नवीन शैक्षणिक धोरण : दहावी-बारावी (SSC-HSC) बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार?

राज्य शिक्षण मंडळ आणि सीबीएसई बोर्डाची दहावी आणि बारावीची परीक्षा एप्रिल ते मे महिन्यात होणार आहे. कोरोना आरोग्य संकटात ही परीक्षा पार पाडण्याचं आव्हान केंद्रीय आणि राज्य शिक्षण विभागासमोर आहे.

दहावीच्या निकालावर आधारित बारावीसाठीची प्रवेश प्रक्रिया आणि बारावीच्या निकालावर आधारित उच्च शिक्षणाच्या संधी असे स्वरुप असल्याने बोर्डाच्या परीक्षांना भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत आतापर्यंत प्रचंड महत्त्व देण्यात आलं. पण नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मात्र बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होईल का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 29 जुलै 2020 रोजी नवीन शैक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. पण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून हे धोरण रखडलं होतं.

हे नवीन शैक्षणिक धोरण देशात तब्बल 34 वर्षानंतर आलं आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.

1986 रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील शिक्षण व्यवस्थेचं चित्र कसं बदलू शकेल?

1. बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

शालेय शिक्षणाचं स्वरुप आतापर्यंत 10+2 असं होतं. पण या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी 5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे.

यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पहिल्या पाच वर्षात - पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल.

दुसऱ्या टप्प्यात - इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण असेल.

तिसऱ्या टप्प्यात - सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवण्यात येईल.

चौथ्या टप्प्यात - उर्वरित चार वर्षम्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचं शिक्षण असेल.

यामध्ये बोर्डाच्या परीक्षेचं महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही विचार आहे.

2. NCERT ठरवणार अभ्यासक्रम

शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.

तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचता येईल यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. संख्या आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मुलभूत शिक्षण मानले जाईल.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.

3. व्होकेशनल अभ्यासक्रमावर भर

तसंच नववी ते बारावीमध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल तर विद्यार्थ्यांना विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे. उदा- विज्ञान विषय शिकत असताना संगीत, बेकरी असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील.

विज्ञान, वाणिज्य, कला यासोबत संगीत, स्पोर्ट्स, लोककला हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहेत.

सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये कारपेंटर, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल.

4. शालेय रिपोर्ट कार्ड बदलणार

पहिली ते बारावीमध्ये शिकत असताना विद्यार्थ्यांच्या रिपोर्ट कार्डवर म्हणजेच निकाल पत्रावर गुण, ग्रेड आणि शिक्षकांचा शेरा याचा उल्लेख असतो.

आता या रिपोर्ट कार्डमध्ये विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. शिक्षणाव्यतिरिक्त विद्यार्थी काय शिकला याचाही उल्लेख करायचा आहे.

बारावीमध्ये विद्यार्थी शाळेबाहेर पडताना त्याला बारा वर्षांचं रिपोर्ट कार्ड देण्यात येईल.

5. उच्च शिक्षणामध्ये मोठे बदल

महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत. पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्यार्थ्यांना पदवीचं शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, वोकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील.

ज्या विद्यार्थ्यांना अनेक विषयांमध्ये रस असतो त्यांच्यासाठी हा पर्याय देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ- महाविद्यालयात शिकत असताना इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्याला संगीत विषय शिकता येईल.

6. संपूर्ण देशात उच्च शिक्षण नियामक

देशात 45 हजाराहून अधिक महाविद्यालय आहेत. त्यांना ग्रेड देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक अशी एकच संस्था स्थापन करण्यात येईल.

पाली, पर्शियन आणि प्राकृत भाषेसाठी विशेष सोय- स्वतंत्र संस्था उभी केली जाणार.

एमफीलची डिग्री न घेता पीएचडी करता येणार.

ई-कोर्सेस कमीत कमी आठ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देणार.

7. नवा शिक्षण आयोग

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवलं जाईल. तसंच मनुष्यबळ विकास मंत्रालय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय म्हणून काम करेल.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा बदल करण्यात आला आहे. हे नाव बदलून त्याचं शिक्षण मंत्रालय असं नामकरण करण्यात आलं आहे.

केंद्र सरकारकडून लवकरच याची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. एएनआयने याबाबत ट्विट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)