हाथरस 'सामूहिक बलात्कार': आरोपींची नावं सांगू नये म्हणून तिची जीभ कापली

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये कथित सामूहिक बलात्कार झालेल्या 20 वर्षीय दलित युवतीचा सोमवारी दिल्लीतल्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

पीडित युवतीच्या भावानं बीबीसीशी बोलताना तिच्या मृत्यूच्या वृत्ताची पुष्टी केली आहे. तर हाथरस पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील चारही आरोपींना अटक करून कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे.

या मुलीला सोमवारी अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी मेडिकल कॉलेजच्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं होतं. त्याआधी ती दोन आठवडे मृत्यूशी झुंज देत होती.

14 सप्टेंबरला आई आणि भावासोबत गवत कापण्यासाठी गेली असताना या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

पीडितेच्या भावानं म्हटलं आहे की, "माझी बहीण आई आणि मोठा भाऊ गवत कापण्यासाठी गेले होते. भाऊ गवताचा एक भारा घेऊन घरी आला होता. आई गवत कापत होती आणि ती मागे होती. तिथेच तिला खेचून सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. माझ्या आईला ती बेशुद्धावस्थेत सापडली."

कुटुंबीयांनी तिला बेशुद्धावस्थेत असतानाच आधी स्थानिक आरोग्य केंद्रात नेलं आणि तिथून पुढे अलिगढ मेडिकल कॉलेजला पाठवण्यात आलं.

मेडिकल कॉलेजमध्ये ती 13 दिवस व्हेंटिलेटरवर होती. सोमवारी तिला सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं होतं, जिथे तीनच्या सुमारास तिनं प्राण सोडले.

पीडितेच्या भावानं बीबीसीला सांगितलं, "तिची जीभ कापण्यात आली होती. मणक्याचं हाड तुटलं होतं, शरीराचा एकही अवयव काम करत नव्हता. ती बोलू शकत नव्हती, कुठला इशाराही करू शकत नव्हती."

गावातल्याच उच्च जातीतल्या चार जणांवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप असून पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे.

हाथरसचे एसपी विक्रांत वीर यांनी बीबीसीला माहिती दिली की, "चारही आरोपींना अटक करून तुरुगांत रवानगी करण्यात आली आहे. आम्ही कोर्टाकडे फास्ट ट्रॅक सुनावणीची मागणी करू. पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही गावात सुरक्षा देण्यात आली आहे."

हाथरसच्या जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही ट्वीट करून मदतीचं आश्वासन दिलं आहे. "चंदपा पोलीस स्टेशनवाल्या प्रकरणात पीडितेच्या कुटुंबीयांना 4,12,500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली होती. आज 5,87,500 रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जात असून एकूण 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे."

पोलिसांवर निष्काळजीपणाचे आरोप

बीबीसीशी बोलताना पीडितेच्या भावानं आरोप केला आहे की सुरुवातीला पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्यानं हाताळलं नाही आणि घटनेच्या दहा दिवसांनंतरही कुणाला अटक केली नव्हती.

त्यानं सांगितलं की, सामूहिक बलात्काराचं कलमही तेव्हाच जोडण्यात आलं, जेव्हा माझ्या बहिणीनं सर्कल ऑफिसरला जबानी देताना इशाऱ्यानंच आपल्यासोबत झालेल्या अत्याचाराची माहिती दिली.

सुरुवातीला पोलिसांनी केवळ हत्येच्या प्रयत्नाचे आरोप ठेवले होते आणि त्यात एकाच आरोपिचं नाव घेतलं होतं. कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे, की पीडित बेशुद्ध झाली होती आणि तिच्यासोबत काय झालं, हे त्यांना माहीत नव्हतं.

पीडितेच्या भावानं सांगितलं, "माझी आई आणि भाऊ तशाच अवस्थेत पोलीस स्टेशनला गेले होते. त्यांना जे जसं समजलं, तशी तक्रार त्यांनी दिली होती. पण पोलिसांनी दहा दिवसांपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही."

पोलिसांवर निष्काळजीपणाच्या आरोपाविषयी एसपींचं म्हणणं आहे की, "कुटुंबीयांनी जी तक्रार दिली त्यानुसारच सुरुवातीला खटला दाखल करण्यात आला. नंतर तपासादरम्यान मुलीचा जबाब नोंदवल्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचं समोर आलं, तसं कलम बदलण्यात आली."

सामूहिक बलात्कार मेडिकल रिपोर्टमध्ये स्पष्ट झाला का, या प्रश्नावर एसपींचं म्हणणं होतं की त्याविषयीची माहिती सध्या उघड करता येणार नाही.

दलित संघटनांकडून विरोध

आझाद समाज पार्टीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद शनिवारी पीडितेला भेटण्यासाठी अलिगढमध्ये गेले होते. त्यांनी पीडितेवर चांगले उपचार आणि तपासात निष्काळजीपणाचा मुद्दा उचलून धरला.

भीम आर्मीच्या कार्यकर्त्यांनीही या घटनेनंतर अनेक शहरांत विरोध प्रदर्शनं केली. पार्टीच्या एका कार्यकर्त्यानं बीबीसीला सांगितलं, "दलित स्त्रीवर अन्याय झाला म्हणून सगळे गप्प आहेत. एका दलित मुलीसोबत सामूहिक बलात्कार आणि नंतर तिचा मृत्यू यानं कुणाला काही फरक पडत नाही."

बहुजन समाज पार्टीच्या नेता मायावती यांनीही या घटनेवरून उत्तर प्रदेश सरकारवर टीका केली आहे.

मायावतींनी एका ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, 'यूपीच्या हाथरस जिल्ह्यात एका दलित मुलीला आधी वाईट पद्धतीनं मारण्यात आलं. मग तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. ही अतिशय लाजिरवाणी आणि अति-निंदनीय गोष्ट आहे. अन्य समाजाच्या मुली-बहिणीही आता उत्तर प्रदेशात सुरक्षित नाहीत. सरकारनं याकडे लक्ष द्यावं अशी बीएसपीची मागणी आहे."

पीडितेच्या मृत्यूनंतर मायावती यांनी हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवावा आणि आरोपींना फाशी दिली जावी अशी मागणी केली आहे.

कुटुंबीयांवर भीतीचं सावट

पीडितेच्या भावानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, या घटनेनंतर आरोपींकडून त्यांना धमकी देण्यात आली होती. पोलिसांना त्याविषयी माहिती दिल्यावर कुटुंबाला सुरक्षा देण्यात आली आहे. "आम्ही खूप घाबरलो आहोत. ते लोक खूप ताकदवान आहेत. आम्हाला गाव सोडून जावं लागू शकतं."

सरकारकडून त्यांच्या कुटुंबियांना सध्यातरी मदत मिळाली नसल्याचंही त्यानं सांगितलं. "खासदारांनी लखनऊला जाऊन मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास सांगितलं होतं. आम्ही बहिणीचा उपचार करणार की सीएमना जाऊन भेटणार?"

अजूनही होतच आहेत अत्याचार...

महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना या प्रकरणावर सातत्यानं ट्वीट करत आहेत. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणतात, "सरकारनं कितीही दावे केले तरी अशा घटना थांबण्याचं नाव घेत नाहीयेत. कारण कुठे ना कुठे प्रशासन आणि सरकार महिलांच्या सुरक्षेविषयी गंभीर नाही."

त्या सांगतात, "या प्रकरणी पीडितेला गंभीर शारीरिक दुखापत झाली होती. ती मेली असं समजून टाकून देण्यात आलं. पण पोलिसांनी सुरुवातीपासून हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं नाही. पहिली अटक करण्यासाठीही दहा दिवस लावले. हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, ज्यावरून लक्षात येतं की पोलीस अशा घटना रोखण्याविषयी गंभीर नाहीत."

"एकीकडे आपण महिलांना देवी म्हणतो आणि दुसरीकडे अशा घटना घडतात. गेल्या काही महिन्यांतच उत्तर प्रदेशात अशा अनेक गंभीर घटना झाल्या आहेत. बाराबंकीमध्ये 13 वर्षांच्या दलित मुलीची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली होती. हापुडमध्ये सहा वर्षांच्या मुलीचे बलात्कारानंतर डोळे फोडण्यात आले होते. वारंवार अशा घटना घडतायत, पण पोलीस-प्रशासन कोणतंच ठोस पाऊल उचलत नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)