काश्मीर : 'कलम 370 तर रद्द केलं, आता निदान माणुसकी रद्द व्हायला नको'

काही दिवसांपूर्वीची दुपार. स्थळ श्रीनगर.

एक कुटुंब त्याच्या टीव्हीच्या स्क्रीनकडे एकटक पाहत होतं. त्यांना जाणून घ्यायचं होतं की सरकार 12 खासदारांच्या शिष्टमंडळाला सैन्याच्या तटबंदीत बंद असलेल्या त्यांच्या शहराला भेट द्यायची परवानगी देतं की नाही.

टीव्हीवरचे अँकर तावातावाने सरकारची री ओढत होते. या शिष्टमंडळातले खासदार 'पाकिस्तानधार्जिणे आहेत' आणि 'इथली शांतता भंग करत आहेत' असं मोठमोठ्याने सांगत होते.

यानंतर बातमी आली ती या शिष्टमंडळाला सरकारने जबरदस्तीने परत पाठवलं आणि त्या घरातल्या सगळ्यांचे चेहरे पडले. त्यातल्या एका प्राध्यापिकेने टीव्हीवरच्या अँकरवर चिडून म्हटलं, "हो, काश्मीरमध्ये शांतता आहेच की, स्मशानात असते तशी."

भकास गल्ल्या, रस्ते, आणि घरांवर घारीसारखी नजर ठेवून असलेलं सैन्य, भीतीमुळे आणि निषेध म्हणून बंद असलेली दुकानं, बाजार, मुलांविना ओस पडलेल्या शाळा, रिकामी कॉलेजेस ज्यांच्या दारावर सशस्त्र दलांचा खडा पहारा आहे, लोकांना पंगू करणारे निर्बंध, ठप्प पडलेलं दळणवळण, पोस्ट, मोबाईल, कुरिअर, बरेचसे लँडलाईन आणि इंटरनेटसारख्या सुविधा. हे सगळे साक्षीदार होते काश्मिरातल्या 'शांततेचे'. मागच्याच आठवड्यात आम्ही काश्मीरला भेट दिली होती.

आम्ही वैयक्तिक कारणांसाठी काश्मीरला गेलो होतो आणि हा दौरा कित्येक महिन्यांआधी ठरला होता. मग ऑगस्टच्या सुरुवातीला सरकारने जम्मू-काश्मिरात जादा सैन्य पाठवणं, संपूर्ण राज्याची नाकाबंदी करणं, कलम 370 आणि 35A रद्द करणं आणि जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करणं अशी काही महत्त्वाची पावलं उचलली.

जसजशा बातम्या यायला लागल्या तसं आमच्या मित्र-मैत्रिणींनी, नातेवाइकांनी आम्हाला काश्मीरला जाण्यापासून परावृत्त करायला सुरुवात केली. पण आम्हाला वाटलं या काळात, जेव्हा अनिश्चिततेचं सावट सगळ्या काश्मीर खोऱ्यावर पसरलं होतं, तेव्हा तिथल्या लोकांपर्यंत पोहोचणं जास्त महत्त्वाचं आहे. खासकरून जेव्हा आमच्यातला एक जण काश्मिरी पंडितांच्या परिवारातला होता.

जोवर आम्ही इथे होतो तोवर लोकांच्या बोलण्यात खूप वेदना, राग आणि अविश्वास बघायला मिळाला. दोन गोष्टी सतत कानावर पडल्या, 'विश्वासघात' आणि 'घुसमट'.

तरीही परिस्थितीसमोर हार न मानण्याचं धैर्य आम्हाला दिसलं. आपल्याला वाटणाऱ्या असुरक्षिततेवर मात करण्यासाठी लोकांनी उपहासाचा आधार घेतला होता. पण लोकांच्या मनात फार भीती होती. आम्ही भेटलो अशा पन्नासएक लोकांपैकी बहुतांश लोकांनी आपलं नाव न छापण्याच्या अटीवर स्वतःच दु:ख आमच्याकडे व्यक्त केलं.

"आमची मनं अस्वस्थ आहेत. आता अजून आमच्यापुढे काय वाढून ठेवलंय एवढी एकच चिंता आम्हाला सतावते आहे," सफरचंदाची शेती करणाऱ्या दक्षिण काश्मीरमधल्या एका चिंताग्रस्त शेतकऱ्याने आम्हाला सांगितलं. "मला भारतीयांकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी आमच्या वेदना समजून घ्याव्यात." त्याची चार वर्षाची मुलगी त्या तासाभराच्या संभाषणात भावशून्य डोळ्यांनी, निःशब्द होऊन बसली होती.

'धाडसी' आणि 'निर्णायक' असं ज्याचं वर्णन केलं गेलं, त्या सरकारच्या निर्णयाने लाखो लोकांच्या आयुष्यावर दुष्परिणाम केला. पण या निर्णयात कुठेही उत्तरदायित्व, लोकांना सामावून घेणं आणि सरकारचे पुढचे निर्णय आणि धोरणं याची सर्वसामान्यांपर्यंत खरीखुरी माहिती पोहोचवणे या बाबींचा मागमूसही नाही.

"आमच्या सगळ्या नेत्यांना एकतर स्थानबद्ध केलं आहे किंवा तुरुंगात पाठवलं आहे. आता आम्ही कुठे जायचं? कोणाकडे दाद मागायची? आमच्या वेदनांना कोण वाचा फोडणार?" श्रीनगरमधल्या एका तरुणीने विचारलेल्या या प्रश्नांची उत्तरं कोणाकडेच नव्हती. "जणूकाही आम्हाला अंधारात भिरकावून दिलंय आणि आम्ही चाचपडत आहोत."

लहान मुलांसकट हजारोंची अटक (बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स आणि द क्विंटसारख्या वृत्तसंस्थांनी याबाबत बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.) आणि अजून कोणावर अटकेची कुऱ्हाड कोसळणार याची धास्ती लोकांच्या मनात आहे.

इथे काम करणाऱ्या अनेक पत्रकारांनी प्रशासनाने घातलेल्या निर्बंधाविषयी, त्यांना मिळालेल्या धमक्यांविषयी आणि 'वरिष्ठां'नी काश्मिरातली सत्य परिस्थिती सांगण्यावर घातलेल्या बंदीविषयी सांगितलं. म्हणजे भारतातल्या इतर लोकांना दाखवलेलं चित्र पूर्ण सत्य नव्हतं तर. मीडियासाठी कर्फ्यू पासेसचे आकडे हे सत्य लपवत आहेत.

सरकारने आपल्यावर अन्याय केला असं इथल्या लोकांना वाटतंय. त्यात भर पडलीये ती आपला आवाज बंदुकीच्या बळावर दाबला जातोय या भावनेची. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या वेळेबाबत पण लोकांमध्ये कडवटपणा आहे.

ऐन सीझनमध्ये, पर्यटकांना परत जायला सांगितलं त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. इथल्या बेकरींवर लाखो रुपयांचं कर्ज झालंय. ईद डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेला बराच माल नुस्ता पडून आहे. ऐन लग्नाच्या मोसमात ठरलेली लग्न कॅन्सल होत आहेत किंवा मोठ्या समारंभांऐवजी घरगुती पद्धतीने लग्न लागत आहेत.

या भागातले प्रसिध्द आचारी आणि त्यांचे इतर कामगार ऐन सीझनमध्ये रिकामे बसून आहेत. त्यांची कमाई होत नाहीये. शोपियन जिल्हा, जो सफरचंद आणि पेअरसाठी प्रसिद्ध आहे, तिथल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि बहरलेल्या बागा रिकाम्या आहेत. जिथे कोट्यवधीची उलाढाल होते तिथे सगळीकडे शुकशुकाट आहे. अर्थातच नोटबंदीच्या वेळेस झालेल्या नुकसानाची जशी मोजदाद झाली नव्हती, तसंच या नुकसानाची कोणतीही मोजदाद होणार नाही. स्थानिकांना मात्र कोट्यावधींचा फटका बसेल.

इथल्या स्थानिकांना फक्त सरकारने विश्वासघात केला असं नाही वाटत तर भारतीय लोकांनीही त्यांची साथ दिली नाही अशी भावना त्यांच्या मनात आहे.

श्रीनगरमध्ये आमच्याशी बोलत असणाऱ्या एकाने आम्हाला प्रश्न विचारला, "20 दिवस झालेत. अजूनही भारतीय लोक शांत का आहेत? ज्या खोट्या गोष्टी पसरवल्या जात आहेत, त्याबद्दल त्यांना काहीच आक्षेप नाही का?"

दुसऱ्यानेही निराशा व्यक्त केली, "सुप्रीम कोर्टालाही आमची काही पडलेली नाहीये." आता साठीमध्ये असलेल्या एका मॅनेजरने आम्हाला दुःखद स्वरात सांगितलं, "आयुष्यभर मी भारताच्या आणि भारतीय लोकशाहीच्या बाजूने होतो. अनेकदा माझ्या मित्रांशी वादही घातले. पण आता नाही..." भारतीय लोकशाही कुठे चालली आहे अशी चिंता अनेकांनी व्यक्त केली.

काश्मिरींचा संपर्क तोडण्याचा, तिथल्या सगळ्या लोकसंख्येला दळणवळणांच्या सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा व्यावहारिक आणि भावनिक परिणाम तिथल्या लोकांच्या जीवनावर झाला आहे. आपल्या जवळच्यांशी संपर्क न करू शकल्याने जी हतबलता येते याची पर्वा ना सरकारला आहे, ना इतर भारतीय लोकांना.

विचार करा तुमच्या घरच्यांशी, नातेवाइकांशी तुम्ही एक शब्द बोलू शकत नाही, त्यांची ख्यालीखुशाली जाणून घेऊ शकत नाही. एक आठवडा फक्त मोबाईल किंवा इंटरनेटशिवाय राहून बघा. गेल्या महिन्याभरापासून जम्मू काश्मीरच्या लाखो लोकांची अशीच अवस्था आहे. यातून त्यांची लवकर सुटका होईल याचीही चिन्हं नाहीत.

एका तरुण मुलाने आम्हाला 100 रुपये दिले आणि त्याच्या अकाउंटमध्ये जमा करायला सांगितलं म्हणजे त्याच्या भावाला परीक्षेचा फॉर्म भरता आला असता. "आला दिवस कसाबसा ढकलतोय आम्ही, उद्या काय होईल याची धास्ती सतावत असते. सगळीकडे सगळं बंद आहे आणि वाट पाहण्याखेरीज आमच्या हातात काहीही नाहीये."

एका महिलेचा तिच्या मुलीशी आणि नातवाशी गेल्या 20 दिवसांपासून संपर्क झाला नव्हता. ती सांगत होती, "सरकारने आम्हाला जगापासून तोडलं आहे. पाहा, किती एकटे पडलो आहोत आम्ही."

एका वयस्कर वकिलांनी सांगितलं की त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकाचा मृत्यू झाला, पण त्यांना चार दिवसांनी कळलं.

अनेक घरांमध्ये टीव्हीवर दोन उर्दू चॅनल्स सुरू होते. दिवसभर टिकरवर काश्मीरच्या बाहेर असणाऱ्या काश्मिरी युवक आणि परिवारातील इतर लोकांनी पाठवलेले संदेश दाखवले जात होते. बहुतांश संदेशात लिहिलं होतं - आम्ही ठीक आहोत, काळजी करू नका. अल्लाह तुमचं रक्षण करो.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की आम्ही ज्यांना भेटलो त्यापैकी कोणालाही चांगल्या भविष्याची आशा दिसत नव्हती. शोपियन जिल्ह्यातला एक तरुण म्हणाला की सरकारच्या अशा वागण्याने सर्वसामान्य माणूस बाजूला फेकला जाईल आणि यामुळे पुन्हा कट्टरतावादी कारवायांना जोर येईल.

कवितेत रमणाऱ्या एका शिक्षकाने सांगितलं, "आमच्यासारखे लोक आता गप्प होतील. कोण ऐकतंय, सैनिक किंवा कट्टरतावादी आमच्या बोलण्याचा काय अर्थ काढतील, आणि त्याचे काय परिणाम होतील या धास्तीपायी आम्ही बोलू शकणार नाही."

श्रीनगरमध्ये राहाणाऱ्या एका वृद्ध काश्मिरी पंडित व्यक्तीने सांगितलं, "काश्मीरसाठी कोणतंही निश्चित धोरण नाही. कधीच नव्हतं. आम्हा काश्मिरी लोकांना याचा परिणाम भोगावा लागेल."

आम्ही काश्मिरी लोकांशी अनेक विषयांवर बोललो. त्यात आदर, सन्मान, स्वायतत्ता हे विषयी ओघाने आलेच. पण या सगळ्या संवादात एक गोष्ट लक्षात आली की काश्मिरी लोक सर्व भारतीयांना अजूनही आपल्यासारखे माणूस समजतात. भारतीयांकडून तसा प्रतिसाद सध्या नसला तरीही.

जे लोक भारतीय न्यूज चॅनल्सवर दिसणाऱ्या काश्मीरच्या चुकीच्या चित्रणाबद्दल रागावले होते, किंवा सरकार करत असलेल्या 'अत्याचारांबद्दल' तावातावाने सांगत होते, त्यांनी कधी आम्हाला एक कप चहा पाजल्याशिवाय निरोप दिला नाही.

अनेकांना जेव्हा कळायचं की आमच्यापैकी एक काश्मिरी आहे, तेव्हा तर आमचं अधिकच आदरातिथ्य व्हायचं. निरोप देताना ते लोक आमचे हात प्रेमाने हातात घ्यायचे. कधीकधी तर त्यांच्या डोळ्यात सशस्त्र सैनिकांबद्दलही सहानुभूती दिसायची. "बघा त्यांचे चिंतातूर चेहरे," श्रीनगरमधला एक माणूस म्हणाला. "आम्ही कैदेत आहोत, तसे तेही आहेत."

काश्मिरातल्या परिस्थितीविषयी, आपल्या लोकशाहीविषयी मनात अनेक काळज्या घेऊनच आम्ही निघालो. आम्हाला असंही वाटलं की जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना आणि त्यांच्या छळाच्या इतिहासाला किती सहज आपण मस्क्युलर नॅरेटिव्हशी जोडलं. ही मांडणी भारत सरकार आणि भारतातल्या बव्हंशी न्यूज चॅनल्सनी तयार केली आहे. आम्ही परत आलो तेव्हा लक्षात आलं की आमचा दृष्टिकोन कुणालाच ऐकायचा नाहीये.

सरकार आजही स्वतः केलेल्या प्रत्येक कारवाईचं समर्थन करतंय. संवाद किंवा विरोधी मतांना स्थान देत नाहीये.

आपल्याला सांगितलं जात आहे की दळणवळणावरच्या बंदीमुळे परिस्थिती सुरळीत होण्यास मदत होत आहे.

खोऱ्यामध्ये दर सात सामान्य नागरिकांमागे सुरक्षा दलाचा एक सैनिक तैनात केला आहे आणि त्याची उपस्थिती दहशतवादाशी लढण्यासाठी आवश्यक असल्याचं सांगितलं जात आहे. टीव्ही चॅनेल्स हा राष्ट्राचा विजय असल्याचं चित्र रंगवत आहेत आणि बहुसंख्य भारतीयांनी पण हे चित्र एकतर उत्साहात किंवा कोणताही प्रश्न न विचारता स्वीकारलं आहे.

या सगळ्यात आम्हाला या गोष्टीची पर्वाच नाही की एकीकरणाच्या नावावर सैन्याचा घेराव घालून, सामान्य काश्मिरी माणसाचा आवाज बंद करून, त्यांच्या दु:खाकडे दुर्लक्ष करून, आम्ही आमच्या माणुसकीलाच तिलांजली देत आहोत.

(अनिकेत आगा प्राध्यापक आहेत. चित्रांगदा चौधरी एक मुक्त पत्रकार आणि संशोधक आहेत. लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)