कलम 370 वरून आणखी एका IAS अधिकाऱ्याचा राजीनामा?

जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून IAS कन्नन गोपीनाथन यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर आता 2009 च्या बॅचचे IAS अधिकारी एस. शशिकांत सेंथिल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात उपायुक्त पदाची जबाबदारी सांभळणाऱ्या सेंथिल यांनी आपला राजीनामा देताना लिहिलं, "सध्या जे घडतंय अशा परिस्थितीमध्ये माझ्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणं अनैतिक ठरेल, कारण सध्या आपल्या देशाच्या समृद्ध लोकशाहीच्या मुल्यांशी तडजोड केली जातेय."

40 वर्षांचे शशिकातं कर्नाटक कॅडरचे IAS अधिकारी आहेत. यूपीएसी परिक्षेत ते तामिळनाडूचे टॉपर होते तर देशात त्यांचा 9 वा रँक होता.

एस. शशिकांत सेंथिल यांनी तिरुचिरापल्लीमधून इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंगची पदवी घेतली आहे.

याआधी ते 2009 ते 2012 पर्यंत कर्नाटकच्या बेल्लारीमध्ये सहायक आयुक्त या पदावर कार्यरत होते. यादरम्यान त्यांनी दोनदा शिवमोगा जिल्हा परिषदेच्या सीईओची जबाबदारी स्वीकारली होती.

शशिकांत यांनी आपल्या राजीनाम्यात काय लिहिलंय?

"मी आज भारतीय प्रशासयकीय सेवेचा राजीनामा देतोय. या प्रसंगी मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की हा निर्णय पूर्णपणे व्यक्तीगत आहे.

हा निर्णय दक्षिण कर्नाटकातल्या माझ्या उपायुक्त या पदाशी अजिबात संबंधित नाहीये. मी हे सांगू इच्छितो की दक्षिण कर्नाटकातल्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी नेहमीच चांगल वर्तन केलं आहे. आणि माझा कार्यकाळ असा मध्येच सोडण्याबद्दल मी त्यांची माफी मागतो.

मी हा निर्णय घेतला कारण मला वाटतं की या परिस्थितीत, देशात जे घडतंय ते पाहाता, आपल्या समृद्ध लोकशाहीच्या मुल्यांशी तडजोड केली जात असताना मी प्रशासकिय अधिकारी म्हणून काम करणं अनैतिक ठरेल.

मला हेही वाटतं की येता काळ देशासाठी आणखी संकट घेऊन येईल. म्हणूनच मी माझं काम चांगल्याप्रकारे करण्यासाठी प्रशासकिय सेवेतून बाहेर पडणं योग्य ठरेल.

या सेवेत राहून आता काम करण शक्य नाही. मी माझ्यासोबत काम केलेल्या लोकांचे तसंच काम करताना जे लोक माझे मित्र बनले त्या सगळ्यांचे आभार मानू इच्छितो. मी माझ्या सहकाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना शुभेच्छा देतो."

कन्नन गोपीनाथन यांचा राजीनामा

याआधी काश्मीर मुद्द्यावर आपल्या चिंता व्यक्त न करता आल्यामुळे दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातले तरुण IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांनी राजीनामा दिला होता.

33-वर्षीय गोपीनाथन यांचं म्हणणं होतं की सरकारी अधिकारी असल्यामुळे ते कलम 370 रद्द करण्याबद्दल आपले विचार व्यक्त करू शकत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांना राजीनामा द्यावा लागत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)