मुंबईत मराठी बोलणाऱ्याची संख्या कमी होत आहे का?

महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी आहे. प्रशासकीय कामकाज आणि दैनंदिन वापरातही मराठी भाषेचा वापर वाढावा यासाठी विविध माध्यमातून प्रयत्न सुरू असतात. मात्र राज्यभाषेचा दर्जा प्राप्त मराठी खरंच व्यवहाराची भाषा आहे का?

चेन्नई विमानतळावर तैनात असलेल्या CISF च्या महिला कॉन्स्टेबलनं कनिमोळी यांना हिंदीतून काही माहिती विचारेल. कनिमोळी यांनी त्या महिला कॉन्स्टेबलला म्हटलं की, "मला हिंदी येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जे विचारायचं आहे, ते इंग्रजी किंवा तामिळमधून विचारा." महाराष्ट्रातही अनेक राजकीय नेते मराठीची गळचेपी होत आहे असा आरोप करत असतात. त्या निमित्ताने घेतलेला हा आढावा-

मराठी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 अन्वये 26 जानेवारी 1965 पासून महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेचा अंगीकार करण्यात आला आहे. मात्र हा अधिनियम अमलात आणण्यापूर्वी भाषावार वर्गीकरणासाठी झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा संदर्भ दुर्लक्षून चालणार नाही.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

मराठी विश्वकोशाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व मराठी भाषा बोलणाऱ्या लोकांचे भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाच्या आधारावर एक राज्य स्थापन करण्यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला 'संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन' किंवा चळवळ असे म्हणतात.

ही चळवळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झाली आणि 1 मे 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर ती समाप्त झाली. 1950 ते 1960 या काळामधील महाराष्ट्रातील हे सर्वांत व्यापक असे जनआंदोलन होते आणि त्यात एकूण 105 लोकांचा पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झाला.

इंग्रजांच्या काळात मराठी भाषिक लोक मुंबई राज्य, हैदराबाद संस्थान आणि मध्य प्रांतात विभागलेले होते. प. महाराष्ट्राचा भाग मुंबई राज्यात मोडत होता. गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता, तर मराठवाड्याचे पाच जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. विदर्भाचे आठ जिल्हे मध्य प्रांताचा भाग होते. या सर्व भागांना एकत्र आणून त्यांचे भाषेच्या आधारे एक राज्य बनविण्यात यावे, असा विचार त्या काळात बळावत होता.

काँग्रेस पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व मान्य केले. नंतरच्या काळात काँग्रेस पक्षाने भाषेच्या आधारावर प्रदेश काँग्रेस समित्यांची स्थापना केली. मुंबई राज्यात गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक या प्रदेश समित्या स्थापन झाल्या.

इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या अहमदाबाद अधिवेशनात (1921) भाषिक राज्य होणे आवश्यक आहे, असा ठराव संमत झाला होता. तरीसुद्धा तत्कालीन नेहरु सरकारने भाषावार प्रांताबाबत नकारात्मक भूमिका स्वीकारली. सरकारने स्थापन केलेल्या दर समितीने भाषावार प्रांतरचना करण्यास नकार दिला.

महाराष्ट्रात मराठी भाषिक राज्याची म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे आंदोलन दिनांक 12 मे 1946 रोजी बेळगाव येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागले. राज्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार करण्यासाठी केंद्र शासनाने एस्. फझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर 1953 रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली.

आयोगाने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अमान्य केली आणि कन्नड भाषिक जिल्हे वगळून, मराठवाडा धरून, गुजराती प्रदेशासह मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. सौराष्ट्राचा गुजरातेत समावेश करावा व मुंबईस राजधानी करून गुजरात व महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य करावे, असे आयोगाचे म्हणणे होते.

आयोगाच्या शिफारशींच्या विरोधात महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. या अवधीमध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीची चळवळ अधिक आक्रमक बनली. मुख्य प्रश्न मुंबईच्या भवितव्याचा होता व ते शहर महाराष्ट्रास देण्यास गुजराती भाषिकांचा विरोध होता. मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असलेला बेळगाव-कारवारचा भाग आयोगाने कर्नाटकास दिला.

1मे 1960 रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये जन्मास आली.

मराठीचा क्रमांक कितवा?

भारतात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठीचा क्रमांक तिसरा आहे. हिंदी अव्वल तर तेलुगू तिसऱ्या स्थानी आहे. महाराष्ट्रामध्ये 69 टक्के लोक मराठी भाषा तर 13 टक्के लोक हिंदी बोलतात, असं जनगणनेची आकडेवारी सांगते.

या आकडेवारीसंदर्भात आम्ही ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्याशी बातचीत केली होती. ते म्हणाले होते, "हिंदीची वाढ महाराष्ट्र, भारतातच नाही तर जगभर झाली आहे. जगभरातल्या 60 देशांनी हिंदी भाषेला तिथली अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे.

हिंदी भाषेच्या या वृद्धीमध्ये हिंदी सिनेमाचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे अर्थातच महाराष्ट्रात हिंदी ही दुसऱ्या क्रमाकांची भाषा आहे. मराठी आणि हिंदीमध्ये 70 टक्के शब्द समान आहेत हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे."

प्रत्येक मुंबईकराचं मूळ काय याबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नाही. मात्र 2011 जनगणनेच्या सखोल अभ्यासानंतर मुंबईत हिंदीभाषिकांची संख्या वाढली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

2001 मध्ये मुंबईत 25.88 लाख लोकांनी हिंदी ही मातृभाषा असल्याचं सांगितलं होतं. 2011 मध्ये ही संख्या 35.98 लाख एवढी झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्याचवेळी मराठी ही मातृभाषा असल्याचं सांगणाऱ्या मुंबईकरांची संख्या 2.64 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. 45.23 लाखांवरुन ही संख्या 44.04 लाख एवढी झाली आहे.

मुंबईसह ठाणे तसंच रायगड जिल्ह्यात हिंदी भाषिकांची संख्या 80 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

स्थलांतर, स्थलांतरितांचं वाढतं प्रमाण

व्यापारी बंदराचं शहर असलेल्या मुंबईत नव्वदीच्या दशकात टेक्सटाईल मिल्स अर्थात कापड गिरणी उद्योग फोफावला. गिरणी उद्योगासाठी लागणारं मनुष्यबळ स्थलांतरितांच्या माध्यमातून मिळालं.

1921मध्ये मुंबईतल्या स्थलांतरितांचं प्रमाण 84 टक्के होतं. बहुंताशी स्थलांतरित कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरातचा काही भाग आणि गोव्यातून आले होते. मुंबईला व्यापारी तसंच औद्योगिक शहर म्हणून ओळख मिळवून देण्यात स्थलांतरितांचा वाटा मोलाचा आहे.

मात्र गेल्या 40 वर्षात टेक्सटाईल्स मिल्सची धडधड हळूहळू कमी होत गेली. बहुतांश गिरण्या बंद पडल्या तर काही गुजरातला गेल्या. उत्पादन केंद्र असं स्वरुप असलेल्या मुंबईची नवी ओळख सेवा केंद्र अशी झाली. या टप्प्यापर्यंतचं स्थलांतर राज्यांतर्गत होतं.

गिरण्या बंद पडल्यावर त्यांच्यापुढे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून आलेल्या माणसांच्या रुपात कमी किमतीत मनुष्यबळ उपलब्ध झालं.

'पॉप्युलेशन चेंज अँड मायग्रेशन इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन: इम्प्लीकेशन्स फॉर पॉलिटिक्स अँड गव्हर्नन्स' या अभ्यासात स्थलांतरित प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यात आला. 2001 मध्ये महाराष्ट्रातून मुंबईत येणाऱ्यांचं प्रमाण 41.6 होतं. 2011 मध्ये हे प्रमाण 37.4 टक्के झालं. याच काळात उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेल्या लोकांचं प्रमाण 12 वरून 24 टक्के झालं. मुंबईत मराठीभाषिकांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल हिंदीभाषिकांचा क्रमांक आहे. ऊर्दूभाषिक तिसऱ्या तर गुजरातीभाषिक चौथ्या क्रमांकावर आहेत. मात्र मराठी ही मातृभाषा असणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे.

हिंदीचं स्थान काय?

भारतात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड या 10 राज्यांमध्ये हिंदी बोलली जाते. त्यासोबतच मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या राज्यांमध्ये स्वतंत्रपणे बोलल्या जाणाऱ्या भाषा या हिंदीच्या पोटभाषा म्हणून दाखवण्यात आल्या आहेत. अवधी, बगाती, बंजारी, भोजपुरी, गढवाली या भाषांना स्वतंत्र स्थान असलं तरी त्या भाषा हिंदीच्या पोटभाषा म्हणून दाखवल्याने हिंदीभाषिकांचं प्रमाण वाढलं आहे, असं गणेश देवी यांचं म्हणणं आहे.

2011 जनगणनेनुसार, हिंदी ही देशातली सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. 2001 मधील आकडेवारीनुसार, हिंदी भाषिकांचं प्रमाण 422, 048, 642 इतकं आहे. बंगालीभाषिक (83, 369, 769) दुसऱ्या स्थानी तर तेलुगूभाषिक (74, 002, 856) तिसऱ्या स्थानी आहेत. मराठीभाषिकांची संख्या 71, 936, 894 एवढी असून, चौथ्या स्थानी आहे.

डॉ. प्रकाश परब यांनीही याच मुद्द्यावर भर दिला. आपण मराठीचा उल्लेख जरी मातृभाषा म्हणून करत असलो तरी व्यवहाराची भाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजीचा वापर आपण सर्रास करतो. मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह धरला तरी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याकडेच पालकांचा कल असतो. त्यामुळेच मराठीची वाढ होतेय, हे चित्र फसवं आहे, असं त्यांना वाटतं.

"हिंदीला विरोध म्हणजे राष्ट्रवादाला विरोध असा ग्रह करु देण्यात आला. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही हे अनेक सुशिक्षित माणसांनाही ठाऊक नसतं. हिंदीसाठी काम करणाऱ्या संघटना होत्या. त्यांच्या कामामुळे हिंदी भाषेचं महत्त्व वाढलं. बॉलीवूड चित्रपट हिंदीत असतात, अशिक्षित माणसालाही हिंदी समजतं.

उत्तर आणि दक्षिण यांच्यामध्ये महाराष्ट्राचं सँडविच झालं आहे. हिंदीच्या बळावर उत्तर भारतीयांना मुंबईत काम मिळतं आणि मोडक्यातोडक्या हिंदीच्या बळावर दक्षिण भारतीय मुंबईत तग धरु शकतात. त्यामुळे हिंदीचा रेटा वाढतो आहे. मात्र तरीही मराठी भाषिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली नाही", असं शरद गोखले यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "मराठी घरात हिंदी वृत्तपत्रं येत नाही किंवा मराठी मुलं हिंदी भाषेत शिक्षण घेत नाहीत. तारका मेहता मालिकाकर्त्यांनी मोघम शब्दात माफी मागितली. त्यांना भाषेशी देणंघेणं नाही, त्यांना टीआरपीची काळजी आहे. शिवसेना, मनसे या पक्षांनी मराठीसाठी काम करणं अपेक्षित होतं. परंतु त्यांना भाषाविषयक प्रश्नांचं आकलन नाही. आदित्य ठाकरेंच्या निवडणुकीवेळी पहिला फलक गुजराती भाषेत लागला होता".

मातृभाषेची व्याख्या

2011 जनगणनेत मातृभाषा म्हणजे काय याविषयी तपशीलवार विवरण आहे. लहान बाळाचे पालक जी भाषा बोलतात ती मातृभाषा मानली जाते. दुर्देवाने बाळ लहान असताना आईचं निधन झालं तर बाळ ज्या घरात जन्मलं आहे त्या घरात बोलली जाणारी भाषा मातृभाषा मानली जाते.

बहिऱ्या मुलांच्या बाबतीत आईची भाषा मातृभाषा मानली जाते. या निकषांबाबत संदिग्धता असल्यास घरात बोलली जाणारी भाषा मातृभाषा मानली जाईल असं जनगणनेत स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)