नवे शैक्षणिक धोरण: 'दिशा योग्य पण अनेक प्रश्न अनुत्तरित आणि अंमलबजावणीबाबत अस्पष्टता'

दोन दिवसांपूर्वी नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी देण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांपासून हे धोरण रखडले होते. या धोरणाअंतर्गत आता तब्बल 34 वर्षांनी देशातल्या शिक्षणपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत.

देशाच्या शिक्षणपद्धतीबाबत उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल असलं तरी या धोरणावर टीकाही होते आहे. या शैक्षणिक धोरणात नक्की काय आहे आणि त्याने काय बदल होतील हे तुम्ही इथे वाचू शकता.

शिक्षण व्यवस्थेत झाले हे 7 मोठे बदल - देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत झाले हे 7 मोठे बदल

या बदलांविषयी शिक्षणक्षेत्रातल्या विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून आम्ही त्यांची मतं जाणून घेतली.

हेरंब कुलकर्णी,शिक्षणतज्ज्ञ

पुस्तकी शिक्षणासोबत कला, विज्ञान यांना दिलेले महत्त्व इतर भाषा शिकण्याला दिलेले प्रोत्साहन व त्याचबरोबर डिजिटल शिक्षणाचे पायाभूत सुविधा करण्यासाठी असलेले प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद आहे. त्याचबरोबर मातृभाषेतून 5वी पर्यंतचे शिक्षण हे सर्वांत धाडसी पाऊल आहे.

हा कौतुकाचा भाग असला तरी राष्ट्रीय धोरणे शिक्षणात बदल घडवतात का? याची चर्चा करायला हवी. शिक्षणावर सहा टक्के खर्च ही शिफारस 1966साली कोठारी आयोगाने केली.

त्यानंतर 54 वर्षांनी पुन्हा तीच शिफारस करतो आहोत. त्या शिफारशीचा सुवर्णमहोत्सव झाला पण अंमलबजावणी नाही. त्याचप्रमाणे 1986 नंतर 34 वर्षांनी आम्ही धोरण आणले असे मंत्री सांगताना त्यांना हे सांगावे लागेल की 1986 च्या धोरणात यातील अनेक मुद्दे जसेच्या तसे होते.

तेव्हापासून विविध सरकारे येऊन गेली परंतु या मुद्द्यांवर विशेष काम झाले नाही. असंच जर सुरू राहणार असेल तर या धोरणांना अर्थ तरी काय?

विकासात मागे पडलेल्या भटके विमुक्त समूहाच्या विषयी ठोस कृती कार्यक्रम अपेक्षित होता. दिल्लीत आयोग बनताना गाव पातळीवरील शाळेतील विद्यार्थ्यांची वाचन लेखनाची भीषण स्थिती दरवर्षी असर आयोग मांडतो. त्याबाबत आयोगात स्पष्ट दिशादर्शन नाही. तेव्हा धोरणाची दिशा बरोबर परंतु अनेक प्रश्न अनुत्तरित आणि अंमलबजावणीची अस्पष्टता असे हे धोरण आहे.

वसंत काळपांडे,माजी अध्यक्ष,राज्य शिक्षण महामंडळ

या धोरणानं एक महत्त्वाची गोष्ट केली ती म्हणजे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष दिलं गेलं आहे. यामुळे ग्रामीण भागातल्या अंगणवाड्या, बालवाड्या यांचा विकास होईल. पूर्व प्राथमिक तसंच पहिली दुसरीच्या मुलांना लेखन आणि वाचन ही कौशल्ये लवकर आत्मसात व्हावीत यादृष्टीने या धोरणाव्दारे प्रयत्न केले जातील हे चांगलंच आहे.

सुरुवातीपासून पायाभूत शिक्षणाकडे लक्ष दिलं तर विद्यार्थ्यांना पुढचं शिक्षण घेणं सोपं जाईल. पण हे धोरण अंमलात आल्यानंतर शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा. शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेत शिक्षणाची सक्ती अथवा बंधनकारक अथवा अनिवार्य असा कोणताही शब्द वापरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याला सक्ती असं म्हणता येणार नाही. ही सर्व प्रक्रिया ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. ज्या शाळांना मातृभाषा आणि इंग्रजी भाषा या दोन्ही सांगड घालून शिकवायचे असल्यास त्यांना संधी आहे.

श्रुती तांबे,समाजशास्त्र विभागप्रमुख,क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ

फक्त हेच शैक्षणिक धोरण नाही, गेल्या पाच वर्षांपासून मुलांमध्ये कौशल्ये विकसित करायची असं मी ऐकतेय. आताही गेल्या चार दिवसातली कुठलीही बातमी काढा त्याता तुम्हाला कौशल्य हा शब्द दिसेलच. पण ही कौशल्यं म्हणजे नक्की काय म्हणायचंय?

फक्त यंत्र आणि तंत्र समजणारी पिढी आपल्याला तयार करायची आहे का? एकीकडे आपण म्हणतो की मुलभूत विज्ञान, समाजशास्त्र यातला मुलांचा ओढा कमी होतोय आणि दुसरीकडे कौशल्यांना शिक्षणाचा पाया बनवायचं.

कौशल्ये महत्त्वाची नाहीत असं माझं म्हणणं नाही, पण संशोधन, रिसर्च,आणि मुलभूत शास्त्रांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कायम राहील यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत.

भाऊसाहेब चासकर,भाषातज्ज्ञ

सरकारला जर प्रत्यक्षात मातृभाषेची सक्ती करायची होती तर धोरणात स्पष्ट उल्लेख का केला नाही, असाही प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून विचारला जातोय. यामागे शिक्षणाचं सांस्कृतिक राजकारण आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानंतर केंद्र सरकारला नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेसाठी ठोस पावलं उचलण्याची संधी होती.पण सरकारने केवळ पर्याय उपलब्ध करून ही संधी गमावली.

डॉ.रुक्मिणी बॅनर्जी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,प्रथम फाउंडेशन

पाचवीची मुलं तिसरीचं पुस्तक वाचू शकत नाही. चौथीच्या मुलांना बेरीज वजाबाकी करता येत नाही. प्रथम संस्थेतर्फे तयार करण्यात येणाऱ्या असर नावाच्या अहवालात अनेकदा अशा नोंदी आढळतात.

नवं शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर अहवालातलं चित्र बदलेल का? आताच नवं शैक्षणिक धोरण कागदावर छान भासतं परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होते हे खरं आव्हान आहे. नव्या धोरणात प्राथमिक शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आलं आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. आताच्या संरचनेत मुलंमुली थेट पहिलीत शाळेत येत असत. त्यावेळी त्यांचा मेंदू शिक्षणासाठी तयार झालेला नसे.

नव्या संरचनेत प्री स्कूलची तीन वर्षं जोडण्यात आली आहेत. तीन वर्ष ते शिक्षण पूर्ण करून आल्याने विद्यार्थी पहिलीसाठी मानसिकदृष्ट्या अधिक चांगल्या पद्धतीने तयार असतील. पण एक लक्षात घ्यायला हवं की नव्या धोरणात आगेकूच करण्यासाठीच्या वाटा आहेत आणि घसरण होईल अशाही गोष्टी आहेत. काळजीपूर्वक पाऊल उचललं नाही तर घसरायला होऊ शकतं. जसं सापशिडी खेळण्यासाठी सोंगट्या आणि खेळाडू लागतात तसं शाळांना मुलांना घडवण्यासाठी अशा सहकार्याची आवश्यकता असेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)