अयोध्या निकाल: नरेंद्र मोदी आणि भाजपला बळ देणारा तर विरोधकांची कोंडी करणारा – दृष्टिकोन

अयोध्येची मूळ जागा हिंदूंना राम मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. प्रथमदर्शनी या दोन पक्षांमधला जमिनीचा वाद सुटल्याचं दिसत असलं तरी, त्याचे राजकीय आणि सामाजिक अर्थ अनेक आहेतच. अयोध्या निकालाच्या राजकीय परिणामांचा धांडोळा घेणारा हा लेख.

2012 सालचा फेब्रुवारी महिना होता. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होत्या. उत्तर प्रदेशात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला मागे खेचत समाजवादी पक्षच सत्तेत येणार, अशी चिन्हं दिसू लागली होती. काँग्रेसने तर आपला हा बालेकिल्ला कधीच गमावला होता. मात्र भाजपमध्येही निराशेचं वातावरण बघून आश्चर्य वाटत होतं.

कधीकाळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा मतदारसंघ असलेल्या अलाहाबादजवळच्या फुलपूर मतदारसंघात मी चारही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या बुथ कार्यकर्त्यांशी बातचीत केली. मी भाजपच्या ज्या कार्यकर्त्याशी बातचीत केली ते ब्राह्मण समाजाचे वकील होते. ते अगदी स्पष्टपणे बोलत होते.

निवडणुकीत भाजपमध्ये उत्साह दिसत नव्हता. काय कारण असावं, मी त्यांना विचारलं. याच राज्यातून भाजप मोठा झाला. मग पक्षाची घसरण का झाली?

ते म्हणाले, "राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून आम्ही विश्वासघात केला, अशी लोकांची भावना झाली आहे."

राम जन्मभूमी आंदोलनाने भाजपला उत्तर प्रदेश आणि उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये लोकप्रियता मिळवून दिली. याच आंदोलनाचा परिणाम म्हणून बाबरी मशीद पाडण्यात आली. याच आंदोलनाने दोन खासदार असलेल्या भाजपला 85 खासदार मिळवून दिले. मात्र, या मुद्द्यावरून बळकट झालेल्या भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर पक्षाने हा मुद्दा जवळपास अडगळीतच टाकला.

भाजप कार्यकर्ते पुढे म्हणाले होते, "दुसरं म्हणजे भाजपला उत्तर प्रदेशात जातीचं राजकारण जमलं नाही."

उत्तर प्रदेशात भाजपचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, मी त्यांना विचारलं. राज्यात भाजपने मागासवर्गीयांना सोबत घ्यावं आणि राम मंदिर आंदोलन नव्याने हाती घ्यावं, असं उत्तर मला अपेक्षित होतं. मात्र, त्यांनी वेगळच उत्तर दिलं.

नवीन ध्रुवीकरण

ते म्हणाले, "उत्तर प्रदेशात आता भाजपचं पुनरुज्जीवन करायचं असेल तर मोदींना (राष्ट्रीय राजकारणात) आणलं पाहिजे."

उत्तर ऐकून मला धक्का बसला. माझा पुढचा प्रश्न होता गुजरातचे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशात भाजपला नवसंजीवनी कशी काय मिळवून देणार? त्यावर ते म्हणाले, "मोदींमुळे ध्रुवीकरण होईल. एकतर तुम्ही मोदींच्या बाजूचे असाल किंवा विरोधी. राम मंदिरासाठी जसं ध्रुवीकरण बघायला मिळालं, अगदी तसं."

2012 सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 403 पैकी केवळ 47 जागा मिळाल्या. त्यावेळी त्यांचा व्होट शेअर होता जेमतेम 15%. पुढच्या 19 महिन्यात भाजपने आपल्या अशाच कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकलं आणि नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली.

पुढच्या दोनच वर्षात म्हणजे 2014 मध्ये भाजपचा व्होट शेअर 15 टक्क्यांवरून 43 टक्क्यांवर पोचला. भाजपने उत्तर प्रदेशातल्या 80 पैकी 71 लोकसभा जागांवर विजय मिळवला. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मला प्रकर्षाने भाजपच्या त्या ब्राह्मण वकील कार्यकर्त्यांची आठवण झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना अयोध्या खटल्यात वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याला कायदेशीर परवानगी दिली. यावेळीसुद्धा मला ते कार्यकर्त्यांची पुन्हा आठवले. आज त्या गावातल्या सर्व जातींमधल्या भाजप कार्यकर्त्यांना त्यांच्या पक्षाने वचन पाळल्याचा आनंद होत असेल.

उपेक्षित मुस्लीम

गेल्या अनेक वर्षांत मी अनेक मुस्लिमांना भेटलोय. त्यापैकी अनेकांना वाटतं की अयोध्येत राम मंदिर उभारावं जेणेकरून या मुद्द्यातून सुटका होईल. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभरात दंगली भडकल्या होत्या. त्यामुळेच मुस्लिमांना मशिदीपेक्षा स्वतःच्या सुरक्षेची जास्त काळजी वाटते.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना मशीद उभारण्यासाठी भूखंड देऊ केला असला तरीदेखील आजच्या निकालाने मुस्लिमांचा उपेक्षितपणा आणि या देशाचे ते दुय्यम नागरिक आहेत, यावर कायदेशीर शिक्का उमटवला आहे.

आज भारतीय मुस्लिमांपुढे मशिदीपेक्षाही मोठं संकट उभं आहे. हे संकट आहे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचं (NRC). या व्यवस्थेकडून न्याय मिळणार नाही, अशी खात्री असलेले हे मुस्लीम आता आपल्या वाडवडिलांची कागदपत्रं गोळा करून आपण याच देशाचे नागरिक आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडत आहेत.

हिंदुत्त्वाचं वर्ष

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर केंद्र सरकार मंदिर उभारणीसाठी एक ट्रस्ट स्थापन करणार आहे. ही प्रक्रिया हळूहळू पुढे सरकेल. त्याच्या मोठ्या मथळ्यांच्या बातम्या होतील. परिणामी प्रत्येक महत्त्वाच्या निवडणुकीआधी अनेक नेते वादग्रस्त वक्तव्यं करतील.

जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर हा हिंदुत्त्वाचा दुसरा मोठा विजय आहे. 2019 हे वर्ष अजून संपलेलं नाही.

संसदेच्या आगामी अधिवेशनात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक नक्कीच मांडलं जाईल. इतकंच नाही तर समान नागरी कायदा आणि धर्मांतरण विरोधी कायद्याची विधेयकदेखील सादर केली जाऊ शकतात.

विरोधक आधीच बॅकफुटवर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या निकालाने ते आणखी मागे फेकले गेले आहेत. हिंदू मतदार गमावण्याच्या भीतीने राजीव गांधी आणि नरसिंह राव या दोन्ही पंतप्रधांनांनी रामजन्मभूमी आंदोलनाला अधिक सक्षमच केलं. मात्र, मुस्लीम मतदारांना गमावून बसण्याच्या भीतीने काँग्रेसला याचं श्रेय घेता आलं नाही.

अयोध्या निकालाने विरोधकांची पार कोंडी झाली आहे. विरोधकांनी कायम या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईल, अशीच भूमिका घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने तोच निकाल दिला आहे, जो भाजपला अपेक्षित होता.

भाजप आज देशातला सर्वात मोठा पक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पक्षाला आणि नरेंद्र मोदी सरकारला आणखी बळकट केलंच आहे. या निकालाने योग्य वेळही साधली आहे.

मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करून मोदी सरकार हिंदुत्त्वाचं राजकारण करू पाहत आहे. मे 2019 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने 303 जागा जिंकल्या. ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केलं. मात्र तरीही महाराष्ट्र आणि हरियाणातल्या निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवता आलं नाही.

डिसेंबरमध्ये झारखंड तर फेब्रुवारीत दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. अशात अयोध्या खटल्याच्या निकालाने या निवडणुका अधिक रंजक केल्या आहेत.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)