देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात राजकारणाचा 'मोदी पॅटर्न' राबवत आहेत का?

विधानसभा निवडणूक 2019 साठी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती 4 ऑक्टोबर. या दिवशी जवळपास सगळ्याच मतदारसंघांतील लढतींचं चित्र स्पष्ट झालं.

2014 साली स्वबळ आजमावून पाहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत शिवसेनेसोबत युती करून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. या युतीमध्ये भाजप आणि मित्रपक्ष 164 तर शिवसेना 124 जागा लढवत आहे.

भारतीय जनता पक्षाने आतापर्यंत पहिल्या यादीत 125, दुसऱ्या यादीत 14, तिसऱ्या यादीत चार तर चौथ्या यादीत सात असे एकूण 150 उमेदवार जाहीर केले आहेत.

आतापर्यंत जाहीर केलेल्या उमेदवार यादीतून पाच आजी-माजी मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. तर 14 विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कापण्यात आली आहे. भाजपने यावेळी थेट मंत्री आणि आमदारांच्या उमेदवाऱ्या कापण्याची हिंमत दाखवली आहे. सध्या महाराष्ट्र भाजपची सूत्रं पूर्णपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या जोडगोळीकडे आहेत.

भूतकाळात डोकावून पाहिल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनीही गुजरातमध्ये अशाच पद्धतीचं राजकारण केल्याचं पाहायला मिळेल. मोदी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पक्षावर एकहाती वर्चस्व ठेवलं होतं. त्यावेळी मोदी यांनी प्रस्थापित केलेलं वर्चस्व अजूनही कायम असल्याचं दिसून येतं.

2014 ला भाजप सत्तेत आल्यानंतर मोदी-शहा यांनी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना विश्रांती दिली होती. यावेळी काहींना तिकिटे नाकारण्यात आली, तर तिकीट मिळालेल्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना फक्त सल्लागार समितीत स्थान देण्यात आलं. असाच राजकीय पॅटर्न महाराष्ट्रात फडणवीस-पाटील जोडी राबवत असल्याचं सध्याचं चित्र आहे.

तिकिटवाटपाचा निर्णय विचारपूर्वकच

प्रमुख नेत्यांना डावलण्यात आल्यामागचं कारण जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांच्याशी संपर्क साधला.

"पक्षाने सगळा विचार करून निर्णय घेतला आहे. पक्षच आमच्यासाठी सर्वस्व आहे. देश प्रथम, त्यानंतर पक्ष, शेवटी स्वतः अशी भाजपची नेहमीच भूमिका राहिलेली आहे. इच्छुक उमेदवारांनीही याबाबत विरोध दर्शवलेला नाही. त्यांनी पक्षाचा निर्णय मान्य केला आहे. एकनाथ खडसे यांनीही स्वतः पक्षावर विश्वास असल्याचं स्पष्ट केलं आहे," असं केशव उपाध्ये म्हणाले.

गुजरातमध्ये काय घडलं?

मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांना अडचणीचे ठरू शकणाऱ्या नेत्यांना त्यांनी बाजूला सारलं होतं, अशी माहिती गुजरातच्या अहमदाबादमधील अजय नायक यांनी दिली. अजय नायक हे दैनिक दिव्य भास्करचे कार्यकारी संपादक आहेत.

नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीबाबत नायक सांगतात, "गुजरातमध्ये 2001 साली भूकंप झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदी केशूभाई पटेल होते. त्यावेळी पुनर्वसनाचं काम नीट झालं नसल्याच्या कारणावरून भाजप पोटनिवडणूक हरली होती. त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींनंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी नरेंद्र मोदी यांची वर्णी लागली. सत्तेत येताच मोदींनी माजी मुख्यमंत्री सुरेश मेहतांसारख्या नेत्यांना बाजूला सारणं सुरू केलं."

"2002 मध्ये झालेल्या दंगलीमुळे मोदी यांच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला होता. आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी मोदी यांनी 'व्हायब्रंट गुजरात' योजना सुरू केली. गुंतवणुकीच्या माध्यमातून गुजरातचा विकास करण्यात येत असल्याचं नागरिकांच्या मनावर बिंबवण्यात आलं. शंकरसिंह वाघेला पूर्वीच पक्ष सोडून गेले होते, हरेन पाठक नलीन भट्ट, काशिराम राणा यांच्यासारख्या नेत्यांना बाजूला करण्यात आलं. आजघडीला गुजरातच्या राजकारणावर मोदी-शहा यांची पूर्ण पकड आहे. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी अमित शहा यांचे निकटवर्तीय आहेत. तर मोदी-शहा यांच्या विरोधात काहीच बोलू न शकणारे नेते सध्या गुजरात भाजपमध्ये आहेत." असं नायक सांगतात.

तिन्ही नेते गडकरींचे निकटवर्तीय हा समान दुवा

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रात एकचालकानुवर्ती पद्धतीनुसार काम करतात, असं मत आहे.

"त्याचीच प्रतिमा राज्यात पाहायला मिळत आहे. अशी पद्धत त्यांनी गुजरातमध्ये वापरली पण याला 'गुजरात पॅटर्न'पेक्षाही 'मोदी पॅटर्न' म्हणणं जास्त योग्य ठरेल. एक सर्वोच्च नेता असतो आणि इतरांना आदेश पाळावे लागतात. सगळ्यांची तिकीटं केवळ ते स्पर्धेत आहेत म्हणूनच कापली असं नाही. तिघांचीही कारणं वेगवेगळी असली तरी तिघेही नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय होते, हा त्यांच्यातला समान दुवा आहे."

ते सांगतात, "यापूर्वीच्या सरकारमधल्या अनेक मंत्र्यांची तिकिटं कापण्यात आली आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही असं घडलं आहे. बावनकुळे यांच्या बाबतीत नेमकं काय कारण होतं, त्यांना तिकीट नाकारण्याचं कारण स्थानिक होतं की हा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालं नाही."

ते पुढे सांगतात, "खडसे 2014 पूर्वीच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदावरचा त्यांचा दावा नैसर्गिक होता. मोदी-शहा यांनी फडणवीस यांची निवड केली. बराच काळ खडसेंनी ताणून धरलं. ते वारंवार नाराजी व्यक्त करत होते. त्यानंतर भोसरी प्रकरणावरून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. इतकं होऊनही त्यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत त्रागा केला होता. हा त्रागा नेहमी ऐकून घेण्यासाठी त्यांना तिकीट द्यायचं का? निवडून आल्यानंतर त्यांना मंत्रिपदावर घ्यावं लागू शकतं, अशी कारणं त्यामागे असू शकतात."

मुख्यमंत्र्यांचा आदेश शिरसावंद्य

गेल्या काही काळात पक्षाकडून निर्णय घेण्याचे इतके अधिकार कोणत्याच मुख्यमंत्र्याला मिळाले नव्हते, असं देशपांडे यांना वाटतं.

"भाजप सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार हेसुद्धा होते. त्यांच्यासह इतर नेत्यांनासुद्धा हा संदेश असू शकतो. एकूणच मुख्यमंत्री हेच सर्वेसर्वा आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात अनेक समानता आहेत. सकारात्मक बाब पाहायची म्हटल्यास दोघेही मेहनत तेवढीच घेतात. सगळे विभाग सांभाळतात. पॉलिसी पॅरेलेसिस नाही. ठाम आणि कणखर निर्णय घेतात. पण भाजप नेहमीच सामूहिक निर्णय घेण्यासाठी ओळखली जायची. पण ती ओळख गेल्या काही वर्षांत मागे पडली आहे."

सगळे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असल्यास चांगल्या पद्धतीने सत्ता हाताळता येते, असा मोदी-शहा यांचा विचार आहे. त्यानुसार त्यांनी फडणवीस यांना निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आहे. ही बाब चांगली असली तरी सत्ताकेंद्राच्या अट्टहासामुळे कुरघोडीचं राजकारण घडतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार आदिती फडणीस यांना वाटतं.

गुजरातमध्येही अशा पद्धतीचं राजकारण पाहायला मिळाल्याचं अजय नायक सांगतात. "2017 मध्ये गुजरातमध्ये भाजपची स्थिती वाईट आहे, असं दिसून आल्यानंतर अल्पेश ठाकोर, धवलसी यांसारख्या काही नेत्यांना काँग्रेसमधून भाजपमध्ये घेण्यात आलं. काँग्रेसमधून निवडून आलेल्या जवाहर चावडा यांना तर सकाळी आमदारकीचा राजीनामा द्यायला लावून दुपारी त्यांचा मंत्रिपदाचा शपथविधी घेण्यात आला होता. इतर पक्षातून आलेले आणि लाभाची पदे मिळालेले नेते यांच्याविरोधात बोलण्याचा प्रश्नच नाही. जुन्या फळीतील नेत्यांऐवजी आपल्या मर्जीतल्या उमेदवारांची वर्णी लावणं ही एक राजकारणाची पद्धत आहे," असं नायक सांगतात.

जाणार तरी कुठे?

आदिती फडणीस सांगतात, "ज्यांचे तिकीट कापण्यात आले असे नेते सध्या त्याविरोधात चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. कोणाचीही बंडखोरीची भाषा नाही. खडसे यांनी त्यातल्या त्यात थोडासा प्रयत्न केला, पण त्यांनीही नंतर मवाळ धोरण स्वीकारलं आहे."

यामागचं कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता आदिती फडणीस यांनी म्हटलं, "डच्चू देण्यात आलेल्या नेत्यांकडे पक्षाचा निर्णय स्वीकारण्याशिवाय कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही. विरोधी पक्ष तुल्यबळ नाही. पक्षाविरोधात जाण्याची रिस्क महागात पडू शकते, याचा अंदाज त्यांना आहे. केंद्रात दाद मागावी तर त्यांनीच सगळे अधिकार राज्यात दिलेले आहेत. नितीन गडकरी कधीकधी बोलण्याचा प्रयत्न करत होते. ते त्यांनी पूर्णपणे थांबवलं आहे. त्यामुळे जाणार तरी कुठे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे."

भाजपनं डच्चू दिलेले मंत्री/माजी मंत्री

तिकीट नाकारण्यात आलेले आमदार

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)