मुंबई बैरूतसारख्या संकटाचा सामना करण्यास किती सज्ज आहे?

बैरूतमध्ये झालेल्या स्फोटांना आता दोन आठवडे झाले आहेत. लेबनॉन त्यातून हळूहळू सावरत आहे. या दुर्घटनेनं जगभरातल्या अमोनियम नायट्रेट सारख्या रसायनांच्या साठ्यांकडे लक्ष वेधलंच, शिवाय जगभरातील बंदरं, औद्योगिक क्षेत्रं आणि मोठ्या शहरांना असलेला अशा आपत्तींचा धोकाही पुन्हा अधोरेखित केला आहे. 2015 साली चीनच्या तियानजिनमध्ये झालेल्या स्फोटानंतरही हा मुद्दा चर्चेत होता.

विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरांत दाटीवाटीनं वस्ती आहे आणि अनेक औद्योगिक वसाहती तसंच वेगवेगळ्या आस्थापना आहेत. तिथे एखादं असं संकट ओढवलं तर नुकसानही मोठ्या प्रमाणात होईल, असं जाणकार सांगतात.

काही आठवड्यांपूर्वी विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या वायुगळतीनंतरही हे प्रश्न उभे राहिले होते. मुंबईला अशा औद्योगिक संकटाचा किती धोका आहे आणि त्याला सामोरं जाणारी यंत्रणा इथे आहे का? याचा आढावा घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

मुंबईला कुठल्या आपत्तींचा धोका आहे?

मुंबईत होणाऱ्या दुर्घटनांची आकडेवारीच या शहराला असलेला धोका दर्शवण्यासाठी पुरेशी आहे. इथं गेल्या काही वर्षांत जवळपास दरवर्षी पावसाळ्यात एकदातरी पूरस्थिती ओढवते. समुद्राची वाढती पातळी आणि वादळी वाऱ्यांचा धोका तसंच भूकंपाचा धोका याविषयी आधीही वेळोवेळी तज्ज्ञांनी लिहिलं आहे.

पण या नैसर्गिक आपत्तींसोबतच मानवनिर्मित आपत्ती आणि मानवी प्रभावामुळे ओढवणाऱ्या आपत्तींची संख्याही वाढली आहे. मुंबईला पंचवीसहून अधिक आपत्तींपासून धोका संभवतो.

अग्निशमन विभागानं जानेवारीत दिलेल्या माहितीनुसार, 2019 या एका वर्षात मुंबईत आगीच्या 97 घटना समोर आल्या होत्या. त्यातल्या पंधरा घटना या मोठ्या आगीच्या होत्या. 'शहराची वाढलेली लोकसंख्या आणि त्यामुळे निर्माण झालेली जागेची कमतरता' या गोष्टी अशा घटनांना कारणीभूत ठरत असल्याचं तेव्हा अग्निशमन दलानं म्हटलं होतं.

पण केवळ आगीचं संकटच नाही, तर मुंबई परिसरात गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक दुर्घटनाही घडल्या आहेत. 2005 साली ओएनजीसीमध्ये लागलेली आग, डोंबिवलीच्या औद्योगिक वसाहतीत रासायनिक कंपनीला आग लागून झालेला स्फोट, चेंबूरच्या बीपीसीएलमध्ये लागलेली आग, गेल्या वर्षी उरणमध्ये लागलेली आग, तारापूर आणि बोईसरमध्ये झालेल्या दुर्घटना ही उदाहरणं पुरेशी ठरावीत.

बैरूतमधल्या मोठ्या आपत्तीच्या तुलनेत या केवळ छोट्या दुर्घटना आहेत. पण मुंबई परिसरातल्या औद्योगिक क्षेत्रांच्या अग्नि सुरक्षिततेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. खरंतर मुंबई याआधी बैरूतसारख्याच संकटाला सामोरी गेली आहे आणि त्यातून या शहरानं धडाही घेतला आहे.

1944 सालचा मुंबई बंदरातला स्फोट

76 वर्षांपूर्वी, 14 एप्रिल 1944 रोजी, मुंबईवर बैरूतसारखंच संकट ओढवलं होतं. दुसऱ्या महायुद्धाचा तो काळ. तेव्हा मुंबईच्या बंदरात एस. एस. फोर्ट स्टाइकिन नावाचं जहाज आलं होतं आणि या जहाजावर सोनं, कापूस आणि तेलाची हजारो पिंप भरली होती. त्याशिवाय या जहाजात तेराशे टन स्फोटकंही भरली होती.

माल उतरवण्याचं काम सुरू होतं, तेव्हा जहाजाच्या एका भागातून धूर येऊ लागला आणि आग पसरली. काही वेळानं स्फोट होऊन जहाजाचे दोन तुकडे झाले. तो स्फोट एवढा मोठा होता की आसपासची दहा-बारा जहाजं नष्ट झाली. मुंबई बंदराचा तीनशे एकरांचा भागच नाही, तर आसपास जवळपास दोन किलोमीटरपर्यंतच्या परिसराचं नुकसान झालं.

त्या स्फोटात नेमकं किती नुकसान झालं, याची गणती नाही. पण त्या काळातील वृत्तपत्रांनी केलेल्या वर्णनानुसार आठशे ते तेराशे जणांचा मृत्यू झाला तर ऐंशीहून अधिकजण बेघर झाले. बंदरातील धान्यसाठा आणि अन्य मालाचंही नुकसान झालं. त्या स्फोटात उडालेला जहाजाच्या प्रॉपेलरचा एक तुकडा पाच किलोमीटर दूर सेंट झेवियर्स स्कूलच्या आवारात आजही पाहायला मिळतो.

त्या स्फोटानंतर मुंबई बंदरात तीन दिवसांपर्यंत आग जळत होती. ती विझवताना अग्निशमन दलाच्या 66 जवानांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईत दर वर्षी चौदा एप्रिल हा दिवस फायरफायटर्स डे म्हणून साजरा केला जातो.

पण त्या दिवसानंतर एवढी मोठी आपत्ती मुंबईवर ओढवलेली नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

मुंबई आज आपत्तींपासून किती सुरक्षित आहे?

आपत्ती व्यवस्थापन तज्ज्ञ मंदार वैद्य सांगतात, की ज्या आपत्ती आपण वारंवार पाहिल्या आहेत, त्यांचा सामना करण्यासाठी आपली यंत्रणा अधिक सक्षम बनते.

ते सांगतात की "गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेनं खरंच खूप चांगलं काम केलं आहे. पूर, वादळ अशा संकटांची पूर्वसूचना खूप चांगल्या पद्धतीनं आता लोकांपर्यंत पोहोचते. तसंच मनुष्यहानी आणि मालमत्तेची हानी कमीत कमी राखण्यात त्यामुळे मदत होते. मुंबई महापालिकेला तंत्रज्ञानाचीही चांगली साथ मिळाली आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलाचं कामही इथे वेगानं आणि प्रभावीपणे होतं."

भारतात गेल्या काही दशकांत आपत्ती व्यवस्थापनाविषयीचे कायदेही बदलले आहेत. 1984 सालची भोपाळ वायुगळती आणि 2004 साली आलेल्या त्सुनामीनंतर भारतात नवा आपत्ती निवारण कायदा आणण्यात आला आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण (National Disaster management authority) NDMA ची स्थापना झाली.

मंदार वैद्य सांगतात, की देशातल्या प्रत्येक आस्थापनांसाठी तिथे आपत्ती व्यवस्थापन कसं व्हावं याविषयी काही नियम आणि अतिशय कडक कायदे आहेत.

"या नियमांचं पालन होत असेल तर तिथे आपत्ती ओढवताना दिसत नाही. पण हे नियम पाळले जातात की नाही, यावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणांचा खर्च हा बऱ्याचदा जास्त असतो आणि तिथे आपण कुठेतरी कमी पडतो."

ONGC सारख्या आस्थापनांची स्वतःची आपत्ती निवारण योजना आहे. काही वेळा या स्वतंत्र यंत्रणा इतक्या प्रभावी असतात, की त्या शासनालाही मदत करू शकतात. पण अशा वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये समन्वयाची प्रक्रिया जितक्या प्रमाणात व्हायला हवी तितक्या सफाईदारपणे ती अजूनही होत नाही, असं मंदार यांचं निरीक्षण आहे.

'लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा'

मुंबईसारख्या शहरात आपत्ती ओढवली तर समाजातील सर्वांत गरीबात गरीब घटकांचं सर्वांत जास्त नुकसान होतं, असं मंदार वैद्य सांगतात.

"आम्ही आपत्ती व्यवस्थापनाचा विचार करताना पूर्वतयारी आणि mitigation (शमन करणे) या दोन पातळींवर विचार करतो. दुर्दैवानं या दोन्ही पातळ्यांवर या घटकांचा विचार समोर ठेवून कुठलीही योजना आखलेली मला दिसत नाही."

त्यांच्या मते मुळात दुर्घटना टाळण्यासाठी आणि दुर्घटना झाल्यावर त्यातून नुकसान रोखण्यासाठी नागरीकांनीही जागरूक राहायला हवं, त्यासाठीचं ट्रेनिंग लोकांना मिळायला हवं.

"आपल्या आजूबाजूला कुठल्या प्रकारची संकटं आहेत याची जाणीव असणं, त्या जाणीवेतून पूर्वतयारी करणं आणि त्याबद्दलची माहिती इतरांना देणं, आपण राहतो तिथल्या शासन यंत्रणेसोबत संवाद करत राहणं हे प्रत्येक व्यक्तीनं करणं गरजेचं आहे. संपर्काची साधनं आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आवश्यक साधनं यांचा विचार प्रत्येकानं करायला हवा."

'आमच्यासाठी रोजच आपत्ती'

महाराष्ट्रात जवळपास साडेतीनशेहून अधिक धोक्याच्या औद्योगिक आस्थापना (Most Accident Hazards units) असून त्यातील बहुतेक या मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात आहेत. मुंबईत त्या प्रामुख्यानं शहराच्या पूर्व भागात म्हणजे चेंबूर-माहुल-तुर्भे परिसरात वसल्या आहेत.

हा सर्व भाग मुंबईमधलं मोठं औद्योगिक क्षेत्र असून, तेल शुद्धिकरण प्रकल्प, खतांचे तसंच रासायनिक कारखाने आहेत. तिथून काही किलोमीटरवर तुर्भे इथे भाभा अणुउर्जा संशोधन केंद्रही आहे.

अशा औद्योगिक क्षेत्राजवळ राहाणाऱ्या माहुल गावच्या लोकांना औद्योगिक आपत्तींच्या धोक्याविषयी काय वाटतं? हा प्रश्न मी दवराम माहुलकर यांना विचारला. "बैरूतमधली दृष्यं थरकाप उडवणारी होती," असं ते म्हणतात.

पण त्याचवेळी आपल्या गावच्या परिस्थितीची आठवण करून देतात. माहुल आणि आंबापाडा इथल्या रहिवाशांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय हरित लवादानं इथल्या चार कंपन्यांना 286 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

दवराम त्याचा उल्लेख करून सांगतात, "लेबनॉनसारखी दुर्घटना क्वचितच होते. विशाखापट्टणमध्येही झालं, ते अचानक झालं. पण इथे आम्ही रोजच प्रदूषित हवेत जगतो आहोत. आमच्यावर रोजच थोड्या थोड्या प्रमाणात आपत्ती ओढवते आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)