GDP : भारतीय अर्थव्यवस्था कधीकधी मंदावली होती? आताचं संकट अधिक गंभीर का?

जीडीपीच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीदरम्यानच्या आकड्यांनी अर्थव्यवस्थेचं भयावह चित्र उभं केलं असताना आता सरकारनं खऱ्या अर्थानं धाडसी पावलं टाकण्याची वेळ आली आहे.

'डर के आगे जीत है' असं म्हणतात. मात्र त्या विजयापर्यंत पोहोचण्यासाठी हिंमत लागते. 40 वर्षांत देश पहिल्यांदा आर्थिक मंदीच्या वाटेवर आहे.

एप्रिल ते जून दरम्यान भारताची अर्थव्यवस्था वाढण्याची शक्यता 24 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. पुढच्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबर दरम्यानही जीडीपीमध्ये वाढ होण्याची कोणतीही शक्यता नाहीये. म्हणजेच देश 'विश्वगुरू' बनण्याच्या तयारीत असतानाच आर्थिक मंदीच्या तडाख्यात सापडू शकतो.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अर्थव्यवस्थेची अवस्था इतकी खराब झाली नव्हती. यापूर्वी अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला होता, स्लोडाउनही पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र गोष्ट वेगळी आहे.

1979चं संकट आणि त्यातून मिळालेला धडा

यापूर्वी जेव्हा देशाला आर्थिक संकटाचा सामना करायला लागायचा तेव्हा त्याची दोनच कारण असायची- एक म्हणजे मान्सून वेळेवर न येणं किंवा मान्सूनचं कमी प्रमाण आणि दुसरं म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढणं.

देश स्वतंत्र झाल्यापासून म्हणजे 1947 पासून 1980 पर्यंत पाच वेळा अर्थव्यवस्थेमध्ये घसरण पाहायला मिळाली. यातला सर्वांत मोठा धक्का 1979-80 या आर्थिक वर्षात बसला. यावर्षी देशाचा जीडीपी 5.2 टक्क्यांनी घसरला होता.

याची दोन कारणं होती- एकीकडे खूप दुष्काळ होता आणि दुसरीकडे तेलाचे भाव कडाडले. त्यामुळे देश आर्थिक कोंडीत सापडला होता. महागाई दरही 20 टक्क्यांवर पोहोचला होता.

हा तो काळ होता, जेव्हा भारताचा आर्थिक वाढीचा दर तीन ते साडे तीन टक्केच असायचा. म्हणजेच दोन वर्षांमधल्या वाढीवर एकाच वेळी पाणी फिरलं होतं.

लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करल्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या होत्या. सरकार स्थापनेनंतर त्यांना लगेचच या आव्हानाचा सामना करावा लागला.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात 10 टक्क्यांची घट, गगनाला भिडलेले तेलाचे दर आणि आयात-निर्यातीतली तफावत या सगळ्या गोष्टी आणीबाणीनंतर सत्तेत परतलेल्या इंदिरा गांधींना जणू आंदणच मिळाल्या होत्या.

संकटाचं रुपांतर संधीमध्ये

अर्थव्यवस्थेच्या या अवस्थेसाठी इंदिरा गांधी सरकारनं आधीच्या जनता पक्षाच्या खिचडी सरकारला जबाबदार ठरवलं होतं. पण त्याचसोबत संकटाचं रुपांतर संधीत करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले.

पहिल्यांदाच निर्यात वाढवण्यावर आणि आयात कमी करण्यावर भर दिला गेला. स्वतंत्र भारतातलं ते पहिलं सर्वांत गंभीर आर्थिक संकट होतं. त्याकाळात तोटा भरून काढण्याचा सरकारचा हातखंडा उपाय होता नवीन नोटा छापणं.

मात्र इंदिरा गांधी सरकारनं या उपायावरच अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला. सिमेंट, स्टील, खतं, खाद्यतेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांसारख्या गोष्टींसाठी आयातीवर अवलंबून राहणं देशासाठी घातक ठरु शकतो, याचा विचार करून या गोष्टींचं उत्पादन देशातच कसं करता येईल, यावर भर द्यायला सुरूवात केली.

अर्थात, नवीन नोटा छापून तोटा भरून काढणं थांबलं नव्हतं, पण याचा वापर कमीत कमी कसा केला जाईल, यावर विचार नक्कीच सुरू झाला होता. 1997 मध्ये तर सरकारनं रिझर्व्ह बँकेसोबत करारच केला, की सरकारी तोटा भरून काढण्यासाठी नोटा छापल्या जाणार नाहीत.

90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला देशाला अजून एका गंभीर संकटाला सामोरं जावं लागलं. पण तेव्हाही परिस्थिती मंदीपर्यंत पोहोचली नव्हती. भारताची परकीय गंगाजळी आटली होती.

आखाती युद्धामुळे तेलाचे भाव अचानक वाढले होते आणि भारताकडे काही दिवसांचं तेल खरेदी करता येईल एवढंच परकीय चलन शिल्लक होतं. अशापरिस्थितीत चंद्रशेखर सरकारनं देशाचं सोनं गहाण ठेवण्याचा कटू निर्णय घेतला.

त्याचवर्षी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या झाली. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली आणि पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारनं आर्थिक सुधारणांसाठी पावलं उचलली. त्यांनी त्यावेळी घेतलेले निर्णय भारताच्या आर्थिक प्रगतीला वेग देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरल्याचे मानलं जातं.

लायसन्स राज संपवणं आणि उदारीकरणाचं धोरण त्याचकाळी अवलंबण्यात आलं.

यावेळी संकट अधिक गंभीर

पण आताची परिस्थिती आधीच्या सर्व संकटांहून वेगळी आहे. जागतिक स्तरावर तेलाचे दर अतिशय कमी आहेत, मान्सून अपवाद वगळता चांगला आहे आणि परकीय चलनही मुबलक प्रमाणात आहे. पण तरीही अर्थव्यवस्था अधिकाधिक खोलात का जात आहे?

त्याचं एक कारण तर कोरोनाचं संकट आहे आणि ते खूप महत्त्वाचं आहे, यात काहीच संशय नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या परिस्थितीचं वर्णन 'अॅक्ट ऑफ गॉड' (देवाची करणी) असं केलं होतं.

तुम्ही कोणताही तर्क करण्याच्या मानसिकतेत नसाल तर कोरोनाला निश्चित 'देवाची करणी' म्हणू शकता. कोरोनाचा संसर्ग जगात सुरू झाल्याचं समजल्यानंतर त्याचं गांभीर्य समजून त्याला सामोरं जाण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यात जो उशीर झाला त्यासाठी कोणत्या देवाला जबाबदार धरायचं?

त्यातूनही कोरोनाला जर तुम्ही परमेश्वराचा प्रकोप मानत असाल, तर कोरोनाच्या आधीही देशाची अर्थव्यवस्था काही फार चांगल्या अवस्थेत नव्हतीच.

माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम आणि भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी हे तर या मुद्द्यावर सारखंच मत मांडत आहेत. स्वामींनी 'अॅक्ट ऑफ गॉड'वर निशाणा साधताना म्हटलं की, 2015 साली आठ टक्क्यांवर असलेला जीडीपीचा दर यावर्षी जानेवारीत 3.1 टक्क्यांवर पोहोचणं हेसुद्धा 'अॅक्ट ऑफ गॉड' होतं का?

यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय?

आधीच संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था कोरोनामुळे अजूनच गंभीर झाली आहे. आता सरकार काय करेल, हे दिसून येईलच. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सुधारणांसाठी ज्या काही पॅकेजेसची घोषणा करण्यात आली होती, त्याचा काहीच फायदा झालेला नाहीये.

आर्थिक संकट मुख्यत: दोन बाजूंनी आहे- एक म्हणजे मागणी कशी वाढेल हे पाहणं आणि दुसरं म्हणजे उद्योजक, व्यावसायिक आणि सरकारकडून नवीन गुंतवणूक कशी वाढेल. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी निगडीत आहेत आणि एकमेकांवर अवलंबूनही आहेत.

मागणीच नसेल तर विक्री नाही होणार आणि विक्री होत नसेल तर उद्योग चालवण्यासाठी पैसे कोठून येणार? जर उद्योगांकडेच पैसे नसतील तर ते कामगारांना पैसे कोठून देणार?

सगळीकडे अशीच परिस्थिती असेल तर नोकऱ्या जातील, लोकांचा पगार कमी होईल किंवा दुसरा कोणतातरी मार्ग अवलंबला जाईल.

अशापरिस्थितीत सरकारकडे खूप पर्याय नाहीयेत. पण एक मार्ग आहे जो अनेक तज्ज्ञांनी यापूर्वीच सुचवला आहे, तो म्हणजे सरकारनं नवीन नोटा छापाव्यात आणि हा पैसा लोकांपर्यंत पोहोचवणंही आवश्यक आहे. तरच अर्थव्यवस्थेत नव्यानं प्राण फुंकले जातील.

(या लेखातील विचार हे लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)