प्रणव मुखर्जी म्हणतात त्याप्रमाणे लोकसभेची सदस्यसंख्या 1000 झाल्यास काय फायदा होईल?

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नुकतंच एका चर्चेला तोंड फोडलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की एखादा खासदार किती लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करू शकतो.

इंडिया फाउंडेशनने आयोजित केलेल्या द्वितीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृती व्याखानात ते बोलत होते. भारतातील निवडून आलेल्या खासदारांकडे बघितल्यास त्यांच्या तुलनेत मतदारांची संख्या खूप जास्त आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणाले, "लोकसभेच्या सदस्यसंख्येविषयीची शेवटची सुधारणा करण्यात आली ती 1977 साली. ही दुरुस्ती 1971 च्या जनगणनेवर आधारित होती आणि त्यावेळी देशाची लोकसंख्या केवळ 55 कोटी होती. मात्र, या सुधारणेला आता चाळीस वर्षं लोटली आहेत. त्यावेळेच्या तुलनेत आज लोकसंख्या दुपटीहून जास्त वाढली आहे आणि म्हणूनच आता मतदारसंघ पुनर्रचनेवर लावण्यात आलेल्या बंदीविषयी पुनर्विचार करण्याची गरज आहे."

ते म्हणाले, "संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यसंख्येवर असलेली बंदी आता उठवायची गरज आहे. मात्र, लोकसभेच्या जागा वाढवून 1000 करण्याविषयी आणि त्या तुलनेत राज्यसभेच्या जागा वाढवण्याविषयी बोललं जातं त्यावेळी व्यवस्थापनाविषयी समस्यांचा पाढा वाचून याला नकार दिला जातो."

असं म्हणताना बहुमत कशाला म्हणावं, याकडे त्यांनी सूचक इशारा केला आहे. ते सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या नेत्याविषयी बोलले आणि म्हणाले की 1952 नंतर जनतेने वेगवेगळ्या पक्षांना मोठं बहुमत दिलं आहे. मात्र, कधीच कुठल्या एका पक्षाला 50 टक्क्यांहून जास्त मतं दिली नाहीत.

ते म्हणाले, "निवडणुकीतील बहुमत तुम्हाला एक स्थिर सरकार बनवण्याचा अधिकार देतं. मात्र, आपण असं मानत असू की सभागृहात पूर्ण बहुमत मिळाल्यास आपण काहीही आणि कसंही करू शकतो, तर असं व्हायला नको. अशा लोकांना जनतेने शिक्षा केल्याचा इतिहास आहे."

नवीन संसद उभारण्याचं काम सुरू?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला याच महिन्यात म्हणाले होते की सरकारने नवीन संसद उभारण्याचं काम सुरू केलं आहे.

त्यांनी याविषयीचा तपशील दिला नाही. मात्र, म्हणाले, "आमचा प्रयत्न आहे की स्वातंत्र्याची 75 वर्षं पूर्ण होत असताना संसदेचं नवीन अधिवेशन नव्या संसदेत व्हावं."

जाणकारांना वाटतं की नव्या संसदेत अधिक खासदारांना बसण्यासाठीची व्यवस्था असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे नेत्यांची संख्या वाढली तर त्यांच्या बसण्याची गैरसोय होणार नाही.

पुनर्रचनेची शेवटची प्रक्रिया 2002 साली सुरू झाली होती आणि ती 2008 साली संपली होती. ही पुनर्रचना 2001 च्या जनगणनेवर आधारित होती.

ज्येष्ठ पत्रकार टी. आर. रामचंद्रन यांना वाटतं, "यानंतर ज्या पद्धतीने पुनर्रचना व्हायला हवी होती, ती तशी झाली नाही. आता पुन्हा पुनर्रचनेची वेळ जवळ येत आहे. 2026 पर्यंत पुन्हा पुनर्रचना होणार आहे."

उत्तरेकडच्या राज्यांना फायदा होईल?

ते पुढे म्हणतात,"नव्या पुनर्रचनेत जागांची संख्या वाढेल. त्यात उत्तरेकडच्या जागा अधिक वाढतील. त्या तुलनेत दक्षिण भागात जागा कमी वाढतील."

2026 मध्ये पुनर्रचना झाल्यास त्यासाठी कमीत कमी 5 ते 7 वर्षं लागतील. त्यामुळे असं मानलं पाहिजे की त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये लोकसंख्या बघता लोकसभेत 1000 जागांची गरज पडेल.

2011 च्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 19.9 कोटी आहे. तर तामिळनाडूची 7 कोटी आणि कर्नाटकची 6 कोटी आहे.

तर उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. तर तामिळनाडू आणि कर्नाटकात क्रमशः 39, 28 जागा आहेत.

बिहारची लोकसंख्या 10 कोटी आहे आणि तिथे लोकसभेच्या 40 जागा आहेत. तर 9 कोटी लोकसंख्या असलेल्या प. बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहेत.

केरळ (20), कर्नाटक (28), तामिळनाडू (39), आंध्र प्रदेश (25), आणि तेलंगणा (17) या सर्व राज्यांचे मिळून एकूण 129 खासदार लोकसभेत जातात.

या तुलनेत उत्तर भारतातील बिहार (40), उत्तर प्रदेश (80) आणि प. बंगाल (42) या केवळ तीन राज्यांचे मिळून 164 खासदार आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार निरजा चौधरी यांचंही म्हणणं आहे की याबाबतीत राज्यांमध्ये आधीच असमतोलाची भावना आहे.

त्या म्हणतात की 2018 साली वित्त आयोगात महसूलाच्या वितरणाबाबत दक्षिण भारतीय राज्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. उत्तर भारताचं ओझं दक्षिण भारताने का वहावं, असा त्यांचा सवाल आहे.

संसदेची सदस्यसंख्या वाढवणं आणि लहान मतदारसंघ यांचा जनतेला नक्कीच फायदा होईल, असंही त्यांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "एक खासदार 16 ते 18 लाख लोकांचं प्रतिनिधीत्व करत असेल तर तो खरंच इतक्या लोकांशी संपर्क कसा ठेऊ शकेल? शिवाय खासदाराला जो विकासनिधी मिळतो तोदेखील अपुरा पडेल. केवळ संपर्काविषयी बोलायचं तर अशा परिस्थितीत खासदार आपल्या मतदारसंघातील लोकांना केवळ एक पोस्टकार्ड पाठवू शकेल."

त्या सांगतात की यापूर्वी संसदेत महिला खासदारांना आरक्षण देण्याचा विषय आला होता त्यावेळीदेखील जागा वाढवण्याची चर्चा झाली होती. त्यावेळी वेगवेगळ्या पक्षांनी याला विरोध करण्याचं खरं कारणही हेच होतं.

मात्र जागा वाढल्या आणि महिलांना आरक्षणही मिळालं तर ते देखील फायद्याचंच ठरेल.

अडचणी तर येतीलच. मात्र, सरकारने विचार करून काहीतरी मार्ग काढायला हवा, असं टी. आर. रामचंद्रन यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "उघड आहे याचा फायदा स्पष्टपणे उत्तर भारतालाच होईल. आजही दक्षिण भारताच्या संसदेत कमी जागा आहेत. यावरून आधीच नाराजी आहे. जागा वाढल्या तर तणाव वाढेल. कारण तुम्हीच बघा उत्तर प्रदेश विधानसभेची सदस्यसंख्या 403 इतकी आहे आणि दक्षिण भारतातील कुठल्याही राज्याच्या विधानसभेत एवढी सदस्यसंख्या नाही."

"अडचण अशी होईल की दक्षिण भारतातील लोक म्हणतील उत्तर भारतात लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यात येत नाही त्यामुळे त्यांच्या जागा वाढत आहेत आणि आम्ही लोकसंख्या नियंत्रणात आणली म्हणून आमच्या जागा वाढत नाहीत."

लोकसंख्येच्या आकडेवारीसोबतच इतर निकषांचाही विचार व्हायला हवा, असं निरजा चौधरी यांना वाटतं.

त्या म्हणतात, "या दोन निकषांचा विचार व्हायला हवा. यात एक लोकसंख्या हा असेल आणि दुसरं म्हणजे इतरही गोष्टींचा विचार व्हायला हवा. उदाहरणार्थ एखाद्या राज्याने लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवलं असेल किंवा तुम्ही इतरांच्या तुलनेत जास्त विकास केला असेल किंवा तुम्ही स्वतः केलेल्या मेहनतीमुळे तुमचा जीडीपी इतरांच्या तुलनेत चांगला असेल तर हेदेखील निकष मानले गेले पाहिजे."

त्या पुढे म्हणतात, "विचार करायला सुरुवात केली तर काहीतरी मार्ग नक्कीच निघेल. सर्व गोष्टींकडे नव्याने बघण्याची गरज आहे. यातून काहीही वाईट निघणार नाही."

माजी राष्ट्रपतींनी या चर्चा तोंड फोडलं, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असं जाणकारांना वाटतं. त्यांना वाटतं की खुल्या मनाने नव्या पद्धतीविषयी विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जेणेकरून संसदेत जाणारे प्रतिनिधी खऱ्या अर्थाने आपल्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करू शकतील.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)