महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी शिकवणं आता सक्तीचं, पण अंमलबजावणीचं काय?

फेब्रुवारी महिन्यात 'मराठी भाषा दिनाचा' मुहूर्त साधत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानं राज्यातल्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी हा विषय आता इयत्ता दहावीपर्यंत अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमासोबत CBSE, ICSE आणि इतर सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये मराठी विषय आता असावाच लागेल, असा शासनादेश सरकारने सोमवारी म्हणजेच 1 जून रोजी जारी केला.

त्यानुसार, राज्यात 2020-2021 या शैक्षणिक सत्रासाठी पहिली ते सहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य आहे, तर 2021-2022 मध्ये दुसरी ते सातवीपर्यंत, 2022-2023 तिसरी ते आठवी आणि पुढे दहावीपर्यंत मराठी शिकणं सक्तीचं असणार आहे.

ज्या शाळा या कायद्याची अमलबजावणी करणार नाहीत त्या शाळांच्या प्रमुखांना 1 लाख रुपये दंड करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे सन 2020-21 या वर्षापासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

येत्या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते सहावीसाठी मराठी विषय सक्तीचा होईल आणि त्यानंतर टप्प्याटप्यानं पुढील इयत्तांसाठी मराठी अनिवार्य होत जाईल. अशा प्रकारे पहिली ते दहावीसाठी मराठी सक्तीचा विषय होईल.

सोबतच शाळेत मराठी बोलण्यावर कोणतेही निर्बंध घालता येणार नाहीत असेही या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र येत सरकारी आणि विरोधी पक्षांनी एकवाक्यता दाखवली आणि एकमतानं हे विधेयक मंजूर केलं.

अर्थात मराठी सक्तीची होण्यानंतरही ती प्रत्यक्षात येईपर्यंत अनेक आव्हानं आहेत. आम्ही या विविध मंडळांच्या काही शाळांच्या प्रमुखांशी बोललो आणि त्यांना विचारलं की ही अनिवार्यता या शाळा प्रत्यक्षात कशी आणणार? त्यांच्या मते मुलांचं आणि पालकांचं मत, जी अमराठी कुटुंबं आहेत, सुद्धा विचारात घेतलं पाहिजे. त्याशिवाय अन्यही व्यावहारिकतेची आव्हानं आहेत.

हा निर्णय राबवणं आव्हानात्मक आहे असं मत मुख्याध्यापक मिलिंद नाईक यांनी व्यक्त केलं.

"मराठी भाषेसाठी काही निर्णय घेतला आहे तो स्वागतार्हच आहे, पण तो राबवणं कठीण आहे. अनेक प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं शोधावी लागतील," पुण्याच्या 'ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाले'चे मुख्याध्यापक मिलिंद नाईक म्हणतात. ज्ञानप्रबोधिनी ही CBSE मंडळाशी संलग्न आहे आणि त्यांनी इंग्रजी ही प्रथम भाषा तर संस्कृत ही द्वितीय भाषा म्हणून घेतली आहे."

"CBSE ला आमच्याकडे आठवीपर्यंत मराठी शिकवलं जातंच. त्याची परिक्षाही असते पण ती शाळेअंतर्गत असते. आता जर दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य केली तर प्रश्न येईल तो बोर्डाच्या शालांत परिक्षेचा. या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका कोण तयार करणार? CBSE ती करणार का आणि करू शकेल का? CBSEच्या धोरणानुसार त्यांचे दहावीच्या शालांत परिक्षेला पाचच विषय असतात. मग त्यांना सहा विषय करावे लागतील. पण ते ठरवणं राज्य शासनाच्या अख्यत्यारित नाही," मिलिंद नाईक विस्तारानं सांगतात.

याशिवाय CBSE मंडळाची अनेक केंद्रीय विद्यालयं आहे जिथे हिंदी प्रथम भाषा आहे. ती यासाठी आहेत की केंद्र सरकारच्या नोकरीत असणा-या पालकांच्या मुलांना बदली होऊन कोणत्याही राज्यात गेलं तर शिक्षण विनासायास घेता यावं.

"आता जर एखादा विद्यार्थी वा विद्यार्थीनी नववीत वा दहावीत महाराष्ट्रात आली तर त्यांना शालांत परिक्षेला मराठी विषय सहज सोपा राहणार नाही. तोच प्रश्न शेवटच्या वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातून बाहेर जाणा-या मुलांसाठीही असेल," नाईक पुढे म्हणतात.

अशा प्रकारचे प्रश्न विधानसभेतच्या चर्चेतही आज उपस्थित करण्यात आले. सरकार या कायद्याबाबत सर्व विचार करून नियमावली बनवत असल्याचं हा प्रस्ताव मांडणारे मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितलं.

"आमच्याकडे ICSE बोर्ड आहे आणि तिसरी पर्यायी भाषा म्हणून पहिली ते आठवी मराठी शिकवलंच जातं. आता दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य करण्याचा जो निर्णय घेतला गेला आहे त्याबद्दल सरकारकडून वा आमच्या बोर्डाकडून अद्याप काही कळवलं गेलं नाही आहे," नाईक सांगतात.

पुण्याच्या 'हचिंग्स हायस्कूल'च्या मुख्याध्यापिका रिटा कटावटी म्हणतात. "ज्या राज्यात आपण राहतो ती भाषा मुलांना शिकवायलाच हवी. पण ती व्यावहारिकतेच्या कसोटीवर असावी, साहित्यिक समजेच्या नव्हे. म्हणजे इंग्रजी शिकवतांना शेक्सपिअर शिकवण्यासारखं असू नये. मुलांवर आणि पालकांवर अधिक बोजा टाकू नये या मताची मी आहे. जेव्हा आपण ग्लोबलायझेशनच्या काळात आहोत तेव्हा आपण काळानुसार महत्व ठरवावं," कटावटी पुढे म्हणतात.

पण गेली अनेक वर्षं शाळांमध्ये मराठी सक्तीचं करावं या मागणीसाठी आग्रही असणारे शिक्षणतज्ज्ञ रमेश जोशी यांच्या मते हा कायदा राबवणं शक्य आहे.

"मुलांची वा पालकांची गैरसोय होईल हे केवळ सांगण्यासाठी पुढे केलेलं कारण आहे. जर मराठी दहावीपर्यंत शिकवायचं ठरवलं तर ते नक्की शक्य आहे. पण माझा प्रश्न हा आहे की सरकार म्हणतं आहे तसा ते खरंच दंड करायला तयार आहे का? ते खरंच दंड वसूल करतील का? यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे," जोशी म्हणतात.

मराठी शाळांमध्ये सक्तीची करणं यावरून यापूर्वीही महाराष्ट्रात अनेक भाषिक आणि राजकीय चर्चा झाल्या आहेत. त्याच्या व्यावहारिकतेवरूनही गट इथे पडले आहेत.

पण आता विधिमंडळानं एकमतानं दहावीपर्यंत मराठी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतल्यानं त्याची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)