शिवसेना वचननामा: मुलींना मोफत शिक्षण, एका रुपयात औषधोपचार, तर 10 रुपयांत जेवण - विधानसभा निवडणूक

मुलींना कालेजचं विनामूल्य शिक्षण, नागरिकांना एका रुपयात औषधोपचार आणि 10 रुपयांत सकस जेवणाची थाळी तर शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 10 हजार रुपये देण्याचं वचन यंदाच्या वचननाम्यातून शिवसेनेनं दिलं आहे.

विधानसभा निवडणूक 2019 साठी शिवसेना पक्षाचा 'वचननामा' पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज (शनिवार, 12 ऑक्टोबर) सकाळी मातोश्री निवासस्थानी प्रसिद्ध केला. यावेळी खासदार अनिल देसाई, सचिव मिलिंद नार्वेकर, सचिव सुरज चव्हाण आणि उपनेत्या प्रियंका चतुर्वेदी उपस्थित होते.

शिवसेनेच्या 16 पानी वचननाम्याला हीच ती वेळ असं नाव देण्यात आलेलं आहे. यामध्ये शेतकरी, महिला आणि तरूणांना प्रामुख्याने डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. विविध योजनांच्या माध्यमांतून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे

1. प्रथम 'ती'

2. युवा सक्षमीकरण

3. शेतकऱ्यांचे हित

4. दर्जेदार शिक्षणासाठी सुविधा

5. ग्राम विकास

6. शहर विकास

7. वीज निर्मिती व दर कपात

8. सर्वांसाठी आरोग्य सुविधा

9. अन्न हे पूर्णब्रह्म

10. स्वच्छता व पर्यावरण

11. उद्योग व रोजगार

12. गृहनिर्माण

13. मराठी भाषा - अभिजात दर्जा

14. गृह विभाग

15. पर्यटन, कला व संस्कृती

16. सामाजिक न्याय

शिवसेनेच्या वचननाम्यावरील प्रतिक्रिया -

शिवसेनेच्या अन्न योजनेबाबत ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात, "अन्नाच्या योजना आणण्याऐवजी ज्या घटकांसाठी योजना आहेत, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करायला हवं. पण असे न होता, राजकीय पक्षांना कंत्राटं देण्यात रस असतो. शिवसेनेला महापालिकेतही अशी कोणती योजना यशस्वी करता आली नाही."

मात्र, "एक खरं की, याआधीच्या युती सरकारच्या काळात तांदूळ, गहू यांसारख्या पाच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवल्या होत्या. किंमती स्थिर ठेवल्या, मात्र रेशनिंग दुकानातला कोटा भरला जात नव्हता," असंही हेमंत देसाई सांगतात.

"शिवसेनेच्या वचननाम्यात मालमत्ता करावरही सवलतीचं आश्वासन किंवा आर्थिक योजनांशी संबंधित आश्वासनं आहेत. योजना ठीक आहेत, मात्र यासाठी पैसा कुठून आणणार? हे सुद्धा सांगितलं पाहिजे. मात्र, शिवसेनेकडे पाहता त्यांना याचं भान असल्याचं दिसत नाही आणि तसा अभ्यास करण्याचा त्यांचा पिंडही नाहीय," असंही हेमंत देसाई सांगतात.

याच वचननाम्याविषयी बीबीसी मराठीने त्यांच्या वाचकांना प्रश्न विचारला होता.

अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातल्याच या काही निवडक -

मनोज ताठे म्हणतात की, "हीच काम पाच वर्षात केली असती तर योग्य झालं असतं. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा लोकानुनयी घोषणा करून राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न आहे."

मदन काळे यांचं मत काहीसं वेगळं आहे. ते लिहितात, "ही योजना लागू करण्यासाठी 1 हाती सत्ता पाहिजे. हे 122 जागा लढत आहेत, त्या सगळ्या जागा जरी जिंकून आल्या तरी सत्तास्थापनेसाठी यांना दुसऱ्या पक्षाची गरज लागणार."

विजय आगवणे काहीशा मिश्कीलीने म्हणतात की, "10 रूपयाचं जेवण खाऊन तर आरोग्य तपासणी करावी लागेल, म्हणून तर यांनी ही योजना आणली आहे."

यांना झुणका-भाकर केंद्र आणि शिववडापाव सांभाळले गेले नाहीत, मग 10 रुपयामध्ये जेवणाची कल्पना किती दिवस राबवणार आणि त्याचे भविष्य काय अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे अभिजित गायकवाड यांनी.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)