दिल्ली दंगल : ज्युलिओ रिबेरो यांना या तपासातून योग्य न्याय होत नसल्याचं का वाटतंय?

दिल्ली दंगलींबाबतच्या दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्रावरुन सध्या चर्चा होत आहे. काही दिवसांपूर्वी याच प्रकरणी उमर खालिदलाही अटक करण्यात आली होती. 

दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईवर टीका केली जात आहे. देशाच्या माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दिल्लीचे पोलीस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव यांना पत्र लिहून दिल्ली दंगलींच्या तपासाविषयी शंका व्यक्त केल्या आहेत.

तर भारतीय पोलिस सेवेतले निवृत्त अधिकारी ज्युलिओ फ्रान्सिस रिबेरो यांनीही दिल्ली पोलिसांवर टीकास्त्र सोडलंय. दिल्ली पोलीस आयुक्तांसोबतच्या त्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या बातम्याही झळकल्या होत्या.

रिबेरोंनी त्यांच्या पत्रात दिल्ली पोलिसांच्या तपासाविषयी प्रश्न विचारल्यानंतर दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी त्यांना उत्तर दिलं. आमचा तपास प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि पुराव्यांवर आधारित असून या तपासाच्या परिघात येणारी व्यक्ती किती प्रसिद्ध आहे वा किती मोठी आहे याचा यावर परिणाम होत नसल्याचं दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी म्हटलंय. 

यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यांमध्ये दिल्लीत दंगली झाल्या. यामध्ये 53 जण मारले गेले. यापैकी 40 जण मुसलमान होते तर 12 हिंदू होते असं दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं आहे. यातल्या एका व्यक्तीची ओळख पटली नव्हती. 

काहीच दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी 17 हजार पानांची चार्जशीट दाखल केली आहे. यामध्ये 15 लोकांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या आरोपींवर UAPA, IPC आणि आर्म्स अॅक्टनुसार अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

रिबेरो काय म्हणतात?

दिल्ली पोलीस आयुक्तांसोबतचा आपला पत्रव्यवहार आता थांबवण्याची आपली इच्छा असून ज्या गोष्टींकडे आपल्याला दिल्ली पोलिसांचं लक्ष वेधून घ्यायचं होतं ते आपण केल्याचं ज्युलिओ रिबेरोंनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. 

फक्त निवाडा होणं महत्त्वाचं नाही, न्याय होताना दिसणंही महत्त्वाचं असल्याचं ते सांगतात. दिल्लीत झालेल्या दंगलींबाबतच्या आतापर्यंतच्या पोलीस तपासात असं आजिबात होताना दिसत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. 

दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर रिबेरोंनी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केल्याचं दिसत आहे. ज्या शंका आपण पत्रातून व्यक्त केल्या होत्या त्यांची दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी ठोस उत्तरं न दिल्याचं रिबेरो म्हणतात. 

ज्युलिओ रिबेरोंनी एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला असं पत्रं लिहिण्याची ही पहिली वेळ नाही. आपण आणि काही सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मिळून 'कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप' नावाची संस्था स्थापन केल्याचं रिबेरोंनी सांगितलं. 

ज्या प्रकरणांमध्ये घटनात्मक मूल्यांना बगल दिली जात असल्याचं वाटतं त्या बाबींमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून हा गट हस्तक्षेप करत असल्याचं रिबेरोंनी सांगितलं. 

राष्ट्रपतींपासून ते विविध घटनात्मक पदांवरच्या अनेक जणांना गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी अशी पत्र लिहिली आहेत. पण दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना त्यांनी लिहिलेल्या पत्रावर मोठी चर्चा झाली. 

निष्पक्ष तपासाची मागणी

दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या 753 एफआयआरची निष्पक्ष तपासणी व्हावी, धर्माच्या आधारे भेदभाव होऊ नये अशी आग्रही मागणी आपल्या पहिल्या पत्रातून केल्याचं ज्युलिओ रिबेरो सांगतात. 

ते म्हणाले, "याशिवाय मी भारतीय जनता पार्टीच्या तीन नेत्यांचंही नाव घेतलं. यांच्यावरही दंगली भडकवण्याचा आरोप आहे पण दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. पण शांततेच्या मार्गाने निदर्शनं करणाऱ्या लोकांना पोलिसांनी FIRच्या आधारे दंगलींचे आरोपी बनवलं आणि त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकलं."

रिबेरोंचा इशारा भाजप नेते कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा आणि अनुराग ठाकूर यांच्या वक्तव्यांकडे होता. त्यांनी भावना भडकवणारी भाषणं दिल्याचे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. 

यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात भाजपचे खासदार आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आणि दिल्ली निवडणुकीतले भाजपचे स्टार प्रचारक अनुराग ठाकूर यांनी रॅलीतल्या लोकांकडून घोषणा बोलून घेतल्या होत्या, "देश के गद्दारों को, गोली मारो.... को."

निवडणूक आयोगाने अनुराग ठाकूर यांच्यावर 3 दिवसांची बंदीही घातली होती.

तर परवेश वर्मांनीही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी निदर्शनं करणाऱ्यांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावरही चार दिवसांची बंदी घालत त्यांना निवडणूक प्रचार करण्यापासून रोखलं होतं. 

दुसरीकडे 23 फेब्रुवारीला मौजपुरमध्ये कपिल मिश्रांनी CAA ला पाठिंबा देणाऱ्या एका रॅलीत म्हटलं होतं, "डीसीपी साहेब आपल्या समोर उभे आहेत. मी तुम्हा सगळ्यांच्या वतीने सांगतो, ट्रंप जाईपर्यंत आम्ही शांतता बाळगू पण त्यानंतर आम्ही तुमचंही ऐकणार नाही आणि रस्ते रिकामे झाले नाहीत तर.... ट्रंप जाईपर्यंत तुम्ही (पोलिस) जाफराबाद आणि चांदबाग रिकामी करावी अशी तुम्हाला विनंती आहे. नाहीतर त्यानंतर आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागेल."

त्याच दिवशी संध्याकाळी CAA समर्थक आणि CAA ला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांदरम्यान दगडफेक झाली आणि इथूनच दिल्ली दंगलींना सुरुवात झाली.

पण भाजप नेते कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा आणि अनुराग ठाकूर यांनी कोणत्याही प्रकारे लोकांना 'प्रक्षोभित केलं असावं वा दिल्लीमध्ये दंगल करण्यासाठी त्यांना उचवकवलं असावं' असं ज्याआधारे म्हणता येईल असे कोणतेही ठोस पुरावे आपल्याला मिळाले नसल्याचं दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं. 

उत्तर

ज्युलिओ रिबेरोंनी लिहिलेल्या पत्राला दिल्लीचे पोलीस आयुक्त एस. एन.श्रीवास्तव यांनी उत्तर दिलं. तुम्ही (रिबेरो) आरोपपत्र न वाचताच दिल्ली पोलिसांच्या तपासावर टीका करत असल्याचं श्रीवास्तव यांनी या पत्रात म्हटलं. 

तर दिल्ली पोलिसांची आतापर्यंतची कारवाईच पक्षपातीपणा करत असल्याचं सांगत असल्याचं रिबेरोंना वाटतं. याविषयी विचारल्यानंतर ते म्हणाले. 

ज्या 1751 जणांच्या दंगलींच्या बाबत अटक करण्यात आलं आहे, त्यामध्ये दोन्ही धर्मांचे लोक असल्याचं रिबेरोंना सांगितल्यानंतर रिबेरो म्हणाले, "दिल्ली पोलीस त्यांच्या तपासात किती लोकांच्या विरुद्ध कोणते पुरावे कोर्टासमोर सादर करतात हे पाहायला हवं."

मग प्रत्यक्ष परिस्थितीऐवजी ज्या गोष्टींचा प्रचार केला जातोय, त्याबाबत रिबेरो चर्चा करत आहेत का, असं विचारल्यानंतर रिबेरोंनी UAPA कायद्यान्वये दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा संदर्भ दिला. 

पोलिसांची कार्यशैलीमानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेने नुकताच त्यांचा दिल्ली दंगलींविषयीचा स्वतंत्र तपास अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात पोलिसांवरही गंभीर आरोप केले आहेत. 

दंगली न थांबवणं, त्यामध्ये सहभागी होणं, फोनवरून मागण्यात आलेली मदत नाकारणं, पीडितांना हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्यापासून थांबवणं आणि विशेषतः मुसलमान समाजाला मारहाण करण्यासारखे गंभीर आरोप दिल्ली पोलिसांवर या अहवालात करण्यात आले आहेत. पण दिल्ली पोलिसांनी अनेका हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आणि रिबेरोंना लिहिलेल्या पत्रामध्येही दिल्लीचे पोलीस आयुक्त हेच म्हणतात की दिल्ली पोलिसांचा तपास हा प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि पुराव्यांवर आधारित आहे. ज्युलिओ रिबेरो म्हणतात, "दंगलींचं संभाव्य कारस्थान रचण्याच्या आरोपाखाली दिल्ली पोलिसांनी ज्या लोकांवर आरोप लावले आहेत त्यामध्ये बहुतेक महिला आणि पीएचडीचे विद्यार्थी आहेत. कायद्याच्या तरतुदींनुसार जर कोणाला अटक करण्यात येत असेल तर तीन महिन्यांच्या आत पोलिसांना कोर्टात आरोप पत्र दाखल करावं लागतं.

"तीन महिने होण्याच्या दोन दिवस आधी जर कोणाला या प्रकरणी अटक करण्यात आली तर त्याचा अर्थ जे आधीपासून तुरुंगात आहेत त्यांना आणखीन तीन महिने तुरुंगात राहावं लागेल.

काही प्रकरणांमध्ये तीन महिने पूर्ण व्हायच्या बरोबर दोन दिवस आधी पोलिसांनी आणखी कोणाला तरी अटक केली. यावरून कार्यशैली कशी आहे ते दिसतं."

सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर आणि दिल्ली विद्यापीठातले प्राध्यापक अपूर्वानंद हे 'गांधीवादी' असल्याचं सांगत त्यांना या प्रकरणात ओढलं जाणंही दुर्भाग्य असल्याचं ज्युलिओ रिबेरो सांगतात. पण योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी, अपूर्वानंद आणि जयती घोष हे सगळे दिल्ली दंगल प्रकरणातले आरोप नसल्याचं दिल्ली पोलिसांनी म्हटलंय. 

रिबेरो म्हणतात, "मी यांना कायमच शांततेच्या गोष्टी बोलताना पाहिलं आणि ऐकलंय. यांच्यावर हे आरोप कसे झाले, हे दिल्ली पोलिसांतल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुन्हा पाहायला हवं,"

तर पोलिसांच्या तपासामध्ये उणिवा दिसल्यास ते कोर्टात धाव घेऊ शकतात, असं दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी रिबेरोंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय. शिवाय अनेकजण दिल्ली पोलिसांची 'खराब प्रतिमा उभी करण्यासाठी अतिशय चुकीच्या माहितीच्या आधारे तथ्य नसलेल्या बाबींचा प्रचार करत असल्याचं'ही आयुक्तांनी या पत्रात म्हटलंय. 

ज्युलिओ रिबेरो हे मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. ते गुजरात आणि पंजाब पोलिसांच्या महासंचालकपदीही होते. 

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)