देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती
फोटो स्रोत, Devendra Fadnavis/twitter
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नागपूर नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज भरताना त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते फडणवीसांच्या रॅलीत सहभागी झाले होते.
शपथपत्राकडे लक्ष
उमेदवारी अर्जासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. गेल्या विधानसभेला त्यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रावरून वाद निर्माण झाला होता.
2014च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती दिली आहे.
फोटो स्रोत, ANI
फडणवीस यांनी 2014 साली दक्षिण-पश्चिम नागपूर या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेव्हा यासाठीची उमेदवारीची कागदपत्रं भरताना त्यात फॉर्म क्र. 26 होता, ज्यात Representation of People Act 1951च्या कलम 33A (1) आणि (2) अंतर्गत सर्व गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती पुरवणं बंधनकारक होतं.
जर प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराने कुठलीही माहिती चुकीची सांगितली किंवा लपवली, तर त्याला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही ठोठावण्याची तरतूद आहे.
तेव्हा यावेळी ते प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय सांगतील याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
नागपुरचे अॅडव्होकेट सतीश उईके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती, असा आरोप उईकेंनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्र सादर केयाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं नव्हतं.
फडणवीस यांच्याविरोधातील दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
मुळात ज्या दोन तक्रारींशी संबंधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या. पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन) आहे. त्यावेळी फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरूद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्या वकिलाने फडणवीसांविरोधात बदनामीची तक्रार केली होती. नंतर त्याच वकिलानं ती परतही घेतली.
दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, या मागणीसाठी केल्या आंदोलनासंबंधीचं आहे. संबंधित झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर लावला. मात्र, ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
या दोन्ही प्रकरणांची माहिती 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती दिली गेली नव्हती, असा आरोप करत ह्या संदर्भात उईके यांनी स्थानिक न्यायालयात दाद मागितली. फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार फेटाळली होती.
पुढे हे प्रकरण हायकोर्टात गेलं. पण हायकोर्टाकडूनही फडणवीस यांना दिलासा मिळाला. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं.
याचिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय सुनावत खटला चालवण्यास मंजुरी दिली.
'सेटबॅक' ची शक्यता नाही
भाजपचे नेते मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या बचावासाठी समोर आले आहेत. मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायाय़लयाचा दणका, त्यांच्यावर खटला चालवला जाणार यांवर भाजपने प्रतिक्रिया दिली आहे. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही 'सेटबॅक' किंवा राजकीय धक्का नाही. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या सध्याच्या निवडणुकीवर देखील परिणाम होण्याची शक्यता नाही असे भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास यांनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात खटला चालविण्याचे कोणतेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले नाहीत. मूळात मुख्यमंत्र्यांविरोधात दोन्ही तक्रारी खाजगी स्वरूपाच्या असल्याने त्याची नोंद निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात घेण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा वकिलांनी घेत त्याचा उल्लेख न करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा केवळ स्थानिक न्यायालयाकडे 'रिमांड बॅक' एवढाच आहे. चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना 'प्रॉसिक्युट करा' म्हणजे त्यांच्यावर खटला चालवा, असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेलं नसल्याचं व्यास यांनी म्हटलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
भाजप प्रवक्ते गिरीश व्यास यांनी सांगितले आहे, की अनावधानाने निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्याची माहिती देण्याचे राहिले असले तरी कायदा मोडण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू नव्हता. याचिकर्त्यांचे नागपूर उच्च न्यायालयात समाधान झाले नसल्याने याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कारण, राजकारणात अनेकवेळा आंदोलने करावी लागतात, असे व्यास यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यावर किंवा आगामी निवडणूक लढविण्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही.
आता या प्रकरणात ॲडव्होकेट सतीश उईके यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुख्यमंत्री कार्यालयांबाहेर करावे अशी मागणी केली आहे. याच बरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वीय सहायकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या संदर्भातील प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या लेटर हेड वर दिल्याने आचारसंहितेचा भंग झाल्याचीही तक्रार उईके यांनी केली आहे.
दरम्यान, नागपूरातील सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मुन यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मतदार संघात मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या लेटरहेड वर मतदारांना पत्र लिहून मतं मागितल्याने आचारसंहितेचा भंग होत असल्याची तक्रार दाखल केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे वकील उदय डबाले यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितले, की उईकेंनी नमूद केलेल्या दोन्ही एफआयआर मदनलाल पराते या व्यक्तीनं दाखल केल्या होत्या. त्यातील एक तक्रार स्वत: पराते यांनी परत घेतली तर दुसरी सेशन्स कोर्टाने फेटाळली. शिवाय त्याला हायकोर्टात आव्हानही देण्यात आले नाही. या आदेशाचे आणि इतर तक्रारींची माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या आज दाखल होत असलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आल्याच डबाले यांनी सांगितले.
नागपुरचे जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी या प्रकरणात सध्या तरी कुठलेही आदेश आले नसल्याचे सांगत या प्रकरणातील माहिती कार्यालयातून मागविणार असल्याचे सांगितले आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
