कोरोना लॉकडाऊन : जवान, निवृत्तीवेतनधारक आणि कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता कपातीचा निर्णय कुणासाठी?

कोव्हिड-19 चे संकट बघता केंद्र सरकारने जवळपास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास 61 लाख निवृत्ती वेतन धारकांचा महागाई भत्ता पुढचं दिड वर्ष न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी करत जुलै 2021 पर्यंत आहे तोच महागाई भत्ता कायम ठेवणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

कोरोनाच्या जागतिक आरोग्य संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर होत असलेल्या परिणामामुळे हा निर्णय घेतल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

या दीड वर्षांचा महागाई भत्ता अॅरियर्स म्हणून कर्मचाऱ्यांना नंतर देण्यात येईल, असं काहीजण सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. मात्र अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत या काळातला कुठलेच अॅरियर्स देण्यात येणार नाही.

आदेशाचा कुणावर किती परिणाम होणार?

सरकारच्या या निर्णयाचा केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवर नेमका काय परिणाम होईल आणि महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांसाठी का महत्त्वाचा असतो? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही माजी लेफ्टनंट जनरल शंकर प्रसाद यांच्याशी बोललो.

ते म्हणाले, "महागाई भत्ता निर्देशांकाशी जोडलेला असतो. महागाई वाढली तर सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्ती वेतनधारकांना भत्ता देते, जेणेकरून त्यांना आपला आर्थिक स्तर कायम राहावा. वर्षातून दोनवेळा महागाई भत्त्याचं मूल्यांकन होतं. त्यानंतर महागाई भत्ता 3 ते 6 टक्क्यांनी वाढतो. गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने 4 टक्के महागाई भत्ता देण्यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र, हा निर्णय आता रोखण्यात आला आहे."

एक उदाहरण देत शंकर प्रसाद यांनी सांगितलं, "एखाद्या निवृत्ती वेतनधारकाला 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळत असेल तर 4 टक्क्यांच्या दराने जे 2 हजार रुपये वाढणार होते. ते आता मिळणार नाहीत आणि ढोबळमानाने बघितलं तर या आर्थिक वर्षात त्याचं जवळपास 25 हजार रुपये नुकसान होईल."

शंकर प्रसाद म्हणतात, "कर्मचारी असो किंवा निवृत्ती वेतनधारक, सगळेच आपला खर्च बघून DA (महागाई भत्ता) वाढण्याची वाट बघत असतात. सैन्य अधिकाऱ्यांचा पगार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत तसाही जवळपास 10 टक्क्यांनी कमी असतो. अशात एका मिड रँक अधिकाऱ्याला या आर्थिक वर्षात मिळणारे दीड ते दोन लाख रुपये आता मिळणार नाहीत. त्यामुळे ते निराश तर होतील.

"मात्र, कमी निवृत्ती वेतन असणाऱ्यांना या निर्णयाचा जास्त फटका बसेल. उदाहरणार्थ, ज्या निवृत्त जवानांचं पेन्शन 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी हे नुकसान मोठं असणार आहे. शिवाय त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवरही याचा परिणाम होईल."

भारतीय लष्करातल्या एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "DA वाढणार नाही. शिवाय त्यांना वर्षभर प्रत्येक महिन्यातल्या पगारातला एक दिवसाचा पगार 'स्वेच्छेने' डोनेट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."

एक अधिकारी म्हणाले, "सैन्यात वरिष्ठांनी म्हटलं तर मग स्वेच्छा वगैरे काही नसते. म्हणजेच लेफ्टनंट कर्नल रँकच्या एका अधिकाऱ्याचा, ज्याचा एक दिवसाचा पगार 5 हजार रुपयांच्या आसपास असतो, सरकार 12 महिन्यात त्याच्या पगारातून 60 हजार रुपये घेईल. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार द्यायला नकार दिला आहे."

भारतीय सैन्य दल, ज्यात तिन्ही दलांचा समावेश होतो, या तिन्ही दलातले कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवर सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

याशिवाय भारतीय रेल्वे, भारतीय टपाल सेवा, बीएसएनएल, निमलष्करी दलांसह मंत्रालयात काम करणाऱ्या इतर केंद्रीय सेवांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांवरही याचा परिणाम होणार आहे.

सरकारच्या निर्णयावर टीका आणि विरोध

केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर तामिळनाडू सरकारनेही राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेंशनर्सचा महागाई भत्ता थांबवला आहे. याचा परिणाम राज्यातल्या 12 लाख कर्मचारी आणि 7.4 लाख निवृत्ती वेतनधारकांवर होणार आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारनेही असाच निर्णय घेतला आहे. जाणकारांच्या मते येणाऱ्या काळात इतर राज्यही अशाप्रकारे DA गोठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

"केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांनी महागाई भत्ता दिला नाही तर जवळपास 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. याचा उपयोग कोव्हिड-19 संकटामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी करता येऊ शकतो", असं वृत्त PTI या वृत्तसंस्थेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातल्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिलं आहे.

मात्र, सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या संघटना सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत आहेत.

बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेने सरकारवर आरोप केला आहे की 'सरकार कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करत आहे आणि आमच्या पैशाने कॉर्पोरेट कंपन्यांचं कर्ज माफ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.'

बीएसएनएलच्या एक लाखांहून जास्त निवृत्ती वेतनधारकांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ऑल इंडिया बीएसएन डॉट पेंशनर्स असोसिएशन या संघटनेने म्हटलं आहे, "दोन वर्षांपासून आम्हाला वैद्यकीय भत्ता मिळालेला नाही. कुणीच आमचं म्हणणं ऐकून घेत नाही. असं असूनही आमच्या हजारो सदस्यांनी पीएम केअर फंडसाठी निधी दिला आणि नंतर आम्हाला हा असा दगा देण्यात आला."

भारतीय रेल्वे आणि टपाल सेवेसह इतर केंद्रीय सेवेशी संबंधित कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या 'ज्वाईंट कॉन्स्युलेटिव्ह मशीनरी फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्लाईज' या संघटनेनेदेखील सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

संघटनेचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्र बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "1960च्या संपाच्या एका काळानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता सुरू झाला होता. मात्र, 1996-97 पर्यंत जोवर पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झालेल्या नव्हत्या तोवर कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्याला रिव्ह्यू करून महागाई भत्ता देण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. महागाई भत्ता प्रत्येक कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकाचा अधिकार असल्याचं आम्ही मानतो. याला असंच थांबवता येणार नाही. म्हणूनच आम्ही पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी विनंती मान्य केली नाही तर लॉकडाऊननंतर संघर्षाशिवाय पर्याय उरणार नाही."

कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पॅरामिलिट्री फोर्स वेलफेअर असोसिएशनेदेखील निमलष्करी दलातल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यात कपात करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

संघटनेचे सरचिटणीस रणवीर सिंह म्हणाले, "CRPFचे जवान नक्षलग्रस्त भागात पहारा देत आहेत. BSFचे जवान सीमांची सुरक्षा करत आहेत. ITBPचे जवान अत्यंत संवेदनशील भागांमध्ये तैनात आहेत. दिल्लीतला हिंसाचार असो किंवा काश्मीरमधला लॉकडाऊन सगळीकडे अर्धवट सोयीसुविधा मिळणाऱ्या निमलष्करी दलांना पाचारण करण्यात येतं. त्यामुळे आमच्यासाठी तर प्रत्येक दिवसच कोरोना आहे. मात्र, DA थांबवताना हा विचारच झाला नाही."

सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम 20 लाख निमलष्करी कुटुंबांवर पडेल, असंही ते म्हणाले.

यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवल्याचं रणवीर सिंह यांनी सांगितलं. त्यावर कार्यवाही करण्यात आली नाही तर 20 जून 2020 रोजी दिल्लीत निदर्शनं करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

हा निर्णय घेण्यामागचं कारण काय?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे, "लाखो कोटी रुपयांचा बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि सेंट्रल विस्टाच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रकल्प स्थगित करण्याऐवजी कोरोनाचा सामना करत जनतेची सेवा करणारे कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक आणि देशाच्या जवानांच्या महागाई भत्त्यात कपात करणं सरकारचा असंवेदनशील आणि अमानवीय निर्णय आहे."

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्णयावर कठोर टीका केली आहे. ते म्हणाले, "या पातळीवर सरकारी कर्मचारी आणि सैन्य दलांवर आर्थिक दबाव टाकणं अजिबात पूर्णपणे आहे."

या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडताना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सान्याल लिहितात, "डीएचे पुढचे हफ्ते रोखण्याचा निर्णय तात्पुरता निर्णय आहे. हा निर्णय केवळ जुलै 2021 पर्यंतच असणार आहे. हा अभूतपूर्व असा काळ आहे आणि लघू आणि मध्यम उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्र आणि इतर दुर्बल घटकांना मदत करण्यासाठी सरकारला पैशांची गरज आहे."

आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून सान्याल यांनी ट्वीट केलं आहे. ते लिहितात, "सरकारने अशाप्रकारचा निर्णय पहिल्यांदा घेतला आहे, अशातला भाग नाही. 1962 आणि 1971च्या युद्धानंतर याहूनही अधिक कठोर निर्णय घेण्यात आले होते. सर्व करदाते, मालमत्ताधारक आणि सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'द कम्पलसरी डिपॉजिट अॅक्ट 1963' लागू करण्यात आला होता.

"'द कम्पलसरी डिपॉजिट स्किम अॅक्ट 1974'नुसार करदात्यांना या योजनेत आपल्या कमाईच्या 18 टक्के निधी जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. खरंतर त्यावेळची चलनवाढ बघता अशाप्रकारचा कायदा करणं कुठल्याच दृष्टीने योग्य नव्हतं."

संजीव सान्याल यांच्या मते, "त्या काळाच्या तुलनेत आज चलनवाढीचा दर कमी आहे. तेव्हा तात्पुरता डीए रोखण्याच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेतल्या सर्वाधित प्रभावित लोकांना तात्काळ मदत करण्यासाठी सरकारला पैसे साठवता येतील."

त्यांच्या या ट्वीटवरही सोशल मीडियावर काही जणांनी टीका केली आहे. टीका करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, 'विद्यमान सरकार त्यांनी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयांसाठी प्रत्येक वेळी काँग्रेस सरकारच्या काळातही असेच निर्णय घेण्यात आले होते, असा युक्तिवाद करू शकत नाही.'

पैसे साठवण्यासंबंधीची शक्यता

सरकारच्या या निर्णयाच्या आर्थिक बाजूविषयी बोलताना व्यापारविषयक वरिष्ठ पत्रकार पूजा मेहरा म्हणतात, "कोव्हिड-19 मुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. GDPवर याचा परिणाम दिसतोच आहे. लॉकडाऊनमुळे व्यवहार कमी झाले आहेत. जनतेचं उत्पन्नही घटलं आहे. परिणामी सरकारची करवसुलीही कमी झाली आहे. येणाऱ्या काही महिन्यातही करवसुली कमीच असेल, असा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत कल्याणकारी योजना राबवणं आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देणं सरकारपुढे मोठं आव्हान आहे."

पूजा मेहरा यांच्या मते, "सध्या महागाई भत्ता दिला तरीसुद्धा लोक तो खर्च करणार नाही. उलट सरकारी योजनांमधून हा पैसा लघू आणि मध्यम उद्योगांपर्यंत पोहोचला, दुर्बल घटकांच्या हातात पोहोचला तर तो खर्च होऊन हा पैसा अर्थव्यवस्थेत येण्याची शक्यता जास्त आहे."

'डीए थांबवल्याने फायदा नाही नुकसान होणार'

ज्येष्ठ पत्रकार औनिंदो चक्रवर्ती यांना वाटतं की, "डीए फ्रीज करण्याच्या निर्णयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल."

अनौंदो यांच्या मते, "सरकारी नोकरी करणारा मोठा वर्ग हा मध्यमवर्ग आहे. गरजेच्या वस्तुंखेरीजही खर्च करण्याची या वर्गाची क्षमता आहे. मध्यम वर्गच लघू आणि मध्यम उद्योगांचा सर्वात मोठा ग्राहकवर्ग आहे. त्यामुळे त्यांच्या खिशात अतिरिक्त पैसा गेला तर त्याचा फायदा झाला असता."

ते म्हणतात, "देशात जवळपास 1 कोटी 70 लाख कुटुंबं केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांवर अवलंबून आहे. यापैकी जवळपास 85 लाख कुटुंब मध्यमवर्गीय असतील. देशातल्या एकूण 5 कोटी 60 लाख मध्यमवर्गीय कुटुंबात यांचं प्रमाण जवळपास 15 टक्के आहे. उर्वरित 85 टक्के मध्यमवर्गीय कुटुंबं खाजगी नोकरी किंवा लघू आणि मध्यम उद्योग करतात. या 85 टक्के लोकांना लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. अशावेळी डीएचे हफ्ते रोखून सरकारची जवळपास 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. मात्र, हाच पैसा जर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळाला असता तर त्यांनी यातला मोठा वाटा लघु आणि मध्यम उद्योगांची उत्पादनं खरेदी करण्यावर खर्च केला असता. मात्र, हाच पैसा गरिबांना दिल्यास ते हा केवळ जीवनावश्यक वस्तुंवरच खर्च करतील. त्यामुळे हा पैसा लघू आणि मध्यम उद्योजकांपर्यंत पोहोचणार नाही."

औनिंदो यांनी सांगितलं, "2002 साली रिझर्व्ह बँकेने एक अभ्यास केला होता. त्यानुसार अर्थव्यवस्थेत उपभोगावर खर्च होणारे प्रत्येक 2 रुपये 5 रुपयांची कमाई करतात."

ते म्हणतात, "डीएच्या माध्यमातून मध्यमवर्गाला मिळणारा जवळपास 80 हजार कोटी रुपये बाजारात खर्च झाला असता तर त्यातून दोन लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली असती. ही रक्कम आपल्या जीडीपीच्या जवळपास एक टक्का आहे. हा निधी लॉकडाऊननंतर आपल्या देशातलं खाजगी क्षेत्र रिकव्हर करण्यासाठी वापरता आला असता."

औनिंदो यांच्या मते, "मनमोहन सिंह यांना हे माहिती होतं. त्यामुळेच 2008 च्या आर्थिक मंदीनंतर त्यांच्या सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अत्यंत सक्रीयपणे लागू केल्या होत्या. सोबतच त्यांनी 18 हजार कोटी रुपयांची थकबाकीही रोखली नाही. याचा सकारात्मक परिणाम पुढच्याच आर्थिक वर्षात दिसला. मात्र, मोदी सरकार जे करतंय ते श्यामच्या खिशातून पैसे घेऊन रामच्या खिशात टाकण्यासारखं आहे. यामुळे दोघांपैकी कुणालाच नफा होईल, असं वाटत नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)