हाथरस प्रकरण : 'हिंसा वाढू नये म्हणून केले पीडितेच्या शवावर अंत्यसंस्कार' - उत्तर प्रदेश सरकार
फोटो स्रोत, NurPhoto
हाथरस प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावेत असं उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथपत्रात (Affidavit) म्हटलंय.
सीबीआयने तपास केल्यास कोणालाही आपल्या स्वार्थी हेतूपायी या प्रकरणाचं खोटं चित्र उभारत येणार नसल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने कोर्टाला सांगितलं.
PTI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालचं एक पीठ हाथरस प्रकरणासंबंधीच्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत आहे. याविषयीच उत्तर प्रदेश सरकारने एका शपथपत्राद्वारे आपली बाजू कोर्टासमोर मांडली आणि या प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष केंद्रीय एजन्सीमार्फत करण्यात यावा, अशी मागणी केली.
या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून करण्यात यावा असी शिफारस आपण यापूर्वीच केल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलंय.
या प्रकरणी 'योग्य तपास' होऊनही राजकीय पक्ष आपलं म्हणणं पुढे रेटत आहेत आणि मीडियातला एक गट योगी सरकारची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं या शपथपत्रामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटल्याचं बीबीसीसाठी सुप्रीम कोर्टाचं वार्तांकन करणाऱ्या सुचित्रा मोहंती यांनी सांगितलं.
काही राजकीय पक्ष आणि मीडिया या हाथरस प्रकरणाला जातीय आणि धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचंही या शपथपत्रात सांगण्यात आलंय.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
कोर्टाने वेळोवेळी सीबीआयच्या तपासाचा आढावा घ्यावा अशी विनंतीही उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. सोबतच निष्पक्ष तपास आणि या प्रकरणाविषयी उभं करण्यात आलेले खोटे दावे फेटाळले जाणं हे सीबीआयच्या तपासाद्वारेच होऊ शकणार असल्याचंही या शपथपत्रात म्हटलंय.
फोटो स्रोत, PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images
पीडितेच्या शवाला अग्नी देण्यात आला तेव्हा तिच्या कुटुंबातले सदस्य तिथे हजर होते, असं उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या शपथपत्रात म्हटलं आहे. हिंसा अधिक वाढू नये म्हणून कुटुंबातल्या सदस्यांनीच याला दुजोरा दिला होता आणि जे काही करण्यात आलं ते कायदा - सुव्यवस्था राखण्यासाठी करण्यात आल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलंय.
हाथरस प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच SITची स्थापना करण्यात आलेली असल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितलं.
सचिव पदावरचे अधिकारी या SITचे प्रमुख आहेत आणि यामध्ये 15वी बटालियन PAC आग्राच्या एक महिला अधिकारी आणि डीजीआय पदावरील एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.
काय आहे हाथरस प्रकरण?
14 सप्टेंबरला आई आणि भावासोबत गवत कापण्यासाठी गेलेल्या मुलीवर हाथरसमध्ये सामूहिक बलात्कार करण्यात आला असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
पीडितेच्या भावानं म्हटलं आहे की, "माझी बहीण आई आणि मोठा भाऊ गवत कापण्यासाठी गेले होते. भाऊ गवताचा एक भारा घेऊन घरी आला होता. आई गवत कापत होती आणि ती मागे होती. तिथेच तिला खेचून सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. माझ्या आईला ती बेशुद्धावस्थेत सापडली."
कुटुंबीयांनी तिला बेशुद्धावस्थेत असतानाच आधी स्थानिक आरोग्य केंद्रात नेलं आणि तिथून पुढे अलिगढ मेडिकल कॉलेजला पाठवण्यात आलं.
मेडिकल कॉलेजमध्ये ती 13 दिवस व्हेंटिलेटरवर होती. सोमवारी तिला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं होतं, जिथे तीनच्या सुमारास तिनं प्राण सोडले.
पीडितेच्या भावानं बीबीसीला सांगितलं, "तिची जीभ कापण्यात आली होती. मणक्याचं हाड तुटलं होतं, शरीराचा एकही अवयव काम करत नव्हता. ती बोलू शकत नव्हती, कुठला इशाराही करू शकत नव्हती."
फोटो स्रोत, PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images
गावातल्याच उच्च जातीतल्या चार जणांवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप असून पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे.
हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या पार्थिवावर 30 सप्टेंबरला पहाटे अडीच वाजताच्या सुमारास अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
या घटनेचे साक्षीदार असलेले पत्रकार सांगतात, पोलिसांनी बळजबरीने मृतदेह जाळला. व्हिडिओमध्ये विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांना पोलीस मारताना, ओरडताना दिसतात. पीडितेच्या कुटुंबावरही दबाव टाकताना दिसतात.
एका व्हिडिओमध्ये पीडितेची आई आपल्या मुलीचे पार्थिव घरी आणले तर परंपरेनुसार तिला हळद-चंदन लावून अखेरचा निरोप देईन अशी विनवणी करताना दिसते. पणतरीही पीडितेच्या पार्थिवावर कुटुंबाच्या इच्छेविरोधात अंत्यसंस्कार पार पडले. पोलिसांनी मात्र सर्वकाही नियमानुसार झाल्याचा दावा केला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
बीबीसीचे प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांच्याशी बोलताना पीडितेच्या भावाने सांगितले, "आम्ही रात्री साडे अकरा वाजता दिल्लीहून निघालो. चंडपा येथे अॅम्ब्युलन्समध्ये आम्हाला मृतदेह मिळणार होता. आमच्यासोबत एडीएम आणि डीएम साहेब होते. ते म्हणाले मृतदेहाच्या अंत्यविधीसाठी जायचे आहे. त्यामुळे पार्थिव घरी घेऊन जाता येणार नाही. पण मी तातडीने नाही असे सांगितले. जोपर्यंत आमचे कुटुंबीय तिथे उपस्थित असणार नाहीत तोपर्यंत मी अत्यंसंस्कार करणार नाही."
"पार्थिवाला अॅम्ब्युलन्समधून जबरदस्तीने नेण्यात आले. आम्ही त्यांना विरोध केला. आमच्या कुटुंबाला अंत्यदर्शन घ्यायचे आहे असल्याने विनंती केली. आम्ही सकाळीअंत्यसंस्कार करू असेही सांगितले पण डीएम आणि एडीएमने आमचे काहीच ऐकले नाही. आम्हाला न सांगता त्यांनी परस्पर जाऊन अंत्यसंस्कार केले."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
