लोकमान्य टिळकांचं स्वदेशी ते मोदींचं आत्मनिर्भर भारत- शंभर वर्षांनंतर काय बदललं, काय टिकलं?

"स्वदेशीचे व्रत गिऱ्हाईक निर्माण करते. स्वदेशी हा परमेश्वरी आदेश आहे. देशातील उद्योगधंदे वाढवून राष्ट्रीय संपत्तीत भर टाकणे हाच स्वराज्याचा खरा अर्थ आहे," लोकमान्य बाळ गंगाधार टिळक यांनी स्वदेशीबद्दल लिहिलं होतं.

इंग्रजी सत्तेविरोधात लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण हा चतुःसूत्री कार्यक्रम दिला.

आज 100 वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटूनसुद्धा आपण 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' बद्दल बोलतोय.

स्वदेशीची चाकं पुढे महात्मा गांधींच्या चरख्याने फिरवली, 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधींनी राबवलेल्या आर्थिक धोरणांमध्येही स्वदेशीला प्राधान्य मिळालं.

1990 च्या दशकात स्वदेशीचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या अनेक संघटना उभ्या राहिल्या. गेल्या सहा वर्षांत 'मेक इन इंडिया' आणि आता 'आत्मनिर्भर भारत' मुळे पुन्हा 'स्वदेशी'ची चर्चा सुरू झाली आहे. या संकल्पनेचा गेल्या 100 वर्षांतला प्रवास आपण पाहणार आहोत.

'स्वदेशी'ची टिळकांची कल्पना

स्वराज्य या व्यापक उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी टिळकांनी जी चतुःसूत्री दिली त्यात स्वदेशी आणि बहिष्कार असा दुहेरी कार्यक्रम होता.

परदेशी कापडाच्या होळ्या हे बहिष्काराचं जहाल उदाहरण. स्वदेशी हे फक्त आर्थिक धोरण नाही तर राजकीय उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याचा तो एक मार्ग होता याबद्दल टिळकांच्या मनात किंतु नव्हता.

1905 साली बंगालच्या फाळणीनंतर भारतात स्वदेशीचं लोण पसरत होतं. स्वदेशी चळवळीत टिळकांव्यतिरिक्तही अनेक नेत्यांनी सहभाग घेतला होता.

1906 साली कलकत्त्यात दिलेल्या एका भाषणात टिळकांनी आपली भूमिका परखडपणे मांडली होती. कलकत्त्यात एका उद्योग प्रदर्शनाचं उद्घाटन तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांच्या हस्ते झालं होतं.

स्वदेशी चळवळीवर टीका करताना लॉर्ड मिंटो यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की 'प्रामाणिक स्वदेशी (Honest Swadeshi) तीच असेल जी राजकारणापासून अलिप्त असेल.'

त्या वक्तव्याचा समाचार घेताना टिळकांनी म्हटलं होतं, "त्यांनी (ब्रिटीश सरकारने) ब्रिटीश व्यवसायांच्या रक्षणासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत का? जर भारतातल्या सरकारने स्वतःला ब्रिटीश व्यापारी आशा-आकांक्षांपासून वेगळं केलं तर स्वदेशी चळवळीतले कामगार राजकारणापासून स्वतःला वेगळं करण्याचा विचार करतील. पण जोवर भारत सरकारच्या धोरणांमध्ये व्यापार आणि राजकारण हे एकत्रितपणे गुंफलेले आहेत तोपर्यंत स्वदेशीला राजकारणापासून वेगळं करणं ही घोडचूक ठरेल."

लोकमान्य टिळकांवर नेदरलंडच्या लायडन विद्यापीठातून Ph. D करत असलेले आलोक ओक म्हणतात, की 1905 नंतर वेग घेतलेल्या या स्वदेशी चळवळीची लोकप्रियता अल्पकाळ टिकली आणि स्वदेशीची चळवळ फसली.

ओक पुढे सांगतात "1905 ला स्वदेशीचा कार्यक्रम सुरू झाला पण पुढच्या तीन वर्षांत या चळवळीच्या नेत्यांची धरपकड झाली. टिळकांवरचा राजद्रोहाचा खटला चालून शिक्षा झाली, लाला लाजपतराय अमेरिकेत होते आणि ओरोबिंदोंनाही अटक झाली, त्यामुळे त्यांच्या कल्पनेतली चळवळ पूर्णपणे उभी राहिलीच नाही."

स्वदेशी ते आत्मनिर्भर

2020 सालात अख्खं जग कोव्हिड-19 च्या आरोग्य संकटाशी लढत असताना स्वदेशीचा पुन्हा उल्लेख झाला. देशव्यापी लॉकडाऊनच्या काळात स्वदेशी उद्योगांना धीर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही 'व्होकल फॉर लोकल' ही घोषणा दिली. पण मुळात आजच्या काळात ही वेळ का आली, असा प्रश्न आलोक ओक उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "टिळकांनी वसाहतवादी अर्थव्यवस्थेविरोधात हा कार्यक्रम सुरू केला. आता आज स्वतःचं राज्य असतानाही भारतात पुन्हा स्वदेशीचा नारा का द्यावा लागतो ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. परकीय गुंतवणुकीचं स्वागत करताना देशातल्या उद्योगांना त्या स्पर्धेत टिकता आलं नाही. त्यामुळे आज 'आत्मनिर्भर भारत'च्या घोषणा द्याव्या लागतायत. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दारं उघडल्यानंतर आता भारत देशी उद्योगांसाठी पुन्हा अशाप्रकारच्या संरक्षणात्मक (protectionist) उपाययोजना करू शकतो का?"

अर्थतज्ज्ञ आणि राज्यसभा खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव 'आत्मनिर्भर' या संकल्पनेकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहतात. ते म्हणतात, "कुठलाही देश पूर्णपणे अलिप्त राहू शकत नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेची चाकं उलट फिरवता येणार नाहीत. आरोग्य संकटाच्या काळात स्थानिक उद्योगांना आधार देण्यासाठी स्वीकारलेला हा उपाय आहे. हे तात्पुरतं आहे, याच्याकडे व्यापक आर्थिक धोरणातला बदल म्हणून पाहायला नको."

टिळकांनी मांडलेल्या स्वदेशीच्या नाण्याची दुसरी बाजू बहिष्काराची होती. परदेशी कापडाची होळी असो किंवा परदेशी शिक्षण नाकारणं असेल टिळकांनी कृतीतून बहिष्कार दाखवून दिला.

अलिकडे चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्यासाठी एक मोहीम झाली. खुद्द भारत सरकारने 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली, त्यानंतर आणखी 47 अॅप्सवर बंदी घातली. या सगळ्या प्रकाराबद्दल अनेक मतं आहेत.

चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होतोय? नेमकी कोणती चिनी उत्पादनं आपण हद्दपार करू शकतो? कच्च्या मालाच्या बाबतीत आपण चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो मग त्यावरही आपण बहिष्कार घालणार का?

टिळकांनी ज्या काळात स्वदेशी आणि बहिष्काराचं दुहेरी आंदोलन उभं केलं तो काळ वसाहतवादी अर्थव्यवस्थेचा होता. आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात असं करणं कितपत शक्य आणि परिणामकारक आहे हा प्रश्न आहेच.

टिळक विचारांचे अभ्यासक आलोक ओक याबद्दल बोलताना म्हणतात, "भारत सरकारने 59 चिनी अॅप्स बॅन केले. पण आपल्याकडे चिनी मोबाईल कंपन्या व्यापार करू शकतात त्यावर बंदी का नाही? पेटीएम, फ्लिपकार्ट या चिनी गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांवर का निर्बंध आले नाहीत? लहान-सहान उत्पादनं आणि सेवा बंद केल्या पण मोठ्या प्लेअर्सचं काय?"

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ अशोक चौसाळकरही नेमकं याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधतात. "भारताने अॅप्स बॅन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चीनचं सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्समध्ये छापून आलेल्या लेखात 'आम्हीही भारताची उत्पादनं बहिष्कृत केली असती, पण भारतात बनतं काय?' अशी बोचरी टीका करण्यात आली होती."

"मुलभूत गोष्टींच्या उत्पादनात आपण जर इतरांवर अवलंबून असू तर आपल्याला आत्मनिर्भर कसं होता येईल?" असा प्रश्न चौसाळकर विचारतात.

पंतप्रधान मोदींची 'आत्मनिर्भर'ची हाक आणि भारत सरकारचा चिनी अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय या दोन्ही गोष्टींशी मिळती-जुळती जागतिक उदाहरणं आहेत.

'आत्मनिर्भर भारत' ही राजकीय घोषणा?

ज्या देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीची आणि पर्यायाने राष्ट्रवादाबद्दल आग्रहाने बोलणारी सरकारं आहेत अशा अमेरिका, युके, टर्की, हंगेरी यांसारख्या देशांमध्येही याप्रकारची चर्चा घडलेली दिसते.

अमेरिकेतील 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन', युकेमध्ये ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने 'टेकिंग कंट्रोल बॅक' यांप्रमाणेच 'आत्मनिर्भर भारत' हीसुद्धा प्रामुख्याने एक राजकीय घोषणा आहे का, असेही प्रश्न विचारले गेले.

याबद्दल बोलताना डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणतात, "आत्मनिर्भरची हाक ही फक्त दिखाव्यासाठी दिली गेलीये असं मला वाटत नाही. आत्मनिर्भरता हा एक स्ट्रॅटेजिक निर्णय आहे. आरोग्य व्यवस्थेचं उदाहरण घ्या. कोव्हिड-19 येईपर्यंत आपल्याकडे व्हेंटिलेटर किती बनायचे? आता अनेक उद्योगांनी या उत्पादनात उडी घेतली आणि आपण देशातली गरज मोठ्या प्रमाणावर भागवू शकलो."

"लशीचं उत्पादन भारतात होण्यामागेही तोच तर्क आहे. जगात इतरत्र संशोधन सुरू आहेच. पण भारतातही त्याचं काम होतंय कारण फक्त मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची क्षमता असणं पुरेसं नाही. लस इथेच विकसित झाली तर इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी होतं. जगाला पुरवण्याबरोबरच आपण आपल्या लोकांसाठी त्याचं मोठं उत्पादन करू शकू."

आलोक ओक आत्मनिर्भरच्या यशाबद्दल साशंक आहेत. ते भारताच्या व्यापार असमतोलाकडे म्हणजे ट्रेड इम्बॅलन्सकडे बोट दाखवत म्हणतात "आत्मनिर्भरच्या गप्पा तेव्हाच मारता येतात जेव्हा सुबत्ता असते. आपण आजही वेगवेगळ्या देशांकडून जीवनावश्यक वस्तू आयात करतो. आपण बहिष्काराचं तत्व तर अमलात आणतोय पण त्याला तुल्यबळ पर्याय उपलब्ध करून देतोय का?"

'आत्मनिर्भर भारत'ची गरज मुळात चीनबरोबरच्या बदलत्या संबंधांतूनच उद्भवली का याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ अभ्यासक सदानंद मोरे म्हणतात, "मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर 'मेक इन इंडिया' हा कार्यक्रम राबवला होताच. आत्मनिर्भर फक्त चीनला समोर ठेवून झालेलं नाही. पण चीनबरोबर सध्या जे घडतंय त्यामुळे याला गती मिळाली असं म्हणता येईल."

'आत्मनिर्भर भारत'ची हाक आणि स्वदेशीचा कार्यक्रम याबद्दल बोलताना डॉ चौसाळकर म्हणतात, "काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने 'मेक इन इंडिया'चा नारा दिला होता. 'आत्मनिर्भर भारत'ची घोषणा त्याच्याशी सुसंगत आहे. पण हे सगळं चीनपुरतं मर्यादित आहे."

स्वदेशी उद्योगांना चालना आणि उत्तेजन देण्यासाठी कार्यक्रम घोषित होतात पण त्याचा किती पाठपुरावा केला जातो आणि इतर धोरणांमध्ये त्याचा किती विचार केला जातो याबद्दल डॉ चौसाळकर प्रश्न उपस्थित करतात.

खुली अर्थव्यवस्था आणि स्वदेशी

1991 मध्ये अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटर सपोर्टवर असताना भारताने जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारलं. तेव्हापासून आतापर्यंत भारताचं दरडोई उत्पन्न, अर्थव्यव्थेची व्याप्ती आणि आकार वाढलाय.

पण यात स्वदेशीचं काय झालं? टिळकांच्या काळात स्वदेशी हे परकीय शासनाविरोधातलं शस्त्र होतं. पण स्वतंत्र भारतात जागतिकीकरणाच्या काळात राज्यसंस्थेने किंवा सामान्य भाषेत सरकारने पाठबळ दिलं नाही तर स्वदेशी टिकू शकत नाही असा अर्थ घ्यायचा का?

डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणतात, "तुम्ही आर्थिक घडामोडींच्या कोणत्या पातळीवर स्वदेशीबद्दल बोलताय यावर बरंच काही अवलंबून आहे. राज्यसंस्थेच्या पाठबळाशिवाय किंवा हस्तक्षेपाशिवाय स्वदेशीचा जोमाने पुरस्कार करणं अवघड आहे."

स्वदेशीचा राजकीय धागा

1905 मध्ये टिळक, 1915 नंतर महात्मा गांधी, 1970 मध्ये इंदिरा गांधी, 1990मध्ये वाजपेयी आणि आता 2020मध्ये नरेंद्र मोदी. स्वदेशीचा विषय ज्या ज्या काळात आला तेव्हा त्याला राजकीय किनार होतीच. टिळकांनी स्वदेशीमागची राजकीय भूमिका उघडपणे मांडली होती.

इंदिरा गांधींच्या काळात आयात-निर्यातीच्या धोरणात मोठे बदल झाले आणि देशी उद्योगांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. पण यामागे काँग्रेसमध्ये माजलेली दुही आणि इंदिरांचा 'गरीबी हटाव'चा राजकीय-आर्थिक कार्यक्रम अशी दुहेरी पार्श्वभूमी होती, असं डॉ. नरेंद्र जाधव सांगतात.

1990 च्या दशकाच्या अखेरीस केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना संघ परिवाराच्या काही संघटनांकडून स्वदेशीचा प्रचार, प्रसार तसंच लोकप्रिय उत्पादनांना पर्यायी स्वदेशी माल बाजारात आणणं याचे प्रयत्न झाले.

पण दुसरीकडे वाजपेयी सरकार अर्थव्यवस्थेला खासगीकरणाच्या दिशेने आणखी पुढे नेत होतं. निर्गुंतवणुकीचं धोरण याच काळात राबवलं गेलं. याला संघ परिवारातून, तसंच भाजपमधूनही विरोध झाला होता, अशी आठवण डॉ. चौसाळकर सांगतात.

2020 मध्ये आपण 'आत्मनिर्भर' बद्दल बोलत असताना चीनबरोबर सीमेवर झालेला कलह तसंच संथ गतीने चालणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची मंदगतीने होणारी वाढ याची पार्श्वभूमी आहे.

यावरून स्वदेशीच्या पदरातला राजकीय धागा किती घट्ट आहे याची कल्पना येते.

सध्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वदेशी आणि बहिष्काराचं धोरण 100 वर्षांपूर्वी वापरलं गेलं तसंच वापरता येणार नाही हे उघड आहे. सदानंद मोरे म्हणतात, "कोणतंही धोरण, मग ते राष्ट्रवाद असो किंवा स्वदेशी असो, तारतम्यानेच राबवावं लागेल. आज 'आत्मनिर्भर भारत'बद्दल बोलावं लागणं हा भांडवलशाहीचा परिपाक आहे.

स्वदेशी आणि बहिष्कार असो किंवा आत्मनिर्भर असो; देश स्वयंपूर्ण आणि स्वावलंबी होणं हा त्यातला समान धागा आहे. वेगवेगळ्या काळातल्या बदललेल्या परिस्थितीला आणि प्रश्नांना उत्तर म्हणून ही धोरणं पुढे येत गेली. स्वदेशी ते आत्मनिर्भर या प्रवासात भारत स्वयंपूर्णतेचं लक्ष्य गाठू शकेल का हे पाहायला हवं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)