You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
भारत-चीन तणाव : गलवान खोऱ्यातून दोन्ही देशांच्या सैन्याच्या माघारीचा अर्थ काय लावायचा?
भारत आणि चीनदरम्यान पूर्व लडाख सीमेवर सध्या तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दोन्ही देश त्यासाठी सहमत असल्याचं भारत आणि चीनचं म्हणणं आहे.
सोमवारी (6 जुलै) चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी म्हटलं, "चिनी आणि भारतीय सैनिकांनी 30 जूनला कमांडर स्तराच्या अधिकाऱ्यांदरम्यान चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीचं आयोजन केलं होतं. आधी झालेल्या चर्चेच्या दोन फेऱ्यांमध्ये ज्या मुद्द्यांवर एकमत झालं होतं, त्यावर अंमलबजावणी करण्याचं यावेळी मान्य केलं गेलं. सीमेवर तणाव कमी करण्याच्या दृष्टिनं आम्ही योग्य पावलं उचलली आहेत."
अर्थात, या निवेदनानंतरही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यातला सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर भारतीय सैन्य आपल्याच भूमीवर होतं, तर ते मागे का हटलं?
नेमकं काय झालं?
भारतीय अधिकाऱ्यांनी सोमवारी (8 जुलै) बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, की चिनी सैनिक गलवान, गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्स भागातून मागे हटत आहेत.
दोन्ही देशांचे सैनिक अगदी आमने-सामने उभे ठाकले होते (ज्याला 'आयबॉल टू आयबॉल' परिस्थिती म्हणतात) तशी स्थिती सध्या तरी नसल्याचं सांगण्यात येतंय. मात्र वाढलेला तणाव कमी करण्याचं काम काही ठराविक भागातच होत आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या अशी तीन ठिकाणं आहेत- गलवान, गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग्स.
बीबीसीला माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्याने हे स्पष्टपणे सांगितलं, की ते देपसांग किंवा पँगॉन्ग लेकबद्दल बोलत नाहीयेत. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं होतं, की तंबू तसंच तात्पुरत्या स्वरुपाची बांधकामं दोन्ही देशांकडून हटवली जात आहेत आणि सैनिक माघार घेत आहेत.
- वाचा-कोरोना व्हायरसची नवी लक्षणं कोणती? त्याच्यापासून संरक्षण कसं करायचं?
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं आढळली तर तुम्ही पुढे काय कराल?
- वाचा- मुंबई, महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा-कोरोनावरची लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं? येत्या सप्टेंबरपर्यंत लस येणार?
- वाचा- कोरोनाचं संकट कधी आणि कसं संपणार?
त्यांनी म्हटलं, "30 जूनला चुसुलमध्ये दोन्ही देशांच्या कमांडर स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांदरम्यान झालेल्या चर्चेत ठरवलेल्या प्रक्रियेची ही सुरुवात आहे."
AFP या वृत्तसंस्थेनुसार चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सोमवारी (6 जुलै) पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं, की दोन्ही देशांमध्ये तणाव कमी करण्याच्या मुद्द्यावर एकमत झालंय आणि सीमेवरून सैनिक मागे घेण्यात येत आहेत.
रविवारी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यादरम्यान टेलिफोनवरून चर्चा झाली. त्यानंतर भारतातील चीनचे राजदूत सुन वायडोंग यांनी त्या संभाषणाचे तपशील प्रसिद्ध केले.
या संभाषणादरम्यान चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झालं आहे-
1. सीमा भागात शांतता राखत विकासासाठी दीर्घकाळ एकत्र काम करण्यावर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे.
2. दोन्ही देश चर्चेमध्ये ठरल्याप्रमाणे सीमेवर तणाव कमी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करतील.
3. विशेष प्रतिनिधींदरम्यान होणाऱ्या संवादाच्या माध्यमातून दोन्ही पक्ष परस्परांमधले संबंध अधिक चांगले करतील. भारत-चीन दरम्यान सीमा प्रश्नावर सल्लामसलत करण्यासाठी सध्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये अधिक नियमितता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये एकमेकांबद्दल विश्वास वाढीस लागेल.
4. नुकत्याच कमांडर स्तरावरील अधिकाऱ्यांदरम्यान झालेल्या बैठकीदरम्यान ज्या मुद्द्यांवर सहमती झाली होती, त्याचं दोन्ही देशांनी स्वागत केलं आहे.
दुसरीकडे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, दोन्ही देश प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर (LAC)वर सुरू असलेली डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करू इच्छितात.
मात्र शांतता राखण्यासंबंधीची वक्तव्यं आणि सकारात्मक बातम्यांदरम्यान भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाकडून या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर मिळालं नाही, की चर्चेत जे ठरलं त्याआधारे भारतीय सैनिकही माघार घेत आहेत का?
चिनी सैनिक पँगॉन्ग त्सो तलावाच्या परिसरातून हटत नाहीयेत, पण भारतीय सैनिक का माघार घेत आहेत. चिनी सैनिक देपसांग भागातही आहेत.
गलवानमधून चिनी सैनिक मागे का हटत आहेत?
चिनी सैनिक गलवानमधून मागे का हटत आहेत, हा सर्वांत मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि चीनवरील अनेक पुस्तकांचे लेखक प्रेमशंकर झा यांच्या मते या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लेह दौऱ्यात दडलेलं आहे.
ते सांगतात, "चीनबद्दल एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की त्यांना प्रतीकांचं महत्त्व समजतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लेहला गेले. त्यांनी आपल्या सैनिकांचं मनोधैर्य वाढवलं, पण त्यांनी चीनचं नाव घेतलं नाही. चीननं याचा अर्थ असा काढला की, भारताला युद्ध नकोय.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या छोट् छोट्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात आणि त्यांना समजून घ्यायला हवं. चीनला ते बरोबर लक्षात आलं. आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवं, की हा शेवट नाही तर ही सुरूवात आहे."
भारत-चीन संबंधांचे अभ्यासक आणि जेएनयुमधील प्राध्यापक स्वर्ण सिंह यांच्या मते सध्या तरी दोन्ही देश चर्चेची तयारी दाखवत आहेत. यापेक्षा जास्त काहीच नाहीये.
स्वर्ण सिंह सांगतात, "दोन्ही देशांदरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून लडाख सीमेवरील ब्रिगेड कमांडर-कोअर कमांडर स्तरावरील अधिकाऱ्यांदरम्यान चर्चा सुरू आहेत. आम्ही चर्चेतून तोडगा काढू इच्छितो, असं दोन्ही पक्षांचं म्हणणं आहे.
मात्र चर्चा सुरू असतानाच सीमेवर सैन्याच्या हालचालीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत सरकारकडून कोणतंही स्पष्टीकरण येत नाही, तोपर्यंत या मुद्द्यावरचा गोंधळ थांबणार नाही. डॉक्टरांच्या भाषेत सांगायचं तर सध्याची परिस्थिती ही 'स्टेबल बट क्रिटीकल' आहे. म्हणजे परिस्थिती स्थिर असली, तरी धोका टळलेला नाही."
पँगॉन्ग त्सो आणि देपसांगमध्ये चिनी सैनिकांची उपस्थिती का?
गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांनी माघार घेतल्याचं वृत्त आल्यानंतर सोशल मीडियापासून अन्य माध्यमांमध्ये दोन्ही देशांमधील संबंधांबद्दल सकारात्मकता दिसून आली.
मात्र प्रेमशंकर झा यांच्या मते या गोष्टीकडे समस्या संपली या दृष्टिनं पाहणं योग्य नाहीये. कारण चिनी सैनिक अजूनही देपसांग आणि पँगॉन्ग भागातून मागे हटलेले नाहीत.
ते सांगतात, "देपसांग भागातील चिनी सैन्याचं अस्तित्तव हे काराकोरमबद्दल चीनला वाटणाऱ्या काळजीचं निदर्शक आहे. सामरिकदृष्ट् पाहता चीननं पँगॉन्ग तलावाच्या त्या भागात स्वतःची स्थिती मजबूत केली आहे, ज्या भागावर आतापर्यंत ते स्वतःचा दावा सांगत होते. दोन्ही देशातील संबंध जोपर्यंत नव्याने सुधारत नाहीत, तोपर्यंत चीन या भागातून मागे हटणार नाही."
'इंडिया अँड चायना' या पुस्तकाचे लेखक प्रेमशंकर झा सांगतात, "चिनी सैन्यानं पँगॉन्ग लेकच्या भागातील फिंगर 4 वर ताबा मिळवला आहे. या भागावर ते नेहमी दावा करतात, तर दुसरीकडे भारत फिंगर 8 पर्यंत आपला दावा सांगतो. आतापर्यंत विवादित असलेल्या चार पर्वतरांगांच्या भागात चीननं आपली स्थिती मजबूत केली आहे. चीननं भारतात घुसखोरी केली नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वक्तव्यं योग्य आहे. कारण ज्या भागात चिनी सैनिक आले आहेत, तो विवादित आहे."
तीन महिन्यांमध्ये परिस्थिती नेमकी कशी बदलली?
भौगोलिकदृष्ट्या पाहिलं तर देपसांगचा मैदानी भाग आणि पँगॉन्ग तलावाच्या भागातील चिनी सैनिकांची स्थिती पहिल्यापेक्षा अधिक मजबूत झालीये. मात्र याकडे आपल्या भूभागावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न यादृष्टिने पाहता कामा नये, असं प्रेमशंकर झा यांचं म्हणणं आहे.
ते सांगतात, "दोन्ही देशांकडे भूभागाची कमतरता नाहीये. त्यामुळे कोणी किती इंचांनी भूभाग बळकावला याचा हिशोब ठेवणं योग्य नाही. माझ्या मते याकडे सामरिकदृष्ट्या पहायला हवं. 2014 पूर्वी भारत आणि चीनदरम्यान संबंध चांगले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत सरकारच्या धोरणांनी चीनला गोंधळात टाकलं आहे. म्हणूनच त्यांनी ही भूमिका घेतली.
आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना प्रेमशंकर झा यांनी सांगितलं, "भारत सरकारनं घटनेच्या कलम 370 वर घेतलेला निर्णय, लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करणं, नवीन नकाशा प्रसिद्ध करून त्यामध्ये अक्साई चीनचा समावेश करणं असे अनेक निर्णय चीनला पसंत नव्हते.
त्यानंतर चीनला आपल्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक प्रोजेक्टच्या (सीपेक) सुरक्षेची चिंता वाटू लागली. पाश्चिमात्य देशांनी समुद्र मार्गानं होणाऱ्या चीनच्या व्यापारात अडथळे निर्माण केल्यास चीनला आपल्या मालाच्या वाहतुकीसाठी पर्याय खुला राहील."
"मात्र भारताच्या गेल्या काही काळातील हालचालींमुळे चीनला आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचं भवितव्य संकटात असल्याचं वाटू लागलं. त्यामुळे सुरूवातीला चीननं संवादाच्या माध्यमातून हे सगळं ठीक नसल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आणि आता सैन्याच्या हालचालींच्या माध्यमातून हा संदेश देत आहे."
भारत मागे का हटत आहे?
नेपाळच्या त्रिभुवन विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे तज्ज्ञ पुष्प अधिकारी सांगतात, की भारतीय सैनिक मागे हटले असतील तर त्यामागचं एक कारण आंतरराष्ट्रीय दबाव हे असू शकतं.
अधिकारी म्हणतात, "गलवानबद्दल माध्यमातून ज्या काही बातम्या येत आहेत, त्या पूर्णपणे खऱ्या आहेत हेच मला मान्य नाहीये. मात्र जर थोड्या वेळासाठी असं काही होतंय हे मान्य केलं तर यामागे आंतरराष्ट्रीय दबाव हे कारण असू शकतं. आपली सामरिक क्षमता किती आहे, याचीही भारताला चाचपणी करायची असेल. त्यामुळेच भारत सरकारनं मागे हटण्याचा निर्णय घेतला असावा."
ते सांगतात की, आताच्या घडीला उपखंडात जो तणाव निर्माण झाला आहे, तो कोणाच्याही हिताचा नाही. जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि शक्तिशाली राष्ट्रांमधला संघर्ष योग्य नाही. हे दोन्ही देशांनाही माहितीये.
"सध्याच्या परिस्थितीत भारत आणि चीनमधील संघर्षावर हा एक अर्धविराम आहे. येत्याकाळात दोन्ही देशांच्या संबंधात अजून बरेच चढउतार पाहायला मिळतील."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)