पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले तसं, धार्मिक ट्रस्ट्सकडे असलेलं सोनं भारताला तारू शकेल का?

जगासमोरचं कोरोनाचं संकट हे फक्त आरोग्य संकटच नाही तर आर्थिक संकटही आहे.

या आरोग्य आणीबाणीनंतर उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारनं नुकतीच २० लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केलीये.

वेगवेगळ्या घटकांसाठी यातून आर्थिक मदत दिली जातेय. पण भारताच्या GDPच्या १० टक्के असलेल्या आर्थिक पॅकेजसाठी इतका मोठा निधी कुठून उभा राहाणार याबबात अजूनही स्पष्टता नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बोलताना इतकंच सांगितलंय की आर्थिक पॅकेजच्या घोषणा जाहीर करून झाल्यानंतर निधी कुठून उभारला जाईल याबाबतचीही माहिती सरकार देईल. आणि म्हणूनच निधी उभारण्यावरून सरकारला काही सूचना केल्या जातायत.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारला सुचवलंय की देशातल्या धार्मिक ट्रस्ट्सकडे जमा असलेलं सोनं सरकारने अल्पव्याजावर कर्जाने घ्यावं, आणि त्यातून पैसा उभा करून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढावा.

देशातल्या अनेक धार्मिक संस्थांकडे हजारो कोटी रुपयांचं सोनं आहे आणि त्यामुळे या आर्थिक संकटाच्या काळात हा पर्याय असू शकतो का? सोनं, मग ते या धार्मिक ट्रस्ट्सकडे असो किंवा आपल्या घरांमध्ये साठवलेलं, ते आता देशाची आर्थिक घडी बसवण्यात मदत करू शकेल का?

सोनं भारताला तारू शकतं का?

सोनं खरेदी ही आपण अगदी लहानपणापासून पाहिलेली गोष्ट. अनेकांना वाटतं की सोनं सर्वांत सुरक्षित गुंतवणूक असते, कारण त्याचं मूल्य कधीच कमी होत नाही. अगदी आत्ताच्या संकटकाळातही सोन्याचे दर हे गेल्या तीन महिन्यांमध्ये सतत चढते राहिले आहेत, म्हणजेच सोन्याची मागणी वाढते आहे. त्यामुळे लोकांचा सोन्यावरचा भरवसा काही कमी झालेला नाही.

दुसरीकडे, भारतात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. या आरोग्य संकटाचा सामना करतानाच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं आहे, पण त्यासाठीचा निधी सरकारकडे सध्या पुरेसा नाही.

पंतप्रधान कार्यालयाने एका ट्वीटमध्ये सांगितलं की PM CARES FUND मध्ये आलेल्या रकमेतून 3,100 कोटी रुपये आर्थिक मदतीसाठी दिले जाणार आहेत. पण सध्याचं संकट पाहता हे पुरेसं नाही.

अशात काय करावं? भारत सरकार कामांसाठी विविध करांमधून पैसा उभा करतं. पण सध्या हा एक मार्ग आटू लागल्यानंतर सरकारपुढे तीन पर्याय सुचवले जात आहेत -

1.परदेशातून गुंतवणूक मिळवून निधी उभा करणं

2.रिझर्व्ह बँकेला सांगून नोटा छापून बाजारात पैसा ओतणं

3.आणि तिसरा म्हणजे, देशभरात असलेल्या सोन्यातून पैसा उभा करणं

पण सध्या जगभरातच देशांवर आलेला आर्थिक ताण पाहता परकीय चलन भारतात येण्याची शक्यता कमीच. RBIने जास्त नोटा छापल्या तर त्यामुळे एक तर रुपयाचं मूल्य घसरण्याची भीती असते, शिवाय महागाई वाढू शकते.

अशात तिसरा पर्याय उरतो, तो म्हणजे सोनं लिक्विडेट करून पैसा ओतणं.

तसा एक प्रयत्न सरकारचा नेहमीच असतो. अगदी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून सरकारने विविध योजनांद्वारे लोकांकडून, संस्थांकडून सोनं मागवून त्यावर कर्ज काढून पैसा उभारला आहे. लोकांना या बदल्यात गोल्ड बाँड्स मिळतात.

अशाच काही योजना आजही सुरू आहेत, ज्यामध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही सुमारे 2-3 टक्के व्याज कमवू शकता.

आज देशात कुठे किती सोनं आहे?

मग प्रश्न उभा राहतो तो इतकं सोनं आणायचं कुठून? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं तसं देशातील धार्मिक संस्थांकडे सोनं आहे. त्यात मंदिरं आली, मशिदी आल्या, चर्च आणि गुरुद्वारेसुद्धा आले. आणि म्हणूनच आपण एक नजर टाकूया भारतातील काही श्रीमंत धार्मिक संस्थांवर...

यात पहिला क्रमांक लागतो तो केरळच्या पद्मनाभस्वामी मंदिराचा. 2011 मध्ये जेव्हा या मंदिराची तिजोरी उघडण्यात आली होती, तेव्हा सोन्याचे दागिने, हिरे-रत्न यांचं मूल्य तब्बल 900 अब्ज रुपये सांगितलं गेलं होतं.

त्यानंतर नंबर लागतो तो आंध्र प्रदेशात असलेल्या तिरुपती तिरुमला देवस्थानचा. एक अंदाज असा आहे की तिरुपती मंदिर ट्रस्टकडे सध्या सुमारे 8000 किलो सोनं असावं. वेळोवेळी मंदिर ट्रस्ट त्यांच्याकडील सोन्याचा लिलाव करत असतं, आणि त्यामुळे हा आकडा दरवर्षी कमी-जास्त होत असतो.

मग येतं महाराष्ट्रातलं सर्वांत श्रीमंत मंदिर म्हणजे शिर्डीचं साई संस्थान.

शिर्डी साई संस्थानकडे आजच्या घडीला 500 किलो सोनं असल्याची माहिती शिर्डी संस्थानाने बीबीसी मराठीला दिलीय.

याशिवाय, मुंबईच्या सिद्धिविनायक गणपती ट्रस्टच्या वेबसाईटवर उपलब्ध 2018च्या बॅलन्स शीटनुसार, सिद्धिविनायक ट्रस्टकडे सुमारे 44 कोटी रुपयांच्या मूल्याचं सोनं आणि इतर रत्न होती. तर जवळपास तीन कोटींचे गोल्ड डिपॉझिट SBI बँकेत आहेत. हा आकडा 2018 पर्यंतचा आहे, त्यामुळे आता हा आकडा वाढलेला असू शकतो.

एकूण देशात 7.5 लाख कोटी रुपयांचं सोनं भारतातील विविध ट्रस्ट्सकडे असल्याचं कमोडिटिज एक्सपर्ट अमित मोडक सांगतात. तर घरगुती सोनं आणि ट्रस्ट्सकडे असलेलं, असं एकूण 1.4 लाख कोटी डॉलर्स, म्हणजे सुमारे 1.05 अब्ज कोटी रुपयांचं सोनं भारतात असल्याचा अंदाज ते व्यक्त करतात. वजनकाट्यावर मोजायला गेल्यास हा आकडा साधारण 25 हजार टन एवढा जातो.

यात फक्त मंदिरांमधलाच नाही तर मशीद, गुरुद्वारा आणि इतर धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांकडे असलेलं सोनंही मोजण्यात आलेलं आहे. पण प्रश्न हा आहे, की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सोनं घेऊन त्यातून पैसा उभा करणं कितपत शक्य?

सोनं भारतीय अर्थव्यवस्थेला तारणार का?

याविषयी आम्ही पृथ्वीराज चव्हणांनाच विचारलं, तेव्हा ते म्हणाले, सरकारने या ट्रस्ट्सकडे असलेलं डेड सोनं, म्हणजे विटा आणि नाणी हे 2-3 टक्के व्याजदरावर घ्यावं, त्यांचे बाँड्स काढून ते लोकांना विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. लोक या बाँड्समध्ये गुंतवणूक करतच असतात, आणि त्यातून सरकारकडे खर्चासाठी काही पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. सध्याची जर 20 लाख कोटींची गरज आहे, तर तेवढे तर नाही पण किमान 7 ते 10 लाख कोटींचा निधी तरी सरकार यातून उभे करू शकेल, असं चव्हाण यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा सल्ला दिल्यानंतर त्यांना सोशल मीडियावर टीकेचा सामना करावा लागला. त्यानंतर त्यांनी आतापर्यंत अशी योजना कधी आणि कुणी राबवली याची माहिती देणारं पत्रक प्रसिद्ध केलं.

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पत्रकानुसार, 'अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 1998च्या अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर 14 सप्टेंबर 1999 साली Gold Deposit Scheme या नावाने योजना सुरू केली होती. तसंच नोव्हेंबर 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचे नाव बदलून Gold Monetization Scheme असं केलं. 2015मध्ये देशभरातल्या ८ मंदिरांनी त्यांचं सोनं विविध बँकांमध्ये ठेवलं असंअर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितलं होतं. यामध्ये शिर्डी तसंच तिरुपती या देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर 2015 ते 31 जानेवारी 2020 पर्यंत या योजने अंतर्गत 11 बँकांमध्ये 20.5 टन सोने जमा झाले आहे.'

मग अशा संकटाच्या काळात पुन्हा अशी ऑफर आली तर देवस्थानांचे ट्रस्ट तयार होतील का?

सिद्धिविनायक गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांनी या विषयावर थेट प्रतिक्रिया देणं टाळलं. पण ते हेसुद्धा म्हणाले की, "देवाला आलेल दान जर लोकांच्या कामी आलं तर खरं सत्काराणी लागतं. देवाच्या चरणी अर्पण करण्यात आलेला पैसा लोकांच्या मदतीसाठीच वापरण्यात आला पाहिजे. यासाठीच सिद्धिविनायक मंदिराने कोरोनासाठी 5 कोटी रुपयांची मदत केली आहे."

दुसरीकडे, श्री शिर्डी साईबाबा संस्थान ट्रस्टने या कोव्हिड-19 विरुद्धच्या लढ्यासाठी मुख्यमंत्री मदतनिधीत 51 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. एवढंच नव्हे तर संस्थेचं सोनं जर सरकारला निधी उभारण्यासाठी कामी येणार असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू, असं ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पण हे जेवढं सोपं वाटतंय, तितकं नाही. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सार्वभौम सुवर्ण बाँड्स बाजारात आणले होते, पण त्याला अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही.

शिवाय, अशा प्रकारे पैसा उभा करताना सरकारला आणखी काही अडचण तर येणार नाही ना? याविषयी कमोडिटीज तज्ज्ञ अमित मोडक सांगतात की "सरकारला पुढे चालून हा पैसा किंवा हे सोनं कधी ना कधी या संस्थांना उपलब्ध करून द्यायचाच असेल ना. त्यामुळे ही काही पुढच्या पाच-सहा वर्षांपुरती योजना असू शकत नाही. सरकारकडे एवढा पैसा पुन्हा येण्यासाठी 15-20 वर्षं लागतील. ज्या लोकांनी हे बाँड्स विकत घेतले असतील, त्यांनाही तेव्हा पैसा देण्यासाठी सरकारकडे असायला हवा. आणि तेव्हाचं सरकार कुणाचं असेल, त्यांचं धोरण काय असेल, यावर बरंच काही अवलंबून असेल."

मोडक असंही सांगतात की असं जर सरकारने केलं तर त्यातून दोन प्रकारच्या रिस्क असतील - सोन्याचे दर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचं मूल्य. "आज जर त्यांनी हे सोनं आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर्समध्ये विकलं आणि मग ते डॉलर्स भारतात आणले तर आज त्या डॉलरचं मूल्य 75 रुपये असेल. पण 25 वर्षांनी जेव्हा भारत पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं खरेदी करायला जाईल, तेव्हा सोन्याचे भावही प्रचंड वाढले असतील आणि डॉलरही 125-130 रुपयांपर्यंत झालेला असेल."

त्यामुळे सोन्यातून पैसा उभा करणं, हे जितकं तुमच्याआमच्यासाठी सोपं आणि कमी जिकिरीचं असतं, सरकारसाठी हे तितकं सोपं नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)