पिंपरी चिंचवड : पोलीस सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात बंदूक कशासाठी देणार?

कृष्ण प्रकाश

फोटो स्रोत, facebook

फोटो कॅप्शन, कृष्ण प्रकाश
    • Author, हर्षल आकुडे
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवडचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्या एका वक्तव्याची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. "शहर सुरक्षित राखण्यासाठीच्या कामात नागरिकांनाही सहभागी करून घेतलं जाईल. वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनासुद्धा बंदुकीचे परवाने देण्यात येतील," असं पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश म्हणाले आहेत.

"पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय नवीन असल्यामुळे इथं मनुष्यबळाची कमतरता आहे. शहरात ज्वेलर्सची दुकाने फोडून चोरी, घरफोडी, वाहन चोरी यांच्यासह चेन स्नॅचिंग वगैरे प्रकार घडत असल्याचं सातत्याने समोर आलं आहे.

यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून रात्रीचा बंदोबस्त तसंच गस्त आदी उपाय करण्यात येत आहेत. पण अशा वेळी मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होते. त्यामुळे शहराच्या सुरक्षेसाठीच्या गस्तीच्या कामात सर्वसामान्य नागरिकांनाही सहभागी करून घेण्यात येईल, असंही कृष्ण प्रकाश म्हणाले.

आतापर्यंत स्वयंसंरक्षणासाठी VIP व्यक्ती, सेलिब्रिटी किंवा मोठे उद्योजक बंदुकीचे परवाने घेतात, याची आपल्याला माहिती होती. पण कृष्ण प्रकाश यांनी थेट शहर संरक्षणासाठी सर्वसामान्यांनाही बंदुका देण्यात येईल, असं सांगितल्यामुळे या विधानाची चर्चा होणार नाही तरच नवल. पण हा उपक्रम नेमका काय आहे, याबाबत अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला.

सर्वसामान्यांच्या हाती बंदुका

कृष्ण प्रकाश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "शहरात गुन्हेप्रवण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांनासुद्धा बंदुकीचे परवाने देण्यात येतील. यासाठी फक्त कोणताही गुन्हा दाखल नसलेल्या नागरिकांचाच विचार केला जाईल. तसंच आठवड्यातून एकदा रात्रीची गस्त घालण्याची तयारी असलेल्या नागरिकांना यासाठी अर्ज करता येतील. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संबंधित नागरिकाने बंदुकीची खरेदी स्वतः करणे आवश्यक असेल."

"शहरात गुन्हेगारीचं प्रमाण जास्त असलेल्या भागात बंदुकधारी नागरिकांकडून गस्त घालण्यात येईल. एका रात्रीसाठी किमान दोन नागरिकांचं पथक गस्त घालू शकेल. शहरात मोहल्ला सुरक्षा दल तर ग्रामीण भागात ग्राम सुरक्षा दल म्हणून हे पथक कार्यरत असेल,"असंही कृष्ण प्रकाश यांनी सांगितलं.

पिंपरी चिंचवडमधील गुन्हेगारी

पिंपरी चिंचवड शहरातील गुन्हेगारी हा राज्यात नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. हे शहर पूर्वी पुणे पोलीस आयुक्तालय हद्दीतच होतं.

मात्र, पुणे पोलीस आयुक्तालयाची यंत्रणा कमी पडत असल्याच्या कारणावरून पिंपरी चिंचवडला स्वतंत्र आयुक्तालय देण्यात यावं, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. त्यानुसार 15 ऑगस्ट 2018 रोजी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 15 पोलीस ठाणे येतात. यामध्ये पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी या शहरी भागासह हिंजवडी आयटी पार्क, तळेगाव दाभाडे, चाकण आणि आजूबाजूच्या ग्रामीण परिसराचाही समावेश होतो.

पिंपरी चिंचवड महापालिका

फोटो स्रोत, pcmcindiagovin/

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 दरम्यान 6 हजार 260 गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये खूनाचे 44 गुन्हे, खूनाचा प्रयत्न 39, बलात्कार 87, दरोडा 16, घरफोडी 154 तसंच वाहन चोरीचे 504 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 5 हजार 292 गुन्हे उघडकीस आणण्यास पोलिसांना यश आले.

2019 मध्ये याच कालावधीत तब्बल 10 हजार 232 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. तर त्यापैकी 8 हजार 471 गुन्हे उघडकीस आले.

अपप्रवृत्तींच्या हाती बंदुका गेल्यास कोण जबाबदार?

कृष्ण प्रकाश यांनी पिंपरी चिंचवडचं पोलीस आयुक्तपद स्वीकारण्यापूर्वी संदीप बिष्णोई यांच्याकडे ही जबाबदारी होती. त्यांनी हा पदभार गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यातच स्वीकारला होता. पण गुंडगिरीला आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याच्या आरोपांवरून त्यांची बदली करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

बंदूक

फोटो स्रोत, ANI

फोटो कॅप्शन, प्रातिनिधिक फोटो

कृष्ण प्रकाश यांनी सूत्रं हाती घेऊन पहिल्या महिन्यातच गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हा नवा उपक्रम सुरू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.

पिंपरी चिंचवडमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्या मते, "नागरिकांच्या हातात थेट शस्त्र देणं हा अतिरंजित प्रकार आहे. गुन्हा दाखल नसणारा व्यक्ती गु्न्हा करणार नाही, याची खात्री कोण देऊ शकतं? एखाद्या घटनेत संबंधित परवानाधारक व्यक्तीने गोळीबार केल्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण होणार आहे, त्याची जबाबदारी कोण घेईल? त्यामुळे यामधून नव्या समस्यांना तोंड फुटू शकतं,"

या मुद्द्याला जोडूनच ज्येष्ठ पत्रकार विवेक इनामदार यांनी आपलं मत नोंदवलं. "समाजाला संरक्षण देणं हे पोलिसांचं काम आहे. पोलिसांनी त्यांचं काम करावं. प्रत्येकाकडे हत्यार आहे, म्हणून तो सुरक्षित होईल, असं नाही. अशा निर्णयाची काहीच आवश्यकता नाही. अपप्रवृत्तींच्या हाती शस्त्रं गेल्यास ते त्याचा गैरवापर करू शकतील," अशी शंका इनामदार यांच्या मनात आहे.

'नोंदणीकृत बंदुकीने गुन्हा घडण्याची शक्यता कमी'

नागरिकांच्या मनातील या शंकेबाबत पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी स्पष्टीकरण दिलं. ते सांगतात, "बंदुकीचे परवाने देताना संबंधित अर्जदाराची पार्श्वभूमी कठोरपणे तपासण्यात येणार आहे. पात्रतेची पूर्तता आणि गस्तीची तयारी या निकषांवरच त्यांना परवाना दिला जाईल. अपप्रवृत्तींच्या हाती बंदूक जाण्याबाबत नागरिकांनी भीती बाळगू नये."

कृष्ण प्रकाश

फोटो स्रोत, Krishna Prakash (IPS)/ facebook

फोटो कॅप्शन, कृष्ण प्रकाश

आपला मुद्दा अधिक खोलात जाऊन पटवून देताना कृष्ण प्रकाश सांगतात, "बंदुकीचे परवाने आधीपासूनच दिले जातात. राजकीय नेते, श्रीमंत व्यक्ती, उद्योजक यांसारखे लोक बंदुकीचा परवाना स्वयं-संरक्षणासाठी किंवा स्टेटस सिंबॉल म्हणूनही घेतात. हे लोक बंदुकीचा दुरुपयोग करणार नाहीत, पण समाजाच्या संरक्षणासाठी गस्तीची तयारी दर्शवलेल्या सर्वसामान्य नागरिकाकडून त्याचा दुरूपयोग होईल, असं म्हणणं कितपत योग्य आहे?

"नोंदणीकृत बंदुकीने गुन्हा घडण्याची शक्यता कमी असते. या प्रकरणात गुन्हा घडला तरी त्याचा माग लागतो, गुन्हेगाराची ओळख पटवता येते. हे लोक संघटीत स्वरुपाचे गुन्हे करू शकत नाहीत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. शिवाय, दुर्मिळ प्रकरणात एखादा व्यक्ती शस्त्राचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचं समोर आल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल," असंही कृष्णप्रकाश यांनी सांगितलं.

'बंदुकीच्या गोळीने सर्व प्रश्न मिटत नाहीत'

महाराष्ट्रात अनेक शहर व जिल्ह्यांमध्ये मोहल्ला कमिटी हा उपक्रम पोलिसांकडून राबवला जातो. पोलीस-नागरिक समन्वयाने संबंधित भागातील समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येतो.

मोहल्ला कमिटीची संकल्पना महाराष्ट्राचे निवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुरेश खोपडे यांनी सर्वप्रथम मांडली होती.

खोपडे हे भिवंडी येथे पोलीस उपायुक्त पदावर कार्यरत असताना त्यांनी हा उपक्रम राबवला. भिवंडी परिसर जातीय दंगलींसाठी अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. पण 1992-93 बाबरी प्रकरणानंतर देशभर दंगली उसळलेल्या असतानाही भिवंडी परिसर शांत होता. याचं श्रेय सुरेश खोपडे यांना दिलं जातं.

सुरेश खोपडे

खोपडे यांच्या मते, "मनुष्यबळ कमी आहे, ही कृष्णप्रकाश यांची सबब चुकीची वाटते. उपलब्ध संसाधनांचा सुयोग्य वापर आणि लोकांचा विश्वास जिंकून स्वयंस्फूर्तीने मिळवलेला सहभाग यांच्या वापरातून पोलीस आयुक्तांनी शहराची कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवायची असते. अत्यंत बिकट परिस्थितीतही हे काम यशस्वीपणे करून दाखवणं हे त्या अधिकाऱ्याचं खरं कसब असतं.

"पण कृष्ण प्रकाश यांनी थेट बंदुकीची भाषा वापरली आहे. बंदुकीने कोणताच प्रश्न मिटत नाही, तर नवे प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे त्यांचा हेतू चांगला जरी असला तरी लोकांच्या हाती बंदुका देणं हा अत्यंत क्रूर आणि रानटी प्रकार आहे. पोलिसांना टोळी संस्कृतीकडे घेऊन जाण्याचं हे लक्षण आहे. त्याऐवजी इतर मार्गांनी नागरिकांचा पोलिसिंगमधील सहभाग वाढवावा," असं परखड मत निवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक खोपडे नोंदवतात.

मुंबई पोलीस कायद्यातच तरतूद

"सर्वसामान्यांना शहराच्या सुरक्षेच्या कार्यात सहभागी करून घेण्याची तरतूद मुंबई पोलीस कायद्यातच आहे. हा पोलिसिंगचाच एक प्रकार आहे," अशी माहिती पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी दिली.

बंदूक

फोटो स्रोत, Getty Images

निवृत्त पोलीस महानिरीक्षक सुरेश खोपडे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देताना कृष्ण प्रकाश सांगतात, "मुंबई पोलीस कायद्यातील कलम 63 आणि मुंबई पोलीस मॅन्यूअल 508 भाग 3 मध्ये याची तरतूद आहे. परिस्थितीनुसार पोलीस आयुक्त अशा प्रकारे योग्य व्यक्तींचं सुरक्षा पथक बनवून त्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. याआधी अहमदनगर, मालेगाव, सांगली, नांदेड तसंच अमरावती या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना पोलिसांच्या कामात सहभागी करून घेतलं. तिथे नागरिकांची पथके बनवून त्यांना बंदुकीचे परवाने देण्यात आले होते. त्याठिकाणी ही पद्धत प्रभावी ठरली. त्याचे कोणतेच दुष्परिणाम दिसले नाहीत."

ते पुढे सांगतात, "सुरेश खोपडे यांनी भिवंडीत केलेला कम्युनिटी पोलिसिंगचा प्रयोग यशस्वी ठरला होता, हे खरं आहे. पण मोहल्ला कमिटी आणि मोहल्ला सुरक्षा दल या दोन्ही वेगळ्या संकल्पना आहेत. मी मालेगावमध्ये कार्यरत असताना मोहल्ला कमिटीचा उपक्रम राबवला. तरुणांवर क्रीडा शिक्षक, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे शिक्षक यांचा प्रभाव असतो, त्यामुळे त्यांनाच समितीत स्थान दिलं. त्याच प्रकारे मशिदींचे ट्रस्टी, मंदिरांचे ट्रस्टी आणि सामाजिक कार्यकर्ते अशी कमिटी आम्ही बनवली त्याचा फायदा दिसून आला. दोन बॉम्बस्फोटानंतरही मालेगाव शहर शांत राहिलं. त्यामुळे योग्य व्यक्तीची निवड किती महत्त्वाची असते, याची कल्पना मला आहे."

"त्यानुसार बंदुकीचे परवानेसुद्धा संबंधित अर्जदाराची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासूनच दिले जातील. थोडासाही संशय आल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्यासारखी कारवाई करण्यात येईल," असा पुनरुच्चार कृष्ण प्रकाश यांनी केला. शिवाय या निर्णयातून चुकीचा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करू नये, असंही कृष्ण प्रकाश म्हणाले.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)