कोरोना महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे सरकारच्या पुढे आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक आव्हानं

अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून नक्की काय साध्य होईल? पोलिसांच्या मदतीला केंद्रीय सुरक्षा दल आणण्याची कल्पना कुणाची? असे प्रश्न महाराष्ट्रातील परिस्थितीच्या संदर्भात अचानक निर्माण झाले आहेत.

नेमकी राज्यातील परिस्थिती जास्त अवघड बनू लागली, त्याच दरम्यान सरकारचा, मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांचा प्रशासनाशी आणि राज्यातील जनतेशी थेट संवाद कमी झालेला दिसतोय.

कोव्हिड-19 आणि लॉकडाऊन या चक्रव्यूहात राज्य सरकार असे काही अडकले आहे की तातडीने काही पावले टाकली नाहीत तर सरकार आणि त्याचं असलं-नसलेलं गुडविल दोन्ही धारातीर्थी पडेल, अशी स्थिती येऊ घातली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पुन्हा एकदा लॉकडाऊन वाढवण्याचा धाक घातला आहे. लॉकडाऊन ही अगदी तात्पुरती व्यवस्था होती याचा सगळ्याच धोरणकर्त्यांना सुरुवातीपासूनच विसर पडलेला आहे. आताही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी संसर्ग आणि साथ दोन्ही राहणारच आहेत, हे न सांगता जणू काही साथ शिल्लक राहिली तर लोकच जबाबदार असणार आहेत, असा सूर लावला आहे.

सुरुवातीला, एप्रिल महिन्यात असं चित्र होतं की तुलनेने महाराष्ट्रात परिस्थिती बरी हाताळली जाते आहे. पण मुंबई-पुणे पट्ट्यात संसर्गाचं प्रमाण वाढत राहिलं तसं चित्र बदललं. हा लेख वाचत असताना महाराष्ट्रातील एकूण बाधितांची संख्या वीस हजारांच्या घरात पोचली असेल (म्हणजे देशातील एकूण बाधित संख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश) आणि मृतांची संख्याही देशातील एकूण मृतांच्या एकतृतीयांश असेल.

राज्यात 7 मे पर्यंत एकूण दोन लाखांवर लोकांच्या चाचण्या झाल्या आणि त्यात बाधितांचं प्रमाण देशात सर्वांत जास्त, म्हणजे जवळपास 9 टक्के एवढं आहे. चाचण्या करण्याचं प्रमाण अजूनही वाढवायला हवं आहे.

महाराष्ट्रात दर दहा लाख लोकसंख्येच्या मागे जेमतेम 1,800 लोकांच्या चाचण्या झाल्या. हेच प्रमाण तामिळनाडूत 2,800 तर दिल्लीत 4,600 आहे. त्यामुळे तातडीने दोन गोष्टी होणं गरजेचं आहे:

कारण, वर दिलेल्या ठोकळ आकडेवारीत काहीसे चिंताजनक भौगोलिक तपशील आहेत : मुंबई परिसर विचारात घेतला तर त्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रे मिळूनच्या भागात महाराष्ट्रातील एकूण बाधितांच्या सुमारे 75 टक्के बाधित आहेत. त्याखेरीज, नाशिक, मालेगाव आणि पुणे-पिंपरी चिंचवड या क्षेत्रांचा क्रम लागतो. म्हणजे एका परीने एका सलग पट्ट्यात हे प्रमाण जास्त आहे आणि अन्यत्र नगण्य आहे (अपवाद औरंगाबादचा).

बाधितांचे आकडे रोजच्या रोज वाढत असताना महाराष्ट्र सरकारपुढे तीन प्रकारची तातडीची आव्हाने आहेत -

नोकरशाहीचे नियंत्रण

मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून काही प्रमाणात लॉकडाऊन शिथिल करण्याचं ठरलं. तेव्हापासून राज्यात अचानक अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि प्रशासकीय अनागोंदी सुरू झाली. अर्थात, यात राज्य सरकारला जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाही.

अचानक मंत्रिमंडळाचं आणि मुख्यमंत्र्यांचं नोकरशाहीवर नियंत्रण नसल्याचं चित्र गेल्या तीनचार आठवड्यांत पुढे आलं. खरंतर त्याची चुणूक मुंबईत बांद्रा स्टेशनबाहेर घडलेल्या प्रकारातून मिळाली होतीच. त्या प्रकरणाची काहीच बातमी मुंबई पोलिसांना का लागली नव्हती आणि लोक जमेपर्यंत तिथले पोलीस काय करीत होते, याची चर्चा कोणीच केली नाही. पण पोलीस आणि प्रशासन बेदखल आहेत, कदाचित सरकारशी ते पुरेसे सहकार्य करीत नाहीयेत, याचा वास येणारी ती घडामोड होती.

लॉकडाऊन शिथिल करण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या शहरांचे पोलीस प्रमुख आणि महापालिका आयुक्त यांना नेमके काय अधिकार दिले गेले, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी काय मार्गदर्शन केलं, हे अज्ञात आहे. परिणामी, अधिकाऱ्यांची बेबंदशाही राज्यात निर्माण झाली.

शेतकरी संघटनेची 1980च्या आसपासची आंदोलने असोत किंवा मग लातूरचा भूकंप असो, बऱ्यापैकी कार्यक्षम प्रशासनासाठी महाराष्ट्राचा लौकिक राहिला आहे. गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टी आणि पुरांच्या संकटात तो आधी वाहून गेलाच होता, आता कोव्हिडच्या काळात राज्याच्या प्रशासनाला अकार्यक्षमता, कल्पनाशून्यता, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय नेतृत्वाला न जुमानणे, असे अनेक संसर्ग झालेले दिसून येते आहे.

त्यामुळे प्रशासनाला झालेल्या या संसर्गांचा इलाज उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला तातडीने करावा लागणार आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि मर्जीतले अधिकारी नेमणे, हा तो इलाज असून चालणार नाही. त्याऐवजी केवळ कार्यक्षमता आणि संवेदनशीलता तपासून नेमणुका करणे हा खरा इलाज असणार आहे.

गेल्या बऱ्याच काळापासून राज्याच्या प्रशासनाचं राजकीयीकरण आणि आपमर्जीकरण झालं आहे. गेल्या पाच वर्षांत भाजपच्या (त्यात सेना देखील होतीच) सरकारने ही रोगराई प्रशासनात पसरवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले. आता भाजपपासून काडीमोड घेतल्यानंतर शिवसेनेला खुद्द स्वतःच्या या सवयीच्या विरोधात जाऊन प्रशासनाची घडी बसवावी लागणार आहे.

दुसरीकडे, मंत्रिमंडळाचा प्रशासनावर अंकुश राहण्याचा एकमेव 'चांगला' मार्ग असतो, तो म्हणजे स्वतः मंत्रिमंडळाला आपली उद्दिष्टे आणि अपेक्षा यांची स्पष्टता असायला हवी. कोव्हिड संसर्गाच्या प्रश्नावर आणि त्यानंतर एकंदर राज्याच्या कारभाराबद्दल महाविकास आघाडीच्या धोरणांच्या दिशेचा जर स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री प्रशासनाला देऊ शकले तर काम करू इच्छिणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिशा मिळू शकेल, काम करण्याचे समाधान मिळू शकेल आणि सरकारने त्यांना जर प्रशासनातील गटबाजी पासून संरक्षण दिले तर राज्याचं प्रशासन सुधरण्यास हातभार लागेल.

प्रशासनाचे क्षुद्र राजकीयीकरण टाळणे आणि त्याला निश्चित धोरणात्मक दिशा देणे, ही आव्हाने जर तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी पेलली नाहीत तर कारभार आणि विकास या दोन्ही आघाड्यांवर महाराष्ट्र ज्या घसरगुंडीच्या शिरोभागी आज उभा आहे तिथून खाली घरंगळायला वेळ लागणार नाही.

आर्थिक पुनर्उभारणी

महाराष्ट्र नेहमीच आर्थिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेलं राज्य राहिलं आहे. पण ही आघाडी मुंबईच्या जिवावर राहिली आहे. आता सध्या मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई हा परिसर सर्वाधिक बाधित आहे आणि कदाचित आणखी किमान दोन-एक आठवडे तो तसा राहील. त्याचे परिणाम अनेक वर्षं जाणवत राहतील. राज्याची ठोकळ आकडेवारी घसरेल.

1973च्या दुष्काळात जसे लोकांचे लोंढे मराठवाड्यातून मुंबईकडे लोटले, तेवढे जरी नाही तरी आत्ता मोठ्या प्रमाणावर लोक मुंबईबाहेर पडताहेत. त्यात परप्रांतीय आहेत तसेच महाराष्ट्राच्या विविध भागांमधले देखील आहेत.

एकीकडे राज्याची शेती अडचणीत असताना राज्याच्या विकासाचं इंजिन असलेली मुंबई संकटात सापडणे हे राज्यापुढचं फार मोठं आव्हान असणार आहे. एकीकडे संसर्ग-संक्रमणाचा मुकाबला करीत असतानाच सरकारला यावर नवे-अभिनव उपाय स्वीकारण्याची तयारी करावी लागेल. केवळ किती कोटींचं पॅकेज कुणाला दिलं, या फसव्या धोरण-चकव्यात स्वतः न अडकता आणि लोकांनाही न अडकवता काय करता येईल, याचा ऊहापोह तातडीने होणे गरजेचे आहे.

इथे उद्धव ठाकरे यांची कसोटी लागेल, कारण त्यांच्या पक्षाचा पारंपरिक आधार मुंबई-ठाणे परिसर राहिला आहे. पण त्यांना राज्याची नव्याने आर्थिक रचना करण्याचे प्रयत्न करताना त्या पट्ट्याच्या पलीकडच्या राज्याचा विचार करून नवी धोरणं आखावी लागतील.

सर्वप्रथम छोट्या शहरांमध्ये उद्योग आणि रोजगार-निर्मिती हा सरकारचा प्राधान्याचा कार्यक्रम असावा लागेल. प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान दोन किंवा तीन लहान शहरे निवडून तिथे असे प्रयोग सुरू केले तर राज्याच्या आर्थिक दुर्दशेतील एक दुवा - उपजीविका - थोडा तरी हाताळता येईल.

राजकीय आव्हानं

मात्र महाराष्ट्र सरकारपुढे खरा प्रश्न असणार आहे तो राजकीय आव्हानं हाताळण्याचा. आघाडीचं सरकार म्हटले की त्यात आधीच गुंतागुंत असते, त्यामुळे आघाडीच्या अंतर्गत सुसूत्रता हे एक राजकीय आव्हान असणार आहे.

कोव्हिड संकटाच्या पहिल्या टप्प्यावर मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री यांच्यात बरीच सुसूत्रता दिसली, पण आता इतर खात्यांचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील सुसूत्रतेची गरज असेल. लवकरच राज्याला पुरवणी अर्थसंकल्प मांडावा लागेल, आणि वर म्हटल्याप्रमाणे राज्यासाठीचे नव्या प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतील. ते करताना जर मुख्यमंत्र्यांकडे स्वतःची धोरणे आणि दिशा नसतील तर सरकारची राजकीय वाटचाल तीन पायांच्या शर्यतीसारखी होईल. उद्धव ठाकरे यांची ही खरी राजकीय कसोटी असणार आहे.

खरं तर राज्यातले तीन मोठे पक्ष एकत्र येऊन सरकार चालवत असल्यामुळे या सरकारला एक मोठी संधी आहे. ती अशी की, नवीन धोरणे आणि धाडसी निर्णय यांना राज्यात मोठी सहमती निर्माण करता येईल.

दुसरीकडे, राज्यात एक मोठा विरोधी पक्ष आहे, त्याच्याकडे नेतृत्व आहे, यंत्रणा आहे, आणि त्यामुळे सरकार त्या विरोधी पक्षावर कशी मात करेल हेदेखील एक राजकीय आव्हान असणार आहे. एका परीने वर सांगितलेले दोन्ही मार्ग हेच राज्य सरकारला या अडचणीतून सोडवू शकतील : एक, प्रशासनाचे नियंत्रण आणि दोन, स्वतःच्या नव्या धोरणात्मक दिशा.

या दोन गोष्टी नसतील तर राज्याचे सरकार फक्त विरोधी पक्षाच्या टीकेला उत्तरे देत किंवा ती टीका चुकीची आहे, म्हणून रडारड करीत गुजराण करेल.

केवळ आपल्याला अनुकूल असणाऱ्या पत्रकारांच्या सहानुभूतीच्या आधारे उद्धव ठाकरे हे आव्हान पेलू शकणार नाहीत. कारभार कौशल्य आणि धोरणात्मक दृष्टी यांच्याच आधारे हे राजकीय आव्हान पेलता येईल.

तिसरं राजकीय आव्हान दिल्लीचं असणार आहे. आधीच केंद्र सरकार राज्याच्या प्रशासनात सतत हस्तक्षेप करतं आहे. मुंबई-पुण्यातील बाधितांची वाढती संख्या ही बाब वापरून केंद्र सरकार हा प्रशासकीय हस्तक्षेप आणखी वाढवेल.

भरीला राज्याच्या उभारणीला जर केंद्राचा पुरेसा निधी मिळाला नाही, तर राज्याची आणखी पंचाईत होईल. मागच्या लेखात मी म्हटले होते त्याप्रमाणे केंद्राने कोव्हिड प्रकरणात राज्यांना खच्ची करण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे, आणि लॉकडाऊन करून आता केंद्र सरकार नामानिराळे राहाते आहे.

लोकांचा असंतोष, त्यांच्या हालअपेष्टा, त्यांच्या मागण्या या सगळ्यांची जबाबदारी राज्यांवर पडली आहे. त्यामुळे केंद्राशी सावध संबंध ठेवत आणि तरीही त्याच्या चुका जाहीर करत राज्य सरकारला पावले टाकावी लागतील.

लॉकडाऊन नंतरचे सामाजिक तणाव

पण सरते शेवटी जे राजकीय आव्हान असेल, ते सामाजिक तणाव हाताळण्याचं आव्हान असणार आहे. मार्च महिन्यात लॉकडाऊन नावाची गुरुकिल्ली राज्यकर्त्यांना सापडली, आता त्यांना तिचा लळा लागला आहे.

पहिला लॉकडाऊन लागू करताना जनतेला हे कोणीच संगितले नाही की संसर्ग थोडा संथ होणे एवढाच या उपायाचा फायदा आहे. संसर्ग कायम राहणार आहे, कदाचित वाढेल, हे लोकांपासून केंद्राने लपवून ठेवले.

आता जवळपास दोन महिने सगळे आर्थिक व्यवहार बंद ठेवल्यानंतर जर राज्यकर्ते लॉकडाऊन लांबवण्याची भाषा करायला लागले तर त्यांना एका जिवंत ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसावे लागणार आहे - लोकांना अमर्याद काळ घरात बंद करून ठेवण्याचं शौर्य हे राजकीय आत्महत्या ठरणार आहे.

आज लोकांना भीती घालून घरात बसवता येईल, पण जास्त-जास्त बिघडत जाणारी आर्थिक घडी सावरणे किमान पुढची पाच वर्षे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अंतिमतः आज जी सरकारे लॉकडाऊनला सोकावल्यासारखी वागत आहेत त्या राज्यांचा विकास तर बंद पडणारच आहे.

शिवाय, त्यांना निवडणुकीच्या वेळी नाकात दम येईल. तेव्हा केंद्र सरकार बाजूला राहील आणि हे राज्यांनीच ठरवले, असे म्हणून मोकळे होईल. म्हणून महाराष्ट्र सरकारला आताची कोंडी सोडवताना अनिश्चित काळापर्यंत लॉकडाऊन चालू ठेवण्याचा पर्याय नसेल.

भरीत भर म्हणजे, राज्य सरकारला लॉकडाऊन नंतरच्या विचित्र गोंधळाला सामोरं जावे लागेल. येत्या वर्षभरात राज्यात ठिकठिकाणी विविध सामाजिक असंतोष उभे राहण्याची दाट शक्यता आहे.

भिन्न समाज घटकांमध्ये आपसात आग लावण्याचे प्रयोग होऊ शकतात, अस्वस्थ तरुण कोणात्याही लहानसहान कारणांनी रस्त्यावर उतरू शकतात. त्यामुळे आधीच थकलेल्या पोलिसांवर हल्ले होऊ शकतात आणि चिडीला आलेले पोलीस लोकांवर लाठ्या चालवू शकतात.

एकंदरच, लॉकडाऊन उठवल्यानंतर सरकारी यंत्रणा विस्कळीत झालेली दिसू शकते, आणि त्यामुळे जनता आणि प्रशासन यांच्यातील अंतर वाढण्याची, भांडणे वाढण्याची भाती आहे. लोकांचा या सर्व काळातला त्रास मोजण्याच्या पलीकडचा राहिला आहे. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षाही अतिशयोक्त असणार आहेत.

या सगळ्या सामाजिक तणावाचा मुकाबला हे कदाचित राज्य सरकारच्या पुढचं सगळ्यात पहिलं आणि सगळ्यात अवघड राजकीय आव्हान असेल.

(लेखक हे राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आणि ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत. लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)