कोरोना व्हायरस : भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती 1991 पेक्षा किती वेगळी आहे?

देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून जात आहे. यासाठी नोटबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाऊनसारख्या निर्णयांना अर्थतज्ज्ञ जबाबदार धरत आहेत.

2020-21च्या पहिल्या तिमाहित म्हणजेच एप्रिलपासून जूनपर्यंत विकास दरात 23.9 टक्के घसरण पाहायला मिळाली. जीडीपीच्या या घसरणीला आधीच सुस्तावस्थेत पडलेल्या अर्थव्यवस्थेदरम्यान लॉकडाऊनचा जो निर्णय घेण्यात आला, त्याला जबाबदार ठरवण्यात आलं आहे.

मोदी सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदीची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर अर्थव्यस्था मंदावलेली दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारीचा दरही वाढलेला दिसून येत आहे

जानेवारी महिन्यात बीबीसीशी बोलताना जागतिक बँकेचे वरिष्ठ उप-उध्यक्ष कौशिक बसु यांनी म्हटलं होतं, "तुम्ही बेरोजगारीचे आकडे पाहिले तर ते गेल्या 45 वर्षांमधील सर्वाधिक आहेत. गेल्या 45 वर्षांत कधीच बेरोजगारीचा दर इतका मोठा नव्हता. तरुण बेरोजगारीचा दर खूपच जास्त आहे. बेरोजगारीचा वाढता दर आणि ग्रामीण विक्रीतील घट, या गोष्टींना आपत्कालीन स्थिती समजून त्यावर काम करायला हवं."

श्रम भागीदारीतून अर्थव्यवस्थेतील सक्रिय मनुष्यबळाची माहिती मिळते.

सेंटर फॉर इंडियन इकॉनॉमीनुसार, 2016मध्ये लागू केलेल्या नोटबंदीनंतर श्रम भागीदारी 46 टक्क्यांहून 35 टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाले.

स्वातंत्र्यानंतर भारतावर आर्थिक संकट 1991दरम्यान आलं होतं. तसं पाहिलं तर 2008मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थोडासा परिणाम झाला होता, पण तेव्हा भारताचं देशांतर्गत उत्पादन चांगल्या स्थितीत होतं. तसंच 2008मध्ये जीडीपी जवळपास 9 टक्के होता.

दोन्ही संकटांत काय अंतर?

सध्याचे आकडे पाहिले तर आताचं आर्थिक संकट हे 1991च्या आर्थिक संकटापेक्षा बरंच मोठं असल्याचं दिसून येतं. पण, ही दोन्ही आर्थिक संकटं एक दुसऱ्याहून बऱ्याच कारणांनी वेगवेगळे आहेत, असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात.

अर्थतज्ज्ञ रीतिका खेडा सांगतात, "1991मध्ये भारतात आर्थिक संकट आलं होतं, तेव्हा जगभरातील दुसऱ्या देशांची स्थिती चांगली होती. तेव्हा आपण दुसऱ्या देशांकडून मदत घेऊ शकत होतो, कारण ते चांगल्या स्थितीत होते. पण, आता कोरोना व्हायरसनं संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाण आला आहे. जवळपास सगळेच देश या संकटातून जात आहेत."

त्या पुढे सांगतात, "त्याकाळी डॉलरची गंगाजळी कमी होती आणि आयातीची क्षमता संपली होती. तेव्हा सोनं गहाण ठेवून कर्ज काढावं लागलं होतं. पण, आज जे संकट निर्माण झालं आहे ते बहुतेक स्वत:च स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून निर्माण करण्यात आलं आहे. जेव्हा कोरोनाचे रुग्ण खूप कमी होते, तेव्हाच अत्यंत कडक लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. खरं तर काही ठरावीक ठिकाणी हा लॉकडाऊन लागू करायला हवा होता. यामुळे मग अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला.

"नोटबंदी आणि जीएसटी या दोन चुकीच्या निर्णयांमुळे देशाचा विकास दर आधीच कमी झाला होता. नोटंबदी चुकीचा निर्णय होता आणि त्याची अंमलबजावणीही वाईट पद्धतीनं झाली. जीएसटीच्या फायद्याविषयी काही तर्क आहेत, पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतही गडबड झाली. काही बाहेरील कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत होता. यात आता लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला."

आर्थिक विषयांचे जाणकार भरत झुनझुनवाला सांगतात, यावेळच्या आर्थिक संकटात कोरोनासारखा घटक आहे, जो 1991च्या काळात नव्हता. 1991मध्ये भारतात जे आर्थिक संकट आलं, त्यासाठी आपली धोरणं जबाबदार होती, त्यात बदल करून आपण त्यातून बाहेर आलो होतो.

ते सांगतात, "एकतर आता आपल्या धोरणांमुळे संकट निर्माण झालं आहे. जीडीपीमध्ये गेल्या 4 वर्षांत घसरण नोंदवली जात आहे. दुसरं यात कोरोनानं संकट अधिक वाढवलंय. त्यामुळे गेल्या 4 वर्षांमध्ये ज्या कारणांमुळे घसरण झाली त्यांना दुरुस्त करायला हवं. पण, आजही भारत सरकार या उलट्या दिशेनं जात आहे. त्या धोरणांना दुरुस्त करण्याऐवजी ते अधिक जोरानं लागू करत आहेत."

आर्थिक संकटातून शिकवण?

1991च्या आर्थिक संकटातून जसं बाहेर आले होतो, त्यापद्धतीनं कोरोनाच्या काळातील संकटामुळे बाहेर पडण्यासाठी काही शिकवण मिळते का?

रीतिका खेडा यावर सांगतात, "या दोन्ही वेळची स्थिती वेगळी आहे. त्यावेळी अर्थव्यवस्थेवर खूप नियंत्रण होतं, जिला नंतर उदारीकरणाच्या रुपात पूर्णपणे खुलं करण्यात आलं. पण, आता यामुळे या काळात मदत मिळणार नाही, कारण पहिलेच आपण बाजाराला मोठ्या प्रमाणात खुलं केलं आहे. बाहेरील विकसित देशांमधील ज्या कंपन्या आहेत, तिथं त्यांच्या बाजारातील मागणी कमी झाली आहे. ते आता दुसऱ्या देशातील बाजाराकडे बघतील. यामुळे त्यांच्याकडू दबाव वाढेल, पण यामुळे आपल्या देशांतर्गत उत्पन्न आणि उत्पादनावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करायला हवा. याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. दोन्हीमध्ये संतुलन असणं गरजेचं आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नावर वाईट परिणाम होऊ नये म्हणून बाहेरच्या देशातील गुंतवणुकीला पूर्णपणे थांबवता येणार नाही."

भरत झुनझुनवाला सांगतात, "आपण मूळ समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. त्याकाळी आपण रुपयाची डॉलरच्या तुलनेतील किंमत अधिक केली होती. रुपयाचं मूल्य अधिक असल्यामुळे निर्यात होत नव्हती आणि आयात मात्र खूप जास्त होती. मनमोहन सिंह अर्थमंत्री असताना यात दुरुस्ती करण्यात आली. रुपयाचं मूल्य जे पाच ते साडे पाच होतं, ते वाढवून 15 आणि नंतर 25 पर्यंत नेण्यात आलं होतं. यामुळे त्याकाळी संकटातून बाहेर येण्यास मदत मिळाली."

पण, फक्त गुंतवणुकीमुळेच 1991च्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यास मदत मिळाली, असं भरत झुनझुनवाला यांना वाटत नाही.

ते सांगतात, "त्याकाळी आपण रुपयाचं अवमूल्यन (डी-व्हॅल्यूएशन) बाजाराच्या हाती दिलं होतं आणि परमिट राजच्या धोरणाला रद्द केलं. या दोन्ही धोरणांमुळे खासगी क्षेत्राला बळ मिळालं. त्याकाळी गुंतवणूक खूप कमी होती. अरुण शौरी यांनी त्यादिशेनं चांगलं काम केलं असलं तरी तो मुख्य मुद्दा नाही.

"सध्याच्या काळात विदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करत नाहीयेत, पण भारत सरकारला ही गोष्ट कळायलाच तयार नाही. ते आजही परकीय गुंतणुकीच्या मागे आहेत. ते राष्ट्रीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत नाहीयेत. मेक इन इंडियाचा फक्त दिखावा सुरू आहे. सरकारला खरंच मेक इंडिया करायचं असेल तर आयात कर वाढवायला हवा. त्यानंतर आपोआप मेक इन इंडिया सुरू होईल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)