You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
अयोध्या : राम मंदिर आंदोलनातील 'या' लोकांना आपण विसरलात तर नाही ना?
बाबरी मशीद खटल्याच्या सुनावणीसाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांना न्यायलयात हजर राहण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 30 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालय यासंदर्भात निकाल देणार आहे.
लालकृष्ण अडवाणी, कल्याण सिंग, उमा भारती यांच्यावर बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप आहे. कारसेवकांनी 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडली होती.
अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर 5 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राम मंदिराचं भूमिपूजन केलं. मात्र, या संपूर्ण आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या अनेकांना राम मंदिर भूमिपूजनाला उपस्थित राहाता आलं नाही.
राम मंदिर आंदोलनात उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती पण त्यांना या भूमीपूजन सोहळ्याचं निमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं . उमा भारती यांनी ट्वीट करून सांगितलं होतं की त्या या सोहळ्याला नसतील. मात्र, ऐनवेळी त्या या सोहळ्याला उपस्थित राहिल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी निकाल दिल्यानंतर भाजपते नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक ट्वीट करुन विहिंपचे दिवंगत नेते अशोक सिंघल यांना भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी मागणी केली होती.
राम मंदिर आंदोलनाचे ते एक प्रमुख नेते होते, चार वर्षांपुर्वी त्यांचे निधन झाले.
त्यांच्याबरोबरच भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी या आंदोलनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अडवाणी यांचे अभिनंदन केले आणि आपण अडवाणी यांना भेटून त्यांचे आशीर्वाद घेणार असल्याचं सांगितलं होतं.
तसेच भाजपा नेत्या उमा भारतीसुद्धा अडवाणी यांना भेटायला गेल्या होत्या. त्यानंतर माध्यमांशाी बोलताना 'आज अडवाणीजी के सामने माथा टेकना जरुरी है' असे त्यांनी विधान केलं होतं.
लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली होती. त्यांना बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी समस्तीपूर जिल्ह्यात अटक करण्याचे आदेश दिले होते.
मुरली मनोहर जोशीसुद्धा 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त परिसरात उपस्थित होते. त्यांनी वाराणसी, अलाहाबाद आणि कानपूरमधून संसदेत प्रतिनिधित्व केले आहे. ते सध्या भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळात आहेत.
6 डिसेंबर 1992 रोजी मशीद पडली तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी कल्याण सिंह होते. त्यांनी आणि पोलीस-प्रशासनाने कार सेवकांना जाणूनबुजून रोखले नाही असा त्यांच्यावर आरोप आहे.
कल्याणसिंह काही काळ भाजपमधून बाहेर पडले होते. त्यानंतर ते पुन्हा भाजपात परतले.
1984 साली बजरंग दलाची स्थापना झाली तेव्हा त्याचे अध्यक्षपद विनय कटियार यांच्याकडे होते.
बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी हे आंदोलन आक्रमक स्वरुपाचे केले. कटियार भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणिसही झाले. ते फैजाबादचे तीनवेळा खासदारही होते.
रामजन्मभूमी आंदोलनाच्यावेळेस प्रवीण तोगडीया सक्रीय होते. त्यांच्याकडे सिंघल यांच्यानंतर विहिंपची जबाबदारी आली होती. मात्र ते त्यातून बाहेर पडले होते. सध्या ते बाजूला पडल्यासारखे वाटतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील प्रमुख मुद्दे
- बाबरी मशीदचं घुमट असलेली मूळ जागा हिंदू पक्षाला मिळेल.
- सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बनवण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागा दिली जाईल, असं कोर्टाने सांगितलं.
- पक्षकार म्हणून निर्मोही आखाड्याचा जागेवरील दावा पूर्णपणे फेटाळला. आस्थेच्या आधारे मालकी हक्क मिळणार नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
- जमिनीवर हिंदूंचा दावा उचित आहे. केंद्र सरकारने तीन महिन्याच्या आत अयोध्येबाबत एक योजना बनवावी, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
- मंदिरासाठी बनवण्यात आलेल्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला सहभागी करुन घ्यावं किंवा नाही याचा निर्णय सरकार करेल, असं कोर्टाने म्हटलं.
- बाबरी मशिदीखालील संरचना मूळतः इस्लामिक पद्धतीची नव्हती, पुरातत्त्वशास्त्राला नाकारलं जाऊ शकत नाही- सरन्यायाधीश
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)