिल्याने तीन वेळा तिच्यावर चाकूने वार केले.'

वर्सोवा पोलीस स्टेशनमध्ये यासंदर्भात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. आरोपीला पकडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मुंबई पोलीस प्रवक्ते एस चैतन्य यांनी दिली.

5. जम्मू-काशमीरमध्ये आता जमीन खरेदी करता येणार, केंद्र सरकारचा कायद्यात मोठा बदल

केंद्र शासित प्रदेशात जमीन खरेदी करण्यासंदर्भातील कायद्यात सरकारने आता महत्त्वाचा बदल केला आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील जमीन खरेदी करणं शक्य झालं आहे. कोणत्याही राज्यातील रहिवासी जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकतील. महाराष्ट्र टाईम्सने हे वृत्त दिले आहे.

ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे कलम 370 रद्द केले आणि दोन्ही राज्य केंद्र शासित करण्यात आले. आता सरकारच्या नवीन अधिसूचनेनुसार केंद्र शासित प्रदेशातील जमीनीशी संबंधित जम्मू-काश्मीर विकास कायद्याच्या कलम 17 मधून राज्याचे 'कायम स्वरुपी रहिवासी' हा शब्द काढून टाकला आहे.

हा नियम शेत जमिनींसाठी लागू होणार नाही असे जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.

माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांनी मात्र या बदलांना विरोध दर्शवला आहे. भाजप सरकारने जम्मू-काश्मीर विक्रीला काढले आहे अशी टीका उमर अब्दुल्ला यांनी केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)